नयाँ सरकार गठनसँगै सार्वजनिक गरिएको शासकीय सुधारका १०० कार्यसूचीले मुलुकमा आशाको सन्देश प्रवाह गरेको छ । लामो समयदेखि सुशासन, पारदर्शिता र प्रभावकारी सेवा प्रवाहको अपेक्षा गरिरहेका नागरिकका लागि यो सूची केवल प्रशासनिक दस्ताबेज होइन, जेनजी आन्दोलनपछिको स्पष्ट राजनीतिक प्रतिबद्धता हो ।
सरकारले सुरुवातमै नतिजामुखी कार्यशैली अपनाएको छ । प्रत्येक मन्त्रालयलाई निश्चित समयसीमा, स्पष्ट कार्ययोजना र कार्यसम्पादन सूचकसहित अघि बढ्न निर्देशन दिइनु प्रशासनलाई परिणाममुखी बनाउने महत्त्वपूर्ण कदम हो । यसले सरकारी कामकाजलाई औपचारिक प्रक्रियाभन्दा माथि उठाएर ठोस उपलब्धितर्फ केन्द्रित गर्न मद्दत गर्नेछ ।
विगतदेखि उठ्दै आएको सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिनको विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुले सुशासनप्रतिको गम्भीरता देखाउँछ । भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर कदम चाल्ने सन्देशले नागरिकमा विश्वास बढेको छ । फेसलेस, समयबद्ध र ट्रयाकिङयोग्य सेवा प्रणाली लागू गर्ने योजना सेवाप्रवाहमा गुणात्मक सुधार ल्याउने दिशामा अग्रगामी सोच हो ।
यसले बिचौलियामुक्त प्रशासनको लक्ष्यलाई बलियो बनाउँछ र नागरिकलाई सहज, छरितो र पारदर्शी सेवा उपलब्ध गराउने वातावरण सिर्जना गर्छ । गुनासो व्यवस्थापनलाई बहुच्यानल बनाउने निर्णयले नागरिकको आवाजलाई प्रत्यक्ष रूपमा सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता देखाउँछ ।
संरचनागत सुधारतर्फ मन्त्रालय सङ्ख्या घटाउने, विभिन्न कोषहरू एकीकृत गर्ने र निगरानी संयन्त्रलाई सुदृढ बनाउने पहलहरूले राज्य संयन्त्रलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन सहयोग पु¥याउँछ । सीमित स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्दै परिणाममुखी शासन सञ्चालन गर्ने दिशामा यी कदमहरू दूरगामी महत्वका हुनेछन् ।
सामाजिक क्षेत्रका प्राथमिकताहरू शिक्षामा सुधार, स्वास्थ्य सेवा सुदृढीकरण, सहकारी पीडितलाई राहत र महिला सुरक्षाका विषय पनि सरकारले १०० कार्यसूचीमा समेटिएका छन् । प्रशासनिक सुधारसँगै सामाजिक न्याय र नागरिक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नु सकारात्मक संकेत हो ।
निश्चय नै, विगतमा पनि नीतिगत निर्णयहरू भएका थिए । तर, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा पटक पटक बनेका सरकारहरू चुकेका थिए । २०४६ सालदेखिका आन्दोलनपछि बनेका आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आएनन् । त्यही कारण विगतमा जनअपेक्षाअनुसार देशमा काम हुन सकेन ।
तर, बालेन नेतृत्वको सरकारले गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन सरकार बनेको १२ घण्टामै कार्यान्वयनमा लगेको छ । र, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई हिरासतमा लिएर प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणमा छानबिन गर्न पूर्वउर्जामन्त्री दीपक खड्कालाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ ।
बालिकामाथि दुव्र्यवहार गरेको आरोपमा उन्मुक्ति पाउँदै आएकी एमालेकी लुम्बिनी प्रदेश सभा सांसद रेखा शर्मालाई पनि पक्राउ गरिएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एवं देउवापत्नी आरजु राणा देउवामाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा छानबिनले तीव्रता पाएको छ ।
०४८ यताका उच्च पदस्थ राजनीतिज्ञ र कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न गर्न आयोग गठन गर्ने निर्णय पनि बालेन सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै भएको छ । सुरुवातमै सरकार एक्सनमा उत्रिएपछि सर्वसाधारणमा अब केही हुन्छ भन्ने आशा पलाएको छ ।
बालेन सरकारले लिएका निर्णयहरू महत्वाकांक्षी छन् । यि लक्ष्यहरू हासिल गर्न समन्वय, निरन्तरता र दृढ इच्छाशक्ति आवश्यक हुन्छ । दिनको संकेत बिहानीले गर्छ भनेझैँ सुरुवातमा सरकारले सकारात्मक दिशा समातेको छ । यही क्रममा सरकार अगाडि बढ्ने हो भने, १०० दिनमा सरकारले ठुलो सन्देश दिन सक्छ । बालेन सरकारलाई यो अवसर मात्र होइन, नयाँ अध्यायको आरम्भ पनि हो । सुधारको यात्रा पक्कै सजिलो हुँदैन । तर, स्पष्ट रोडम्याप, समयसीमा र सार्वजनिक प्रतिबद्धताले सही दिशामा पु¥याउने छ ।
तसर्थ, सरकार दृढता, पारदर्शिता र निरन्तरताका साथ जनताको विश्वास जित्नेगरी अगाडि बढ्नुपर्छ । १०० कार्यसूची कार्यान्वयन भए नेपालको शासन प्रणालीमा दीर्घकालीन सकारात्मक परिवर्तनको जग बस्नेछ । देश परिवर्तनका लागि ठुलो नारा होइन, ठोस काम आवश्यक हुन्छ । सरकारको यो पहल त्यही ठोस सुरुवात बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
