सुरक्षा दिने प्रहरी नै आंतक फैलाएपछि देशमा लगानीको वातावरण कसरी बन्ला ? सिआईबीले ‘हाई–प्रोफाइल’ अपराधी समात्ने नाममा हचुवाको भरमा चलाएको अभियानले अहिले सिंगो आर्थिक क्षेत्र त्रसित बनेको छ । पर्याप्त प्रमाण र कानुनी आधार बिना नै देशका प्रतिष्ठित उद्योगी, व्यवसायी तथा बैंकरलाई थुनेर थर्काउने नीतिले निजी क्षेत्रको मनोबल घटेको छ । अर्कोतिर पक्राउ परेकाहरू अदालतबाट धमाधम निर्दोष सावित हुँदै छुट्नुले सिआईबीले न्याय खोजेको हो कि निजी क्षेत्रलाई तर्साउन खोजेको ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । आजको अंकमा हामी सिआईबीको अपरिपक्व कदमले निजी क्षेत्रलाई कसरी धराशायी बनाउँदै छ भन्ने केन्द्रित रहेर चर्चा गर्नेछौँ । यसका साथै बजेट निर्माणकै बेला प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहस्यमय पहुँच, व्यापारिक घरानाको इसारामा इभीको कर हेरफेर गर्ने खेल, राष्ट्र बैंकको साख गिराउँदै कुर्सी जोगाउने दौडाहमा गभर्नर र मर्जरको नाममा कुमारी बैंकको ५८ करोड कसरी गायब भयो बन्नेबारे पनि संक्षिप्त विश्लेषण गर्नेछौँ ।
सिआईबीको अपरिपक्व कदमले निजी क्षेत्रमा धक्का
एआइजी मनोज केसीले गत असोज ५ गते कमाण्ड सम्हालेपछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआईबी)ले अझ बढी व्यावसायिक र ठोस काम गर्ने आशा जगाएको थियो । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको बाँकी अनुसन्धानबाट आफ्नो कार्यभार सुरु गरेका केसीले संगठनभित्र र आम नागरिकमाझ एउटा ’सेलिब्रेटी’ छवि बनाएका थिए । तर, उनको नेतृत्वले ९ महिना पार गरिसक्दा सुरुवाती दिनमा जस्तो कानुनी सफलता भने हात लाग्न सकेको देखिँदैन । यस अवधिमा उनका कतिपय कदमहरू चर्चामा त रहे, तर ठूला र संवेदनशील मुद्दाहरूमा ब्यूरोले एकपछि अर्को असफलता ब्यहोर्नुपरेको छ ।
पछिल्लो समय सिआईबीले नेपालका स्थापित उद्योगी, बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ), पूर्वमन्त्री, स्थापित निर्माण व्यवसायी तथा पर्यटन क्षेत्रसँग जोडिएका ’भीआईपी’ व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्न निकै आक्रामक अभियान चलायो । संगठित र वित्तीय अपराध अनुसन्धानमा देशकै सबैभन्दा भरपर्दो मानिएको ब्यूरो यसरी आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भए पनि मुद्दा अदालत पुग्दासम्म यसको अनुसन्धान र अभियोजनको कानुनी धरातल कमजोर प्रमाणित भइरहेको छ । भीआईपीहरूलाई थुन्ने नाममा पक्राउ गरिएका लगभग सबै उच्चपदस्थ आरोपीहरू अहिले छुटिसकेका छन् । अझ गम्भीर कुरा, प्रहरीले सञ्चारमाध्यम र सार्वजनिक रूपमा गरेको दाबी र अदालतमा पेश गरेको प्रमाणबीच ठूलो अन्तर देखिएको छ । प्रमाण र अभियोगबीचको यही कमजोरीका कारण अहिले ब्यूरोको व्यावसायिकता र निष्पक्षतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
सिआईबीलाई धक्का लागेका प्रमुख ‘हाई–प्रोफाइल’ प्रकरण
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका सिइओ ज्योतिप्रकाश पाण्डेः
ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातसम्बन्धी कसुरमा सिआईबीले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पाण्डेलाई पक्राउ गरेपछि बैंकिङ क्षेत्र तरंगित बनेको थियो । धितो लिलामीको विषयलाई लिएर बैंकको सिइओलाई नै समातिएपछि बैंकरहरूले ‘ऋण उठाउनै नपाइने भए लगानी कसरी गर्ने’ भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । तर, पक्राउ परेको दुई दिनमै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र शान्तिसिंह थापाको इजलासले बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै मिसिल कमजोर देखिएको ठहरसहित उनलाई हिरासतमुक्त गर्न आदेश दियो ।
प्रभु ग्रुपका अध्यक्ष देवीप्रकाश भट्टचनः
ठगी, आपराधिक विश्वासघात, आपराधिक लाभ तथा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अन्तर्गतको कसुरमा पूर्वसांसदसमेत रहेका भट्टचनलाई पक्राउ गरिएको थियो । तर, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले कात्तिक २६ गते थुनाबाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएपछि उनी रिहा भए । यस घटनापछि सो अनुसन्धान कहाँ पुग्यो भन्नेबारे सिआईबी हाल मौन छ ।
प्रभु बैंकका सिइओ अशोक शेरचनः
राष्ट्र बैंकको निर्देशनविपरीत कर्जा प्रवाह गरी बैंकलाई हानि पु¥याएको र कर्जाको दुरुपयोग गरेको आरोपमा सिइओ शेरचन र डेपुटी सिइओ (डिसिओ) मणीराम पोखरेल पक्राउ परेका थिए । यो घटनाले बैंकिङ क्षेत्रमा त्रास फैलायो भने शेरचनले दबाबका बीच पदबाटै राजीनामा दिनुप¥यो । तर, २७ दिन हिरासतमा राखेपछि विशेष सरकारी वकिल कार्यालयले २०८२ पुस १३ गते कमजोर मिसिलकै कारण उनीहरूलाई हाजिरी जमानीमा रिहा गर्ने आदेश दियो ।
उद्योगी शेखर गोल्छाः
धितोपत्रसम्बन्धी कसुरमा सिआईबीले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष एवं प्रख्यात उद्योगी शेखर गोल्छालाई पक्राउ ग¥यो । तर, २०८३ वैशाख २२ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतले म्याद थप गर्न अस्वीकार गरेपछि उनी पत्नी सीमा पन्तको रोहबरमा रिहा भए, जसले गर्दा मुद्दा अघि बढ्ने ठोस आधार नै रहेन । हाल यो विषयलाई दीपक भट्टसँग जोडेर सरकारी वकिल कार्यालयमा मुद्दा बुझाइएको छ ।
पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेः
ई–बिडिङ प्रणाली ह्याक गरी आफूअनुकूल ठेक्का मिलाउन खोजेको आरोपमा कालिका कन्स्ट्रक्सनका प्रमुख एवं राप्रपा नेता विक्रम पाण्डेलाई पक्राउ गरियो । मिडियामा उनलाई ’अपराधी’ जस्तै गरी प्रचार गरिए पनि पछि उनी ठेक्काका वास्तविक लाभग्राही नै नभएको जस्ता उदेकलाग्दा तथ्यहरू बाहिर आए । अन्ततः २०८३ वैशाख ३१ गते उनी ४ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छुटे भने उनीसँगै पक्राउ परेका अन्य निर्माण व्यवसायीहरू पनि धरौटीमै रिहा भए ।
प्रहरीको अनुसन्धान चर्चा कमाउने वा ’स्टन्ट’ गर्ने माध्यम बन्नु हुँदैन । पर्याप्त कानुनी गृहकार्य र अकाट्य प्रमाण बिना गरिने हाइप्रोफाइल पक्राउले अन्ततः न्याय निरूपण प्रणालीलाई नै गिज्याउने काम गर्छ । सिआईबीले आफ्ना अनुसन्धान प्रक्रियालाई थप परिपक्व र प्रमाणमुखी नबनाउने हो भने आगामी दिनमा यसको व्यावसायिक साख र विश्वसनीयतामाथि अझ ठूलो संकट आउने निश्चित देखिन्छ ।
अब चर्चा गरौँ, बजेट निर्माणकै बेला प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ’रहस्यमय’ पहुँचबारे ।
अहिले बजेट निर्माणको चटारो छ, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले दिनरात नभनी खटिरहेका छन् । बजेटमा प्रधानमन्त्री बालेनको पनि उत्तिकै चासो छ । तर, यहीबेला निजी क्षेत्र र राजनीतिक वृत्त एउटा गम्भीर आशंका जन्माएको छ । विगतमा बजेट निर्माणका बेला अनधिकृत व्यक्ति छिराएर घटना ताजै छ । के अहिले फेरि बालेन सरकारमा पनि त्यस्तै प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति हुन लागेको हो ? नत्र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य मनोज पौडेल कुन हैसियतमा पटक–पटक बालेनको टेबलसम्म पुगिरहेका छन् ?
राजनीति फेरियो, परिस्थिति बदलियो, तर सत्ताको आडमा आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने शक्ति केन्द्रहरूको प्रवृत्ति भने फेरिएन । जुनसुकै दलको सरकार बने पनि वर्षौंदेखि राज्य संयन्त्रलाई प्रभावमा पार्दै आएको एउटा निश्चित समूहले वर्तमान बालेन शाह नेतृत्वको सरकारलाई समेत आफ्नो प्रभावमा पारेको चर्चा चल्न थालेको छ । सुशासनलाई केन्द्रमा राखेर काम गरिरहेका प्रधानमन्त्री बालेनको कार्यशैलीका कारण यो कुरा तत्कालै विश्वास गर्न जो–कोहीलाई गाह्रो पर्छ ।
बालेन सरकारमा आएपछि निजी क्षेत्रमा एक किसिमको संशय पैदा भएको छ । विगतमा नीतिगत भ्रष्टाचारमा जोडिएका कैयौँ विचौलिया, व्यापारी, ठेकेदार र बैंकरहरू पक्राउ परेपछि ठूला व्यापारिक घराना त्रसित छन् । यस्तो बेलामा निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठित उद्योगी–व्यवसायीहरूले समेत प्रधानमन्त्रीलाई व्यक्तिगत रूपमा भेट्ने अवसर पाएका छैनन् । तर, प्रधानमन्त्री बालेनको कार्यकक्षमा सोझै पहुँच राख्न सक्ने एक व्यक्ति हुन्, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य मनोज पौडेल । बजारमा कतिपयले उनलाई प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकारका रूपमा चित्रण गर्ने गरेपनि प्रधानमन्त्रीको आधिकारिक वेबसाइटमा भने उनलाई वा अन्य कसैलाई पनि आर्थिक सल्लाहकार नियुक्त गरिएको देखिँदैन ।
विगतमा बजेट निर्माणका क्रममा अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्तिहरूको प्रवेश गराइएका घटनाहरू र सोही प्रकरणमा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजीनामा दिनुपरेको इतिहास अझै ताजा छ । अहिले पनि प्रधानमन्त्री बालेनले औपचारिक नियुक्ति नै नगरी स्वार्थ समूहको दबाबमा पौडेललाई अनौपचारिक आर्थिक सल्लाहकार बनाएको हो कि भन्ने आशंका बजारमा व्याप्त छ । यदि त्यसो होइन भने उनी कुन हैसियतमा पटक–पटक प्रधानमन्त्री कार्यालय पुग्छन् ? यस विषयमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले स्पष्ट पार्नु आवश्यक देखिन्छ ।
यस पर्दापछाडिको राजनीतिक सम्बन्धलाई केलाउने हो भने, ग्लोबल आईएमई बैंकका अध्यक्ष तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष चन्द्र ढकालको प्रधानमन्त्री बालेनसँग राम्रो सम्बन्ध रहेको देखिन्छ । बालेन स्वयंले ढकालका छोरा सचिन ढकाललाई रास्वपाको समानुपातिक सूचीमा समेटेका थिए । त्यही पुरानो सम्बन्धलाई प्रयोग गरेर चन्द्र ढकालले आफ्ना ज्वाइँ मनोज पौडेललाई बालेनको सचिवालयमा स्थापित गराएको स्रोतको दाबी छ ।
अझ रहस्यमय कुरा त के छ भने, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा ’मनोज पौडेल’ भनेर चिनिने उनलाई प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका कर्मचारीहरू भने ’मनोज शर्मा’का रूपमा चिन्दछन् । यसरी शक्तिको केन्द्रमा बस्दा आफ्नो वास्तविक पहिचान नै लुकाउनुले उनको भूमिकामाथि महासंघका अन्य पदाधिकारीहरूले समेत गम्भीर आशंका व्यक्त गरेका छन् ।
अहिले मुलुकमा जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यताका कारण बजेट निर्माणको तीव्र चटारो छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले आफ्नै तयारीका साथ बजेट लेखनमा व्यस्त छन् भने प्रधानमन्त्री बालेनको पनि बजेटमा गहिरो चासो छ । यस्तो संवेदनशील समयमा, कतै प्रधानमन्त्री बालेनलाई तिनै पहिचान लुकाएका मनोज पौडेलहरूले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल घुमाउने त होइनन् भन्ने संशय निजी क्षेत्र र राजनीतिक वृत्तमा चर्चाको विषय बनेको छ ।
आजको अर्को महत्पूर्ण विषय छ– व्यापारिक घरानाको इसारामा इभी कर हेरफेर गर्ने खेलबारे ।
नेपालमा बजेट आउने बेला विद्युतीय गाडीको कर संरचनामा जहिले पनि अनौठो खेल सुरु हुन्छ । यसपटक पनि सत्ता र शक्तिमा पहुँच भएका व्यवसायीहरूको गोदाममा कति किलोवाटका गाडी मौज्दात छन्, त्यही आधारमा करका दरहरू फेरबदल गर्ने खेल भइरहेको छ । साना र सर्वसाधारणले चढ्ने गाडीलाई महँगो बनाउने तथा धनाढ्यहरूले चढ्ने विलासी गाडीलाई सस्तो बनाउने यो ‘उल्टो समाजवाद’ आखिर कसको इसारामा भइरहेको छ ?
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक हुन अब केही दिन मात्र बाँकी छ । तर, यही केही दिन विद्युतीय सवारी साधन (इभी)को नीतिगत व्यवस्थाका लागि निकै रोचक र रस्साकस्सीपूर्ण हुने देखिन्छ । विगतदेखि नै इभी सम्बन्धी नीतिमा विभिन्न व्यावसायिक घरानाहरूले चलखेल गर्ने र सरकार पनि त्यसको प्रभावमा पर्ने प्रवृत्ति दोहोरिँदै आएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा सिंहदरबारभित्र ‘इलेक्ट्रिक भेइकलको खिचडी’ पाक्न थालिसकेको छ । स्रोतका अनुसार, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ‘व्यवसायीको चलखेल रोक्ने’ र ‘कर प्रणालीलाई सरल बनाउने’ आकर्षक नारासहित २०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीमा एउटै कर दर लागू गर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेका छन् । तर, यसको गहिराइमा पुग्दा उनी पनि बिचौलियाको चंगुलमा परिसकेको भान हुन्छ । यो प्रस्ताव बाहिर हेर्दा जति सुन्दर र पारदर्शी देखिन्छ, भित्रभित्रै यसले ठूला व्यापारिक घरानालाई पोस्ने र साना गाडी चढ्ने सर्वसाधारणको ढाड सेक्ने एउटा व्यवस्थित ‘नीतिगत पासो’ तयार पारिरहेको छ ।
हालको व्यवस्था अनुसार ५० किलोवाटसम्मका इभीमा १५ प्रतिशत भन्सार र ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क गरी कुल ४३ प्रतिशत करभार छ । ५१ देखि १०० किलोवाटमा ६३ प्रतिशत र १०१ देखि २०० किलोवाटमा ८५ प्रतिशतसम्म करभार रहेको छ । अब यदि सरकारले २०० किलोवाटसम्म ‘फ्ल्याट’ कर दर लागू गर्यो भने यसले अर्थतन्त्रमै विकृति ल्याउने र ’अन्डर इन्भोइसिङ’ बढाउने निश्चित छ ।
यदि सरकारले औसत ६० वा ७० प्रतिशत कर तोक्यो भने २० देखि ३० लाख रुपैयाँमा आउने साना गाडीको मूल्य ह्वात्तै बढेर आम मानिसको पहुँच बाहिर पुग्नेछ । अर्कोतर्फ, ५० देखि ६० लाख पर्ने महँगा गाडीको कर भने घट्नेछ । यो भनेको गरिब र मध्यम वर्गलाई थिचेर धनाढ्यहरूलाई सहुलियत दिने ‘उल्टो समाजवाद’ हो । अर्थमन्त्री वाग्लेले यसलाई ‘सरलीकरण’को नाम दिए पनि, यो वास्तवमा प्रगतिशील कर प्रणालीको हत्या र पहुँचवाला व्यवसायीको हितमा गरिएको ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ बाहेक केही हुनेछैन । यस खेलमा पर्दापछाडि सक्रिय प्रधानमन्त्री सचिवालय निकट पात्रहरूको नाम र उनीहरूको भूमिका झनै संशयपूर्ण देखिन्छ ।
सरकारले यो प्रवृत्ति रोक्न एउटै कर दरको कुरा गरे पनि जबसम्म नीतिमा स्थिरता र दीर्घकालीन स्पष्टता हुँदैन, तबसम्म यो लुकामारी चलिरहनेछ । अटो व्यवसायीहरूले स्थिर नीतिको माग गर्नुको मुख्य कारण नै यही अनिश्चितताका बीच व्यावसायिक योजना बनाउन नसक्नु हो । तर, सरकार भने हरेक वर्ष ‘प्रयोग’को नाममा अटो बजारलाई प्रयोगशाला बनाउन उद्यत देखिन्छ ।
अब राष्ट्र बैंकको साख गिराउँदै कुर्सी जोगाउने दौडाहमा गभर्नर विश्व पौडेल किन लागे ? भन्नेबारे चर्चा गरौँ ।
अर्थतन्त्रको नाडी छाम्नुपर्ने गभर्नर स्वयं सत्ताको दैलो कुर्न थालेपछि वित्तीय प्रणालीको साख कहाँ पुग्ला ? गभर्नर डा. विश्व पौडेल अचेल राष्ट्र बैंकको गरिमा जोगाउनुको सट्टा राजनीतिक जोडघटाउ मिलाउन र आफ्नो पद जोगाउनमै व्यस्त देखिन्छन् । बैंकहरूमा १२ खर्ब रुपैयाँ थुप्रिएर ’तरलताको पासो’ बन्दा पनि न कर्जा प्रवाह बढेको छ, न त बजारमा कुनै उत्साह नै छ । उल्टै, मूल्यवृद्धिभन्दा ब्याजदर कम गराएर सर्वसाधारण बचतकर्ताको ढाड सेक्ने र ठूला व्यापारिक घरानालाई मात्र पोस्ने काम स्वयं गभर्नरबाट भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा प्रश्न उठ्छ– राष्ट्र बैंकको नेतृत्वकर्ता ’कमाण्डर’ हुन् कि कुनै स्वार्थ समूहको ’रबर स्ट्याम्प’ ?
डा. विश्व पौडेलले गभर्नरको कार्यभार सम्हालेको एक वर्ष पूरा हुँदा नेपाल राष्ट्र बैंकको साख, व्यावसायिकता र स्वायत्ततामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । योजना आयोगको पूर्वउपाध्यक्ष र एक दक्ष ‘टेक्नोक्र्याट’का रूपमा २०८२ जेठ ६ गते उनको आगमन हुँदा वित्तीय क्षेत्रमा ठूलो उत्साह थियो । तर, एक वर्षको अवधिमा उनले ल्याएका मौद्रिक नीति र हस्तक्षेपहरू पूर्णतः निष्प्रभावी बन्दा त्यो उत्साह अहिले गम्भीर निराशा र संशयमा बदलिएको छ । केन्द्रीय बैंक आफ्नो मूल म्यान्डेटबाट विचलित हुँदै मौद्रिक औजारहरू भुत्ते बनेका छन् भने समग्र बैंकिङ प्रणाली तरलताको पासोमा फसेको छ ।
अहिले बैंकिङ प्रणालीमा १२ खर्बभन्दा बढी अधिक तरलता थुप्रिए पनि त्यसले न उत्पादन बढाउन सकेको छ, न त कर्जाको माग नै सिर्जना गर्न सकेको छ । गभर्नर पौडेलले यो तरलता प्रशोचन गरेर ब्याजदरलाई सन्तुलनमा राख्नुको साटो सस्तो लोकप्रियताका लागि ब्याजदर करिडोरका सबै दरहरू ह्वात्तै घटाइदिए । परिणामस्वरुप, बैंकहरूको मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर बजारको महँगी भन्दा पनि तल झरेर ऋणात्मक हुन पुगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले समेत न्यून ब्याजदरले वित्तीय जोखिम बढाउने चेतावनी दिइरहँदा सर्वसाधारण बचतकर्ताको अवमूल्यन गरेर सीमित ऋणीलाई पोस्ने नीति अख्तियार गरिएपछि गभर्नरको नैतिक साखमा ठूलो धक्का लागेको छ ।
व्यावसायिक मन्दी र सरकारी भुक्तानी रोकिँदा बैंकहरूको खराब कर्जा लगातार उकालो लागिरहेको छ । यस्तो संवेदनशील घडीमा केन्द्रीय बैंकले अभिभावकीय भूमिका खेल्नुको साटो केवल खराब कर्जा लुकाउन बैंकहरूलाई छुट दिएको छ, जसले गर्दा सर्वसाधारणको निक्षेप नै जोखिममा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसैबीच, राष्ट्र बैंकको नियामकीय अधिकार सिआइबीलाई बुझाएर बदनाम बनेका पौडेल पछिल्लो समय अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउनभन्दा आफ्नो गभर्नर पद जोगाउने राजनीतिक जोडघटाउमा बढी व्यस्त देखिन्छन् ।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको आपसी टसल र रास्वपामार्फत आएको राजीनामाको दबाबबीच उनी प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई रिझाउन र सत्ताको घरदैलो गर्न केन्द्रित भएका छन् । तात्कालिक राजनीतिक लाभ र ठूला घरानालाई खुसी पार्ने दाउमा वित्तीय स्थायित्वलाई नै दाउमा राख्ने गभर्नर पौडेलको यो प्रवृत्ति आगामी दिनमा पनि कायम रहेमा उनको बाँकी कार्यकाल नेपालको बैंकिङ इतिहासका लागि ’ब्ल्याक होल’ सावित हुन सक्छ । सत्ताको फेरो समात्नुभन्दा बजारको नाडी छाम्दै कठोर र वैज्ञानिक निर्णय लिन अब ढिला भइसकेको छ ।
अब अन्तिममा मर्जरको नाममा कुमारी बैंकको ५८ करोड कसरी गायब भयो भन्नेबारे चर्चा गरौँ-
के नेपालका बैंकहरूमा तपाईं–हाम्रो निक्षेप सुरक्षित छ ? जब मर्जरको नाममा बैंकको सिष्टमबाटै करोड रातारात गायब हुन्छ र केन्द्रीय बैंक आँखा चिम्लेर बस्छ भने, सर्वसाधारणले कसलाई विश्वास गर्ने ? कुमारी बैंकले एनसीसीसँग मर्जर गर्दा कृषि कर्जाको ५८ करोड रुपैयाँ गायब भएको तथ्य फेला परेको छ । यो पैसा ऋणीले लुकाए कि बैंकका हाकिमहरूले गोजीमा हाले? अनि अनुसन्धान गर्नु पर्ने राष्ट्र बैंकका सुपरिवेक्षण अधिकारीहरू नै बचाउकर्ता बनेर किन मैदानमा उत्रिएका छन् ?
कुमारी बैंक र तत्कालीन एनसीसी बैंकबीचको मर्जरपछि प्रणालीबाट ५८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा रकम गायब भएको विषयले वित्तीय क्षेत्रमा ठूलो हलचल ल्याएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंककै रिपोर्ट र सूचनाहरूका अनुसार उत्पादनशील क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने कृषि कर्जा शीर्षकको कुल ५८ करोड ६३ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बैंकको सिष्टममा देखिन छाडेको छ । मर्जरअघि अर्थात् २०७९ मंसिर महिनासम्म एनसीसी बैंकको विभिन्न तीनवटा कृषि कर्जा शीर्षक (१.६, १.१५ र १.१९) मा यो रकम स्पष्ट रूपमा देखिएको थियो । तर, २०७९ पुसमा दुई बैंकबीच मर्जर भएको एक महिनाभित्रै सो रकम ती शीर्षकहरूबाट गायब भयो र त्यसपछिका महिनाहरूमा पनि कतै फेला परेन ।
नियमित बैंकिङ प्रक्रियामा कर्जा शीर्षकबाट रकम घट्नु वा हटनूको मुख्य कारण कर्जा असुली हुनु हो । तर, कुमारी बैंक आफैँले उपलब्ध गराएको आधिकारिक सूचना अनुसार सो अवधिमा उल्लेखित शीर्षकहरूबाट कुनै पनि कर्जा असुली वा भुक्तानी भएको छैन । त्यस्तै, बैंकले यो रकमलाई अन्य कुनै शीर्षकमा सारेर राष्ट्र बैंकमा रिपोर्टिङ गरेको विवरण पनि कतै देखिँदैन । कर्जा असुली पनि नभएको र अन्य शीर्षकमा पनि नदेखिएको यो अवस्थाले बैंकका सञ्चालक समिति र उच्च व्यवस्थापनका कर्मचारीहरू मिलेर ऋणीबाट उठेको रकम सिष्टममा प्रविष्टि नगरी व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि हिनामिना गरेको बलियो आशंका जन्माएको छ ।
यस प्रकृतिको ठूलो हिनामिनाबारे केन्द्रीय बैंकमा उजुरी पुगे पनि नियामक निकायले देखाएको उदासीनता र मौनता झनै शंकास्पद बनेको छ । डेपुटी गभर्नरको दौडमा रहेका राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक दीर्घबहादुर रावलले कुमारी बैंकलाई कानुनी कारबाहीबाट उन्मुक्ति दिन खोजेको आरोप लागेको छ । जसले नियामक निकाय नै दोषीहरूलाई जोगाउन लागेको त छैन भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
