काठमाडौं, ९ मंसिर । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को मंसिर १३ गते बस्ने सचिवालयको बैठकमा पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गर्ने प्रतिवेदनले नेकपाको भविष्य निर्धारण गर्नेछ । कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कात्तिक २८ गते सचिवालय बैठकमा आरोपसहित लिखित प्रतिवेदन पेश गरेपछि स्थितिले गम्भीर मोड लिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रस्तुत गर्ने प्रतिवेदनमाथि सचिवालय बैठकमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेर पार्टी एकता जोगाउन अध्यक्षद्वयले प्रयास गर्नुपर्छ । सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत अध्यक्षद्वयको प्रतिवेदन सचिवालय बैठकमै टुंग्याउनुपर्छ । अन्यथा, त्यस प्रतिवेदन स्थायी कमिटी हुँदै केन्द्रीय कमिटी बैठकमा एजेण्डाका रुपमा जानेछ । त्यो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आउन नदिन अध्यक्षद्वय १३ गतेभित्र एउटा सहमतिमा पुग्नुको विकल्प छैन । पार्टीभित्र उत्पन्न विवाद र अन्तरद्वन्द्वको समाधान विधि, पद्धति र विवेकपूर्ण रुपमा खोज्नुपर्छ । आरोप प्रत्यारोप गरेर कारवाहीको तहमा उत्रनु भनेको विभाजन निम्त्याउनु हो ।
प्रधानमन्त्रीको राजिनामा नै माग गरिएको सो प्रस्ताव पारित भएमा प्रधानमन्त्रीले पदत्याग गर्नुपर्ने हुन्छ, नैतिकताका हिसाबले । स्थायी समितिले पनि यो विषय उपल्लो निकायमा पठाउन चाहेमा यसमा केन्द्रीय कमिटिको बैठकमा छलफल हुनेछ । मंसिर २५ गते निर्धारित केन्द्रीय समितिमा पनि प्रधानमन्त्रीसंग असन्तुष्ट रहनेको बहुमत रहेको छ । त्यहाँबाट असन्तुष्ट समूहको तर्फबाट पेश भएको कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डको प्रस्ताव पारित भएमा पनि प्रधानमन्त्रीले पदत्याग गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्री ओली अहिले तरबारको धारमा शासन गरिरहनुभएको छ । पार्टीभित्र सन्तुलन मिलाउन नसके उहाँको सत्ता धेरै टिक्ने अवस्था देखिँदैन ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निरन्तर प्रयासका बाबजूद मंसिर ३ गते बस्ने सचिवालय बैठक सार्न र कार्तिक २८ गते पेश गरिएको राजनीतिक प्रस्ताव फिर्ता लिन पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले अनिच्छा देखाएको कारण अब १३ गते बस्ने बैठकमा शक्ति संघर्ष चरम रुपमा प्रकट हुने निश्चित जस्तै छ । कार्तिक २८ गते कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि पार्टी एकता, संविधान र गणतन्त्रको अस्तित्व र देशको विकासलाई गम्भीर असर पुर्याएको आरोप लगाउदै प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट राजिनामा माग्नुभएको थियो । उहाँले आजसम्म सो प्रस्ताव फिर्ता लिने छाँटकाँट देखाउनुभएको छैन र प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट सो प्रस्तावमा लगाइएका दर्जनौ आरोपहरुको जवाफ आउने सल्लाहकारहरुले बताउँदै आएका छन् ।
दुवै अध्यक्षका प्रस्तावहरु सचिवालयमा पेश भएमा सचिवालयले निर्णय गर्न नसकने स्पष्ट छ । त्यस्तो अवस्थामा ती प्रस्तावहरु उपल्लो निकायमा पठाउनु पर्ने हुन्छ । अहिले बनेको पार्टी संरचना अन्तरगत सचिवालयमाथि स्थायी समिति छ । स्थायी समितिको बैठक मंसिर १८ गते बोलाइएको छ । सो बैठकमा यी प्रस्ताव पेश भएर बहुमतले पारित गर्नुपर्ने अवस्था आएमा त्यहाँ प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीदेखि असन्तुष्ट रहनेहरुको बहुमत पुग्नेछ । प्रधानमन्त्रीको राजिनामा नै माग गरिएको सो प्रस्ताव पारित भएमा प्रधानमन्त्रीले पदत्याग गर्नुपर्ने हुन्छ, नैतिकताका हिसाबले । स्थायी समितिले पनि यो विषय उपल्लो निकायमा पठाउन चाहेमा यसमा केन्द्रीय कमिटिको बैठकमा छलफल हुनेछ । मंसिर २५ गते निर्धारित केन्द्रीय समितिमा पनि प्रधानमन्त्रीसंग असन्तुष्ट रहनेको बहुमत रहेको छ । त्यहाँबाट असन्तुष्ट समूहको तर्फबाट पेश भएको कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डको प्रस्ताव पारित भएमा पनि प्रधानमन्त्रीले पदत्याग गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्री ओली अहिले तरबारको धारमा शासन गरिरहनुभएको छ । पार्टीभित्र सन्तुलन मिलाउन नसके उहाँको सत्ता धेरै टिक्ने अवस्था देखिँदैन ।
वामदेवको भरोसा
पार्टीमा ध्ुवीकरण बढेर विभाजनोन्मुख अवस्था सिर्जना भएपछि गत साउन १३ गते पार्टीका उपाध्यक्ष तथा संगठन विभाग प्रमुख बामदेव गौतमले ६ सूत्रीय समाधान पेश गर्नुभयो र त्यसकै धरातलमा टेकेर नेकपा भित्रको विवाद तत्कालका लागि समाधान भएजस्तो भयो । त्यसपछि पनि प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीसंग पटक्कै सहमत नहुनु भएका उपाध्यक्ष गौतमले कार्यकतासामु आफू कुनै पनि गुटमा नरहेको र पार्टीलाई विभाजन हुन नदिने उद्घोष गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री तथा पार्टीका अध्यक्ष ओली र उहाँसँग असन्तुष्ट नेताहरुको चर्का कुरा सुनेर पार्टी फुट्ने चिन्ताले ग्रसित नेकपाका नेताहरुलाई उपाध्यक्ष गौतमका वचनले केही राहत त दिएको छ । तर उहाँको विचारलाई साथ दिएर दुवै नेताहरुलाई आआफ्नो हठत्याग गर्न बाध्यपार्ने शक्ति समूहहरु देखिएका छैनन् ।
सर्वशक्तिमान पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीका सामु पार्टी निकटका नेता, कार्यकर्ता सबै निरीह भएका छन् । यद्यपि, सचिवालयमा उपाध्यक्ष गौतमले मात्र आफ्नो समूह फेर्दा पार्टीको सन्तुलन भने फरक पर्दछ । सचिवालयका नौ सदस्यमा प्रधानमन्त्री ओली, महासचिव तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र गृहमन्त्री रामबहादुर बादल रहनुभएको छ भने असन्तुष्ट समूहमा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्रीद्धय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल, पार्टी उपाध्यक्ष बामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ रहनुभएको छ । उपाध्यक्ष गौतमले गत साउनमा जस्तै प्रधानमन्त्री ओलीको साथ दिनुभयो भने ओलीको पक्षमा पाँच जना र प्रचण्डको पक्षमा चार जना हुनुहुन्छ । यो विवादको अन्त्य बहुमत र अल्पमतबाट खोजियो भने फेरि अर्को दुर्घटना निम्तन सक्छ ।
प्रधानमन्त्री र देउवा गठबन्धन
नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) एकीकृत रहँदा लामो समयसम्म उनीहरुको शासन रहने र कम्युनिष्ट पार्टीको वैचारिक र ब्यबहारिक झुकाव विश्व शक्तिको रुपमा स्थापित भैसकेको उत्तरी छिमेकी चीनतिर हुने अनुमानमा गैरकम्युनिष्ट शक्तिहरु सुरुदेखि नै नेकपाको एकतामा भाँजो हाल्न खोजिरहेका थिए । यो एकता टुटाउने प्रयास निरन्तर जारी रहेको छ ।
नेपालमा चीनको आर्थिक,प्राविधिक सहयोग समेत रोकेर आफ्नो प्रभाव र दवाव कायम राख्न भारत र अमेरिकाले निरन्तर प्रयास पनि गर्दै आएका छन् । यी शक्तिका तर्फबाट नेपालमा चीनलाई हावी हुन नदिन अमेरिकाको मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशनसंगको संझौता अनुमोदन गराउन र त्यसका आधारमा पार्टीमा विभाजन ल्याउने प्रयास पनि भएको छ । नेकपामा विभाजन भएमा एमसीसीको पक्षमा स्पष्ट देखिएको प्रधानमन्त्री के.पी.ओलीको नेतृत्वमा रहने समूह र नेपाली कांग्रेस मिलेर सरकार बनाउने संभावनामा धेरै पहिलेदेखि नै गृहकार्य भैरहेको पनि छ ।
गत शनिवार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर प्रधानमन्त्री ओलीले यसको स्पष्ट सन्देश पार्टीभित्र र बाहिर दिनुपनि भएको छ ।
देउवाकोे अनुहारमा विभाजनको पीडा
तर, पार्टीलाई विभाजनमा पुर्याएर देउवासंग गठबन्धन गर्न अग्रसर प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई सबैले कांग्रेस सभापति देउवाको अनुहार हेर्न आग्रह गरेका छन् । देउवाको अनुहारबाट धेरै शिक्षा लिन सकिन्छ । सत्तालोलुप भएर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर आफू प्रधानमन्त्री बन्दा उहाँले सत्तारुढ दलको गठबन्धनको अवसर कसरी गुमाउनु भयो ? पार्टीको निर्णयलाई अटेर गरेर राजा ज्ञानेन्द्रको इच्छा अनुसार संकटकाल लम्ब्याउने निर्णय गर्दा पार्टीले उहाँलाई साधारण सदस्यतासमेतबाट निष्कासन गरेपछि उहाँले कसरी पार्टी विभाजन गर्नुभयो ? उहाँको सरकारलाई राजा ज्ञानेन्द्रले दुईदुई पटक कसरी गलहत्यायो ? विभाजित पार्टीलाई कसरी निशर्त पुनः माउपार्टीमा एकीकरण गरेर अपमानित भएर बस्नु पर्यो ? यी सबै कांग्रेसको इतिहास कांग्रेस सभापति देउवाको अनुहारमा पढन पाइन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीसंग पटक्कै सहमत नहुनु भएका उपाध्यक्ष गौतमले कार्यकतासामु आफू कुनै पनि गुटमा नरहेको र पार्टीलाई विभाजन हुन नदिने उद्घोष गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री तथा पार्टीका अध्यक्ष ओली र उहाँसँग असन्तुष्ट नेताहरुको चर्का कुरा सुनेर पार्टी फुट्ने चिन्ताले ग्रसित नेकपाका नेताहरुलाई उपाध्यक्ष गौतमका वचनले केही राहत त दिएको छ । तर उहाँको विचारलाई साथ दिएर दुवै नेताहरुलाई आआफ्नो हठत्याग गर्न बाध्यपार्ने शक्ति समूहहरु देखिएका छैनन् ।
त्यतिमात्र होइन, पार्टीको सल्लाह र सुझावलाई तिरस्कार गर्दै सरकार र सञ्चालन गर्दा नेपाली कांग्रेसको बहुमतको सरकार कांग्रेसका तात्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ३ बर्ष नटिकाएको, २०४६ सालको जनआन्दोलनका सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंह र नेपाली कांग्रेसका सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई पार्टीबाट रुवाएर बाहिरिन बाध्य पारेपछि कोइरालाको छवि भ्रष्टाचारको पर्याय बन्न पुगेको र राज्य नजानिदो ढंगले जनताको हातबाट फुत्केर राजा ज्ञानेन्द्रको हातमा पुगेको इतिहास साक्षी छ । प्रधानमन्त्री ओलीले जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्षले ल्याएको प्रजातन्त्र दुईपटक राजालाई बुझाउने कांग्रेसका वर्तमन सभापतिसंग कुन उद्देश्यका लागि सहकार्य गर्न चाहनुभएको हो भन्ने कुरा बाहिर आएको छैन । आफूसँग भएको दुईतिहाइ बहुमत छाडेर देउवासँग सत्ता साझेदारी गर्नु नेकपाका लागि भन्दा पनि ओलीका लागि आत्मघाती हुनेछ ।
समाधानको उपाय महाधिवेशन नै
यही भाद्र २६ गते बालुवाटारमा बसेको पार्टीको स्थायी समितिको बैठकले आगामी चैत्र २५ देखि ३० गतेसम्म पार्टीको एकता महाधिवेशन काठमाडौंमा गर्ने निर्णय गरिसको छ । यो निर्णय गत बर्ष २०७६ माघ १६ मा बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले गरेको एकता महाधिवेशन २०७७ सालको चैत्र २५ देखि ३० सम्म काठमाडौंमा गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । पार्टीको महाधिवेशनको तयारी गर्नासाथ पार्टीभित्रका विवादहरु स्वतः महाधिवेशनसम्म थान्को लाग्ने छन् । सरकारको जिम्मेवारीमा रहेकाहरुले आफ्नो काम पार्टीको निर्देशनमा रहेर गर्न पाउनेछन् भने, पार्टीका कार्यकर्ताहरु महाधिवेशनमा परिचालित हुनेछन् ।
पार्टीका आन्तरिक दस्तावेज तयारीमा बुद्धिजीवी र कुशल संगठकहरु संलग्न रहनुपर्ने भएकोले गुटबन्दी, चाकडी, चाप्लुसी गरेर ओलीलाई संकटमा धकेल्नेहरु स्वतः परास्त हुनेछन् । प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी महाधिवेशनमा अध्यक्ष नउठ्ने स्वःघोषणा गरिसक्नुभएको अवस्थामा उहाँलाई पार्टी अध्यक्षबाट राजिनामा गराउनुपर्ने अवस्था पनि नरहन सक्छ । असन्तुष्ट पक्षले सहमतिमा एकल अध्यक्ष उठाएमा आउने नेतृत्व लिन सक्छन् ।
कोरोना भाइरसको भयको विचमा पनि कोरोनाबाट विश्वमा सबैभन्दाबढी क्षति ब्यहोरेको शक्ति राष्ट्र अमेरिकाले राष्ट्रपतिको निर्वाचन ऐतिहासिक मतदान गराएर सम्पन्न गरेको र भारतको बिहार जस्तो अधिक जनसंख्या भएको राज्यमा पनि विधानसभाको निर्वाचन कोरोना संकटकाबीचमा सम्पन्न भएको घट्नाले इच्छाशक्ति भएमा पार्टीको महाधिवेशन समयमै गर्न सकिने सन्देश दिएका छन् ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता र कार्यकर्ताहरुले विभाजित भएको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गरी यसै पार्टीका माध्यमबाट देश र जनताको कायाकल्प फेर्ने सपना देखेका छन् । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय सरकार र ६ प्रदेश सरकारसहित अधिकांश स्थानीय तहमा जितेका कम्युनिष्टहरुलाई पुनः यस्तो दुर्लभ अवसर प्राप्त हुन त्यति सहज अब हुने छैन । कम्युनिष्ट आन्दोलन, कम्युनिष्ट पार्टी, कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारलाई बचाउन २०७५ जेठ ३ गते दुईपार्टीका बीचमा भएको एकीकरणको शब्द र भावनालाई सम्मान गर्दै झण्डै दुई तिहाईको समर्थन पाउनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई स्थायी सरकारमार्फत समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सपना साकार बनाउने अवसर प्राप्त छ । झण्डै ६ दशकदेखि कम्युनिष्ट पार्टीले गरिब,किसान र मजदूरहरुको समुन्नति गर्दछ भन्ने विश्वासमा कम्युनिष्ट पार्टीमा लागेका नेता,कार्यकता,समर्थक र शुभेच्छुकहरुको आस्थामा सम्मान गर्न अध्यक्ष द्धय, सचिवालयका शीर्ष नेताहरु,स्थायी समितिका सदस्य र केन्द्रीय कमिटिका सदस्यहरु सबैले लोकतान्त्रिक विधि,प्रक्रिया र परम्परालाई मान्दै महाधिवेशनमा जानु श्रेयस्कर हुनेछ । पार्टी जोगाउने योभन्दा उत्तम र लोकतान्त्रिक पद्धति अर्को हुन सक्दैन । यसमा अध्यक्षद्वयले आफ्नो व्यक्तिगत हठ त्यागेर जनभावनाअनुरुप चल्नुपर्छ ।
