काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) पछिल्लो समय राज्यसत्ताको बागडोर आफ्नो हातमा सुदृढ गर्दै शक्तिको अत्यधिक केन्द्रीकरणतर्फ उन्मुख देखिएका छन् ।
नेपालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई स्पष्ट रूपमा कार्यपालिकाको प्रमुख (कार्यकारी प्रमुख)का रूपमा स्थापित गरेको भए तापनि, शाहले विद्यमान संवैधानिक परिधिभन्दा माथि उठेर आफूलाई थप शक्तिशाली बनाउने रणनीतिक प्रयासलाई तीव्र पारेका छन् ।
राज्यका महत्त्वपूर्ण अंगहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत संकुचित गर्ने उनको यो शैलीले आखिर वालेन्द्रमा शक्तिको यो तीव्र भोक किन जाग्यो ? भन्ने गम्भीर संशय पैदा गरेको छ। कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरूले त उनको यो कदमलाई पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विगतको शक्ति संचयको प्रवृत्तिसँग तुलना समेत गर्न थालेका छन् ।
मन्त्रालयको एकाधिकार र शक्ति नियन्त्रणको रणनीति
वर्तमान संविधानले राष्ट्रपतिलाई आलङ्कारिक (सेरेमोनियल) र प्रधानमन्त्रीलाई शासकीय सर्वोच्चता प्रदान गर्दै प्रधानमन्त्रीय व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको छ । तथापि, इतिहास साक्षी छ समय–समयमा सत्ताको नेतृत्वमा पुग्ने पात्रहरूले प्रणालीगत शक्तिलाई संस्थागत गर्नुको सट्टा व्यक्ति केन्द्रित बनाउने चेष्टा गर्दै आएका छन् । यसै श्रृंखलाको पछिल्लो कडीका रूपमा प्रधानमन्त्री बालेन उभिएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले मन्त्रिमण्डल विस्तारका क्रममा रक्षा जस्तो रणनीतिक मन्त्रालयमा कसैलाई नियुक्त नगरी स्वयम् आफू मातहत राखेका छन् । यसका अतिरिक्त गृह, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन जस्ता महत्त्वपूर्ण र दूरगामी प्रभाव राख्ने मन्त्रालयहरूको जिम्मेवारी पनि उनले आफैंसँग सुरक्षित राखेका छन् ।
प्रतिनिधि सभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सँग १८२ सिटको प्रचण्ड बहुमत छ, जसमध्ये डीपी अर्याल सभामुखको तटस्थ भूमिकामा छन् भने बाँकी १८१ सांसद सत्ता सञ्चालनका लागि उपलब्ध छन् । यस्तो अनुकूल गणितीय अवस्था हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्रीले रक्षा र गृह जस्ता संवेदनशील मन्त्रालयहरू अरूलाई हस्तान्तरण नगर्नुले उनको नियत र कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ ।
रक्षा मन्त्रालयको दाउपेच
पछिल्लो समय नेपाली सेनाको भूमिका र व्यावसायिकतालाई लिएर सार्वजनिक वृत्तमा विभिन्न कोणबाट टीकाटिप्पणी भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री शाहले सैन्य नेतृत्वसँगको सम्बन्धमा रणनीतिक दूरी बढाउन खोजेको आभास मिल्छ।
जङ्गी अड्डामा नियमित सैन्य ब्रिफिङ लिनुपर्ने स्थापित परम्परालाई प्रधानमन्त्रीले उपेक्षा गरेपछि रक्षा मन्त्रालय र सैन्य नेतृत्वबीच एकप्रकारको अदृश्य असमझदारी सिर्जना भएको दाबी गरिन्छ । यद्यपि, सेनाद्वारा आयोजित औपचारिक समारोहहरूमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति भने प्राविधिक रूपमा निरन्तर देखिन्छ ।
विश्लेषकहरूका अनुसार, सैन्य नेतृत्वमाथि असन्तुष्टि र अर्थपूर्ण हस्तक्षेपका लागि उपयुक्त समयमा रणनीतिक कार्ड प्रयोग गर्न सकियोस् भन्ने ध्येयले नै उनले रक्षा मन्त्रालय कसैलाई नदिएर आफैंसँग राखेका हुन् ।
अर्कोतर्फ, विवादित व्यवसायी दीपक भट्टसँगको अवाञ्छित सामीप्यताको आरोप लागेपछि गृहमन्त्रीको पदबाट बाहिरिएका सुधन गुरुङलाई नै पुनः गृह प्रशासनमा पुनस्र्थापित गर्ने भित्री गृहकार्यका कारण बालेनले गृह मन्त्रालयको साँचो कसैलाई सुम्पेका छैनन् ।
संस्थागत शक्ति संकुचन र सर्वसत्तावादको संशय
मन्त्रालयहरूको संख्या घटाएर १८ मा सीमित गर्ने प्रशासनिक सुधारको निर्णयसँगै प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई राज्यका सम्पूर्ण महत्त्वपूर्ण अंगहरूको कमान्ड सेन्टर बनाउने प्रक्रियाले तीव्रता पाएको छ।
विगतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गृह मन्त्रालय मातहत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (गुप्तचर निकाय)लाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउँदा तत्कालीन प्रतिपक्ष र नागरिक समाजबाट त्यसको सर्वसत्तावादी कदम भन्दै तीव्र आलोचना भएको थियो ।
आज प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले त्यही शैलीलाई निरन्तरता मात्र दिएका छैनन्, बरु सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभाग जस्ता वित्तीय र कानुनी रूपमा शक्तिशाली निकायहरूलाई समेत प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा ल्याउने अन्तिम तयारी गरिरहेको बुझिन्छ ।
संवैधानिक रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रीहरूको नियुक्ति, हेरफेर र बर्खास्तीको असीमित अधिकार प्राप्त छ। मन्त्रिपरिषद्का प्रत्येक सदस्य प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष क्षेत्राधिकार र जवाफदेहिताभित्र रहन्छन्। यो स्थापित संवैधानिक सर्वोच्चताका बाबजुद पनि राज्यका सम्पूर्ण खम्बाहरूलाई एउटै केन्द्रमा समाहित गर्ने वालेन्द्र शाहको यो अतृप्त आकांक्षाले लोकतान्त्रिक शक्ति सन्तुलन ९ऋजभअपक बलम द्यबबिलअभक० माथि नै धक्का पुर्याउने खतरा बढाएको छ। संवैधानिक रूपमा शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीले फेरि किन अतिरिक्त शक्तिको आशक्ति देखाइरहेका छन्रु यो प्रश्न नेपाली राजनीतिको केन्द्रभागमा अनुत्तरित र रोचक बहसको विषय बनेको छ।
