हिजो निषेध, आज फुकुवा ! हिजो मदन जयन्तीकै दिन अनेक लाञ्छना र आक्रोश, आज तिनै मदनको ‘जबज’को जगमा वाम एकताको खोजी । हिजो नैतिकताको दुहाई दिएर सदस्यता रोक्ने ओली आज पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डरीलाई सदस्यता दिन किन बाध्य भए ? के विद्या भण्डारीको पुनरागमन एमालेको आन्तरिक शक्ति कब्जा गर्ने अस्त्र मात्रै हो वा छिन्नभिन्न वाम आन्दोलनलाई जोड्ने अन्तिम कडी ? विद्याको आगमनसँगै एमाले र वाम एकताको राजनीति कता मोडिँदैछ ?
जेनजी पुस्ताको राजनीतिक हस्तक्षेप र सडक विद्रोहको रापतापले मुलुकको राजनीतिमा पुस्तान्तरण भइसकेको छ । ३६ वर्षे युवा बालेन शाह देशको कार्यकारी प्रमुखका रूपमा सिंहदरबारको बागडोर सम्हाल्न पुग्नु र बुढो कांग्रेसको कमाण्ड सम्हाल्न वैचारिक र जुझारु नेता गगन थापा पुग्नु यसकै बलिया प्रमाण हुन् । तर विडम्बना ! रूपान्तरणको यो देशव्यापी आँधीले पनि कम्युनिस्ट पार्टीहरुलाई परिवर्तन गर्न सकेन । संसार बदल्ने गफ छाँट्ने कम्युनिस्ट पार्टीहरू आफैँभित्र भने नेतृत्व परिवर्तनको सवालमा निकै पछि परेका छन् । यद्यपि, कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा नेतृत्व परिवर्तन र पुस्तान्तरणको बहसै नउठेको भने होइन ।
कम्युनिस्ट पार्टीहरूमध्ये अहिले सबैभन्दा बढी नेतृत्व परिवर्तनको कम्पन नेकपा एमालेभित्र देखिन्छ । एमालेभित्र अहिले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै निरन्तरता कि पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा उनको प्रतिस्थापन भन्ने बहस चर्किँदै गएको छ । केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले विद्या भण्डारीको पार्टी सदस्यता खुला गरेसँगै एमालेको भावी नेतृत्व र समग्र वामपन्थी आन्दोलनमा उनको पुनरागमनबारे चर्चा सुरु भएको छ । एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले पार्टी फेरि खरानीको थुप्रोबाट उठेर मुलुकको निर्णायक शक्ति बन्ने दृढता व्यक्त गर्दै २०८३ लाई पार्टीको ‘पुनर्जागरण र पुनर्गठन वर्ष’ का रूपमा घोषणा गरिसकेका छन् ।
तर, यो पुनर्गठनको केन्द्रमा वैचारिक विमर्शभन्दा पनि नेतृत्वको संकट र विद्या भण्डारीको प्रवेशले बढी प्राथमिकता पाएको छ । हुन त विद्यादेवी भण्डारीले २०८० वैशाखमै पार्टी सदस्यता नवीकरणको इच्छा देखाएकी थिइन् । २०८२ असार १४ मा जननेता मदन भण्डारीको ७४औँ जन्मजयन्तीको अवसर पारेर सक्रिय राजनीतिमा फर्कने घोषणा समेत गरेकी थिइन् ।
सुरुमा अध्यक्ष ओलीकै सल्लाह र सहजतामा विद्या भण्डारीले सक्रिय राजनीतिमा फर्कने इच्छा देखाए पनि पछि ओली स्वयं उनका लागि तगारो बनेका थिए । आफ्नो एकछत्र नेतृत्वमा भण्डारीले चुनौती दिने भय ओलीमा देखिन्थ्यो । त्यसबेला ओलीले मदन जयन्तीकै दिन जननेता मदन भण्डारीमाथि नै अनेकौँ अमर्यादित एवं तथ्यहीन लाञ्छनाहरू लाग्ने गरेको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए ।
त्यति मात्र होइन, २०८२ साउन ५ र ६ गते बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ओलीले मौजुदा संविधान र पार्टी विधानको भावनाविपरीत राष्ट्रको सर्वोच्च पद सम्हालिसकेको व्यक्ति पुनः सक्रिय दलगत राजनीतिमा फर्किनु नैतिक र राजनीतिक दृष्टिले उचित नहुने तर्क गर्दै भण्डारीको सदस्यता रोक्ने प्रस्तावसमेत पारित गराएका थिए । तर, ‘राजनीतिमा स्थायी शत्रु र मित्र हुँदैनन्’ भन्ने उक्तिलाई चरितार्थ गर्दै १० महिना नबित्दै सचिवालय बैठकले केन्द्रीय कमिटीको उक्त निर्णयलाई पूर्ण रूपमा उल्ट्याइदियो ।
हिजो आफ्नो एकाधिकार गुम्ने डरले बाटो छेकेका ओलीले आज चौतर्फी घेराबन्दी र दलभित्रको बढ्दो असन्तुष्टिबीच आफ्नै राजनीतिक अस्तित्व रक्षार्थ भण्डारीका लागि ढोका खोलेका हुन् भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन । अहिले एमालेभित्र स्पष्ट रूपमा तीनवटा धार देखिएको छ । एघारौँ महाधिवेशनको सँघारमा ओली समूहसँग प्रतिस्पर्धा गरेका स्थापित नेताहरू एमालेमा अब विद्या भण्डारीको विकल्प नभएको निष्कर्षमा पुगिसकेको छ ।
अर्कातर्फ, दोस्रो समूह भने जुनसुकै परिस्थितिमा पनि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै रक्षा गरेर अघि बढ्नुपर्ने पक्षमा देखिन्छ । पूर्वमाओवादी धारबाट आएका उपाध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले ओलीको नेतृत्व नै एमालेको वास्तविक ब्रान्ड भएको र उनको रक्षा गर्नु सिंगो पार्टी पंक्तिको मुख्य जिम्मेवारी भएको बताउँदै आएका छन्।
यसैगरी, पार्टीभित्र तेस्रो पुस्ता र मध्यमार्गी नेताहरूको अर्को समूह पनि सक्रिय छ, जसले ओली र विद्या दुवैलाई अघिल्लो पुस्ताको नेता मान्दै तेस्रो पुस्तालाई अन्तरिम नेतृत्व सुम्पेर ‘अर्ली महाधिवेशन’ मार्फत नयाँ नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने वकालत गरिरहेको छ ।
भित्रभित्रै यो वैचारिक कम्पन चले पनि सचिवालय बैठकमा विद्या भण्डारीको सदस्यता खुला गर्ने प्राविधिक निर्णयबाहेक पुस्तान्तरण वा विशेष महाधिवेशनबारे कुनै औपचारिक विमर्श भएको छैन । अचम्मको कुरा त के छ भने अहिलेसम्म सचिवालयका शीर्ष नेताहरूले विद्या भण्डारीसँग यसबारे ठोस संवादसमेत गरेका छैनन् । यता सक्रिय राजनीतिमा पुनरागमनका लागि विद्या भण्डारीले एउटा स्पष्ट र गम्भीर मार्गचित्र अगाडि सारेकी छन् । एमालेले उनलाई कुन मर्यादा वा पद दिने भन्नेबारे मौनता साधे पनि विद्या भण्डारीको सर्त स्पष्ट छ– उनी कुनै पनि ’सेकेन्ड म्यान’ वा आलंकारिक पदाधिकारी बन्न तयार छैनन्, बरु उनलाई सिधै पार्टीको सर्वोच्च कमान्ड अर्थात् कार्यकारी नेतृत्वमा जाने इच्छा देखिन्छ । यसको अर्थ सीधा छ– उनी ओलीको पूर्ण बहिर्गमन चाहन्छिन् । विद्या भण्डारी केवल नेतृत्व मात्र होइन, पार्टीको तल्लो तहदेखि माथिल्लो कमिटीसम्मकै प्रतिनिधि र सांगठनिक संरचना फेर्न चाहन्छिन् । उनी आफूलाई ’अर्ली महाधिवेशन’को वैधानिक बाटोबाटै सम्झौताहीन नेतृत्व स्थापित गर्न चाहन्छिन् ।
एमालेभित्र ओलीको बहिर्गमन र भण्डारीको सम्भावित उदय केवल आन्तरिक शक्ति सन्तुलनको विषय मात्र होइन, यो गत निर्वाचनको परिणाम, जनतामा व्याप्त चरम असन्तोष र भूराजनीतिको जटिल जोडघटाउसँग पनि जोडिएको छ । अध्यक्ष ओलीले प्रधनमन्त्री हुँदा दुवै छिमेकी मुलुक भारत र चीनलाई सन्तुलनमा राख्न सकेनन् । ‘चुच्चे नक्सा’पछि चिढिएको नयाँ दिल्लीले ओली प्रधानमन्त्री रहँदा समेत भ्रमणको औपचारिक निम्तो दिएन । चीनले पनि ओलीको कार्यशैलीप्रति संशय व्यक्त गर्दै ’ग्लोबल सिभिलाइजेसन इनिसिएटिभ’को महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा ओलीलाई नजरअन्दाज गर्दै पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई निमन्त्रणा पठाएको थियो । यसले भण्डारीका पछाडि बेइजिङको कूटनीतिक सद्भाव रहेको प्रष्ट हुन्छ । ।
अहिले एमालेको नेतृत्व जति बहसमा छ, वाम एकताको प्रसङ्ग पनि त्यतिकै चर्चामा छ । विगतमा ओली र प्रचण्डको टकरावका कारण तत्कालीन ‘नेकपा’को तीतो अनुभवले गर्दा यी दुई नेताको नेतृत्वमा अब वाम एकता सम्भव छैन भन्ने निष्कर्षमा आमकार्यकर्ता पुगिसकेका छन् । यही नेतृत्वको खडेरी र वैचारिक शून्यताका बीच विद्यादेवी भण्डारीको नाम एउटा ‘नयाँ सम्भावना’ र ‘साझा सूत्र’का रूपमा सतहमा आएको छ । ओली र प्रचण्ड दुवैका लागि ‘फेस सेभिङ’ हुने गरी भण्डारीलाई साझा नेता स्वीकार गर्दा वामपन्थीहरूको छिन्नभिन्न विरासत जोगिन सक्ने बलियो तर्क स्थापित गर्न खोजिँदैछ । कतिपयले त उनलाई वाम एकताको सर्वस्वीकार्य नेतृत्वको रूपमा व्याख्या समेत गर्न थालेका छन् ।
यता, विद्या भण्डारी स्वयं पनि जननेता मदन भण्डारीको जबजलाई वैचारिक जग बनाएर वाम एकताको कमान्ड सम्हाल्न इच्छुक देखिन्छिन् । अर्कोतर्फ, अन्य कम्युनिस्ट घटकका नेताहरू पनि वाम ध्रुवीकरणका लागि हतारिएका देखिन्छन्, तर भण्डारी भने प्रचण्डको अस्थिर राजनीतिक चरित्रप्रति पूर्ण रूपमा विश्वस्त हुन सकेकी छैनन् । भावुकता वा केवल सत्ताको जोडघटाउमा गरिने एकता फेरि दुर्घटनामा पर्ने भएकाले यसपटक सैद्धान्तिक र वैचारिक स्पष्टतापछि मात्रै एकता प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने उनको अडान छ ।
नेपालमा कम्युनिस्ट एकता र विभाजनको इतिहास जति नाटकीय छ, त्यति नै अस्थिर र अविश्वसनीय पनि छ । र, आज पनि ती चुनौतीहरू बदलिएका छैनन् । यस्तो अवस्थामा एमाले र व्यापक वाम आन्दोलनभित्र भइरहेको विद्या भण्डारीको रणनीतिक प्रयोगले मात्रै वामपन्थीहरूको साख फर्किने ग्यारेन्टी गर्दैन । जनताले अब केवल ‘अनुहारको परिवर्तन’ होइन, राजनीतिक विश्वसनीयता, सुशासन र ठोस ’डेलिभरी’ खोजेका छन् । अवसरवाद र बेथितिबाट वाक्क भएको नेपाली समाजलाई फेरि उही पुराना पात्रहरूको नयाँ शृङ्खला देखाएर अल्मल्याउन अब सम्भव छैन । त्यसैले, विद्यादेवी भण्डारीको यो ’कमब्याक’ केवल एमालेको आन्तरिक सत्ता कब्जा गर्ने अस्त्र मात्र बन्ने हो वा छिन्नभिन्न वाम आन्दोलनलाई पुनर्जीवन दिने एउटा ऐतिहासिक कडी ? यसको उत्तर समयले नै अवश्य दिनेछ ।
