काठमाडौं । नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) ले अटोमोबाइल क्षेत्रलाई हेर्ने सरकारी दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउन माग गरेको छ । अध्यक्ष रितु सिंह वैद्यको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री सुनील लम्सालसँग छुट्टाछुट्टै भेट गरी नीतिगत सुधारका लागि स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको हो ।
भेटका क्रममा नाइमाले अटोमोबाइललाई केवल ‘विलासिता’ को वस्तुका रूपमा हेरिने विद्यमान भाष्य गलत भएको भन्दै आर्थिक विकासको मेरुदण्ड र ‘आवश्यकता’ को क्षेत्रका रूपमा मान्यता दिनुपर्ने माग गरेको छ । नाइमा अध्यक्ष वैद्यले भनिन्, ‘हामीलाई स्थिर, पूर्वानुमानयोग्य र सरोकारवालासँगको परामर्शमा आधारित नीति चाहिन्छ, जसले लगानीको सुरक्षा गर्न सकोस् ।’
त्यस्तै कर संरचानालाई सहज र सन्तुलित बनाउन विशेष गरी ८०–२० को ‘लोन टु भ्यालु’ अनुपात कायम गर्न नाइमाले माग गरेको छ, जसले गर्दा सवारी साधन खरिदमा सर्वसाधारणको वित्तीय पहुँच सहज हुनेछ ।
भन्सार क्लियरेन्स भइसकेपछि पनि अडिट तहमा हुने फरक व्याख्या र बेरुजु निकाल्ने प्रवृत्तिले व्यवसायीमा अन्योल बढाएको तर्फ अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । विद्युतीय र हाइब्रिड सवारीको स्पष्ट वर्गीकरण गर्दै सबै प्रविधिमा न्यायोचित कर प्रणाली लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
प्रतिनिधिमण्डलले स्वदेशमै सवारी साधन एसेम्बलिङ उद्योग प्रवद्र्धन गर्न दीर्घकालीन नीतिको आवश्यकता औंल्याएको छ । यातायात ऐनको पुनरावलोकन, डिजिटल एकीकरण, सडक सुरक्षा र प्रदूषण नियन्त्रणका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता समेत जनाइएको छ ।
भेटका क्रममा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नाइमाका सुझावहरूलाई ‘अत्यन्त सान्दर्भिक’ भन्दै आगामी नीति, कार्यक्रम र बजेटमा यी विषयहरूलाई प्राथमिकताका साथ समेट्ने आश्वासन दिएका छन् ।
नाइमाका अनुसार भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सुनील लम्सालले पनि अटोमोबाइल क्षेत्रले अर्थतन्त्र र रोजगारीमा पु¥याएको योगदानको कदर गर्दै यस क्षेत्रबाट संकलन हुने कर राजस्वको निश्चित अंश पुनः यही क्षेत्रको विकास र सुधारमा लगानी गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न सरकार सकारात्मक रहेको बताएका थिए ।
अर्थमन्त्री र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीसँग नाइमा प्रतिनिधिमण्डलको यो भेटले नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्रमा रहेको नीतिगत अन्योल चिर्न र सरकार–निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ । विशेष गरी कर प्रणालीको सरलीकरण र वित्तीय पहुँचमा हुने सुधारले समग्र अर्थतन्त्रमा गतिशीलता ल्याउने व्यवसायीहरूको विश्वास छ ।
