काठमाडौं । हिमाली पर्यटनमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय साख गिराउने गरी भइरहेका ‘फेक रेस्क्यू’ (नक्कली उद्धार)का घटना नियन्त्रण गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नीतिगत कडाइ सुरु गरेको छ ।
विशेषगरी हेलिकप्टर कम्पनी, अस्पताल र ट्रेकिङ एजेन्सीहरूको ‘सेटिङ’मा हुने अस्वाभाविक उद्धार रोक्न मन्त्रालयले पर्यटन विभागका सहसचिवको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको हो।
मन्त्रालय सहसचिव संयोजक रहने उच्चस्तरीय समितिमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान), नेपाल प्रहरी र पर्यटन बोर्ड र वायुसेवा कम्पनीका सरोकारवाला प्रतिनिधि सदस्य छन् ।
हिमाल आरोही तथा पदयात्रीलाई सामान्य टाउको दुखाइ वा लेक लाग्ने (अल्टिच्युड सिक्नेस) जस्ता समस्या हुँदा पनि गम्भीर स्वास्थ्य जटिलता देखाएर लिकप्टर चार्टर गर्ने र बिमा रकम दाबी गर्ने प्रवृत्तिमाथि सुक्ष्म अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन समितिलाई कार्यादेश दिइएको छ।
समितिका सदस्य को को रहन्छन् भनेर व्यक्तिको नाम मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छैन। नेपालका हिमाली क्षेत्रमा हुने उद्धार प्रक्रियामाथि अन्तर्राष्ट्रिय बिमा कम्पनीहरूले वर्षौँदेखि प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। सन् २०१८ मा सरकारले गरेको विस्तृत छानबिनले करोडौँको उद्धार घोटाला सार्वजनिक गरे पनि प्रभावकारी नियमन हुन नसक्दा यो धन्दा अझै नरोकिएको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ। ुसामान्य बिरामीलाई पनि ुइमर्जेन्सीु देखाएर बिमा दाबी गर्ने प्रवृत्तिले नेपालको पर्यटन र उड्डयन क्षेत्रको विश्वसनियतामै प्रश्न उठाएको छ,ु मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
यस्ता घटनाले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा नकारात्मक असर पारेको भन्दै मन्त्रालयले अब पर्यटकको उद्धारलाई पारदर्शी बनाउन ‘रेस्क्यू म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ समेत विकास गर्ने भएको छ। यो डिजिटल प्रणालीमा पदयात्रीको दर्तादेखि उद्धारको अनुरोध र बिमा प्रमाणीकरणसम्मका सबै प्रक्रिया एकै ठाउँमा समावेश गरिनेछ। यसका साथै, मन्त्रालयले ट्रेकिङ एजेन्सीको सञ्चालन र गाइड लाइसेन्स प्राप्ति प्रक्रियालाई समेत थप कडा बनाउने तयारी गरेको छ। समितिले दिने प्रतिवेदनका आधारमा आगामी वसन्त ऋतुको आरोहण सिजनदेखि नै नयाँ सुरक्षा र उद्धार मापदण्ड लागू गरिनेछ।
