करिब दुई दर्जन बढी कम्युनिष्ट पार्टी मिलेर बनेको नेकपाले एकता महाधिवेशनको तयारी गरेको छ । बलियो कम्युनिष्ट पार्टी बनाउने भन्दै एकता गरिए पनि चुनावी परिणाम आशातीत ल्याउन सकेन । पार्टीभित्र चुनावी पराजयबारे समीक्षा पनि चलिरहेको छ ।
कमजोर चुनावी परिणामपछि फेरि एकता, ध्रुवीकरण र नेतृत्व हस्तान्तरणकोे प्रयत्न पनि सुरु भएको छ । यही परिवेशमा नेकपाको आगामी रणनीति, वाम ध्रुवीकरणको चर्चा र पछिल्लो विकसित राष्ट्रिय राजनीतिका विषयमा केन्द्रित रहेर नेकपाका नेता देव गुरुङसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
पछिल्लो राष्ट्रिय राजनीतिमा करिब दुई दर्जन वाम घटक मिल्दा पनि नेकपाको पक्षमा अनपेक्षित मत परिणाम आउन नसक्नुको मुख्य कारण के होला ?
जेनजी आन्दोलन लगत्तै मुलुकलाई अन्त्यहीन अस्थिरतातर्फ लैजाने प्रयत्न गरिएको थियो । तर विविध कारणले निर्वाचन घोषणा गरियो । जेनजी आन्दोलन, निर्वाचनको प्रायोजन र परिणाम लगायतका कुराहरूलाई सही ढङ्गले सोच्नुपथ्र्यो । लोकतन्त्र र संविधान जोगाउन दलहरूले प्रयत्न गर्नुपथ्र्यो त्यो गर्न दलहरूले सकेनन् । निर्वाचन प्रायोजकले जे चाहेका थिए, त्यस्तै भयो ।
राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि विभिन्न प्रकारका सङ्कटहरू बढ्दै गएका छन् । यसको पछाडि मुख्यतः जेनजी आन्दोलन यताका घटनाक्रम हेर्नुपर्छ । जेनजीले उठाएको विषय आवरणको रुपमा मात्रै प्रयोग भएर त्यसको निहितार्थ अर्कै रहेको प्रस्ट हुन्छ । संसद् विघटन गरेर मुलुकमा संकटकाल लगाउने जस्ता कार्य गर्न खोजिएको थियो । अन्तरिम संरकार संसद् विघटन लगायतको मध्यमार्गी बाटो रोजेर केही हदसम्म ठिक गरिए पनि जेनजी आन्दोलन निर्वाचनको प्रायोजन, अन्तरिम सरकार गठन लगायतका कुरालाई मिहिन ढंगल ध्यान पु¥याउन नसक्दाकै दुष्परिणाम निर्वाचनमा प्रकट गरेको छ । निर्वाचन प्रायोजककै योजना अनुसार सबै सतहमा आएको छ ।
लोकतान्त्रिक हक र अधिकार कुण्ठित पारिँदै जान खोजिएको हो । अहिले मुलुक अग्रगामी भन्दा पनि पश्चगामी दिशातर्फ जाँदै छ । जेनजी आन्दोलनमा उठेका महत्त्वपूर्ण मुद्दा स्वाभाविक थियो । तर त्यसयताका परिघटना केलाउँदा एसपीपी सम्झौता नगर्दाकै दुष्परिणाम हो ।
यहाँको आशय निर्वाचन परिणाम पूर्व निर्धारित या योजनाबद्ध थियो भन्ने हो ?
निर्वाचन अघि सदन र सरकार नियन्त्रण गर्ने खोजिएको थियो । यो आवधिक निर्वाचन होइन । यो परिस्थतिबस् बाध्यताले थोपरिएको निर्वाचन हो । जेनजी आन्दोलनको बेलामा दलहरूले भूमिका खेल्न सकेनन् । निर्वाचन घोषणा भएपछिको ६ महिनाको अवधिमा उचित भूमिका खेल्न नसक्नु हाम्रो कमजोरी रह्यो । जसले जेनजी आन्दोलन, संसद् विघटन निर्वाचनको घोषणा जे सोचेर अघि बढेका थिए । त्यही ढङ्गले सम्पन्न भएको छ ।
निर्वाचनपछि दुई तिहाइको सदन आएकाले त्यसलाई स्वीकारेका छौँ । निर्वाचन परिणामको सन्दर्भमा हामीले प्राविधिक रूपले अन्य कुरा पुष्टि गर्न सकेका छैनौँ । भविष्यमा केही पुष्टि नहुँदासम्म हामीले स्वीकार गरेका हौँ । प्रतिपक्षको भूमिका खेल्दै हामी अघि बढेका छौँ ।
सरकार गठन भएपश्चात् चालेका कदमहरूले केही संशय पैदा गरेको छ । सय बुँदे कार्ययोजना बाहिरबाट हेर्दा ठिकै भए पनि अन्तर्निहित कारण अर्कै छ । सुशासनको आवरणमा राजनीतिक प्रतिशोध लिन खोजेको देखिन्छ । अर्को राज्यका अंगलाई राजनीतिबाट मुक्त गराउने नाममा ट्रेड युनियन खारेज लगायतका पेशागत संगठनलाई निस्तेज पार्ने कार्यले प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई अवरोध तुल्याउन खोजेको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको छानबिनको नाममा गणतन्त्रकालीन सन्दर्भ मात्रै जोड्न खोजिएको छ । सुशासनको नाममा गणतान्त्रिक कालको मात्रै छानबिन गर्ने आशयले प्रतिशोध दर्साउँछ । गणतान्त्रिक कालका पनि कमीकमजोरी होलान् । तर त्यो ढङ्गले नगएर अर्कै प्रतिशोधको भाव ज्यादा देखिन्छ ।
पछिल्लो समय सरकारले अध्यादेशको बाढी लिएर आएको छ । संविधानमा अध्यादेश सरकारलाई अत्यावश्यक परेको बेलामा परिकल्पना गरिएको व्यवस्था हो । संसद् बैठक राख्न नसकिएको अवस्थामा मात्रै अध्यादेशले अस्थायी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने हो । तर यहाँ अर्कै मनसायले अघिल्लो दिन सदन डाकिएको छ, दुई तिहाइको बहुमत हुँदाहुँदै अध्यादेशको जुन बाढी ल्याइएको छ । यो प्रजातन्त्रको लागि अशुभ संकेत हो ।
त्यसभित्र कर्मचारी, शिक्षक एवं विद्यार्थी लगायतका पेशाकर्मीको अधिकार कुण्ठित गर्ने कार्य गरिएको छ । राजनीतिक नियुक्तिलाई एकैपल्ट बदर गर्ने गरी अध्यादेश ल्याइएको छ । यस्तै प्रकारका परिघटनाले राज्य भताभुंग पार्न खोजिएको त होइन ? भन्ने प्रकारको आशंका उब्जिएको छ । यसो गरे राष्ट्रको सार्वभौमसत्तामै खतरामा पर्न जान्छ । संयुक्त राष्ट्रले काम गर्न छोडेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सीमाहरू तोडिएका छन् । त्यसैले यस प्रकारका सरकारका कदमलाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ ।
जनताहरू परम्परागत दलबाट रुष्ट भएर नयाँलाई मत दिएको बताइरहेका छन् । यहाँले निर्वाचन परिणाम प्रायोजित भनिरहँदा जनमतकै अवमूल्यन हुँदैन ?
परम्परागत दलहरूले गल्ती गरेका छैनन् भन्न खोजेको होइन । तर निर्वाचनको प्रवृत्ति हेर्दाखेरी नियोजित र योजनाबद्ध देखिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा निर्वाचनको मोडेल हेरौँ न । तत्कालका लागि पुष्टि या प्रमाणित गर्न नसकिएला । विगतमा पञ्चायतकालीन निर्वाचन कस्तो हुन्थ्यो ? सिक्किमकै निर्वाचन परिणाम हेरौँ, अमेरिकाको सन् २०१५ को निर्वाचन हेरौँ त्यतिबेला डोनाल्ड ट्रम्प कहाँ थिए ? कसरी आए ? युक्रेनको परिघटनाको कुरा गरौँ, त्यहाँका ठूला दललाई कसरी विस्थापन गरियो । जेलेन्स्कीको नेतृत्वमा कसरी विभिन्न क्षेत्रका मान्छे जोडेर उनको पार्टीलाई कसरी स्थापित गरेर बहुमत दिलाइयो ।
त्यसकारण निर्वाचन निरपेक्ष हुँदैन । मुलुकको परिस्थिति, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, जनताको चेतनास्तर, अर्थतन्त्रको अवस्थाले निर्धारण गर्दछ । सूचना सञ्चार सबै पश्चिमाको नियन्त्रित एक ध्रुवीय पकडमा छ । ती प्रचार सामग्रीमा प्रभुत्व एवं एकाधिकार कायम गरिएको छ । हजारौँ युवा बिदेसिनुपर्ने अवस्था छ । पूर्णतया परनिर्भरतामा मुलुक चलेको छ । यस्तो परिस्थितिमा भएको निर्वाचनले कस्तो परिणाम दिन्छ, कल्पना गरौँ । यसको अध्ययन र गम्भीर समीक्षा गर्न जरुरी छ ।
अब यहाँहरूको पार्टीको कुरा गरौँ । करिब दुई दर्जन पार्टी मिलेर बनेको नेकपाले एकता महाधिवेशन गर्ने चर्चा चलिरहेको छ । के कस्तो तयारी हुँदै छ ?
अब नेपालमा सामान्यतया अहिलेसम्म सामाजिक विकासको गतिलाई हेर्दा माक्र्सवादको विकल्प छैन । यसलाई प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा आफ्ना सीमा र कमीकमजोरी हुन सक्छन् । एउटै गतिमा विकास हुँदैन । एउटा देशमा एउटामात्रै कम्युनिष्ट पार्टी हुनुपर्ने हो । तर विडम्बनाको विषय नेपालमा थोरै मतभेद हुने बित्तिकै अलग हुने प्रवृत्ति देखा पर्यो । त्यसलाई देखेर एकीकरण प्रक्रिया सुरु भएको हो । सबै वाम एकै ठाउँमा जानुपर्छ भनेर एकीकरण सुरु भएको हो । यो प्रक्रियाको थालनी भएको छ । अब ढिलोचाँडो सबैलाई एकीकृत गर्दै जानुपर्छ । अहिले भएको एकतालाई व्यवस्थित गर्दै वैचारिक, राजनीतिक दृष्टिकोण स्पष्ट पार्न अधिवेशन गर्न लागेका छौँ । आगामी मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने तयारी थालेका छौँ । अहिले भएको एकतालाई सुदृढ र व्यवस्थित गर्दै अन्यसँग पनि थप एकता अघि बढाउँदै वाम ध्रुवीकरण प्रक्रिया सुरु गर्ने गरी अघि बढेका छौँ ।
उसो भए एमालेसँग पनि वाम एकताको लागि गृहकार्य सुरु भएको हो त ?
अहिले नै एमालेसँग एकताको लागि गृहकार्य भएको छैन । नीतिगत रूपमा चाहिँ हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय संयोजन समितिले वाम ध्रुवीकरण अघि बढाउनुपर्छ भन्ने निर्णय गरेको छ । यतिबेला वाम घटकसँग संवाद गर्ने, सहकार्य गर्ने नीतिगत रूपमा निर्णय गरिए पनि व्यावहारिक रूपमै उल्लेख्य काम भएको छैन ।
अहिले नेपालका वामपन्थी दलहरूका बीचमा खास भिन्नता नभएकाले अलग हुन आवश्यक छैन । माक्र्सवाद र समाजवादी क्रान्तिका लागि सबैको एकमत छ । सबै कम्युनिष्ट पार्टी शान्तिपूर्ण तवरले समाजवादको यात्रा तय गर्न सहमत भएका छौ । न्यूनतम कार्यक्रम र कार्यदिशामा एकमत भएपछि अलग हुनु किन ? यी सबै कुरामा कसैको पनि मतभेद नभएकाले बाँकी संगठनात्मक विषयमा थोरै विमति हुन सक्छ । सांगठनिक संरचना र व्यावहारिक विषयको बारेमा छलफल, बहस र अन्तरक्रिया गर्दै सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढ्नु आवश्यक छ ।
यहाँहरू पूर्वमाओवादीलाई एकताको नाममा विगतको माओवादी विरासत परित्याग गरेको आरोप पनि लगाइन्छ नि ?
यसमा बुझाइमा समस्या देखा परेको छ । माक्र्सवाद र माओवाद फरक विषय होइन । माक्र्सवाद विकासको क्रममा माओको प्रयोगलाई अपनाइएको हो । पार्टीहरूको बीचमा बुझाइमा समस्या होलान् । यी एउटै विषय हो । माक्र्सवादकै खाली एउटा विकसित रूप मात्रै माओवाद हो । माक्र्सवादकै व्याख्या संश्लेषण गर्ने क्रममा थप विकास गरिएको मात्रै हो । अन्तर्यमा खासै फरक देखिँदैन ।
माओवाद माक्र्सवादसँग अन्तरसम्बन्धित विषय हो । माक्र्सवादको विकासको क्रममा नयाँ विकसित रूप भएकाले त्यसलाई माओवादका रूपमा प्रयोग गरिएको हो । सामान्य जोड र कोणमा फरक हुनसक्छ । माक्र्सवाद, लेनिनवादलाई नयाँ ढंगले पभिाषित गर्ने क्रममा त्यो नयाँ आयामका रूपमा आएको हो । माओको योगदानलाई कहीँकतै अवमूल्यन गरिएको छैन । रूपमा मात्रै फरक देखिए पनि सारतः माक्र्सवादकै परिष्कृत रूप माओवाद हो ।
कम्युनिष्ट आन्दोलनमा नेतृत्व नछाड्ने प्रवृत्ति किन मुख्य समस्याको रूपमा देखा परेको होला ?
अहिले नेतृत्व परिवर्तनको विषय सहायक हो । नेतृत्वको व्यवस्थापनसँग जोडिएको विषयमा अझै वैज्ञानिक गर्ने कुरामा सीमा छैन भन्ने होइन । यतिबेला उठेको बहस सीमाको भन्दा पनि विपक्षी वर्गले आन्दोलन कमजोर बनाउन सिर्जना गरिएको विवाद हो । हरेक पार्टीभित्र अन्तरसंघर्ष गराउँदै कमजोर बनाउने प्रवृत्ति चालिएको छ । नयाँको सिद्धान्त जसरी ल्याइएको छ, त्यो समाजका अवयवहरू कमजोर बनाऊ ल्याइएको हो । समाज विघटन र विर्सजन गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ । अहिलेको अवस्थामा नेतृत्वलाई विघटन गर्ने प्रवृत्ति अन्तर्गत नेतृत्वमाथि गरिएको आक्रमण हो ।
त्यसकारण विगतको घटनाक्रम हेर्दाखेरी जनता पार्टीमा केन्द्रित हुँदै आएकाले त्यो विस्थापन गर्न नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउन थालिएको छ । अहिलेका पार्टीले एसपीपी अस्वीकार गर्दा नेतृत्वमाथि आक्रमण गरिएको हो । अहिले त्यसकै उपज परम्परागत दलका नेतृत्वमाथि आक्रमण गर्ने प्रवृत्ति सुरु भएको छ । यो दलहरू विघटनका लागि चलाइएको प्रपञ्च हो । यो राजनीतिक प्रतिशोधस्वरुप अभिव्यक्त आरोप हो । साम्राज्यवादले नेपालका दलहरू कमजोर बनाउन नेतृत्वमाथि आक्रमण गर्न खोजेको हो ।
अब प्रसंग बदलौँ, नेपालमा अहिले अमेरिकी अधिकारीहरूको आगमन निकै बढेको छ । भूराजनीतिक प्रभाव पेचिलो बन्दै गएको छ । यसले आगामी दिनमा यहाँको राजनीतिमा कस्तो अवस्था निम्त्याउँला ?
अहिले मुलुकको भूराजनीति गम्भीर मोडमा पुगेको छ । दोस्रो यसको मुख्य निशाना नेपाललाई युक्रेन बनाउन उद्यत छ । यहाँको स्रोत साधनमा आफ्नो आधिपत्य कायम गर्न विदेशी शक्ति लागिपरेको छ । मुस्ताङको युरेनियम अष्ट्रेलियन र अमेरिकन कम्पनीलाई उत्खनन गर्न दिने चर्चा त्यसकै उपज हो । अन्य खनिज र ग्यास बहुराष्ट्रिय कम्पनीले लैजाने तयारी गरिरहेका छन् । अहिले विदेशी अधिकारीहरू तारनतार नेपाल आइरहेका छन् । उनीहरूसँगको छलफलको विषय गोप्य राखिएको छ । कुनैपन कुरा पारदर्शी छैन । रहस्यमय तवरले भेटघाट र छलफल गरेका छन् । यसले नेपाललाई भूराजनीतिक क्रिडास्थल बनाउन खोजेको देखिन्छ । मुलुकका बहुमूल्य खनिज सम्पदामाथि बाह्य प्रभाव कायम गराएर रणनीतिक रुपमै अखडा बनाउँदै द्वन्द्वको चपेटामा पु¥याउने गतिविधि बढेका छन् । यसतर्फ सबै वामपन्थी, देशभक्त शक्ति एकताबद्ध भएर राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा उभिन अत्यन्त आवश्यक भइसकेको छ । त्यसो गर्न नसके मुलुक विदेशीको रणमैदानमा परिणत हुनबाट जोगाउन सकिँदैन ।
कम्युनिष्ट पार्टीलाई सर्वहारा, श्रमजीवीको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी भनिन्छ । भर्खर मात्रै वर्तमान सरकारको सुकुम्वासी विस्थापन गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइरहेको छ । यसबारे पार्टीहरू बोल्दैनन् ?
हाम्रा पहल नपुगेको होलान् । त्यो एउटा पाटो हो । सुकुमबासबारे सरकार जसरी गएको छ । यो सुकुम्वासी समस्या हल गर्ने आवरणमा थप प्रताडित बनाउने कार्य हो । एकैपटक देशव्यापी रूपमा डोजर आतंक चलाइएको छ । यसले मुलुकमा द्वन्द्व सिर्जना गर्ने, आजकता र अस्थिरता सिर्जना गर्दै विदेशी शक्तिको सैन्य गतिविधिलाई प्रश्रय दिन खोजिएको हो । वर्तमान सरकारको कदमले द्वन्द्व सिर्जना गर्नतर्फ अग्रसर छ ।
यसले राष्ट्रिय अस्मिता खतरामा पार्ने र विखण्डन निम्त्याउँछ । अहिले सुकुमवासीको विषयमा राज्यले जसरी दमन गरेको छ, त्यसको अन्तर्य बडो खतरनाक छ । जनताको अभिमतका आधारमा कदम नचालेर सरकारले विग्रह ल्याउन खोजेको छ । विदेशी शक्ति रष्ट्रलाई बढवा दिएर आफ्नै देशका नागरिकमाथि दमनपूर्ण तवरले विस्थापन गर्ने कार्यले मुलुकलाई द्वन्द्वमा लैजान्छ । यो प्रकारान्तरले विदेशी शक्ति राष्ट्रको सैन्य अखडा बनाउने दुष्प्रयत्न हो ।
यहाँले जसरी चित्रण गर्नुभयो, त्यसले मुलुक संकटपूर्ण अवस्था रहेको दर्फराउँछ । यस्तो विषम परिस्थितिमा मुलुकका वामपन्थी पार्टीको अबको प्रमुख कार्यभार के हो ?
यतिबेला वामपन्थी पार्टी मात्रै होइन, सबै देशभक्त शक्ति एकताबद्ध हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । अहिले कम्युनिष्ट एक्लैले मात्रै गर्न सक्दैन । देश बचाउन सबैसँग समझदारी र सहकार्य गर्दै जानुपर्छ । पश्चगामी र प्रतिगामी दिशामा सरकार लागेको छ । पुँजीवादी देशभक्त शक्तिमाथि पनि विस्थापन गर्नेगरी प्रहार भइरहेको छ । विश्व साम्राज्यवाद एकातिर छ भने अर्कोतिर उत्पीडित जनता र कम्युनिष्ट पार्टी छन् ।
यसैलाई मध्यनजर गर्दै अब सबै देशभक्त शक्ति एक नभए मुलुकको सार्वभौमिकतामाथि भयावह संकट आउनेवाला छ । यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर मुलुक जोगाउन सबै देशभक्त शक्ति एकताबद्ध हुनुको विकल्प छैन ।
