काठमाडौं । गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जेन्जी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै राजनीतिक वृत्तमा तरङ्ग पैदा भएको छ । प्रतिवेदनले तल्लो तहका कर्मचारीलाई मात्र होइन, सिधै सत्ताको बागडोर सम्हालेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई नै दोषी ठहर गर्दै कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीका अतिरिक्त सेना, प्रहरी र अन्य सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरूमाथि पनि कारबाही गर्नुपर्ने आयोगको निष्कर्ष छ । आखिर जेन्जी आन्दोलनमा को–को देखिए दोषी ? आयोगले क–कसलाई ग¥यो कारबाहीको सिफारिस ?
गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको ‘जेन्जी आन्दोलन जाँचबुझ आयोग’को प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै राजनीतिक वृत्तमा हलचल मच्चिएको छ । प्रतिवेदनले अरू कसैलाई होइन, सिधै सत्ताको बागडोर सम्हालेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । यसैगरी, आयोगले नेपाल प्रहरीका तत्कालीन प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङदेखि सशस्त्र प्रहरी बलका आईजीपीसम्म कारबाही गर्नुपर्ने औँल्याएको छ । त्यति मात्रै होइन, अहिलेको प्रहरी नेतृत्वमा रहेका आईजीपी दानबहादुर कार्कीलाई समेत कारबाही गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ । ओलीले आफ्नो बयानमा ‘प्रधानमन्त्रीले गोली हान्ने आदेश दिँदैन’ भन्दै तर्क गरेपनि आयोगले यसलाई ‘कमाण्ड रेस्पोन्सिबिलिटी’को अभाव ठानेको छ । चार घण्टासम्म राजधानीको मुटुमा राज्यको नियन्त्रण गुम्दा र गोली चल्दा पनि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले सुरक्षा निकायलाई स्पष्ट निर्देशन नदिनुलाई अक्षम्य मानिएको छ ।
आयोगले कारबाहीको लागि सिफारिस गरेको उच्च अधिकारीहरू
केपी शर्मा ओलीः तत्कालीन प्रधानमन्त्री
रमेश लेखकः तत्कालीन गृहमन्त्री
गोकर्णमणि दुवाडीः तत्कालीन गृहसचिव
छविराज रिजालः तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी, काठमाडौँ
कारबाही सिफारिस नेपाल प्रहरीका अधिकारीहरू–
चन्द्रकुवेर खापुङः तत्कालीन आईजीपी, नेपाल, प्रहरी
दानबहादुर कार्कीः तत्कालीन अतिरिक्त महानिरीक्षक, नेपाल प्रहरी
सिद्धिबिक्रम शाहः प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक, कार्य विभाग प्रमुख
ओमबहादुर रानाः प्रहरी नायव महानिरीक्षक, तत्कालीन कार्यवाहक प्रमुख, रानीपोखरी
विश्व अधिकारीः प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक, तत्कालीन प्रमुख, काठमाडौँ प्रहरी परिसर
दीप शम्शेर जबराः प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक, रानीपोखरी
ऋषिराम कँडेलः प्रहरी उपरीक्षक, विशेष कार्यदल
कारबाही सिफारिस सशस्त्र प्रहरी बलका अधिकारीहरू–
राजु अर्यालः तत्कालीन सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक
नारायणदत्त पौडेलः सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक, तत्कालीन अपरेशन कमाण्डर
सुरेश कुमार श्रेष्ठः सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरीक्षक, वाहिनीपति
जीवन केसीः सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक, विपद उद्धार
कारबाही सिफारिस राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग–
हुतराज थापा: तत्कालीन प्रमुख, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग
कृष्णप्रसाद खनाल: सह–निर्देशक, उपत्यका अभियान महाशाखा
रिबेन कुमार गच्छदार: सह–अनुसन्धान निर्देशक, काठमाडौँ जिल्ला प्रमुख
कारबाही सिफारिस नेपाली सेनाका अधिकारीहरू–
अशोकराज सिग्देल, प्रधानसेनापति
मनोज बैदवारः सहायक रथी, शीतल निवास सुरक्षा टोली प्रमुख
दिवाकर खड्का: प्रमुख सेनानी, प्रधानमन्त्री निवास सुरक्षा टोली प्रमुख
गणेश खड्का: प्रमुख सेनानी, सिंहदरबार सचिवालय सुरक्षा टोली प्रमुख
सन्तोष ढुङ्गेल: सेनानी, संसद् भवन र बानेश्वर क्षेत्र सुरक्षा टोली प्रमुख
भ्रामक सूचना फैलाउने सोसल मिडिया इन्फ्लुएन्सर
टंक दाहाल
सुजन ढकाल
शिव परियार
हिमेश पन्त
भाग्य न्यौपाने
त्यसैगरी भीडलाई उक्साउने र शान्ति भङ्ग गर्ने कार्यमा संलग्न भनिएका टीओबी ग्रुपका मोटरसाइकलमा आएका व्यक्तिहरूमाथि पनि छानबिन गर्न सिफारिस गरिउको छ ।
डिस्कर्डको भूमिका–
भदौं २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनको तयारी र सञ्चालनमा डिस्कर्ड प्लेटफर्म निर्णायक भूमिका खेलेको जाँचबुझ आयोगले औँल्याएको छ । आयोगले “मिथ्या सूचना र घुसपैठको जोखिम” शीर्षकमा छुट्टै घटना विश्लेषण पनि प्रस्तुत गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार, आन्दोलनको क्रममा होस्टलमा बलात्कार भएको र मृत्यु संख्या बढाइचढाई गरिएको झुठा सूचना फैलिएको थियो, जसले भीडलाई उत्तेजित बनाएको पाइएको छ ।
आन्दोलनकारी स्वयंले पनि राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र अन्य स्वार्थ समूहको घुसपैठ हुनसक्ने आशंका गरेका थिए । यस आन्दोलनमा मुख्यत युवा समूहहरूले “युवा हव” र “युथ अगेन्स्ट करप्सन” नामका डिस्कर्ड सर्भर प्रयोग गरेका थिए । “युवा हव” सर्भर भदौं २२ गतेबाट सक्रिय भएको थियो र यसबाट विभिन्न ठाउँको नाम राखेर विभिन्न प्रयोजनका च्यालनहरू निर्माण गरिएको थियो। त्यस्तै, “युथ अगेन्स्ट करप्सन” सर्भरको मुख्य एडमिन ‘हामी नेपाल’ रहेको थियो। आयोगले ती सर्भरमा भएका संवादहरू समेत संकलन गरेको छ ।
२३ भदौमा राज्यको त्रुटि–
जाँचबुझ आयोगले जेनजी आन्दोलनको पहिलो दिन (२३ भदौ) संसद् बाहिर भएको घटनामा राज्यको त्रुटि औँल्याएको छ । प्रतिवेदनअनुसार, सुरक्षा निकायले बन्दुकजस्ता गम्भीर हतियार प्रयोग गरेको र धातुको गोली चलाएको सरकारको पक्षको त्रुटि मानिएको छ ।
आयोगले हतियार प्रयोग हुनुअघि कुनै प्रभावकारी चेतावनी दिइएको थिएन र सुरक्षाकर्मीले गोली चलाउँदा आन्दोलनकारीलाई तितरबितर पार्ने नरम उपायहरू नअपनाइएको जनाएको छ । पानीको फोहरा, लाठी, ब्यारिकेड, हवाई फायर, वार्ता जस्ता विधिहरू पर्याप्त मात्रामा प्रयोग नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आयोगको ठहर अनुसार, राज्यद्वारा मानवअधिकार प्रतिको उत्तरदायित्व उल्लङ्घन भएको छ । प्रदर्शनकारी प्रायः निशस्त्र थिए, तर प्रहरीले गम्भीर हतियार प्रयोग गरी गोली चलाएको छ। हतियारधारीले पालना गर्नुपर्ने विधि र प्रक्रिया नअपनाएको कारण मानवअधिकार उल्लङ्घन भएको आयोगले औँल्याएको छ ।
व्यापक भौतिक क्षति–
जेनजी आन्दोलनका क्रममा व्यापक भौतिक क्षति भएको र राष्ट्रिय सुरक्षामा गम्भीर असर पर्ने गरी सुरक्षा निकायका हतियार लुटिएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । आयोगको प्रतिवेदनअनुसार आन्दोलनका क्रममा कुल ८४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको भौतिक क्षति भएको छ । त्यस्तै, सुरक्षा निकायका १३ सयभन्दा बढी हतियार लुटिएका छन् । आन्दोलनले जम्मा १,६३४ वटा निकाय, संस्था र व्यक्तिको सम्पत्तिमा क्षति पु¥याएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आयोगको प्रारम्भिक अनुसार ४१ अर्ब ८९ लाख १८ हजार ७०९ बराबरको क्षति देखिएको छ, जसमा सबैभन्दा बढी नोक्सानी निजी क्षेत्रले व्यहोरेको छ । निजी क्षेत्रका ८२१ व्यक्ति तथा निकायको २२ अर्ब २७ करोड ८१ लाख बराबरको क्षति भएको छ । सरकारी र सार्वजनिक क्षेत्रका ५७१ निकायमा १४ अर्ब ७४ करोड ७२ लाख र सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रमा ३ अर्ब ९८ करोडभन्दा बढीको क्षति भएको छ ।
प्रदेशगत रुपमा हेर्दा, बागमती प्रदेशले सबैभन्दा ठूलो भौतिक नोक्सानी व्यहोरेको छ । बागमतीमा ११ अर्ब २ करोड ९७ लाख बराबरको क्षति भएको छ भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा ७ अर्ब ८१ करोड ५० लाख बराबरको क्षति पुगेको छ ।
आन्दोलनमा अदालत, संघीय मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालयदेखि राजनीतिक दलका कार्यालयसमेत तोडफोडको सिकार भएका थिए । जाँचबुझ आयोगले जनशक्ति अभावका कारण फिल्डमै गएर क्षतिको सम्पूर्ण विवरण संकलन गर्न नसकेको स्वीकार गरेको छ । त्यसैले आयोगले राष्ट्रिय योजना आयोगले संकलन गरेको तथ्यांकलाई नै आधिकारिक मानेको छ ।
आन्दोलनले भौतिक क्षति मात्र नभई राष्ट्रिय सुरक्षामा गम्भीर संकट निम्त्याएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। भदौ २३ र २४ गतेका प्रदर्शनका क्रममा प्रदर्शनकारीले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका जम्मा १ हजार ३४२ थान हतियार र १ लाख १८ हजार ५२५ थान गोलीगट्ठा लुटेका थिए ।
लुटिएका हतियारमध्ये हालसम्म जम्मा ७४५ थान हतियार र २८ हजार ०६८ थान गोली मात्रै फिर्ता भएको नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको प्रधान कार्यालयले जनाएको छ । ठूलो संख्यामा हतियार बाहिरै रहँदा राष्ट्रिय सुरक्षामा गम्भीर चुनौती खडा भएको आयोगको निष्कर्ष छ । खुला सिमानाका कारण ती हतियार तस्करी हुन सक्ने, विदेशी अपराधीको हातमा पुग्न सक्ने र समाजमा चोरी, डकैती तथा हिंसात्मक गतिविधि बढ्न सक्ने चेतावनी प्रतिवेदनमा दिइएको छ ।लुटिएका हतियार फिर्ता गर्न स्पष्ट कानुनी प्रावधान नभएको भन्दै आयोगले हतियार तथा खरखजाना सम्बन्धी कानुनको संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ ।
जेन्जी आन्दोलनले नेपाली राजनीति र सुरक्षा संयन्त्रलाई एउटा कठोर पाठ सिकाएको छ । यदि समयमै आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएन र दोषीहरूलाई राजनीतिक संरक्षण दिइयो भने, यसले राज्य र नागरिकबीचको विश्वासको खाडललाई अझ गहिरो बनाउने निश्चित छ । लोकतन्त्रमा नेतृत्वले शक्तिको अभ्यास मात्र होइन, त्यसबाट सिर्जित परिणामको जिम्मेवारी पनि लिनैपर्छ ।
