समय बदलियो, पुस्ता बदलियो । तर, विडम्बना ! देशको राजनीतिक नेतृत्व र प्रवृत्ति कहिल्यै बदलिएन । जेन–जी आन्दोलनको आँधीले पुराना दलहरूको साख कमजोर बनाइसक्दा पनि उनीहरूले आफूलाई सुधार्ने आँट गरेनन् । नयाँ पुस्ताको गर्जनले पुराना शक्तिहरूको जग हल्लाइसक्दा समेत कांग्रेस, एमाले, नेकपा र राप्रपाजस्ता दलहरूमा अझै चेत खुल्न सकेको छैन । सच्चिने अन्तिम अवसरलाई समेत लत्याउँदै यी दलहरू यतिबेला आन्तरिक कलहले थलिउका छन् । साढे तीन दशकसम्म सत्ताको लुछाचुडीमा रमेका यी दलहरू आज प्रतिपक्षी बेन्चमा खुम्चिएका छन् । प्रतिपक्षको धर्म सरकारलाई खबरदारी गर्नु र सदनमा जनताको आवाज बुलन्द पार्नु हो । तर दुर्भाग्य ! आन्तरिक गुटबन्दी र दाउपेचको दलदलमा फसेका यी शक्तिहरू जनसरोकारका विषयमा गुमनाम छन् । आखिर कुन दलमा के छ विवाद ? कसरी टुगिंएला विवाद ?
स्थापनाको तीन वर्षमै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले झण्डै दुई तिहाइ बहुमतका साथ सत्ताको बागडोर सम्हालिरहेको छ। तर, गत फागुन २१ को निर्वाचनबाट पत्तासाफ भएका पुराना शक्तिहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)मा अझै सुध्रिने कुनै लक्षण देखिएको छैन । जनमत गुमाएर पनि चेत नखुलेका यी दलहरू आन्तरिक कलहमै अल्झिएर क्रमशः पतनको मार्गतिर धकेलिँदै छन् ।
कुन दलमा के छ विवाद ?
नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद यतिबेला उत्कर्षमा पुगेको छ । फागुन २१ को निर्वाचनपछि इतर पक्षले पार्टीभित्र समानान्तर गतिविधि नै सञ्चालन गरिरहेको छ । यसै क्रममा, पूर्व कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले अझै पनि कार्यवाहक सभापतिकै हैसियतमा वक्तव्यबाजी जारी राखेका छन् । त्यसैले बुधबार अनुशासन समितिले उनीसँग ७ दिने स्पष्टीकरण माग गरेको छ ।
गत महिना काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा सम्पन्न कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनमार्फत निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिइसकेको छ । तर, खड्का समूहले भने उक्त नेतृत्वको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । निर्वाचनपछि इतर पक्ष झनै आक्रामक देखिएको छ । चुनावी परिणामलाई लिएर नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउँदै आएको यो समूहले चुनावलगत्तै समीक्षा बैठकदेखि प्रदेश तथा जिल्ला सभापतिहरूको भेलासमेत सम्पन्न गरिसकेको छ ।
पार्टीको वैधानिकताका सम्बन्धमा अदालतमा दायर मुद्दाको फैसला नआएसम्म संस्थापन र इतर पक्षबीचको यो टकराव जारी रहने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले गर्ने फैसलाले नै कांग्रेसभित्रको विवाद साम्य पार्ने झिनो आशा बाँकी राखेको छ ।
यता नेकपा एमालेभित्रको विवाद पनि नेपाली कांग्रेसको भन्दा कम छैन । अझै २० वर्षसम्म एमालेमा आफ्नो विकल्प नखोज्न चेतावनी दिँदै आएका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली यतिबेला राजनीतिक जीवनकै सबैभन्दा कठिन मोडमा पुगेका छन् । एकातिर पार्टीभित्रैबाटै अध्यक्षबाट राजीनामा दिनुपर्ने दबाब छ भने अर्कातिर जेन्जी आन्दोलनमा राज्य दमन गरेको अभियोगमा उनिमाथि सरकारले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
विशेष गरी माओवादी पृष्ठभूमिबाट आएका रामबहादुर थापा ‘बादल’लाई पार्टीको कार्यवाहक अध्यक्ष र संसदीय दलको नेता बनाइएपछि एमालेभित्र असन्तुष्टि चुलिएको हो । त्यसमाथि, गत चैत १९ गते बादलले संसदीय दलको नेताको हैसियतमा रोष्टमबाट गरेको सम्बोधनले ‘बलेको आगोमा घिउ’ थप्ने काम गरेको छ ।
अहिले अध्यक्ष ओलीको विकल्प खोज्न उनकै निकट मानिने नेताहरू समेत सक्रिय भएका छन् । दशकौँसम्म ओलीलाई साथ दिँदै आएका महासचिव शंकर पोखरेल र उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलसम्मले नेतृत्वको विकल्पबारे छलफल सुरु गरेका छन् । उता गोकर्ण विष्ट र योगेश भट्टराईहरूले ‘विशेष महाधिवेशन’को माग गर्दै हस्ताक्षर अभियान नै सञ्चालन गरिसकेको बताइन्छ ।
यता, नाम मात्रका दुई दर्जन वाम घटकहरू मिलेर बनेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र पनि विवाद चुलिँदो छ । ’जेन–जी’ आन्दोलनको भावना अनुसार आफूलाई नयाँ स्वरूपमा प्रस्तुत गर्ने दाबीका साथ नेकपा बने पनि पाँच महिनासम्म जम्बो केन्द्रीय समिति घोषणा गर्ने बाहेक अन्य ठोस काम हुन सकेको छैन । निर्वाचनपछि पहिलो दल बन्ने दाबी गरेको नेकपा चौथो शक्तिमा खुम्चिएपछि संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले समीक्षा बैठकमै केन्द्रीय सदस्य र युवाहरूले पार्टीलाई मत नहालेको खुलासा गरेका थिए ।
प्रचण्डको उक्त अभिव्यक्तिपछि नेकपामा विवाद सुरु भएको थियो । प्रचण्डले पराजयको दोष कार्यकर्तालाई दिइरहँदा नेता झलनाथ खनालले भने नेतृत्वको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । जारी केन्द्रीय संयोजन समितिको बैठकमा छुट्टै प्रतिवेदन पेस गर्दै खनालले संयोजक प्रचण्ड र सह–संयोजक माधव नेपालको कार्यशैलीप्रति कडा आक्रोश पोखेका छन् । विवाद यतिमा मात्र सीमित छैन, प्रचण्डले १२५ सदस्यीय सचिवालयको सट्टा ४५ सदस्यीय कार्य संयोजन समिति बनाएपछि पार्टीभित्र नेतृत्व हस्तान्तरणको माग झनै चर्को रूपमा उठ्न थालेको छ ।
त्यस्तै राप्रपामा पनि आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । गणतन्त्र विरोधी एजेन्डा बोकेको दलले उपसभामुख पदका लागि उम्मेदवारी दिएपछि पार्टीभित्रको कलह सतहमा आएको हो । संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेसँगको ‘अनौपचारिक’ संवादका भरमा उम्मेदवारी दिने निर्णय लिए पनि अन्तिम समयमा लामिछानेले धोका दिएपछि राप्रपा अप्ठ्यारोमा परेको छ ।
उपसभामुख निर्वाचनमा अन्तिम समयमा रास्वपाले हर्क साम्पाङ नेतृत्व श्रम संस्कृति पार्टीलाई समर्थन गरेपछि राप्रपाका लागि ‘राजनीतिक अपमान’ सावित भयो । पदका लागि देखाइएको यो आशक्ति र त्यसपछि सांसद खुस्बु ओलीले रोस्टममा पोखेको ‘रोदन’ ले राप्रपालाई गुटगत राजनीतिको नयाँ भुँवरीमा धकेलेको छ ।
यो घटनापछि महामन्त्री धवलशमशेर राणा समूह झनै आक्रामक बनेको छ । उक्त समूहले अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन र एक साताभित्र महाधिवेशन घोषणा गर्न ‘अल्टिमेटम’ नै दिएको छ ।
लोकतन्त्रमा सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका अपरिहार्य हुन्छ । तर, आन्तरिक किचलोमा फसेका यी दलहरूले प्रतिपक्षको बेन्चबाट जनताको आवाज उठाउनुको साटो केवल आफ्नै अस्तित्व रक्षाको लागि लडिरहनु विडम्बनापूर्ण छ । के यी दलहरूले आफूलाई समयमै ’रि–सेट’ गर्न सक्लान् ? वा नयाँ पुस्ताको गर्जनमा यिनीहरूको आवाज सदाका लागि ओझेल पर्ला ? यसको फैसला आगामी दिनमा हुने गतिविधि र जनताको विवेकले नै गर्नेछ ।
