बालेन सरकारले जनताको आशा र अपेक्षा पूरा गर्नुपर्छ

प्रतिनिधिसभामा झन्डै दुई तिहाइ सिटको जनादेश प्राप्त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को तर्फबाट बालेन्द्र शाह (बालेन) प्रधानमन्त्री बन्दैछन् । बालेनलाई औपचारिक रूपमै ‘भावी प्रधानमन्त्री’मा प्रस्तुत गरेर रास्वपा निर्वाचनमा गएको थियो । रास्वपाले प्रतिनिधिसभाका २७५ सिटमध्ये १८२ मा जितेको छ । दुईतिहाइका लागि रास्वपालाई दुई सिट कम हो । यसर्थ, रास्वपाले एकल सरकार बनाउँदै छ । रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेनले आगामी शुक्रबार प्रधानमन्त्रीको शपथ लिँदैछन् ।

संविधान संशोधनबाहेक कानुन पनि चाहेअनुसार बनाउन सक्ने सुविधा रास्वपालाई छ । रास्वपाका नेताहरूले नयाँ सरकारले जनताको अपेक्षा पुरा गर्ने गरी काम गर्ने दाबी गरेका छन् । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले त राम्रो काम गर्न नसके जनताले छुट नदिने सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिएका छन् । बालेन सरकारप्रति आम नागरिकको अपेक्षा पनि धेरै छन् । त्यसैले पहिलो दिनदेखि नै सन्देश दिने गरी बालेन सरकारले काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

सेवा प्रवाहमा सुधार, डिजिटल शासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र कर्मचारीतन्त्र पुनर्संरचनालाई प्राथमिकता राखेर जानुपर्ने आवश्यकता छ । यसै विषयमा नीति विश्लेषक होमराज आचार्यसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

अब बन्ने बालेन सरकारको प्राथमिकता के–के हुनुपर्छ ?
बालेन सरकारप्रति युवा पुस्ताको अपेक्षा धेरै छ । अहिलेको अवस्थामा नेतृत्वले ती अपेक्षालाई केवल भाषणमा होइन, व्यवहारमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ । त्यसकारण सुरूवातमै स्पष्ट योजना र तत्काल प्रभाव देखिने सुधार आवश्यक छ । त्यसका लागि सुरूमै कम्तीमा ५/७ वटा अध्यादेश जारी गरेर काम थाल्नुपर्छ ।

रास्वपाले करिब दुई तिहाइ सिट जितेको छ । यस्तो अवस्थामा पनि अध्यादेशबाट देश चलाउन मिल्छ त ?
नेपालको संसदीय प्रक्रियामा कानुन निर्माणका लागि समय लाग्छ । विधेयक ल्याउने, त्यसमाथि समय छलफल गर्ने अनि पारित प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा लामो समय जान्छ । त्यसैले प्रारम्भिक चरणमा अध्यादेशमार्फत छिटो सुधार गर्न सकिन्छ । अध्यादेश ल्याएर काम सुरु गर्ने र ती अध्यादेशलाई विधेयकले प्रतिस्थापन गर्दै लानुपर्छ । यसो गर्दा कानुन पनि बन्दै जान्छ र काम पनि हुँदै जान्छ ।

त्यसो भए बालेन सरकारले पहिलो बैठकबाटै ल्याउनुपर्ने अध्यादेशहरू के–के हुन् ?
पहिलो, सार्वजनिक सेवा सुधार अध्यादेश । जसमा नागरिकता, पासपोर्ट, जग्गा नामसारीजस्ता सेवा प्रवाहको विषय समेटिन्छन् । यदि, भनेअनुसार सेवा दिन सकिएन भने दिइने क्षतिपूर्तिको व्यवस्था पनि त्यसमा हुनुपर्छ । यसरी अगाडि बढ्दा सेवा प्रवाहमा महिनादिनभित्रै परिवर्तन गर्न सकिन्छ ।

अर्को, सार्वजनिक खरिद अध्यादेश । सार्वजनिक खरिदमा पारदर्शिता आवश्यक छ । मिलेमतो गर्नेलाई कालेसूचीमा राख्नेलगायतका विषय यसमा आउँछ । पूर्ण डिजिटल प्रशासन अध्यादेश । रास्वपाले लाइन होइन, अनलाइनमार्फत सेवा प्रवाह भनेको छ । जसमा नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, पासपोर्ट, लाइसेन्सलगायत सेवा प्रवाहका काम अनलाइनमार्फत गर्न सकिन्छ । मन्त्रालयहरूले दिने सेवा डिजिटल बनाउन सकिन्छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी अध्यादेश र सम्पत्ति छानबिनसम्बन्धी अध्यादेश पनि पहिलो बैठकबाटै ल्याउन जरुरी छ । जसमा ०४६ सालदेखिका उच्चपदस्थ अधिकारी र कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिनको विषय आउनुपर्छ । वडादेखि केन्द्रसम्मका सबै जनप्रतिनिधिको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ । र, भ्रष्टाचारीहरूलाई ठाउँको ठाउँ कारबाही गर्नुपर्छ ।

व्यवसाय सहजतासम्बन्धी अर्को अध्यादेश ल्याउनुपर्छ । जसमा कम्पनी दर्ता/खारेजी सरल बनाउने, स्वतः स्वीकृति हुने, बन्द गर्न मन लागे तुरुन्त बन्द गर्न सकिने स्थिति हुनुपर्छ । जसले रोजगारी र स्वरोजगारीको स्थिति बन्छ । कर प्रणाली सरलीकरण अध्यादेश पनि जरुरी छ । जसले करदाताले सम्मानित महसुस गर्छ सक्छन् भने कर तिर्दा कुनै झन्झट भोग्नु पर्दैन ।

कर्मचारीको तलबिजी अधिकारी कटौतीसम्बन्धी अध्यादेश पनि ल्याउनुपर्छ । कर्मचारीले अनावश्यक रूपमा झुलाउने समस्या व्याप्त छ । यसको अन्त्यका लागि कुन कामका लागि के कागजात चाहिन्छ भन्ने कुरा पहिले नै जानकारी दिने र कर्मचारीले सहजीकरण गरेर काम छिटोछरितो हुने वातावरण बनाउनुपर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यको गुणस्तर सम्बन्धी अध्यादेश पनि पहिलो बैठकबाटै ल्याउनुपर्छ । यसमा स्कुल, कलेज र अस्पतालले लिने शुल्क, दिने गुणस्तर आदि विषय समेट्न सकिन्छ ।

संविधान संशोधन पहलसम्बन्धी अध्यादेश पनि ल्याउन सकिन्छ । संविधान संशोधन रास्वपा सरकारले मात्रै गर्न सक्दैन, तर अन्य दलसँग छलफल गरेर वातावरण बनाउन सक्छ ।

यी काम त संसदले कानुन बनाएर गर्दा हुँदैन ?
तुरुन्त काम गर्ने हो भने अध्यादेश चाहिन्छ । संसदको आफ्नै विधि, प्रक्रिया छ । छलफलको लागि समय चाहिन्छ । पहिलो दिन नै यो यो गर्ने भनेर अध्यादेश ल्याउनुभयो भने धेरै काम हुन्छ । त्यसका लागि सेवा प्रवाह, डिजिटल प्रणाली र पारदर्शितासम्बन्धी अध्यादेश चाहिन्छ । जसले गर्दा ६ पहिनाभित्र भ्रष्टाचारीलाई कारबाही र व्यवसायलाई सुधार गर्न सकिन्छ । १ देखि २ वर्षको बिचमा संरचनागत सुधारको बारेमा स्पष्ट टाइमलाइन बनाएर आउने हो भने धेरै काम गर्न सकिन्छ । रास्वपालाई जनताले प्रसस्त म्याण्डेट दिएका छन्, अब त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो । यसले सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउँछ । त्यसकारण अध्यादेशबाट अघि बढ्दा काम गर्न बाधा गर्ने सबै कानुन एक महिनाभित्रै संसदबाटै संशोधन गर्न सकिन्छ । रास्वपाको स्पष्ट बहुमत भएकाले अध्यादेश स्वीकृत गर्न समस्या हुँदैन ।

रोजगारी सिर्जना, शिक्षा र स्वास्थ्यमा सहुलियत कसरी गर्न सकिन्छ ?
अध्यादेशबाटै पनि धेरै काम गर्न सकिन्छ । प्राइभेट स्कुल/कलेजले जुन सेवा दिएका छन्, त्यो जनताले थेग्ने खालको हुनुपर्छ । अस्पताल, स्कुल भनेको व्यापार गर्ने ठाउँ होइन । स्कुल सञ्चालकले त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ । हिजो राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता र कर्मचारीले स्कुल खोलेर फाइदा लिएका थिए । अब त्यसको पनि छानबिन हुनुपर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको भ्रष्टाचारको पनि छानबिन गर्नुपर्छ । निजी स्कुलमा स्कलरशीपको व्यवस्था गर्ने, नेपालीको गच्छेअनुसारको फी सरकारले तोक्नुपर्छ । मोबाइल टिचरको पनि व्यवस्था गर्न सकिन्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यको रणनीति उस्तै हुन्छन् । त्यसरी नै व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।

संरचनागत सुधार चाहिँ कसरी थाल्न सकिन्छ ?
देशको पोलिसीगत संरचनामा लुपहोलहरू के के छन् ? कुन कानुनले कहाँ अड्काइरहेको छ ? ती कुरा त जनताले गरेका गुनासा हेर्ने हो भने पनि थाहा हुन्छ । देशभरिबाट अहिलेसम्म कस्ता गुनासा आएका छन् त्यसको विश्लेषण गरेर सुधार गर्न सकिन्छ । विगतमा ‘प्रधानमन्त्रीसँग जनता’ भन्ने कार्यक्रम पनि थियो । त्यहाँ पनि थुप्रै गुनासा आएका थिए । त्यसका साथै, वडादेखि सिडिओ कार्यालय, प्रहरी कार्यालय, खानेपानी, भूमिसुधार, नापीसहित विभिन्न मन्त्रालयसम्म कस्ता कस्ता गुनासा आएका छन् भन्ने पनि हेर्नुपर्छ । प्रविधिमार्फत गुनासाहरूको विश्लेषण गर्न सकिन्छ । त्यसको आधारमा संरचनागत सुधार गर्न सकिन्छ ।

नेपालको अहिलेको समस्या नीति निर्माण हो कि कार्यान्वयन ?
अहिले आएको मुख्य गुनासो एउटा के हो भने, संसद्मा वर्ष दिन लगाएर १००/२०० नीतिमा छलफल गर्ने अनि पास चाहिँ दुईटा मात्रै हुने हो । नेपालमा अहिले कस्तो नीति छ भने, कुनै एउटा विभागले आफ्नो काम गर्नका लागि विभागीय कार्यपत्र प्रस्तुत गर्छ । त्यसपछि राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेट बनाउने र रातो किताबमा लेख्ने कुरा छन् । त्यसले पार लगाउँदैन । त्यो त हरेक वर्ष हुने कुरा हो । हामीले हेर्ने के हो भने, भ्रष्टाचार अन्त्य अहिलेसम्म किन भएन ? त्यहाँ अवरोध त पक्कै छ । ती नीतिगत अवरोध फाल्ने कानुन ल्याउनुपर्छ । जनतालाई घुमाउने, अवरोध सिर्जना गर्ने, त्यसपछि समय लाग्छ, बजेट बढ्छ, त्यसपछि कमिसन बढी आउँछ भन्ने स्थिति अन्त्य गर्नुपर्छ । कमिशनतन्त्र हट्ने खालको नीति हुनुपर्छ । त्यो कार्यान्वयनमुखी हुनुपर्छ र कर्मचारीमा रहेको तलबिजी अधिकारलाई पूर्ण रूपमा हटाउनुपर्छ ।

कर्मचारीकै कारण काम गर्न नसकेका गुनासो बेलाबेलामा मन्त्रीहरूले गर्ने गरेका छन् । अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्रीले पनि कर्मचारीप्रति गुनासो गरेको देखियो । समस्या कर्मचारीमै हो कि राजनीतिक नेतृत्वमा पनि छ ?
कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी ऐनलाई पुरै फालेर नयाँ ल्याउनुपर्छ । नयाँ ऐनमार्फत अहिले भइरहेका कर्मचारीलाई नयाँ करार गराउनुपर्छ । अब लोकसेवाबाट आउने कर्मचारीलाई पाँच वर्ष करारमा राख्ने र त्यसपछि मात्रै स्थायी गर्नुपर्छ । कार्यक्षमता, सुुशासनप्रतिको प्रतिवद्धता हेरेर मात्र स्थायी गर्नुपर्छ । यसरी अगाडि बढ्ने हो भने, कर्मचारी प्रशासन चुस्त दुरुस्त हुन्छ । यति धेरै कर्मचारी पनि चाहिँदैन । अहिले भइरहेकामध्ये आधाले पनि काम गर्न सक्छन् । यही कर्मचारीतन्त्र र यही तजबिजी अधिकारबाट त इन्द्रेको बाउ चन्द्रे आए पनि समस्या समाधान गर्न सक्दैन । हामीकहाँ अहिले नेतृत्वलाई फेल गर्ने सिस्टम छ । त्यो कर्मचारीले घुमाएर बनाएका हुन् । कर्मचारीको सङ्ख्या पनि धेरै छ । सचिव, सहसचिव, उपसचिवको सङ्ख्या चाहिनेभन्दा बढी छ । अब कम्युटर सिस्टम विकास गरेर आधा कर्मचारी कटौती गरेर जानुपर्छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कस्तो काम हुने अपेक्षा छ ?
भ्रष्टाचार नियन्त्रण नगरी कुनै पनि सुधार टिकाउ हुँदैन । त्यसैले ०४६ सालपछि उच्च पदस्थ कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ । साथै, सबै जनप्रतिनिधिको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य हुनुपर्छ । पारदर्शिताबिना सुशासन सम्भव छैन ।

बालेनबाट पारदर्शिता र जवाफदेहिताको सुनिश्चित देख्नुहुन्छ ?
बालेन अब मेयर होइन, देशको प्रधानमन्त्री हो । प्रधानमन्त्री भइसकेपछि अरूबाट पारदर्शिता खोज्ने, आफू पारदर्शी नहुने भन्ने त भएन नि ? देशको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय सुरक्षा, देशको अर्थतन्त्रलाई गढबढ गर्ने खालको विषयमा पारदर्शिता जरुरी हुँदैन । त्यसमा सरकारले पहिला गृहकार्य गरेर झ्याप्प ल्याउन सक्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा पनि त्यही कुरा लागु हुन्छ । जनताले पाउने सेवा, सुविधाको विषयमा पारदर्शिता हुनुपर्छ । सरकारी कार्यालयमा कसरी काम हुन्छ ? कति समय लाग्छ ? भन्ने कुरा पारदर्शी हुनुपर्छ ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगको शक्ति सन्तुलन कसरी मिलाउनुपर्छ ?
सङ्घीयता कायम राख्ने हो भने रियल सङ्घीयता चाहिन्छ । हाम्रो जस्तो सानो देशलाई खासमा प्रदेश नभए पनि हुन्छ । तर, स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनुपर्छ । गाउँपालिका अध्यक्ष वा नगरपालिकाका मेयरलाई स्थानीय शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायतका काम गर्न कर्मचारी हायर गर्ने अधिकार दिनुपर्छ । त्यसमा केन्द्रले पैसा र अधिकार दिने हो । केन्द्र सरकारले गुणस्तरयुक्त सेवा छ कि छैन ? त्यसको नियमन गर्ने र बदमासी गर्नेलाई कठघरामा ल्याउनुपर्छ । तर, अधिकार चाहिँ पुरा दिने हो भने पाँच वर्षमा कायापलट हुन्छ । सङ्घीयता भएको देशमा भावी प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति मेयरहरूबाटै आएका उदाहरण पनि छन् । फ्रान्समा पनि पेरिसको मेयर हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्री भएको इतिहास छ । नेपालमा पनि मेयर नै प्रधानमन्त्री हुँदै हुनुहुन्छ । अहिले अधिकार चिमोटीचिमोटी दिएको छ । सबै केन्द्रले गर्ने हो भने सङ्घीयता किन चाहियो ?

अब विपक्षीहरूको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ?
हामीले पुरानो राजनीतिक संसदीय पद्धतिको बारेमा सोचिरहेका छौँ, अब हामीले पक्ष र विपक्ष भनेर होइन, डेलिभरीका लागि सबै मिलेर काम गर्नुपर्छ । सरकारमा भएको दलले आफूले मात्रै खाने हो, आफ्नो कार्यकर्ता मात्र भर्ती गर्ने हो भन्ने अहंकारी सोचले विपक्षी पार्टीहरू उपस्थित हुन्छन् । रास्वपाले त टे«ड युनियन अन्त्य गर्ने भनेको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी युनियन अन्त्य गर्ने भनेको छ । मेरिटोक्रेसीको कुरा गरेका छन् । त्यो हो भने प्रतिपक्षले भाँजो हाल्ले ठाउँ रहँदैन ।

अब सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भन्दा पनि जनताले जसजसलाई सांसदमा निर्वाचित गरे, तिनीहरू एक ठाउँमा बसेर सुशासन कसरी कायम गर्ने, रोजगारी कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ, शिक्षा, स्वास्थ्यलाई गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य कसरी बनाउन सकिन्छ, निर्वाचन प्रणालीलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ र संरचनागत सुधारलाई कसरी चुस्तदुरुस्त बनाउन सकिन्छ भन्नेमा सरकारलाई सहयोग गर्ने हो । यदि, सरकारले बहुमतको बलमा भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दियो, आफ्नो मान्छेलाई मात्र नियुक्त ग¥यो भने आवाज उठाउनुपर्छ ।

विगतमा राजनीतिक नियुक्ति लिएकालाई ठाउँ खाली गर भनेर रास्वपाले भनेको छ । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
यो बहुमत प्राप्त सरकार हो । उसले आफ्नो हिसाबले काम गर्न पाउनुपर्छ । विगतमा राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरूले ठाउँ खाली गरेनन् भने अध्यादेश ल्याएर निकालिहाल्नुपर्छ । उदाहरणका लागि अमेरिकामा एउटा राष्ट्रपति परिवर्तन हुँदा ३० हजार कर्मचारी परिवर्तन हुन्छन् । नेपालमा पनि राजनीतिक नियुक्ति लिएका थुप्रै छन् । तिनीहरूले तत्काल ठाउँ खाली गर्दा नै राम्रो हुन्छ । त्यसपछि मेरिटको आधारमा नियुक्त गर्न सकिन्छ ।