अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका दक्षिण र मध्य एसिया हेर्ने विशेष दूत सेर्गियो गोरले नेपाल भ्रमणमा गरेको भेटहरूबारे आफ्नो ट्वीटर पेजमा शेयर गरेका छन् । ती भेटहरूमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँगको भेटलाई प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरिएको छ ।
विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली देश अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका विशेषदूत गोरको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहसँगको भेट भने सम्भव भएन । गोरको भेटको पहल अमेरिकी राजदूतावासबाट भए पनि बालेनले नै भेट्न चाहेनन् । यसले धेरै शंका उपशङ्काहरू जन्माएको छ ।
गोर, भारतका लागि अमेरिकी राजदूत मात्र होइनन्, उनी दक्षिण तथा मध्य एसिया हेर्ने अमेरिकी विशेष दूत पनि हुन् । उनले ट्वीटर पेजमा ट्रम्पसँगको तस्बिर पनि राखेका छन् । ३९ वर्षीय गोरको ट्रम्पसँग सिधा सम्पर्क हुनेगर्छ । विगतमा उनले ट्रम्पको परामर्शदाता, पुस्तक प्रकाशनको व्यवस्थापकको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।
ट्रम्प २०२४ मा राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि ह्वाइट हाउस प्रेसिडेन्टियल पर्सनल अफिसको निर्देशक बनाएका थिए । ट्रम्पको भारत मामलामा निकै चासो देखिन्छ । त्यसैले आफ्ना विश्वासपात्र गोरलाई विशेष जिम्मेवारीका साथ भारत पठाएको बुझिन्छ । यसकारण पनि गोर अमेरिकाको सत्तामा निकै प्रभाव पार्न सक्ने शक्तिशाली दूत हुन् ।
उनलाई एउटा देशको राजदूतको रूपमा मात्र बुझ्नु ठूलो भुल हुन्छ । नेपालमा नयाँ सरकार गठन भएपछि विशेष परिस्थितिमा गोर नेपाल भ्रमणमा आएका थिए । तर, बालेन्द्र साहले भेटका लागि शक्तिशाली देशको दूतको रूपमा आएका पाहुनालाई नभेटी कूटनीतिक भुल गरिसकेका छन् ।
नेपालको जेनजी विद्रोहमा अमेरिकी भूमिका, पछिल्लो समयमा अमेरिकाको खुलेआम सक्रियता बढिरहँदा त्यसले थप आशंका बढाउने भयले पनि बालेन्द्र साहले गोरलाई नभेटेको हुनसक्ने टिप्पणी नभएको होइन । तर, कुनै महत्त्वपूर्ण सन्देश बोकेर आएका दूतलाई नभेट्नुले कूटनीतिक अपरिपक्वता झल्काउँछ ।
प्रधानमन्त्री भएपछि बालेन्द्र साहले विदेशी राजदूतहरूलाई सामूहिक भेट गर्नेबाहेक कुनैपनि विदेशी अधिकारीसँग द्विपक्षीय भेट गरेका छैनन् । उनले विदेशी अधिकारीमध्ये कोसँग पहिलो द्विपक्षीय भेट गर्ने हुन् भन्ने चासो उत्तिकै छ ।
उनले प्रधानमन्त्रीका रूपमा कुन मुलुकको पहिलो भ्रमण गर्ने हुन् ? त्यो पनि चासोमा परेको छ । यी भेटहरूबाट उनले महत्त्वपूर्ण सन्देश दिने नै छन् । तर, ¥यापरबाट राजनीतिमा छलाङ मारेका उनमा इतिहास, भूगोलको जति ज्ञानको अभाव झल्किएको उत्तिनै कूटनीतिक विफलताको झलकहरू देखिइसकेका छन् ।
राष्ट्रिय स्वार्थ कि व्यक्तिगत स्वार्थ
कुनैपनि देशको अधिकारीले औपचारिक रूपमा गर्ने भेटमा मित्रवत् र राष्ट्रिय स्वार्थ दुवै उद्देश्य लुकेको हुन्छ । भेटहरू समकक्षीबीच मात्र हुँदैनन् । पदीय दृष्टिले आफूभन्दा निकै तल्लो वरियताको अर्को मुलुकको अधिकारीसँग पनि हुनसक्छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले रणनीतिक स्वार्थका लागि पाकिस्तानी सेनाप्रमुख जनरल असिफ मुनिरलाई ह्वाइट हाउसमै लन्चसहितको भेटमा डाकेको थिए सन् २०२५ मा । त्यो भेटबाट ट्रम्पले एसिया मामलामा निकै ठूलो लाभ लिन सके । अमेरिकी स्वार्थका लागि उनले भेटहरू मात्र गदै आएका छैनन् डिल नै गर्छन् ।
ट्रम्पले इरानसँगको युद्धलाई वार कि पार गर्न विशेष दूत वार्ताका लागि पाकिस्तान धेरै पटक पठाइसके । विशेषगरी पाकिस्तानमा दूत पठाएर इरानसँग वार्ता गराएका छन् । उनले पछिल्ला समय जहाँ जहाँ परिस्थिति बदलिएको छ र सत्तामा उलटपुलट भएको छ, त्यहाँ त्यहाँ विशेष दूत पठाउँदै आएका छन् । यसकारण पनि ट्रम्पको विशेष दूत सामान्य भेटघाटका लागि मात्र कुनै पनि देश पुग्दैन भन्ने बुझ्नुपर्छ । उनीहरूलाई बेवास्ता गर्नुलाई सामान्य त्रुटि मात्र मान्नु गलत हुनेछ ।
लोकप्रियताको खोल ओढेका बालेन्द्र साहले विदेशी अधिकारीहरूसँग सहजै भेट्न नमानेको घटनाले उनलाई लोकप्रियताको ऊर्जा त दिलाएको छ, सँगसँगै रहस्यमय पात्रको रूपमा समेत उनलाई चित्रण गरिएको छ । यसै पनि टाइम म्यागाजिनले उनलाई विश्वकै प्रभावशाली नेताको सूचीमा राखिसकेको छ । जबकि त्यो सूचीमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसमेत अटाएनन् ।
पश्चिमा मिडियाले निर्वाचनताका बालेन्द्र साहलाई निकै महत्त्व दिएर उनको व्यक्तिगत उचाइ ह्वात्तै बढाइदिएका थिए । ¥यापरबाट काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर हुँदै प्रधानमन्त्रीसम्मको यात्रामा देशभित्रको मिडियाले जति साथ दियो, त्योभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले बढी महत्त्व दिइरह्यो । तर, बालेन्द्र साहले व्यक्तिगत उचाइ हासिल गरिरहँदा देशको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक अवस्था के छ ? त्यो केलाउनुपर्ने विषय हो । उनको कदमले देशको अवस्था बदलिएर प्रगति हासिल हुन्छ कि दुर्गति ? त्यो उत्तिकै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो ।
लोकप्रियताको शिखरमा युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्की पनि छन् जो रुससँग युद्ध लडिरहेका छन् । बुर्किना फासोका सैनिक शासक इब्राहिम टाउरे पनि विश्वभर चर्चित छन् । सन् २०२२ मा सैनिक कू मार्फत् सत्तामा पुग्दा टाउरे मात्र ३४ वर्षका थिए । तर, उनले सत्ता सम्हालेपछि पनि उक्त देश विश्वकै गरिब मुलुकमध्ये पर्दछ । सुन निर्यात गर्ने बुर्किना फासोका ४० प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि छन् ।
टाउरेले लोकप्रियता बटुलिरहे, अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा चर्चा पाइरहे तर उनको देश अस्थिरता, अराजकता र गरिबीको दलदलमा परिरह्यो । नेता विशेषको व्यक्तिगत लोकप्रीयताले देशले प्रगति हासिल गरिहाल्दैन भन्ने उदाहरण बनेका छन् टाउरे । उग्र राष्ट्रवादको नाममा बलियो छिमेकसँग लडाईँको नेतृत्वबाट लोकप्रियता बटुलिइरहँदा देशको अस्तित्व नै नामेट हुने अवस्था बनाएका उदाहरण बनेका छन् युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्की ।
शक्तिराष्ट्रको चुनौती
आधुनिक विश्वमा कुनैपनि देशको शासक बन्न आन्तरिक व्यवस्थापन मात्र पर्याप्त हुँदैन । अमेरिका जस्तो शक्तिशाली देशको राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा त रुसको भित्री हस्तक्षेपको विषय छताछुल्ल भएकै हो । इरानमा इस्लामिक क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने अयातोल्लाह रुहल्ला खमेनी फ्रान्सको लामो निर्वासनपछि राजा पल्लभीलाई हटाउन फर्किएको इतिहास साक्षी छ ।
रुसको साथ पाएर हो चि मिन्सले भियतनाममा कम्युनिस्ट शासन स्थापना गरेका थिए । भारतको स्वतन्त्रतामा दोस्रो विश्वयुद्धमा बेलायती साम्राज्यको पतन र रुसको बढ्दो प्रभावले भूमिका खेलेको थियो । आधुनिक सँसारमा शैली फरक भएपनि बाह्य साथ र सहयोगविना कुनैपनि सत्ता परिवर्तन असम्भवप्रायः भइसके । दक्षिण एशियामा पछिल्ला वर्षहरूमा भएका सत्तापलटका घटनामा शक्तिराष्ट्रहरुको प्रतिष्पर्धाले पनि उत्तिकै भूमिका खेले ।
अहिले विश्वमा अमेरिका, रुस र चीन मुख्य शक्तिका रूपमा देखिएका छन् । अमेरिका र रुस विभिन्न देशहरुमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष युद्धमा उत्रिएका छन् । चीन सिधा युद्धमा उत्रिएको छैन । उसले व्यापार फैलाइरहेको छ । विदेश तथा रक्षा नीतिका जानकार फ्योडोर लुकायोनोभले अमेरिका र रुस ठूला सैन्य द्वन्द्वमा संलग्न भई आफ्ना लागि अवसर निकाल्न लागि पर्दै आएको तर्क गरेका छन् ।
चीनले भने सैन्य द्वन्द्वबाट आफूलाई टाढै राखेर आर्थिक प्रभावबाट अवसर निकाल्दै आएको टिप्पणी गरेका छन् । यी तीन देशबाहेक भारत, फ्रान्स, बेलायतका अलावा कतिपय यूरोपेली शक्तिको विश्वका विभिन्न भागमा प्रभाव बढाएर अवसर निकाल्ने रणनीति चल्दै आएको छ । त्यस्ता रणनीति दक्षिण एशियामा पनि देखिँदै आएको छ ।
भूराजनीतिक चपेटामा नेपाल
नेपालमा चीनको आक्रामक व्यापार रणनीति विभिन्न शैलीमा देखियो । उसले बीआरआई लागू गराउन खोज्दा सत्ता राजनीति नै डगमगाएका र सरकार परिवर्तनसम्म भएका घटनाहरू छन् । बीआरआईसँग प्रतिस्पर्धा गर्न अमेरिकी परियोजना एमसीसी आयो । संसदबाट एमसीसी पारित गर्ने क्रममा राजनीतिक द्वन्द्व चले । सैन्य परियोजनासम्बन्धी एसपीपी बहसमा छ अहिले । विकास या सैन्य परियोजनासहित नेपालमा प्रस्तुत भएका अमेरिका र चीनको भूमिकाप्रति तीनतर्फ भूगोल जोडिएको भारतको चासो उत्तिकै छ । नेपालको भूभाग भएर सुरक्षा चुनौती बढ्नसक्नेतर्फ भारत सचेत छ । अर्कोतर्फ, अमेरिकी अधिकारीहरूको विभिन्न उद्देश्यले हुने गरेका बाक्लो आवतजावतबाट चीन सशङ्कित छ ।
बालेन सरकार नबन्दै जेनजी विद्रोहका क्रममा टीओबीको विषयले चीन सशङ्कित भयो । जेनजी विद्रोह भारत र चीन दुवैको आकलनमा थिएनन् भन्ने छर्लङ्ग भइसकेको छ । नेपालको राजनीतिक परिवर्तनलाई सहज रूपमा लिनुपर्ने बाध्यता भारत र चीन दुवैको हो नै । तर, रहस्यमयी प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको शैलीले उनीहरूलाई झन् झन् सशङ्कित बनाएको देखिन्छ ।
छिमेकी मुलुकहरु नै सशङ्कित हुने गरी सुरुमै बालेन्द्र साहको प्रस्तुतिले कूटनीतिक तहमा नयाँ सङ्कटहरू जन्माउँदै लगेको छ । यसै पनि नेपालमा शक्तिराष्ट्रहरुको टकराव विभिन्न शैलीमा बढ्दै गएको छ । कूटनीतिक चार्तुयताबाट मात्र यस्ता टकराबको व्यवस्थापन सम्भव छ । तर, बालेन्द्र साह बालुवाटारको कोटरीमा झन् झन् रहस्यमयी बन्दै जाँदा कूटनीतिक विफलताले मुलुकले भविष्यमा ठूलो नोक्शानी व्यहोर्न सक्छ ।
जेलेन्स्की र टाउरे शैलीमा लोकप्रिय बन्न सजिलो छ तर अलोप्रीयताको विष पिएर भएपनि देशलाई जोगाउन कठिन छ । त्यसका लागि भूराजनीतिक जोखिमलाई चिन्ने, बुझ्ने क्षमता चाहिन्छ । कूटनीतिक चार्तुयता र सुझबुझ आवश्यक पर्छ । शक्ति राष्ट्रका दूतहरुको अपमान गर्ने शासकबाट देशले भोग्ने क्षतिबाहेक केही होइन ।
फेरि बल्झियो, लिपुलेकको घाउ
भारत र चीनले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै व्यापार मार्ग पुनः सुरु गर्दैछन् १८ जेठबाट । यो विषयलाई लिएर परराष्ट्र मन्त्रालयले ध्यानाकर्षण भएको र भारत र चीन दुवै पक्षलाई कूटनीतिक माध्यमबाट पुनः अवगत गराएको जनाएको छ । भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण वा विस्तार, सीमा व्यापार र तीर्थाटन जस्ता कुनै क्रियाकलाप नगर्न निरन्तर आग्रह गर्दै आएको उल्लेख छ ।
परराष्ट्रले १८१६ को सुगौली सन्धिबाट नै महाकाली नदीपूर्वको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको तथ्य स्पष्ट पार्दै यसमा अडिग रहेको जनाएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहमाथि यो विषयमा नबोलेकोमा प्रश्नहरू उठाइएको थियो । उनी आफै नबोलेपनि सरकारको आधिकारिक तहबाट लिखित रूपमै स्पष्ट पार्ने कार्य भएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुँदा बालेन्द्र साहले भारतको संसदमा अखण्ड भारतको नक्सा राखेको जवाफमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेका थिए । यो विषय निकै चर्चामा आएको थियो । उनले लिपुलेक हुँदै भारत र चीनले व्यापार मार्ग सुरु गर्न लागेको विरोधमा उतिबेला पनि बोलेका थिए । उनले जवाफमा चीनको तय भइसकेको भ्रमण नै रद्द गरेका थिए ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारत या चीन भ्रमण गर्दा लिपुलेकको विषयमा बोल्न आग्रह गर्दथे । यो घटनाले उनलाई झन् लोकप्रिय बनाएको थियो । अहिले बालेन्द्र साह प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा छन् । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको चुच्चे नक्सा केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा संसदबाट पारित भई आधिकारिक रुप दिइएको थियो ।
तथापि, भूभागलाई नेपालले उपयोग गर्न पाइरहेको छैन । उक्त भूभागलाई उपभोग गर्ने अवस्था बनाउन कूटनीति माध्यम नै उत्तम विकल्प हो । नेपालले आफूसँगको प्रमाणहरू पेश गरी भारतलाई आश्वस्त पार्न सक्नुपर्दछ । तर, लिपुलेकबारे नेपाल सरकारको पछिल्लो धारणाप्रति भारतले सन् १९५४ देखि नै कैलाश मानशरोवर यात्रा लिपुलेक पासबाट चलिरहेको र नेपालको दाबी नपुग्ने विज्ञप्तिमार्फत् दाबी गरेको छ ।
यस्ता समस्यालाई वार्ता र कूटनीतिक माध्यमले नै समाधान हुने जनाएको छ । दुवै पक्षको आ आफ्नो दाबीबीच कालापानीको समस्या कूटनीतिक माध्यमले मात्र समाधान हुने देखिन्छ । तर, यो राजनीतिक गर्ने मुद्दामा मात्र सिमित भए समाधान निस्कनुभन्दा दुई देशबीचको सम्बन्ध बिग्रनसक्छ ।
