पुरानाहरूको मति बिग्रियो; अति गरे । लोकतन्त्रको नाममा दलतन्त्र अझ त्यो पनि तीन दलले सिन्डिकेट नै चलाए । दलको पनि के भन्नु र ? खासगरी तीन ठूला सुप्रिमो ओली, देउवा र प्रचण्डको म्यूजिकल चियर नै चल्यो । अझ गजबको कुरा त यी तीनमध्ये जो कुर्सीमा पुगे पनि प्रधानमन्त्रीको बालुवाटार खोपीमा पुग्ने बिचौलियाको अनुहार उही भयो । देशमा मेरिटोक्रेसीको कत्लेआम गरियो । त्यसको चिहानमाथि उभियो, बिचौलियातन्त्र ।
यो अति थियो । अति भएपछि हुने त उही खती नै हो । त्यही खती हुनु थियो, जेनजी आन्दोलन भयो । जन, धन, सम्पदा, संविधान, मूल्य, मान्यता, आदर्श– सबै सबैको खती भयो ।
त्यसपछि भयो के ?
पुरानो सरकार ढल्यो । रातारात नयाँ नागरिक सरकार बनाउनुपर्ने भयो । संविधान आधा मारियो । संविधानले नै नचिन्ने सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । सरकारले प्रतिनिधिसभा भंग ग¥यो । र, घोषणा ग¥यो, प्रतिनिधिसभाको नयाँ चुनावको ।
चुनावको मिति तोकियो, फागुन २१ गते । नभन्दै तोकिएकै दिन चुनाव भयो । चुनावमा पुरानाको घण्टी बज्ने त निश्चित थियो नै । तर, नयाँका नाममा रास्वपाकै घण्टी यति गजबले बज्छ भन्ने चाहिँ अनुमान बाहिरको कुरा थियो । अरूको त के कुरा भयो र?, स्वयं घण्टी सुप्रिमोलाई यो अनुमान थिएन ।
मतदाताले टिनीनी हैन, टनन नै बजाए, रास्वपाको घण्टी । रास्वपाको घण्टी भन्नु मात्रै, वास्तवमा यो बालेनको घण्टी थियो । यसो भन्दा रैथाने रास्वपालाई बढी लाग्न सक्छ । तर, के चाहिँ सत्य हो भने घण्टी रास्वपाकै भए पनि यसपटकको रालो चाहिँ रवि थिएनन्, बालेन थिए ।
परिणामतः पुराना बिदा भए, नयाँ आए । रास्वपा त बडेमाको भएर आयो नै, हर्क साम्पाङको माटो पनि कोशीमा गजबले मलिलो भयो । कोशीकै मलले श्रम शक्ति पनि राष्ट्रिय पार्टी बन्यो ।
अर्थात्, सबै पुराना नमज्जाले चाउरिए । यसअघि देशको दक्षिणमा फैलिएका सारा मधेशवादी पार्टीको त नामो निशाना पनि रहेन । ती सबैको ठाउँमा एउटै पात्र आए, बालेन । उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउन घण्टीमा भोट हाल्नुपर्छ, मधेशका मतदाताले जानेको कुरा यही मात्र थियो । त्यही गरे ।
त्यसो गर्दा हुने भनेको आजको रास्वपाको साइज हो । रास्वपा २१ बाट १८२ मा पुग्यो । मुसोबाट हात्ती बनेको भन्दा पनि हुन्छ यसलाई ।
यो भनेको के हो ?
एकै शब्दमा भन्दा यो भनेको परिवर्तन हो ।
मतदाताले चाहेकै यही थियो, परिवर्तन । यसका लागि उनीहरूले मन मात्र बदलेका थिएनन्, मत नै बदलेका थिए । लामबद्ध भएर परिवर्तनको पक्षमा उभिए । नभन्दै, परिवर्तनले अभूतपूर्व मतादेश पायो ।
यो भनेको के हो ?
देश जसरी चलेको थियो, त्यसरी नै चलोस् भनेको हो ?
मेरिटोक्रेसी मारेर बिचौलियातन्त्र नै हाबी होस् भनेको हो ?
विधिको शासनको कत्लेआम होस् भनेको हो ?
भ्रष्टाचार दुबो सरी मौलावोस् भनेको हो ?
सुशासनको तेजोबध होस् भनेको हो ?
घुसखोरी, ढिलासुस्ती होस् भनेको हो?
नातावाद, कृपावाद, फरियावादको राज होस् भनेको हो ?
हैन, यी केही पनि होस् भनेको हैन ।
जनताले यी सबैको अन्त्य होस् भनेको हो ।
त्यसका लागि के हुनुपथ्र्यो ?
सबै पुराना दलको राजनीतिक पत्तासाफ हुनुपथ्र्यो ।
पुराना दलका सुप्रिपो पार्टीबाट गलहत्याइनुपथ्र्यो ।
सत्ताको म्युजिकल चियरमा घुम्ने देउवा, ओली र प्रचण्डको बनिबास हुनुपथ्र्यो ।
जेनजी आन्दोलनका सारा हत्याराहरू जेलमा सडिनु पथ्र्यो । त्यो भनेको ओली, उनका गृहमन्त्री, सचिव, प्रहरीका हाकिम र काठमाडौँका सीडीओ त यतिबेला जेलमा हुनुपथ्र्यो ।
के त्यसो भयो त ?
जनताले गर्ने काम त तमाम गरे । तर उनीहरूले मतादेश दिएको सरकारले त्यसो गर्न सकेन ।
सरकारले पहिलो क्याविनेट बैठकबाटै गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेर जनतामा आशा जगायो । गृहमन्त्री सुदन गुरूङ एक्सनमा उत्रिए । ओली र उनका गृहमन्त्री लेखक अर्को दिनको घाम पनि देख्न नपाई पक्राउ परे ।
प्रहरीले अदालतसँग हिरासतमै राखेर अनुसन्धान गर्ने समय माग्यो । अदालतले पनि पटक–पटक समय दियो । तर, सर्वोच्च अदालतमा पुरानैबाट भर्ना गरिएकाहरूलाई आफ्ना मालिक धेरै दिन अस्पतालमा बसेको चित्त बुझेन । उनीहरूले अनुसन्धान गर्न पाउने समय हुँदाहुँदै पनि छिटो सक्न ताकेता गरे । अदालतले दिएको समयमा ज्यानमारा भनिएका ओली र लेखकविरुद्ध प्रहरीले मुद्दा नै दर्ता गर्न सकेन ।
ओली टिचिङ अस्पतालको बेडमै बसेर घर फर्के । उल्टै सरकारी पैसामै आफ्नो उपचार पनि गराए । भनाइ नै छ, पापीले मरेपछि पनि दुःख दिन्छ । कार्की आयोगले ज्यानमारा भनेका ओलीले पक्राउ पर्दा पनि जनताले तिरेको करकै पैसा पचाइ दिए ।
बालेन सरकारले देउवा दम्पतीलाई पनि पक्राउ पुर्जी जारी गर्न भ्यायो । एकातिर ओली प्रहरी हिरासतमा, अर्कोतिर देउवालाई पक्राउ पुर्जी, सरकार ठिकै लयमा थियो । यसबाट जनता पनि खुशी थिए । खासगरी बालेन सरकारका गृहमन्त्री सुदन गुरूङको त हाइहाइ भइरहेको थियो ।
यही बीचमा गृहमन्त्री गुरूङको स्रोत बिनाको बतासे सम्पत्ति मात्र सार्वजनिक भएन, उनी पनि पुरानो सत्ताका तरमारा विचौलियाहरूकै संगतबाट लाभान्वित भएका समाचार बाहिरिए । त्यसपछि गुरूङको पद नै गयो । सरकार पनि एकाएक आक्रमकबाट रक्षात्मक गियरमा आइपुग्यो ।
सुदनको मात्र हैन, सरकारका तमाम मन्त्रीहरूको सम्पतिको स्रोत न भरपर्दो देखियो, न पारदर्शी । तर, सुदनको मात्र पद गएको छ, मिडिया ट्रायल नभएका बाँकी बचेकै छन् ।
तर, कतिञ्जेल ?
ढिलोचाँडो बालेन सरकारका लगभग सबै मन्त्रीहरू बतासे अकुत सम्पतिको भरपर्दो र पारदर्शी स्रोत देखाउन नसकेरै जान्छन् । यसले सरकारको छविमाथि गम्भीर क्षति त पुगेकै छ, विश्वसनियतामाथि पनि प्रश्नचिन्ह लागेको छ । जनता भन्न नै थालिसके, ‘आखिर यी नयाँ भनिएका पनि पुराना जस्तै त रहेछन् । जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको !’
सरकारको पहिलो महिना बित्यो । यही महिनामा गरिसक्ने भनिएका कतिपय क्यालेण्डर कामहरू पूरा हुने त कुरै छोडौं, सुरु पनि भएका छैनन् । सुरु भएकाहरू पनि सुचारु छैनन् ।
यसो हुनुको पछाडि यो सरकारको काम गराईसँग थुप्रै असङ्गतिहरू छन् । जोस छ, प्रतिशोध छ तर अनुभव छैन । उनीहरूले चाहे अनुसार गर्न सहयोगी नियम, कानुन छैनन् । कर्मचारीतन्त्र छैन । अदालत छैन । प्रहरी प्रशासन छैन । उल्टै चौतर्फी असहयोग बढेको छ, घेराबन्दी बढेको छ ।
सरकारले विश्वविद्यालयमा पेशेवर विद्यार्थी राजनीति बन्द गर्न स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन बन्द गर्ने भन्यो । सिद्धान्ततः स्ववियु विद्यार्थी हकहितका लागि भनिए पनि व्यवहारमा यो संयन्त्रले त्यस्तो काम गर्न सकेको छैन । उल्टै स्ववियु पुराना राजनीतिक दलका विद्यार्थी भातृसंगठनको अखडा बनेका छन् । भ्रष्टाचार र गुण्डागर्दीको जक्सन बनेका छन् ।
क्याम्पसहरूबाट यो रूपको स्ववियु हट्नैपर्छ । जोखिम लिएरै भए पनि सरकारले राम्रो निर्णय गरेको हो । तर, विद्यार्थी संगठन र तिनका माउ पार्टीहरू यसको विरोधमा उत्रिएका छन् । आन्दोलनकै धम्की दिइसके । सरकारले शिक्षकहरूलाई पार्टीगत राजनीतिबाट अलग राख्ने निर्णय ग¥यो ।
सरकारको यो निर्णय धेरै राम्रो निर्णय हो । आज नेपालको सरकारी विद्यालयको गुणस्तर माटोमा मिल्नुको मूलकारण राजनीतिक पार्टीको झोला बोक्ने शिक्षक नै हुन् । पढाउने योग्यता नभए पनि राजनीतिक आडमा नियुक्ति पाउने र नपढाएर पार्टीको झोला बोके पुग्ने अवस्था छ । यस्तो टिठलाग्दो अवस्थामा गुणस्तरीय शिक्षाको गुञ्जायस नै हुँदैन ।
सरकारले कर्मचारीतन्त्रलाई पार्टी राजनीतिबाट मुक्त राख्ने दिशामा पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । निर्णयमा कुनै पनि कर्मचारी पार्टीको संगठित सदस्य हुन नपाउने र कर्मचारी संगठन पनि खोल्न नपाउने भनिएको छ ।
यो पनि स्वागतयोग्य निर्णय हो । दलगत राजनीतिकरणको अतिसिकार भएको नेपालको निजामती कर्मचारीतन्त्रलाई निष्पक्ष, जनमुखी र कामकाजी बनाउन ट्रेड युनियनको काउसोबाट बाहिर निकाल्नपर्छ ।
तर, राजनीतिक दलहरूकै कर्मचारीसम्बन्धी भातृसंगठनहरू यो निर्णयको विरोधमा छन् । उनीहरू एक भएर सरकारलाई निर्णय फिर्ता लिन भनिरहेका छन् । संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति नै निकालेर फिर्ता नगरे ठीक नहुने चेतावनी दिइसके ।
सरकारले वर्षौँदेखि किचल्टिएको सुकुमबासी समस्या समाधान गर्न प्रयास ग¥यो । यसका लागि उसले हुकुमबासी र सुकुमबासी छुट्याउन अलि कडा अपरेशन नै चलायो । तत्कालका लागि सुकुमबासीलाई मर्का परे पनि प्रकारान्तरमा यसले उनीहरूकै हित गर्ने हो । यसबाट वर्षौँदेखि राजधानीका महत्त्वपूर्ण सम्पदा कब्जा गरेर बसिरहेका हुकुमबासीले सजाय पाउनै पर्छ ।
सरकारको यो निर्णय पनि विरोध गर्नुपर्ने निर्णय हैन । तर, यसको पनि बिरोध भएकै छ । विरोध गर्नेमा पुराना पार्टीका सुकुमबासी संगठन नै अगाडि छन् । एम्नेष्टी इन्टरनेशनललगायतका संस्थाले मानवअधिकारसँग जोडेर पनि यो विषयको उठान गरेका छन् । यसलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । सरकारले आधारभूत बाससँग जोडिएको यस्तो संवेदनशील निर्णय लागु गर्दा मानवअधिकारको कोणबाट हेर्नैपर्छ ।
सरकारले आर्थिक भ्रष्टाचारमा जोडिएका निजी क्षेत्रका केही डन र बिचौलियालाई पक्राउ गरेको छ । भाग्ने सम्भावना भएका र कतिपय त भागिरहेकालाई नै पक्राउ गरिएको समाचार बाहिरिएको छ । यसबाट निजी क्षेत्रमा एक किसिमको त्रास फैलिएको छ । तर, सही काम गर्नेहरूले डराउने बेला हैन यो । यो त गलत काम गर्नेहरू दण्डित हुँदा सही काम गर्नेलाई सुनौलफ अवसर प्राप्त हुने बेला हो ।
सरकारको यो काम स्वागतयोग्य काम हो । खैरो सूचीमा रहेको नेपाललाई पार लगाउने हो भने यसो नगरी धरै छैन । तर, यो निर्णयको पनि विरोध नै भएको छ । सारा निजी क्षेत्रका संघ–संस्थाहरू एक हुल बाँधेर उनीहरूका डनहरूलाई छुनै पाइन्न भनिरहेका छन् । अरू क्षेत्रका संदिग्धलाई चाहिँ कानूनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने क्रममा पक्रन मिल्ने तर धनवानहरूलाई चाहिँ पक्रनै नहुने, यो कस्तो लङ्गडो तर्क हो ?
यसले त सिंगो निजी क्षेत्र नै खराब गर्नेहरूको पक्षमा उभिएको भनेर अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छ । त्यसो हैन भने उनीहरूले बढीमा भन्न सक्ने भनेको ‘निष्पक्ष अनुसन्धान र कानूनी प्रक्रिया’ मात्र हो । तर विडम्बना निजी क्षेत्र चोरको खुट्टाको कथा दोहोराएर आफ्नै शाख दाउमा लगाइरहेको छ ।
यति मात्र हैन, सरकारले परिवर्तनको गर्न खोजेका अरू पनि थुप्रै कामहरूको सूची बनाउन सकिन्छ । उसले केही नयाँ गरेकै छैन, सबै चुनावी घोषणापत्रमै गर्छु भनेर गरेका वाचा र करारकै काम गरिरहेको छ । उसले गर्नुपर्ने काम पनि यही हो । यसो गर्दा अरू कसैको निहित स्वार्थ पूरा हुन्छ वा हुँदैन, त्यो उसको सरोकारको विषय हैन र हुनु पनि हुँदैन ।
यसरी नै हुने हो, नेपालमा यथास्थितिको अन्त्य र परिवर्तनको सुरुवात । यसैका लागि नै रास्वपा र बालेन सरकारलाई मतादेश प्राप्त भएको हो । त्यो पनि चानचुने हैन, दुई कम दुई तिहाइको । यसको प्रस्ट हेक्का रास्वपालाई त हुनुपर्छ नै, अरूले पनि बिर्सन मिल्दैन ।
तर, सत्य के पनि हो भने यो मतादेश आवधिक हो, मात्र पाँच वर्षको । यही अवधिभित्रै सत्तारूढ रास्वपाले आफ्ना वाचा र करार पूरा गर्नैपर्छ भने विपक्षीले त्यसमा व्यवधान खडा गर्न मिल्दैन । उसले गर्ने भनेको रचनात्मक प्रतिपक्ष धर्म निर्वाह गर्ने मात्र हो । आआफ्नो भूमिकामा को खह्रो उत्रिए, त्यसको मूल्यांकन पनि जनताले नै गर्ने हुन् । त्यसका लागि पाँच वर्षपछि हुने अर्को चुनाव पर्खनै पर्छ, अरू विकल्प हुँदैन ।
सत्तापक्ष होस् वा प्रतिपक्ष, अहिले दुवै पक्षले बुझ्नुपर्ने सत्य के हो भने देश यथास्थितिमै चल्दैन । जनताले आफ्नो निर्णय सुनाइसके । त्यसैले यथास्थितिको मलामी हैन, परिवर्तनको जन्ती हिँडौँ । यसैमा सबैको भलो छ ।
