मुलुकमा रास्वपाको करिब दुई तिहाइको सरकार बनेको छ । सरकारले तदारुकताका साथ काम गर्न थालेपछि आम जनता आशावादी भएका छन् । अर्कोतिर एमाले, नेकपा लगायतका वाम दलहरूले चुनावी पराजय व्यहोरेपछि पार्टीमा नेतृत्व परिवर्तनको बहस पनि चलेको छ । एमालेमा ओलीको बहिर्गमनको गृहकार्य सुरु भएको बताइन्छ । अर्को नेकपाले पनि एकता महाधिवेशनको तयारी थालेको छ ।
यही बीचमा पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारी एमालेको नेतृत्वमा आउने चर्चा पनि चलेको छ । एमालेमा सर्वसम्मत र अन्य वाम घटकसँगको एकतामा पनि सर्वस्वीकार्य पात्रको रुपमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई हेरिएको छ । यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर पूर्वसांसद एवं पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीकै सल्लाहकार रहिसकेका नेपाली राजनीतिका विश्लेषक लालबाबु यादवसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
पछिल्लो राजनीतिक अवस्थालाई कसरी लिनुभएको छ ?
जेनजी विद्रोहको मुख्य माग सुशासन र भ्रष्टाचारको अन्त्य थियो । सोसल मिडियामाथिको प्रतिबन्धले निर्वाचित सरकार अपदस्थ भयो । तर नयाँ सरकार बनाउँदा संविधानको उल्लघंन गरियो । कुनै पनि न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशलाई सरकारको जिम्मेवारी दिने कुनै प्रावधान नहुँदा पनि त्यसले निर्वाचन सम्पन्न गरायो । सरकार गठन हुँदा संविधानले लिग छोडेको थियो । अहिले संविधान ट्रयाकमा आएको छ । जनताले दुईतिहाइ मत दिएका छन् । अरु परम्परागत दलले मत प्राप्त नगर्नुको कारण उनीहरूको आफ्नै आफ्नै कमजोरी हो ।
यो निर्वाचनमा परम्परागत दलको लज्जास्पद मत परिणाम आउनुको मुख्य कारण के होला ?
मुख्य कारण उहाँहरू पटक पटक सत्तामा पुगेर पनि सुशासन दिन सक्नुभएन । सर्भिस डेलिभरी पनि दिन सक्नु भएन । जनताहरूसँग जोडिन सक्नु भएन । जनताको सेवकको साटो शासकजस्तो देखिनुभयो । यही बीचमा भ्रष्टाचार पनि उच्चतहमा पुगेको थियो । केन्द्रमा मात्रै होइन प्रदेश र स्थानीयतहसम्म पनि त्यो झाँगियो । समग्र राज्य संयन्त्र नै त्यसमा लिप्त भयो । जनतालाई बेवास्ता गर्दै शासकीय प्रवृत्ति लाद्न खोजियो । रोजगारीको अवसरबाट युवाहरू पूरै विमुख भए । पुराना पार्टीको अक्षमतालाई देखेरै रास्वपा नै जनताको रोजाइमा पर्यो ।
जेनजी विद्रोह मुलकमा जसरी भयो, त्यसक्रममा राज्यका निकायहरु अलि कमजोर बनेको अनुभूति आम मानिसदेखि सरोकारवालाहरूले गुनासो गरिरहेका छन् । यस्तो परिस्थिति आउनुमा मुख्य कमजोरी कसको होला ?
यस विषयमा उच्चस्तरिय जेनजी छानबिन समिति गठन भएको छ । गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वमा गठित आयोगले यसबारे प्रतिवेदन ल्याएको छ । त्यो आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको दिशामा अघि बढ्ला । मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनले पनि यसबारे थप उजागर गर्ला । त्यसकै आधारमा यसको निष्पक्ष छानबिन गरी कानुनी कारबाही अघि बढाउनुपर्छ ।
नेपाली जनताले यत्रो विध्वंश कसरी निम्त्याए ?
यो निकै सोचनीय विषय हो । सिंहदरबारर लगायत सार्वजनिक सम्पदाहरु किन नष्ट गरियो ? सरकारी सम्पदा जलाउने कार्य कदापि उचित मान्न सकिँदैन । त्यो कसैको निजी सम्पदा होइन । यसबारे अहिलेका दुई आयोगको प्रतिवेदनले पूर्णतया छानबिन गर्न नसके अर्को स्वतन्त्र आयोग गठन गरेर भए पनि यसको सत्यतथ्य उजागर गर्नुपर्छ ।
धेरै मान्छे यसबारे जानेर बोलेका छैनन् । कतिपय मान्छे नजानेर पनि बोलेका छन् । यो २४ गते जुन प्रकारले विध्वंश भयो र त्यसले राज्यलाई तबाहा बनायो, त्यो कदापि सही थिएन । यसको प्रमाण नभएसम्म हामीले बोल्नु हुँदैन ।
अब, एमालेको प्रसंगतिर जाऊ, एमालेमा अहिले केपी ओलीको बहिर्गमन र पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको आगमनको चर्चा चलिरहेको छ । यस्तो अवस्था कसरी आयो ?
यो दुईवटा प्रश्न एकैपटक गर्नुभयो, यो दुईवटालाई एकैपटक जोड्न मिल्दैन । ओली प्रधानमन्त्री हुँदा नै जेनजी विद्रोह भएर ७६ जनाले ज्यान गुमाउनुपर्यो, राज्यले अपूरणीय क्षति व्यहोनुपर्यो । यसमा कसले आदेश दियो ? किन आदेश दियो ? यसको निरुपण नगरी अघि बढ्न सकिँदैन । निर्वाचनमा जाँदा उहाँले राम्रो मत ल्याउन सक्नुभएन । निर्वाचनमा पराजय व्यहोपछि पनि अझै त्यसको ‘रियलाइज’ गरेको देखिँदैन । जब राजनीतिमा तलमाथि हुन्छ । तब नेतृत्वमा रहेकाले त्यसको नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।
विगतमा ओलीले खेलेको भूमिकालाई सम्मान गर्नुपर्छ । उहाँले संविधान निर्माणमा खेलेको भूमिका र नाकाबन्दीको बेलाको अडानलाई सम्मान गर्दै अब भने यो कमजोरीको नैतिक जिम्मा लिनुपर्छ । विगतमा ओलीको भूमिकालाई सम्मान गर्ने हो अब उहाँको हिजोको स्थिति रहेन ।
हाम्रो समाज अलि नकारात्मक पनि छ । विश्वव्यापी रुपमै अहिले प्रजातन्त्र संकटमा छ । निर्वाचन भयो, ओलीकै नेतृत्वमा पार्टी निर्वाचनमा गएर यस्तो हविगत भयो । विदेशका विभिन्न घटना हेर्नुभयो भने पनि कुनै बेलाका लोकप्रिय मान्छेहरु पनि समक्रममा अलोकप्रिय बनेका छन् । जनताको आवश्यकता बुझे नेतृत्व सफल हुन्छन् । अन्यथा, पतन भएको इतिहास छ । नेपालको हकमा पनि त्यस्तै भयो ।
एमालेमा विद्या भण्डारीको आवश्यकता परेकै हो ?
नेपालको राजनीतिमा उहाँको आवश्यकता भएर नै चर्चा चलेको होला । उहाँ हिजो जुन भूमिकामा रहँदा पनि सह्रानीय काम गर्नु भएको छ । हिजो महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको पहल होस् या रक्षामन्त्री हुँदाको बेला होस् । त्यतिबेलाका प्रधानसेनापति रुक्मांगत कटुवाल र अर्का छत्रमानसिंङ गुरुङले आफ्नो पुस्तकमा उल्लेख गरेको विषय हेर्दा पनि हुन्छ । सबैभन्दा ‘क्लिन’ व्यक्ति उहाँ नै हुनुहुन्छ । उहाँ पदमा रहँदा जनजाति, महिला र मधेशीको हितमा काम गर्नुभएको छ । राष्ट्रियताको विषयमा लिएको अडानले पनि उहाँको कद उचो बनाएको छ । नागरिकता विधेयक रोकेर राष्ट्रियताप्रति दर्बिलो अडान कायम राख्नुभएको थियो ।
त्यसो भए विद्या भण्डारी नै एमालेसहित वाम एकताको लागि सर्वसम्मत पात्र हो ?
हो, राष्ट्रपतिय प्रणालीमा रहेर पदीय जिम्मेवारीमा निष्पक्षतापूर्वक निभाउनु भएको हो । उहाँले संवैधानिक प्रावधान अनुरुप काम गर्नुभएको हो । हिजो राष्ट्रपति हुँदाको समयमा उहाँले गर्नुभएको कामले पनि सबैलाई जोड्ने उपयुक्त पात्र हुनुहुन्छ । बीचमा केही समय संसद विघटन लगायतका विषयमा विवादमा ल्याउने प्रयत्न पनि नगरिएको होइन । ती संवैधानिक व्यवस्था नबुझेरै गलत तरिकाले प्रचार गर्ने काम भएको हो । त्यस बारे बुझ्ने कुनै प्रयत्न गरिएन । विधेयक रोक्ने अधिकार हेड अफ द स्टेटसँग हुन्छ । तर अध्यादेश रोक्ने कुनै अधिकार हुँदैन ।
संसद विघटन अध्यादेशमार्फत गरिएको हो । त्यस अघि पनि संसद विघटन नभएका हुन् र ? शेरबहादुर देउवा, बाबुराम भट्टराई लगायतले पनि गरेकै हुन् । त्यो रोक्ने संवैधानिक अधिकार नभएकाले पदीय जिम्मेवारी अनुसार नै गरिएको हो ।
वाम आन्दोलनकै नेतृत्व गर्नसक्ने उपयुक्त पात्र हो त ?
पहिलो कुरा, उहाँ राष्ट्रपति भएको मानिस राजनीतिमा आउन कुनै संविधानले रोकेको छैन । राष्ट्रपति सक्रिय राजनीतिमा आउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन पनि छ । विदेशका विभिन्न देशमा पनि पूर्वराष्ट्रपतिहरु अन्य विभिन्न जिमेवारीमा छन् । अब प्रचण्ड, ओली, माधव नेपालहरुले सक्छन् त अबको नेतृत्व लिन ? त्यसकारण उहाँ नै अब समग्र वाम आन्दोलनको नेतृत्व लिनसक्ने पात्र हो । वाम एकताको चर्चा पनि चलिएको छ ।
पछिल्लो समय पुस्तान्तरणको चर्चा पनि चलेको छ ? एमालेमा अब पुरानै कि नयाँ नेतृत्वको आवश्यकता हो ?
नयाँ र पुरानाको भेद छुट्याएर राजनीतिक समस्या हल हुँदैन । पुस्तान्तरण भनेर उमेरलाई मात्रै प्राथमिकता दिने कुरा होइन । युवाहरुलाई ल्याउने होइन, आफैं आउने हो । नयाँ कार्यक्रम, एजेण्डा ल्याएर नेता कार्यकर्ताबाट अनुमोदित हुनुपर्छ । प्रतिस्पर्धाबाट आउनुपर्छ । नयाँ कुरा, नयाँ नीति, नयाँ एजेण्डा ल्याएर आउनुपर्छ । पुराना पुस्ताले नयाँलाई टिका लगाइदिने हो र ? भारतमा इन्दिरा गान्धीले राजीव गान्धीलाई टिका लगाइदिएको जस्तै ल्याउने हो र ?
जसरी अहिले बालेन आए, उनी कसैले टिका लगाइदिएर आएका हुन् र ? जनताबाट निर्वाचित भएर आउन कसैले रोक्दैन । पार्टीमा पनि एजेण्डाका आधारमा नयाँ पुस्ता आउने हो, उमेरका आधारमा ल्याउने होइन । अहिले पनि रास्वपामा अधिकांश नेताहरु युवा नै छन् । युवा नेता बालेनलाई अघि सारेर रास्वपाले दुई तिहाइ बहुमत ल्याएर अहिले सरकार चलाएको छ । त्यसैले नयाँ पुस्ता पनि विधि, पद्धति पार गरेर आफ्नै क्षमता प्रदर्शन गर्दै जनताको मन जितेर आउने बाटो खुला छ ।
अब अलिकति कांग्रेसको कुरा गरौं, कांग्रेसमा गगनको आगमनलाई कसरी लिनुभएको छ ?
निर्वाचन आयोग र सर्वोच्चले मान्यता दिएपछि गगन थापा नै आधिकारिक कांग्रेसको सभापति हुनुभएको छ । कांग्रेसमा जे गरेपनि देउवाको योगदान छ । उहाँलाई अपमानजनक ढंगले बहिर्गमन गरियो, त्यो उपयुक्त भएन । देउवाको योगदानलाई सम्मान गर्दै बहिर्गमित गर्नुपथ्र्यो । उहाँले अलि हतारिएर देउवालाई जुन अपमान गर्नुभयो, त्यसले सकारात्मक सन्देश दिएन । कांग्रेसमा कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंहजस्ता त्यागी नेता भएको पार्टी हो । जसले आफूले पाएको प्रधानमन्त्रीको पद अरुलाई दिएका थिए ।
कुनै समय मदन भण्डारीलाई पनि पार्टीको नेतृत्व लिनुस् भन्दा मनमोहन र सिपी मैनालीलाई बाइपास गरेर म नेतृत्वमा आउँदैन भन्नुभएको थियो । नेतृत्वमा त्यो त्यागको भावना हुनुपर्छ । तब मात्रै नेता बन्न सकिन्छ । आफूलाई मात्रै केन्द्रमा राख्ने प्रवृत्तिले पार्टी कमजोर बनाउँछ । अहिले नेपालका सबै पार्टीमा यस्तै प्रवृत्ति देखिन्छ ।
अब फेरि कम्युनिष्ट पार्टी तर्फ फर्कियौं, कांग्रेसमा नेतृत्व परिवर्तन अलि सहजै भएको देखिन्छ ? तर कम्युनिष्टमा नेतृत्व नछाड्ने प्रवृत्ति देखिन्छ नि ?
यो नेपालको मात्रै होइन, विश्वकै प्रवृत्ति हो । रुसमा लेनिन आए लामोसमयसम्म नेतृत्वमा रहे, त्यसपछि स्टालिन आए त्यस्तै भयो । पछि खुश्चेभको पनि त्यस्तै भयो । चीनमा माओ, देओस्याङपिङ हुँदै अहिले फेरि सि जिनपिङ पनि त्यस्तै देखिन्छ । भारतको पश्चिम बंगालमा ज्योति बशुको पनि त्यस्तै देखियो ।
कम्युनिष्टहरूले पार्टी सत्तामा रहँदा सबै आफ्नो नियन्त्रणमा लिएका हुन्छन् । एमालेमा हेर्नुुस् ओली छोड्न चाहँदैनन् । माधवले छाड्नुभयो, प्रचण्डले छाड्न मान्दैनन् । यो कम्युनिष्ट पार्टी ‘क्याडरबेस’ पार्टी हो । पार्टी सत्तामा रहेकाहरूले सम्पूर्ण अधिकार आफूमा निहीत गर्ने प्रवृत्तिले पनि कम्युनिष्ट पार्टीमा नेतृत्व हटाउन मुश्किल हुने गरेको छ । नमरुञ्जेलसम्म नेतृत्वमा बस्ने प्रवृत्तिले नै समग्र वाम आन्दोलनलाई नै कमजोर बनाएको छ । संरचनागत कार्यकतामा आधारित पार्टीले तलदेखि नेतृत्वमा आफ्नो पकड कायम गराएको हुन्छ । त्यसले अनुशासनमा पनि बाँधेको हुन्छ । नेतृत्वसँग जुध्ने सामथ्र्य कार्यकर्ताले गुमाएका हुन्छन्। त्यसैले कम्युनिष्ट पार्टीमा नेतृत्व बहिर्गमन कठिन हुँदै आएको छ ।
अब अर्को प्रसंग, अहिलेको रास्वपाको सरकारको गतिलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
यो सरकारले दुईतिहाइको जनमत प्राप्त गरेको छ । यो सबै बालेनको देन हो । ऊ मधेशी भए पनि कहिल्यै मधेशी भनेर भोट माग्ने काम गरेनन् । अहिले सरकारका मन्त्रीमाथि आक्षेप लाग्दा बित्तिकै एक्सन लिएका छन्, भर्खरै एक महिना भएकाले अहिले नै गाली गर्ने बेला भएको छैन । तर प्रधानमन्त्री भएलगत्तै ओली र लेखक पक्राउमा अलि हतारिएको जस्तो देखिएको छ । प्रतिद्वन्द्वीमाथि आक्रामक हुनु भएको हो कि ? कानुनी प्रक्रिया मिलाएर गर्नुपथ्र्यो ।
दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारले विगतदेखि नै पूर्ण कार्यकाल काम गर्न नपाउने विडम्बनापूर्ण अवस्था छ । अहिलेको बालेन सरकारप्रति पनि त्यस्तै आशंका गरिन्छ नि ?
विगतमा विपीको सरकारदेखि ओली सरकारसम्म त्यस्तै नियति देखिन्छ । अहिले बालेन सरकारको पनि त्यस्तो नहोला भन्न सकिन्न । त्यसको व्यवस्थापन उहाँ स्वयंम्ले गर्नुपर्छ । यसमा आन्तरिक र बाह्य पक्ष पनि हाबी हुन्छन् । त्यसको कारण पहिल्याएर समाधान गर्ने सक्षमता देखाउनुपर्छ । नेताले पूर्वाग्रह राख्नुहुँदैन । नेतृत्वले पार्टीको सन्तुलन मिलाएर जनताप्रति उत्तरदायी हुन सक्नुपर्छ । जस्तो अहिले सुकुमवासी बस्ती हटाउने विषयमा पनि उहाँकै पार्टीभित्र असन्तुष्टि सुनिन थालेको छ । व्यक्तिगत तवरले गरिएको भन्दै उहाँलाई चित्रण गर्न थालिएको छ । यसलाई निरुपण गरेर अघि बढ्नुपर्छ । एक महिनाकै आधारमा समग्र मूल्यांकन गर्न मिल्दैन । तर पार्टीभित्रै देखिएका कतिपय असन्तुष्टिले विगतकै परम्परा दोहोरिने संशय अवश्य बढाएको छ । तर उहाँले त्यसलाई चिर्ने सामथ्र्य राख्नुपर्छ ।
अहिलेसम्मका कामहरु सकारात्मक तवरले अघि बढाएको जस्तो देखिन्छ । हेरौं, अव आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ । बिपी, गिरिजा र ओलीले दुई तिहाइको सरकार चलाउन नसकेको दृष्टान्तबाट पाठ सिकेर आन्तरिक समस्या समाधान गरेर जनताको पक्षमा काम गर्दै जानुपर्छ । नेतृत्वले क्षमता देखाउने भनेको कठिन समयमा हो । अहिले बालेन जनताले पत्याएको नेता पनि हो । यत्रो दुई तिहाईसहितको अधिक विश्वासलाई जनताको काममा उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । यो एकमहिनाको अवधिमा भएका सुधारात्मक कामले आशा पलाएको छ । जनताले पनि राम्रो काम गरेमा अवश्य साथ दिनेछन् ।
यहाँले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र भूराजनीतिका विषयमा पनि जानकारी राख्नुहुन्छ । बालेन सरकारले परराष्ट्र सम्बन्धमा पक्षधरता कायम गर्ने आशंका गरिएको छ । भूराजनीतिक सन्तुलन र परराष्ट्र सम्बन्ध कस्तो राख्नुपर्ला ?
अहिले भूराजनीति हवाई राजनीतिमा अवतरित भएको चर्चा गरिन्छ । दुई छिमेकी राष्ट्रसहित अन्य राष्ट्रसँग पनि सन्तुलित सम्बन्ध राख्न सक्नुपर्छ । दुई विशाल छिमेकी राष्ट्रलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्नुपर्छ । पछिल्लो समय भूराजनीतिक प्रभाव एसियामा बढी छ । त्यसमा पनि दक्षिण एसियामा अझै बढी छ । यी सबैलाई ब्यालेन्स गर्ने चुनौती उहाँसामु छ । विगत शीतयुद्धको क्रममा राजा महेन्द्रले सबैसँग सन्तुलित सम्बन्ध राखेका थिए । सबैसँग समान र सन्तुलित सम्बन्ध राखेर नेपालको हितमा कदम चाल्नुपर्छ । अहिलेको भूराजनीति भारत र चीनमा मात्रै सीमित रहेन । यो हवाई राजनीतिको प्रभाव पनि यहाँ चल्न थालेको छ । यसलाई गहिरो गरी बुझेर कदम चाल्नुपर्छ ।
