काठमाडौं । सरकारले राजनीतिक पृष्ठभूमिका आधारमा भारतसहित ६ देशमा कार्यरत राजदूतलाई फिर्ता बोलाएको छ ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले एक महिनाभित्र राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको हो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले सोमबार चिठी लेखेर राजदूतहरूलाई सोमबारदेखि लागू हुने गरी एक महिनाभित्र फिर्ता हुन भनेएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले ६ जना राजदूत फिर्ता गर्ने सरकारी निर्णय भएको जानकारी दिए ।
फिर्ता बोलाइएका राजदूतहरूमा डा. शंकरप्रसाद शर्मा (भारत), चित्रलेखा यादव (अस्ट्रेलिया), डा. पूर्णबहादुर नेपाली (श्रीलंका) डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फे (दक्षिण कोरिया), सुम्निमा तुलाधर (डेनमार्क) र कपिल श्रेष्ठ (दक्षिण अफ्रिका) छन् ।
राजदूत शर्मा, यादव, नेपाली र श्रेष्ठ कांग्रेसको कोटाबाट तथा तुम्बाहाङ्फे र तुलाधर एमाले कोटाबाट नियुक्त भएका थिए । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले १४ साउन ०८१ मा उनीहरूलाई राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो ।
सुशीला कार्की नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले ३० असोजमा ६ जनालाई छाडेर ११ राजदूत मात्रै फिर्ता गरेको थियो । ओली नेतृत्वको सरकारले १४ साउन ०८१ मा सिफारिस गरेका १० र त्यसअघिको सरकारले सिफारिस गरेका एक गरी ११ राजदूत फिर्ता भएका थिए ।
त्यसबेला नरेशविक्रम ढकाल (साउदी अरेबिया), धनप्रसाद पण्डित (इजरायल), शनिल नेपाल (स्पेन), डा. शैल रूपाखेती (जर्मनी), लोकदर्शन रेग्मी (अमेरिका), चन्द्रकुमार घिमिरे (बेलायत), जंगबहादुर चौहान (रुस), रमेशचन्द्र पौडेल (कतार), डा. कृष्णप्रसाद ओली (चीन), डा. नेत्रप्रसाद तिमल्सिना (मलेसिया) र डा. दुर्गाबहादुर सुवेदी (जापान) फिर्ता भएका थिए ।
राजनीतिक भागबण्डामै नियुक्त भए पनि महिला, जनजाति र दलित पृष्ठभूमिका राजदूतहरूलाई भने अघिल्लो सरकारले फिर्ता गरेको थिएन । अहिले रास्वपाका बालेन शाह नेतृत्वको सरकार बनेसँगै ती राजदूतलाई फिर्ता बोलाएको हो । योसँगै अब १७ देशका नियोग नेतृत्वविहीन भएका छन् ।
