काठमाडौं । भारतले नेपाल-भारतबीचको द्विपक्षीय विषयमा तेस्रो पक्षको संलग्नतालाई अस्वीकार गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभामा नेपाल–भारत सीमा विवाद समाधानका लागि बेलायतको पनि भूमिका हुन सक्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। सोही अभिव्यक्तितर्फ लक्षित गर्दै भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले यस्तो प्रस्ताव स्वीकार्य नहुने धारणा राखेका हुन्।
विदेश मन्त्रालयमा आयोजित साप्ताहिक पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता जैसवालले भने, “सम्बन्धित सबै पक्षले स्पष्ट रूपमा बुझ्नुपर्छ कि भारत र नेपालबीचको द्विपक्षीय विषयमा कुनै तेस्रो पक्षको भूमिका हुँदैन। सीमा सम्बन्धी सम्पूर्ण विषयहरू समाधान गर्न हामीले द्विपक्षीय संयन्त्रहरू स्थापना गरिसकेका छौँ।”
नेपालका प्रधानमन्त्रीले सीमासम्बन्धी दिएको अभिव्यक्ति र यस विषयमा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले पछि जारी गरेको स्पष्टीकरण वक्तव्यबारे आफूहरू जानकार रहेको उनले बताए।
“नेपाल–भारत सीमाको करिब ९८ प्रतिशत भाग सीमाङ्कन भइसकेको भए पनि केही खण्डहरू अझै सुल्झिन बाँकी छन्। मुख्यगरी गण्डक नदीले बहावको दिशा परिवर्तन गरेका कारण यस्तो अवस्था उत्पन्न भएको हो,” प्रवक्ता जैसवालले थपे।
यसका अतिरिक्त, सीमाङ्कन भइसकेका क्षेत्रहरूमा सीमापार कब्जा तथा दसगजा अतिक्रमणका केही घटनाहरू देखिएको उल्लेख गर्दै उनले भने, “यसको समाधानका लागि हाल दुवै पक्षले संयुक्त रूपमा नक्साङ्कनको काम गरिरहेका छन्।”
प्रधानमन्त्री शाहले संसद्मा सांसदहरूसँगको प्रश्नोत्तरका क्रममा ‘नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको हुन सक्ने’ आशयको अभिव्यक्ति दिएका थिए। सोही अभिव्यक्तिका कारण अहिले संसद्मा प्रतिपक्षी दलहरूले तीव्र विरोध गरिरहेका छन् भने सडकमा समेत प्रधानमन्त्रीविरुद्ध प्रदर्शन भइरहेको छ।
नेपाल-भारत मामिलाका जानकारहरूले प्रधानमन्त्री शाहको यस्तो अभिव्यक्तिले नेपालको कूटनीतिक अडान कमजोर पार्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। संसद्को रेकर्डबाट उक्त अभिव्यक्ति हटाउन र प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भनाइ सच्याउनुपर्ने माग भइरहेको छ।
प्रधानमन्त्रीले संसद्मा बोल्ने क्रममा नेपाल-भारत सीमाको विषय तत्कालीन ब्रिटिस सरकारसँग भएको सुगौली सन्धिसँग जोडिने उल्लेख गर्दै यस मामिलामा बेलायत (इङ्गल्यान्ड) सँग पनि कुरा गर्नुपर्ने हुन सक्ने धारणा राखेका थिए।
