काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, तत्कालीन गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की, निवर्तमान गृहमन्त्री सुधन गुरुङलगायत व्यक्तिहरूमाथि दुरुत्साहनमा सूक्ष्म छानबिन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
‘जेनजी’ आन्दोलनको प्रदर्शन, त्यसअघिको घटना र त्यस दिन दिएको अभिव्यक्तिले आन्दोलनमा दुरुत्साहन भए/नभएको विषयमा निष्कर्षमा पुग्न सूक्ष्म अनुसन्धानका निम्ति सिफारिस गरिएको हो ।
‘‘भाद्र २३ र २४ गतेको घटनामा भएको मानवीय र भौतिक क्षति समेतका कार्यमा निजहरूको संलग्नता रहे/नरहेको, निजहरूको अभिव्यक्तिबाट समेत प्रदर्शनकारीहरू आक्रोशित र उत्तेजित भई कुनै असर र प्रभाव परे/नपरेको, सार्वजनिक शान्ति र सुव्यवस्थामा खलल पुग्ने काम निजहरूबाट भए/नभएको वा सोकं दुरुत्साहन भए/नभएको सम्बन्धमा,’’ आयोगले भनेको छ, ‘‘सूक्ष्म अनुसन्धान गरी सम्बन्धित व्यक्ति तथा आमनागरिकलाई सुसूचित गराई उल्लिखित व्यक्तिहरूको स्वच्छ सुनुवाइको हकअधिकारको सुनिश्चिततसहित अनुसन्धान गरी दोषी देखिए कारबाही गर्न ।’’
