– दीपेश केसी
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबारको सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत गरेको दस्तावेजले इतिहासका धेरै तीता तथ्यहरु उजागर गरेको छ । नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको विवादास्पद राजनीतिक भूमिकाबारे उनले खुलाएका छन् । जसमध्ये हिंसात्मक जनयुद्धका विषय देखि शान्तिपूर्ण राजनीतिक मूलधारमा आएपछि चालेका विवादास्पद कदमहरु पनि छन् । प्रचण्डमाथि राजनीतिक नैतिकताको समेत प्रश्न उठाइएको दस्तावेजले ओली र प्रचण्डबीचको वैचारिकभन्दा व्यक्तिगत टकरावलाई पनि खुलाएको छ । प्रचण्डले ओलीमाथि गम्भीर आरोप लगाएपछि प्रत्युत्तरमा ओलीले प्रचण्डको विगतको राजनीतिक कार्यशैली सम्झाएर प्रश्न उठाएका छन् ।
अहिले नेपाली राजनीतिमा सतहमा ओली र प्रचण्डबीचको टकराव बढेको देखिदैछ । सत्ता संघर्षको लडाईंमा नेकपा नै बिघटन सम्म गर्नेगरी दुवै नेता उद्धत देखिएका छन् । ओली र प्रचण्ड दुवैले सत्ता संघर्षमा सबै किसिमका हदकण्डा प्रयोग गर्ने संकेत गरिसकेका छन् । प्रचण्डले त राजनीतिक यात्रामा पटक पटक पार्टी बिघटन गरिसकेका छन् । ओलीले पनि सत्तालाई केन्द्रमा राखेर कुनैपनि बेला पार्टी बिघटन सम्म गर्ने त्रास देखाइरहेका छन् । उनको आफ्नै तयारी छ । यी सबै घटनाक्रम देश कोरोनाविरुद्धको लडाईंमा केन्द्रित हुनुपर्ने बेला भइरहेको छ । जनतालाई राहत दिनुपर्ने र सबैलाई मिलाएर जानुपर्ने बेलामा ओली मैंले जे भन्यो त्यही मात्र हुनुपर्छ भनेजसरी प्रस्तुत भएका छन् ।
नेकपाभित्र ओली र प्रचण्डको यो हदसम्मको टकरावमा प्रचण्डमाथि जे जस्ता गम्भीर आरोप ओलीले लगाएपनि उनी देशमा हाल जुन राजनीतिक प्रणाली अन्र्तगत रहेर प्रधानमन्त्री भएका छन् त्यो स्थापित गर्न मुख्य भूमिका प्रचण्डकै छ । उनका कारण देशको राजनीति कोर्स बदलियो जुन अहिले अभ्यासमा छ । दश वर्ष जनयुद्ध हुँदै दिल्लीमा भएको १२ बुँदे समझदारी देशमा गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको मार्ग खोल्ने बिन्दु थियो भन्नेमा कुनै द्वुविधा छैन । इतिहास साक्षी छ कि देशमा राजाको निरंकुश शासनविरुद्ध आन्दोलन भइरहँदा ओलीले कतिपय अवस्थामा आन्दोलनकारीप्रति नै कटाक्ष गरेका थिए । गणतन्त्रको माग भइरहँदा वयलगाडा चढेर अमेरिका पुगिदैन भनेर ओलीले कटाक्ष गरेको अडियो भिडियो रेकर्ड नै छ । तत्कालिन माओवादीले जातीय राज्यको विषय उठाउँदा ओली त्यसको विरुद्ध देखिए । उनी संघीयताका पक्षपाती थिएनन् । धर्मनिरपेक्षताप्रति पनि उनको खासै चासो थिएन ।
यसरी ओलीले विगतमा जुन राजनीतिक प्रणाली स्थापित गर्न खासै चासो देखाएका थिएनन् त्यही प्रणाली अभ्यास भइरहँदाको अवस्थामा प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाए । अर्कोतर्फ यसलाई प्रचण्डले सहज रुपमा लिन नसकिरहेको देखिदैछ । आफूले स्थापित गरेको राजनीति प्रणालीभित्र ओली शक्तिशाली भएपछि प्रचण्डले त्यसलाई पचाउन सकिरहेका छैनन् । उनलाई बाघको छालामा स्यालको रजाईँ जस्तो लागिरहेको देखिदैछ । त्यसैले उनी ओलीको सत्ता ढाल्न निरन्तर सक्रिय छन् । ओलीले इतिहासमा प्रचण्डका गम्भीर त्रुटीलाई राजनीति दस्तावेजमा उल्लेख गरिरहँदा उनै प्रचण्ड देशमा अढाई सय वर्ष लामो एकात्मक राज्य प्रणाली, हजारौं वर्षदेखिको चलिआएको राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्रसहितको प्रणालीलाई उल्टाउने क्रान्तिकारी नेता हुन् भन्ने भुल्न सकिदैन । यथार्थ यो हो कि अहिलेको राजनीति व्यवस्थाको ‘पिता’ नै प्रचण्ड हुन् । जसमा प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, सुशील कोइराला, केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । रामवरण यादव प्रथम राष्ट्रपति र विद्यादेवी भण्डारी प्रथम महिला राष्ट्रपति भए । प्रचण्डले स्थापित गरेको राजनीतिक प्रणालीमा यी सबै भइरहेका छन् । जतिसुकै कमजोर या शक्तिशाली होउन् प्रचण्डले यो शासनव्यवस्था ‘मैंले ल्याएको हो’ भन्ने अहंता मनमा राखेरै चलेका छन् । उनको कार्यशैली यस्तै देखिन्छ । यो व्यवस्था ल्याउने प्रचण्डको सम्पूर्ण पराजय व्यवस्था उल्टिएमा मात्र सम्भव छ । चुनाव जितेर या हारेर व्यक्ति पदमा जाने या नजाने भन्ने प्राविधिक विषय मात्र हो ।
अहिले नेपाली राजनीतिमा सतहमा ओली र प्रचण्डबीचको टकराव बढेको देखिदैछ । सत्ता संघर्षको लडाईंमा नेकपा नै बिघटन सम्म गर्नेगरी दुवै नेता उद्धत देखिएका छन् । ओली र प्रचण्ड दुवैले सत्ता संघर्षमा सबै किसिमका हदकण्डा प्रयोग गर्ने संकेत गरिसकेका छन् । प्रचण्डले त राजनीतिक यात्रामा पटक पटक पार्टी बिघटन गरिसकेका छन् । ओलीले पनि सत्तालाई केन्द्रमा राखेर कुनैपनि बेला पार्टी बिघटन सम्म गर्ने त्रास देखाइरहेका छन् । उनको आफ्नै तयारी छ । यी सबै घटनाक्रम देश कोरोनाविरुद्धको लडाईंमा केन्द्रित हुनुपर्ने बेला भइरहेको छ । जनतालाई राहत दिनुपर्ने र सबैलाई मिलाएर जानुपर्ने बेलामा ओली मैंले जे भन्यो त्यही मात्र हुनुपर्छ भनेजसरी प्रस्तुत भएका छन् । प्रचण्ड ओलीको कमजोरी खोज्दै उनलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन लागिपरेका छन् । यसले जनतामा नेकपाप्रति मात्र नभई सिंगो राजनीतिक व्यवस्थाप्रति वितृष्णा बढेको छ । केन्द्र देखि दुरदराजका गाउँसम्म सरकारप्रति तिव्र असन्तुष्टि बढेको छ । एकातर्फ कोरोना कहर अर्कोतर्फ महङ्गीको मार । गरिब जनता उपचार गर्न नसकेर मरिरहेका छन् । अस्पतालहरुमा कोरोनाको उपचार सामान्य नेपाली जनताले धान्न नसक्ने खालको छ । आइसियुमा प्रतिदिन २० देखि ५० हजार र भेन्टिेलेटरमा २० देखि एक लाख रुपैयाँ तिर्न वाध्य छन् । कोरोनाविरुद्ध परीक्षणमा प्रयोग हुने एउटा सुईको कम्तीमा ५४ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने अवस्था छ । महामारीमा सरकार जनतालाई भार र मारले आतंकित पारिरहेको छ । तैपनि जनताले सहेकै छन् । तर, यसले कुनैपनि बेला विद्रोहको रुप लिनसक्ने देखिदैछ ।
नेकपाभित्रको सत्तासंघर्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसको मृततुल्य अवस्थाका कारण यो व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टहरुले सक्रियता ह्वात्तै बढाएका छन् । राजावादीहरुको दिनहुँको प्रदर्शनलाई हल्का रुपमा लिन हुँदैन । यसले भविष्यमा देशको वर्तमान राजनीतिक प्रणालीमै कम्पन नल्याउला भन्न सकिदैन । डा. बाबुराम भट्टराई देखि योगेश भट्टराईसम्मको अभिव्यक्तिले यही संकेत गर्दछ । कुनैबेला जनयुद्ध शुरु नहुँदै बाबुरामको भद्रकालीको धर्नामा योगेशहरुले हल्का ठानेर आक्रमण गर्न पुगेको इतिहास साक्षी छ ।
अहिले ओली र प्रचण्ड दुवैले एक अर्काको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्न नसक्ने र एक अर्काको इतिहासमा भूमिका र क्षमता बुझेर राजनीतिक चरित्र देखाएर जनतामाथि संकट परिरहँदा सुझबुझपूर्ण कदम चाल्ने परिपक्वता देखाउन नसक्ने हो भने गम्भीर अवस्था आउन सक्छ । निषेधको राजनीति गर्नेहरु आफ्नै अस्तित्व गुमेको थाहानपाउने परिस्थितिको सामना गर्न वाध्य हुन्छन् भन्ने इतिहासले देखाएको छ । अहिले ओली र प्रचण्ड जसरी अगाडि बढिरहेका छन्, त्यसले राजनीतिको कोर्स नै बदल्ने संकट निम्त्याउने अवस्था आउनसक्छ । जनताले राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र आर्थिक समृद्धिका लागि नेकपालाई दुईतिहाइको मत दिएका हुन् । त्यही जगमा ओलीको उन्माद बढ्दै जाने हो भने नेकपाभित्रको विग्रहले अर्को राजनीतिक दुर्घटना निम्तन सक्छ । यही कुरालाई विचार गरेर कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले ओलीको राजीनामा मागेका हुन् ।
