काठमाडौं । नेपालमा लामो समयदेखि एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्दै आएको छ- आखिर बैंकिङ क्षेत्रभित्र नीतिगत निर्णय कसको हितमा भइरहेको छ ? किन बारम्बार सीमित व्यापारी समूहले लाभ पाउने गरी नीति परिवर्तन हुन्छ ? किन बैंकहरूमा खराब कर्जा अस्वाभाविक रूपमा बढिरहँदा पनि नियामक संस्था जिम्मेवार देखिँदैन ? र सबैभन्दा ठूलो प्रश्न, सार्वजनिक पदमा बसेका केही व्यक्तिहरूको सम्पत्ति अस्वाभाविक रूपमा कसरी बढ्यो ?
सरकारले गठन गरेको ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग, २०८३’ ले पहिलो पटक यी प्रश्नलाई औपचारिक अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको छ । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा गठित आयोगले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर, सञ्चालक, कार्यकारी निर्देशकदेखि सरकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसम्मको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भएपछि बैंकिङ क्षेत्रभित्र ठूलो हलचल देखिएको छ ।
सरकारले २०४८ सालदेखि २०८२ चैत मसान्तसम्म राष्ट्र बैंक तथा सरकारी बैंकहरूको नेतृत्व सम्हालेका पदाधिकारीको सम्पत्ति अनुसन्धान गर्ने निर्णय गरेको हो । यसअनुसार वर्तमान गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलदेखि पूर्वगभर्नर हरिशंकर त्रिपाठी, सत्येन्द्र प्यारा श्रेष्ठ, डा. तिलकबहादुर रावल, दीपेन्द्र पुरुष ढकाल, विजयनाथ भट्टराई, दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, डा. युवराज खतिवडा, डा. चिरञ्जीवी नेपाल र महाप्रसाद अधिकारीसम्म अनुसन्धानको दायरामा परेका छन् ।
यससँगै डेपुटी गभर्नर, सञ्चालक समिति सदस्य, कार्यकारी निर्देशक र सरकारी बैंकका नेतृत्व तह जोड्दा पाँच सयभन्दा बढी व्यक्तिको सम्पत्ति राज्यले खोतल्ने अवस्था बनेको छ । यो नेपालको बैंकिङ इतिहासमै पहिलो पटक हो, जहाँ नियामक निकायको शीर्ष नेतृत्वसमेत औपचारिक सम्पत्ति अनुसन्धानको घेरामा आएको छ ।
वास्तवमा हेर्ने हो भने यस्तो अनुसन्धान धेरै पहिलेदेखि आवश्यक थियो । किनकि पछिल्लो एक दशकमा नेपालमा “नीतिगत भ्रष्टाचार” भन्ने शब्द सबैभन्दा धेरै बैंकिङ क्षेत्रसँग जोडिएर चर्चामा रह्यो । यो भ्रष्टाचार सामान्य घुस लेनदेनजस्तो देखिने प्रकृतिको हुँदैन । यहाँ नीति नै यस्तो बनाइन्छ, जसबाट सीमित समूहलाई अर्बौं रुपैयाँको लाभ पुग्छ । निर्णय कागजमा कानुनी देखिन्छ, बोर्डबाट पारित हुन्छ, प्रक्रिया पनि पूरा हुन्छ । तर अन्तिम लाभ कसले उठायो भन्ने हेर्दा बारम्बार उही समूह देखिन्छ ।
यही कारण अहिलेको अनुसन्धानलाई केवल सम्पत्ति विवरण हेर्ने औपचारिक अभ्यासका रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन । वास्तविक प्रश्न त त्यो सम्पत्ति कसरी बन्यो भन्ने हो । राष्ट्र बैंक जस्तो संस्थाले लिने एउटा नीतिगत निर्णयले पूरै बजार प्रभावित हुन्छ । कुनै क्षेत्रमा कर्जा रोक्ने, कुनै क्षेत्रमा सहज बनाउने, मार्जिन सीमा तोक्ने, एलसी खोल्ने नीति परिवर्तन गर्ने, पुनर्कर्जा सुविधा दिने वा रोक्ने—यी सबै निर्णयले केही समूहलाई असाधारण फाइदा दिलाउन सक्छन् ।
पछिल्लो समय विद्युतीय सवारीसाधन (इभी) सम्बन्धी नीतिमा भएको परिवर्तनलाई लिएर पनि यस्तै प्रश्न उठेको थियो । ८० प्रतिशतको सीमा घटाएर ६० प्रतिशतमा ल्याउने निर्णयपछि स्वार्थ समूहको दबाबमा नीति परिवर्तन गरिएको चर्चा व्यापक बन्यो । कसको प्रभावमा यस्तो निर्णय भयो ? कसले लाभ उठायो ? नियामक निकायभित्र कसको पहुँच बलियो थियो ? यस्ता प्रश्नहरू औपचारिक रूपमा कहिल्यै अनुसन्धान भएनन्, तर सार्वजनिक बहसमा भने ती गम्भीर रूपमा उठिरहे ।
यही सन्दर्भमा पूर्वडेपुटी गभर्नर डा. नीलम ढुंगाना तिम्सिनाको नाम पनि विभिन्न निर्णयसँग जोडेर चर्चा हुने गरेको थियो । उनको नाम प्रत्यक्ष रूपमा कुनै भ्रष्टाचार मुद्दामा खुलेर नआए पनि नीतिगत निर्णयमा उनको संलग्नता भेटिन्छ । उनले विद्युतीय गाडीलाई मर्का पर्ने गरी ल्याएको नीतिको असर अझै बजारमा परिरहेको देखिन्छ । यो निर्णय उनले पेट्रोलियम गाडी आयातकर्ताहरुसँगको साँठगाँठमा गरेको आरोप छ ।
अहिलेको छानबिनले अर्को महत्वपूर्ण संकेत पनि दिएको छ—अब गभर्नर पद “अस्पृश्य” रहने छैन । विगतमा राष्ट्र बैंकको नेतृत्वलाई लगभग आलोचनाभन्दा माथि राख्ने प्रवृत्ति थियो । गभर्नरले गरेका निर्णयमाथि प्रश्न उठे पनि त्यसलाई “नीतिगत विषय” भन्दै टार्ने अभ्यास चल्यो । तर अहिले बैंकिङ क्षेत्रको वास्तविक अवस्था गम्भीर बन्दै गएपछि त्यो सुरक्षा घेरा कमजोर भएको छ ।
बैंकहरूमा निष्क्रिय कर्जा लगातार बढिरहेको छ । ठूला व्यवसायिक घरानाले अर्बौं रुपैयाँ कर्जा लिएर पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणको सुविधा पाइरहेका छन् । साना व्यवसायी र सर्वसाधारण भने चर्को ब्याज र कडा नियमको दबाबमा छन् । यस्तो अवस्थामा नियामक निकायमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।
सरकारले राष्ट्र बैंक मात्र होइन, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंकका नेतृत्व तहलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको छ । यी बैंकका कार्यकारी अधिकृत, अध्यक्ष र सञ्चालकहरूले ठूला कर्जा प्रवाह, ऋण पुनर्संरचना र मिनाहासम्बन्धी निर्णयमा भूमिका खेलेका कारण उनीहरूको सम्पत्ति पनि अनुसन्धानमा पर्ने भएको हो ।
आयोगलाई पदाधिकारी मात्र होइन, उनीहरूका परिवार र स्वकीय सचिवको नाममा रहेको सम्पत्तिसमेत अनुसन्धान गर्ने अधिकार दिइएको छ । यसले अब अनुसन्धान केवल औपचारिक सम्पत्ति विवरणमा सीमित नरहने संकेत दिएको छ । किनकि लामो समयदेखि सम्पत्ति आफन्त वा सहयोगीको नाममा राख्ने प्रवृत्तिबारे चर्चा हुँदै आएको थियो । तर अहिले पनि मुख्य प्रश्न एउटै छ- के यो अनुसन्धान निष्पक्ष हुन्छ ?
नेपालमा आयोग बनाउने परम्परा नयाँ होइन । धेरै आयोग बने, प्रतिवेदन तयार भए, तर अन्ततः राजनीतिक स्वार्थअनुसार प्रयोग गरिए । यही कारण अहिले पनि बैंकिङ क्षेत्रभित्र “कहीं यो पनि नीतिगत खेल मात्रै त होइन ?” भन्ने आशंका देखिन्छ ।
यद्यपि, सरकारले यदि यो आयोगलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्न सक्यो भने यसले नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा ऐतिहासिक प्रभाव पार्न सक्छ । किनकि पहिलो पटक राज्यले बैंकिङ क्षेत्रको सबैभन्दा शक्तिशाली तहलाई प्रत्यक्ष जवाफदेहिताको दायरामा ल्याएको छ ।
अब प्रश्न केवल कसले कति सम्पत्ति जोड्यो भन्ने होइन । अब प्रश्न त्यो सम्पत्ति कुन निर्णयपछि बढ्यो भन्ने हुनेछ । कुन व्यापारी समूहसँग सम्बन्ध थियो भन्ने हुनेछ । कुन नीतिले कसलाई लाभ दिलायो भन्ने हुनेछ ।
यही कारण अहिलेको सम्पत्ति छानबिन केवल प्रशासनिक प्रक्रिया होइन, नेपालको बैंकिङ इतिहासकै सबैभन्दा संवेदनशील र आवश्यक अनुसन्धानका रूपमा हेरिन थालेको छ ।
अर्कोतर्फ, यो छानबिनले नेपाल राष्ट्र बैंकभित्र वर्षौंदेखि जमेको शक्ति संरचनालाई पनि प्रभावित पार्ने देखिन्छ । राष्ट्र बैंकभित्र गभर्नर, डेपुटी गभर्नर, कार्यकारी निर्देशक र निश्चित विभागीय नेतृत्वबीच बनेको “पावर सर्कल” ले नीतिगत निर्णयमा अस्वाभाविक प्रभाव राख्ने गरेको आरोप नयाँ होइन ।
बैंक मर्जरदेखि लाइसेन्स वितरण, ठूलो ऋणीको पुनर्संरचना, विदेशी विनिमय सुविधा र आयात नीतिसम्ममा सीमित समूहको पहुँच बलियो हुने गरेको चर्चा हुँदै आएको थियो । अहिले त्यही निर्णय प्रक्रियासँग जोडिएका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति नै अनुसन्धानको विषय बन्नुले अब नीतिगत तहको शक्ति पनि सुरक्षित नरहने संकेत दिएको छ ।
विशेषगरी पछिल्ला वर्षहरूमा बैंकिङ क्षेत्रभित्र “रेगुलेटरी क्याप्चर” अर्थात् नियामक निकाय नै प्रभावशाली व्यापारिक समूहको प्रभावमा पर्ने जोखिमबारे बहस तीव्र बनेको थियो । राष्ट्र बैंकले लिने निर्णयहरू कतिपय अवस्थामा समग्र अर्थतन्त्रभन्दा पनि निश्चित क्षेत्र वा समूहलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको जस्तो देखिएको आलोचना हुँदै आएको थियो । यसले नियामक संस्थामाथिको जनविश्वास कमजोर बनाएको थियो ।
अहिले सरकारले सुरु गरेको सम्पत्ति छानबिन सफल भयो भने कम्तीमा भविष्यमा नीतिगत निर्णय गर्दा पदाधिकारीहरूले सार्वजनिक जवाफदेहिताको दबाब महसुस गर्ने अवस्था बन्न सक्छ ।
यही कारण अहिलेको कदमलाई सामान्य प्रशासनिक अनुसन्धानभन्दा पनि वित्तीय प्रणालीको “विश्वास पुनःस्थापना अभियान” का रूपमा हेर्न आवश्यक छ । बैंकिङ प्रणालीमा जनविश्वास कमजोर भयो भने त्यसको असर केवल बैंकमा सीमित रहँदैन, पूरै अर्थतन्त्र प्रभावित हुन्छ । बचतकर्ता असुरक्षित महसुस गर्न थाल्छन्, लगानीकर्ता हच्किन्छन् र वित्तीय प्रणालीप्रतिको भरोसा घट्दै जान्छ । त्यसैले सरकारले सुरु गरेको यो छानबिन आधा बाटोमै रोकिनु हुँदैन । यदि साँच्चै निष्पक्ष र कडाइका साथ अघि बढाइयो भने, यसले नेपालमा पहिलो पटक “नीतिगत निर्णय पनि अनुसन्धानको विषय बन्न सक्छ” भन्ने ऐतिहासिक सन्देश दिनेछ ।
