काठमाडौं । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्मा आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको वार्षिक आयव्ययको विवरणले देशको एउटा ठूलो हिस्सालाई सपना बाँडे पनि भुइँतहमा रहेका गरिब जनतालाई भने निराशा र महँगीको भारी सुम्पिएको छ ।
विद्वत्ता र तथ्याङ्कका जादुमयी शब्दजाल बुनेर ल्याइएको यो बजेटले नेपालको झण्डै आधा जनसंख्यालाई गरिबीको अझ गहिरो खाडलमा जाक्ने निश्चित देखिएको छ ।
मध्यमवर्गलाई आर्थिक मेरुदण्ड मान्ने नाममा अर्थमन्त्रीले हुनेखानेका लागि राज्यको ढुकुटी खुल्ला गरिदिएका छन् भने हुँदाखानेका लागि महँगीको बोझ मात्र थपिदिएका छन् ।
व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमालाई दोब्बर बनाउनु र धनीहरूले तिर्ने करको अधिकतम दरलाई १० प्रतिशत बिन्दुले घटाउनुले यो सरकार कुन वर्गको लागि जन्मिएको रहेछ भन्ने प्रस्ट पारेको छ ।
१० लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्नेलाई करको दायराबाट बाहिर राख्ने निर्णय सुन्दा प्रिय लागे पनि यसले राज्यको स्रोत खुम्च्याउने र टाठाबाठालाई मात्र लाभ पु¥याउने देखिन्छ । यसका साथै सरकारी कर्मचारीको तलबमा गरिएको करिब २१ प्रतिशतको वृद्धिले बजारमा मुद्रा प्रवाह बढाउने र त्यसको प्रत्यक्ष असर स्वरूप घरभाडा, खाद्यान्न र दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि गराउने छ ।
जसको आम्दानी एक सुको बढेको छैन, ती सामान्य मजदुर र श्रमजीवीका लागि यो मूल्यवृद्धि बाँच्नै नसकिने गरी भारी हुने निश्चित छ । राज्यले एउटा निश्चित वर्गको खल्ती भरिदिँदा त्यसको मूल्य सडकमा पसिना बगाउने मजदुरले चुकाउनुपर्ने अवस्था आउनु सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणले निकै लज्जास्पद विषय हो ।
प्रस्तुत बजेटले सहरिया मध्यमवर्ग र पहुँचवालालाई रिझाउन खोज्दा नेपालको वास्तविक आधार मानिने कृषि र श्रम क्षेत्रलाई पूरै बिर्सिएको छ । नेपाल अझै पनि कृषिप्रधान देश हो, जहाँ बहुसंख्यक जनता माटोमा आश्रित छन् । तर, अर्थमन्त्री वाग्लेका लागि मध्यमवर्ग सुरक्षित नभए देश उँभो लाग्दैन भन्ने सिद्धान्त नै सर्वोपरि देखियो ।
विगतका वर्षहरूमा किसानका लागि दिइने सिँचाइ सहुलियत, मलको अनुदान र साना किसानका लागि ल्याइने राहतका कार्यक्रमहरूलाई यस पटक सुधारका बहानामा पाखा लगाइएको छ ।
मिटरब्याजीको शोषणमा परेका, भूमिहीन र सुकुम्बासीका समस्या सम्बोधन गर्न अर्थमन्त्रीसँग कुनै ठोस योजना छैन । मुठीभरका मानिसलाई कर छुट र सहुलियत दिएर देशको विकास हुन्छ भन्ने सोच आफैँमा एकाङ्की र विभेदकारी छ । दलित बालबालिकालाई दिइने मासिक एक हजार रुपैयाँको पोषण भत्ता आजको बजार भाउमा एउटा क्रूर ठट्टा जस्तै हो ।
धनीका लागि करको दर घटाएर र मध्यमवर्गलाई तलब बढाएर खुसी पार्ने अर्थमन्त्रीले ती मानिसहरूको पीडा बुझ्न सकेनन्, जो दिनभरि पसिना बगाउँदा पनि साँझ बिहानको छाक टार्न धौ–धौ परिरहेका छन् । विद्युतीय भुक्तानी गर्दा पाइने मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ताको कुरा जति आधुनिक र सुसंस्कृत सुनिन्छ, यसले प्रविधिमा पहुँच नभएका गाउँका गरिब र निरक्षर नागरिकलाई कुनै स्पर्श गर्न सक्दैन ।
कर्णालीका दुर्गम बस्ती वा मधेशका मुसहर बस्तीमा जहाँ इन्टरनेट र आधुनिक उपकरण पुगेका छैनन्, त्यहाँका मानिसले यस्तो सहुलियतको स्वाद कसरी पाउने? के सरकारले यो देश भनेको काठमाडौँ र ठूला सहर मात्र हुन् भन्ने ठानेको हो ?
यस पटकको सरकारी नीतिले धनी र गरिबबीचको खाडललाई अझ फराकिलो बनाउने जोखिम निम्त्याएको छ । संसारभरि प्रगतिशील कर प्रणालीको अर्थ धेरै कमाउनेसँग धेरै कर लिने र त्यो पैसा गरिबको हितमा खर्च गर्ने भन्ने बुझिन्छ । तर, यहाँ त ठीक उल्टो बाटो रोजिएको छ ।
धेरै कमाउनेले थोरै कर तिरे पुग्ने व्यवस्था गरेर अर्थमन्त्रीले आफूलाई हुनेखानेहरूकै प्रतिनिधि साबित गरेका छन् । सेयर बजारका ठूला लगानीकर्ता र औद्योगिक घरानाहरूलाई दिइएको विभिन्न छुट र सहुलियतको तुलनामा भुइँतहका मानिसका लागि माध्यमिक शिक्षा र आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा गरिनुपर्ने लगानी निकै फितलो छ ।
जबसम्म शिक्षा र स्वास्थ्यमा गरिबको पहुँच पुग्दैन र उनीहरूको उत्पादनको उचित मूल्य सुनिश्चित हुँदैन, तबसम्म मध्यमवर्गको मात्रै आकार बढाउनु भनेको समाजमा द्वन्द्वको बीउ रोप्नु हो । दैनिक ज्यालादारी गरेर जीवन निर्वाह गर्ने मजदुरका लागि न त कुनै सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम ल्याइएको छ, न त उनीहरूलाई महँगीबाट जोगाउने कुनै संयन्त्र नै बनाइएको छ ।
कर्मचारी र मध्यमवर्गको हातमा बढी पैसा पुग्दा बजारमा हुने मागको वृद्धिको मार सधैँ ती मानिसमा पर्छ, जसको बचत शून्य छ । यसरी एउटा वर्गलाई पोस्दा अर्को वर्ग भोकै पर्ने अवस्था सृजना हुनु कुनै पनि लोकतान्त्रिक सरकारका लागि सुहाउने कुरा होइन ।
अर्थमन्त्रीको यो कदमले सामाजिक न्यायको मर्ममाथि निर्मम प्रहार गरेको छ । धेरै कमाउनेले कम कर तिरे पुग्ने र थोरै कमाउनेले महँगीको मार खप्नुपर्ने यो कस्तो खालको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र हो? निजी क्षेत्र र उद्योगीहरूका लागि थुप्रै सहुलियत घोषणा भइरहँदा भुइँतहका नागरिकका लागि भने राहतका ढोकाहरू पूर्णतः बन्द गरिएका छन् ।
सडकका मजदुर, खेतका किसान र साना ज्यालादारी श्रमजीवीहरूका लागि यो आयव्यय एउटा ऐँठन साबित हुने देखिन्छ । मध्यमवर्गलाई मात्र विकासको मुख्य शक्ति मानेर देश हिँडाउन खोज्दा तल्लो तहका नागरिकको जीवनस्तर झन् कष्टकर बन्ने निश्चित छ । अर्थतन्त्रका सूचकहरू कागजमा राम्रा देखिए पनि गरिबको भान्छामा भने अभाव र सास्ती थपिनेछ ।
यसरी एउटा वर्गलाई मात्र पोस्ने र अर्को वर्गलाई महँगीको खाडलमा जाक्ने सरकारको यो नीतिले भविष्यमा सामाजिक असन्तुष्टि र विद्रोहको बीउ रोपेको छ । मध्यमवर्गलाई इन्जिन मान्ने अर्थमन्त्रीले यो बिर्सिएका छन् कि त्यो इन्जिनलाई आफ्नो काँधमा बोक्ने इन्धन भनेको ती करोडौँ श्रमजीवी नागरिक हुन् ।
यदि तल्लो वर्ग नै आर्थिक रूपमा ध्वस्त भयो भने मध्यमवर्गको यो महल पनि धेरै दिन टिक्न सक्ने छैन । समग्रमा, यो वार्षिक विवरणले हुनेखानेलाई थप सम्पन्न बनाउने र हुँदाखानेलाई झन् गरिब बनाउने पक्षपाती बाटो रोजेको छ । गरिबको पसिनाको अपमान गर्दै ल्याइएको यो नीतिले देशको तल्लो तहमा रहेका नागरिकलाई राज्यविहीनताको महसुस गराएको छ र उनीहरूलाई आफ्नै देशमा शरणार्थी जस्तै बनाइदिएको छ ।
