ठूलो नाम, खोक्रो काम ! विश्व बैंकको अनुभव र रूपान्तरणकारी छवि बोकेका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको बजेटले व्यवसायी र मध्यमवर्गमा सुरुमा उत्साह र आशा त जगायो, तर अन्ततः गरिब, किसान र निमुखा नेपालीका लागि भने यो बजेट ‘हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्सा’ साबित भएको छ । पहिले नै आम नागरिकको पहुँचबाहिर जाँदै गरेका शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ‘समता शुल्क’को नाममा अतिरिक्त कर थोपरेर जनताको घाउमा नुन–चुक छर्कने काम किन गरियो ? बजेट भाषणमा एउटा फलाक्ने, तर आर्थिक विधेयकमा चोरबाटोबाट अर्कै व्यवस्था ल्याएर नागरिकलाई झुक्याउने सरकारको यो दोहोरो चरित्र कहिलेसम्म ? आजको अंकमा हामी विज्ञ भनिएका अर्थमन्त्रीले कसरी सर्वसाधारणको घाँटी निमोठ्ने बजेट ल्याए भन्ने कुरामा केन्द्रित रहेर विशेष चर्चा गर्नेछौँ । यसका साथै आम उपभोक्ताको ढाड सेक्ने गरी बढाइएको करमाथि करको भार, विद्युतीय सवारीमा सरकारले लिएको नीतिगत ‘यू–टर्न’ र कमजोर नेतृत्वका कारण कसरी कुमारी बैंकको वित्तीय अवस्था संकटमा पर्दैछ भन्नेबारे पनि विस्तृत विश्लेषण गर्नेछौँ ।
अर्थशास्त्रका ज्ञाता, नीति अनुसन्धानका विज्ञ, विश्व बैंकको अनुभव बोकेका र रूपान्तरणकारी छवि बनाएका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेबाट देशले ठूलो अपेक्षा राखेको थियो । सुशासनका लागि गरिएको जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको र दुईतिहाइको जनमत प्राप्त शक्तिशाली सरकारका अर्थमन्त्री वाग्लेले ल्याउने बजेट एकदमै रूपान्तरणकारी हुने धेरैको अनुमान थियो । तर, उनको यो बजेट अन्ततः गरिब तथा निमुखा जनताका लागि ‘हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्सा’ साबित भयो । अर्थमन्त्रीले बजेट वक्तव्यको सुरुमै आयकर छुटको सीमा १० लाख पु¥याउने, ३६० वस्तुमा अन्तःशुल्क खारेज गर्ने, पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर बनाउने, डिजिटल भुक्तानीमा भ्याट छुट दिने, २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाउने र एघार तहको भन्सार संरचनालाई सात तहमा सीमित गर्ने जस्ता नौवटा महत्त्वाकांक्षी घोषणाहरू एकैसाथ गरे, त्यतिबेला देशभरका व्यवसायी, मध्यमवर्ग र लगानीकर्तामा उत्साहको लहर छायो । तर, व्यवहारमा गरिबीको रेखामुनि बाँच्न बाध्य नेपालीलाई भने यसले निराश बनायो ।
विद्युतमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाइयो भने शिक्षा र स्वास्थ्यमा ‘समता शुल्क’को नाममा नयाँ बोझ थपियो । बजेटमार्फत ५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपत गर्ने ग्राहकलाई पाँच प्रतिशत कर लागू गर्ने घोषणा गरिएसँगै यसको सीधा मारमा २६ लाख घरायसी ग्राहक पर्ने भएका छन् । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र पहिले नै आम नागरिकको पहुँचभन्दा बाहिर जाँदै थिए, त्यसमाथि राज्यले थप शुल्क थोपर्नु भनेको सर्वसाधारणको घाउमा नुन–चुक छर्कनुजस्तै हो ।
झनै चिन्ताजनक विषय के छ भने, विद्युतमा भ्याट लगाउँदा व्यावसायिक प्रतिष्ठानले ‘भ्याट क्रेडिट’ दाबी गर्न पाउने भएकाले उद्योगहरूलाई त कर कट्टीको सुविधा हुने भयो, तर नेपाल विद्युत प्राधिकरणका ९१ प्रतिशत आम उपभोक्ताको भने घाँटी निमोठ्ने काम गरियो । यसको मार कृषि क्षेत्रमा पनि प्रत्यक्ष पर्ने प्रस्ट देखिन्छ । सिँचाइमा प्रयोग हुने विद्युतमा समेत भ्याट लाग्दा किसानको उत्पादन लागत ह्वात्तै बढ्नेछ, जसले अन्ततः मुलुकको खाद्य सुरक्षामै गम्भीर असर पार्न सक्छ भन्ने कुरामा अर्थमन्त्री वाग्नेको ध्यान पुग्न सकेन ।
अन्तःशुल्क खारेजको घोषणा पनि खोक्रो साबित भयो । विद्युतीय गाडीमा अन्तःशुल्क हटाएर ’स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क’ राखियो, अर्थात् नाम फेरियो तर बोझमाथि बोझ थपियो । यस्तै, आन्तरिक उत्पादन प्रवद्र्धन तथा संरक्षण शुल्कको नाममा कृषि, वन पैदावार, टायल, मार्बल, फर्निचर र जुत्तालगायत दुई सयभन्दा बढी वस्तुमा नयाँ शुल्क थपेर उपभोक्तामाथि नै अतिरिक्त भार थोपरिएको छ ।
सबैभन्दा गम्भीर विरोधाभास पुँजीगत लाभकरको विषयमा देखियो । अर्थमन्त्रीले बजेट वक्तव्यमा सूचीकृत कम्पनीको पुँजीगत लाभकर अन्तिम हुने भव्य घोषणा गरे । तर, जब आर्थिक विधेयक आयो, आयकर ऐनको दफा ९२ मा सोहीबमोजिमको संशोधन भएको देखिएन । उल्टै, अल्पकालीन पुँजीगत लाभकर ७.५ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत र दीर्घकालीन ५ प्रतिशतबाट ७.५ प्रतिशत पु¥याइयो । घोषणा छुटको, कार्यान्वयन वृद्धिको यो दोहोरो चरित्रले सेयर बजारका लगानीकर्तामा अविश्वास पैदा गर्नु स्वाभाविक हो । जसको कारण शेयर बजारको स्तर खस्किँदो छ ।
आयकर छुटको न्यूनतम सीमा १० लाख पु¥याउनु सकारात्मक देखिए पनि दम्पतीको हकमा यो सीमा १० लाख हो कि २० लाख भन्ने अन्योल कायमै छ । आयकर ऐनको अनुसूची १ को दफा २ खारेज गरिएपनि दफा ५० को व्यवस्था यथावत् राखिएकाले यो भ्रम सिर्जना भएको हो । यति आधारभूत प्रश्नको स्पष्ट जवाफ बजेटले दिन नसक्नु कानुनी र नीतिगत शिथिलताको प्रमाण मात्र होइन, अर्थमन्त्री वाग्लेको असफलता पनि हो ।
बजेटमा केही सकारात्मक संकेत नभएका भने होइनन् । कर विवाद समाधानका लागि निर्धारित कर रकममा एक प्रतिशत थपेर मुद्दा फिर्ता लिने विशेष योजना, भ्याट फिर्ता प्रणालीलाई स्वचालित बनाउने र बीजक संस्कृति प्रोत्साहनका लागि ’लट्री’ जस्ता कार्यक्रम ल्याउने घोषणा उत्साहजनक छन् । तर, यी राम्रा मनसायका घोषणाहरू पनि ठोस कानुनी संरचनाविना हावामा तैरिरहेका छन् । घोषणा र कानुनी कार्यान्वयनबीचको यो खाडल नपुरिएसम्म यस्ता योजनाहरू कागजमै सीमित रहने खतरा रहन्छ ।
अब चर्चा गरौँ, सरकारले आम नागरिकमाथि कसरी करको भार थोपा¥यो भन्नेबारे ।
‘गरिबीलाई चमेली, बोल्ने कोही छैन’ भन्दै ¥याप गाउने प्रधानमन्त्री बालनकै पालामा गरिबको भान्छा संकटमा परेको छ । आयकरमा सामान्य छुटको ‘सरप्राइज’ दिएजस्तो गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजुली र बच्चाको खाजामा समेत करको चर्को भारी थोपर्ने यो कस्तो बजेट हो ? एक हातले १० रुपैयाँ दिएर अर्को हातले २० रुपैयाँ झिक्ने सरकारको यो कपटपूर्ण नीतिले प्रधानमन्त्रीको भनाइ र गराइलाई उदाङ्गो पारेको छ । करमाथि कर थपेर निम्न मध्यमवर्गको घाँटी निमोठ्ने खेल कहिलेसम्म ?
प्रधानमन्त्री बालेन शाहको चर्चित ¥याप गीतमा ‘गरिबीलाई चमेली…’ को बिम्बले अभावमा बाँचेकाहरूको विवशता र राज्यको उपेक्षामाथि कडा प्रहार गरेको थियो । विडम्बना ! आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र त्यसले ल्याएको करको भारीले ठ्याक्कै त्यही गीतको मर्मलाई चरितार्थ गरिदिएको छ । सरकारले न्यून आय भएका वर्गलाई आयकरमा छुट त दिएको छ, तर त्यसको बदलामा सर्वसाधारणको थाप्लोमा अप्रत्यक्ष करको भारी बोकाएको छ, जसले आम नेपालीको बाँच्ने आधार नै निकै महँगो बनाइदिएको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत मध्यम र कामकाजी वर्गलाई ‘सरप्राइज’ दिने प्रयास ग¥यो । आयकर लाग्ने न्यूनतम सीमालाई झन्डै दोब्बर बढाएर १० लाख रुपैयाँ पु¥याउनु र आयकरको अधिकतम दरलाई २९ प्रतिशतमा सीमित गर्नु हेर्दा निकै प्रगतिशील कदम देखिन्छ । तर, सरकारले आयकरमा दिएको राहतको शोधभर्ना शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजुली, यातायात र भान्छाका सामानमा लगाइएको करबाट असुल्ने रणनीति लिएको छ । यो भनेको एक हातले १० रुपैयाँ दिएर अर्को हातले २० रुपैयाँ झिक्नु जस्तै हो ।
सबैभन्दा उदेकलाग्दो पक्ष त शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता मौलिक अधिकारका क्षेत्रमा सरकारले लगाएको ’समता शुल्क’ हो । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्था र स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले असुल गर्ने शुल्कमा ३ प्रतिशत समता शुल्क लगाउने घोषणाले शिक्षा र उपचारलाई थप महँगो बनाउनेछ । गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच पु¥याउने र पूर्वाधार बनाउने बहानामा नागरिकको गोजी काट्ने यो पकेटमारा नीतिले अन्ततः बिरामी र विद्यार्थीका अभिभावकलाई नै गम्भीर मर्कामा पार्नेछ । संविधानले निःशुल्क र सहज स्वास्थ्य–शिक्षाको ग्यारेन्टी गरे पनि बजेटले यसलाई अतिरिक्त करको स्रोत बनाउनु लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणालाई विल्ला उडाएको जस्तो देखिन्छ ।
त्यस्तै, डिजिटल अर्थतन्त्र र ऊर्जा खपत बढाउने सरकारी दाबीका बीच बिजुली र राइड सेयरिङमा लगाइएको करले ठूलो विरोधाभास पैदा गरेको छ । ५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपत गर्ने ग्राहकलाई ५ प्रतिशत कर लगाइनुले ’ग्यास विस्थापन गरी विद्युतीय चुल्हो प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्ने’ सरकारी नारालाई नै गिज्याइरहेको छ । अझ अर्कोतर्फ, प्रधानमन्त्री बालेन शाह नै विद्युतीय चुल्होको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा उल्टै, ’विद्युतीय चुल्हो र हिटर प्रयोग ग¥यो भने देशभरिका सबै ट्रान्सफर्मरहरू पड्किन्छन्’ भन्दै नागरिकमाझ त्रास फैलाउने गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।
तर, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक समेत भइसकेका पूर्व उर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले भने प्रधानमन्त्री बालेनको उक्त दाबी पूर्णतः तथ्यहीन रहेको बताएका छन् । घिसिङका अनुसार प्रणालीमा सुधार भइसकेकाले विद्युतीय चुल्हो वा हिटर चलाउँदैमा ट्रान्सफर्मर पड्किने कुरा प्राविधिक रूपमा गलत छ । यसले राज्यका जिम्मेवार ओहोदामा बसेका व्यक्तिहरूबीच नै ऊर्जा व्यवस्थापन र पूर्वाधारको विषयमा कतिसम्म ठूलो नीतिगत अस्पष्टता र विरोधाभास छ भन्ने कुरालाई प्रस्ट पार्छ ।
अर्कोतर्फ, सहरी क्षेत्रको सार्वजनिक यातायातको उत्तम विकल्प र हजारौँ युवाको रोजगारीको माध्यम बनेको राइड सेयरिङ सेवामा ५ प्रतिशत कर थपिनुले निम्न मध्यम वर्गको दैनिकीलाई थप कष्टकर बनाउनेछ । सहरमा सस्तो र सुलभ यात्रा गर्ने सर्वसाधारणको सपना अब महँगो करको मारमा परेको छ ।
भान्छा र दैनिक उपभोग्य वस्तुमा गरिएको कर वृद्धि त झनै अस्वाभाविक छ । बच्चादेखि वृद्धसम्मले खाजाका रूपमा प्रयोग गर्ने बिस्कुट, कुकिज र केकमा अन्तःशुल्क प्रतिकेजी १५ रुपैयाँबाट बढाएर २२ रुपैयाँ पु¥याइएको छ । अझ कुरकुरे, लेज र चिजबल जस्ता खाजाका वस्तुमा त २० रुपैयाँबाट सिधै ७५ रुपैयाँ अन्तःशुल्क पु¥याइएको छ । आलु चिप्समा प्रतिकिलो १८ रुपैयाँबाट ३० रुपैयाँ अन्तःशुल्क पु¥याइनुले बालबालिकाको खाजा खर्चमा समेत राज्यले ठूलो हिस्सा दाबी गरेको देखिन्छ । फलफूलका जुस र इनर्जी ड्रिङ्समा गरिएको भारी कर वृद्धिले बजारमा महँगीको नयाँ लहर ल्याउने निश्चित छ ।
पूँजी बजार र घरजग्गा कारोबारमा पनि सरकारले करको दर बढाएर लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्न खोजेको देखिन्छ । एक वर्षभन्दा कम अवधिमा सेयर बिक्री गर्दा लाग्ने पुँजीगत लाभकर साढे ७ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत पु¥याइनु र एक वर्षभन्दा बढीको हकमा ५ प्रतिशतबाट साढे ७ प्रतिशत पु¥याइनुले साना लगानीकर्ता मारमा पर्नेछन् । अचम्मको कुरा त के छ भने, सरकारले धनाढ्यहरूले प्रयोग गर्ने सुनमा लाग्दै आएको २ प्रतिशत विलासिता कर हटाएको छ, तर आम मानिसले प्रयोग गर्ने खाजा र बिजुलीमा कर बढाएको छ । यसले यो बजेटको प्राथमिकता कता छ भन्ने कुरा प्रस्ट पार्छ ।
अर्को महत्पूर्ण विषय छ– विद्युतीय सवारीमा सरकारले किन नीतिगत ‘यू–टर्न’ लियो भन्ने ।
विद्युतीय सवारीमा किलोवाटको सट्टा गाडीको मूल्यलाई करको आधार बनाउनुको भित्री रहस्य के हो ? एकातिर सन् २०३५ सम्ममा पूर्ण रूपमा विद्युतीय सवारीमा जाने प्रतिबद्धता जनाउने, अर्कोतिर बजेटमार्फत योजनाबद्ध रूपमै इभीलाई निरुत्साहित गर्ने ? कर प्रशासन सरलीकरणको नाराभित्र ‘स्वच्छ पूर्वाधार शुल्क’को नयाँ जाल फिँजाएर नेपाललाई पुनः पेट्रोलियमकै साम्राज्यमा फर्काउने खेल त होइन ? के यो बजेटले सर्वसाधारणलाई सधैँ प्रदूषण र महँगो इन्धनकै चक्रव्यूहमा फसाउन खोजेको हो ?
विद्युतीय सवारी (इभी) प्रयोगका मामलामा दक्षिण एसियामै नेपाललाई एउटा उदाहरणीय मुलुकका रूपमा हेरिन्थ्यो । जनसंख्याको अनुपातमा इभी प्रयोगकर्ताको संख्याका आधारमा नेपाल विश्वमै दोस्रो स्थानमा पर्नु नेपाल र नेपालीका लागि खुसीको कुरा हो । तर, अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेटमार्फत ‘स्वच्छ पूर्वाधार कर’ थोपरेर नेपाली जनताको खुशीमा तातोपानी खन्याउने काम गरेका छन् । अर्थमन्त्रीले मुखले ५० लाख रुपैयाँभन्दा मुनिका विद्युतीय सवारी साधनको मूल्य घट्छ भने पनि व्यावहारिक रूपमा यो नीतिले इभी प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने रणनीति अवलम्बन गरेको देखिन्छ ।
बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीलाई थप प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा उल्टै उपभोक्तालाई झुक्याउने गरी स्वच्छ पूर्वाधार करको भार थोपरेर निरुत्साहित गरिएकाले वर्तमान सरकार भूराजनीतिक चपेटामा परेको कुरालाई नकार्न सकिँदैन । अहिले विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको अभाव भइरहँदा पनि काठमाडौँ लगायतका प्रमुख सहरहरूमा इभीकै कारण पेट्रोल पम्पहरूमा भीड कम देखिन्छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण स्रोतका अनुसार राति खेर जाने बिजुली इभी चार्ज गर्न प्रयोग हुँदा आन्तरिक उत्पादनको खपत बढेको छ । दैनिक करिब पाँच लाख युनिट बिजुली इभी चार्जमा उपयोग हुँदा प्राधिकरणले दैनिक ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गरिरहेको छ ।
तर, सरकारले यसपटक विद्युतीय सवारीको कर निर्धारण गर्ने स्थापित आधार नै परिवर्तन गरिदिएको छ । यसअघि मोटरको क्षमता (किलोवाट)का आधारमा कर लगाइने व्यवस्थालाई ‘अवैज्ञानिक’ र ‘विवादास्पद’ भन्दै अब गाडीको खरिद मूल्य (भन्सार मूल्य)लाई मुख्य आधार बनाइएको छ । यसका साथै सरकारले विद्युतीय सवारीमाथि नयाँ ‘स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क’ थपेको छ भने विद्युत् उपभोगमा समेत ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लगाएको छ । एकातिर विद्युतीय सवारी चलाउन आवश्यक बिजुलीलाई महँगो बनाउने र अर्कोतर्फ विद्युतीय सवारी खरिदमै करको भारी थप्ने निर्णय गरेर सरकारले इभीलाई प्रोत्साहन होइन, योजनाबद्ध रूपमै निरुत्साहित गरेको देखिन्छ ।
नयाँ कर संरचनाअनुसार २० लाख रुपैयाँसम्म मूल्यका विद्युतीय सवारीमा २० प्रतिशत भन्सार, २.५ प्रतिशत पूर्वाधार शुल्क, ५ प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुर र १३ प्रतिशत भ्याट जोड्दा कुल करभार ४६ प्रतिशत पुगेको छ, जुन यसअघि करिब ४३ प्रतिशत थियो । २० लाखदेखि ३० लाख रुपैयाँसम्मका गाडीमा थप २० प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क थपिँदा कुल कर ६३ प्रतिशतबाट बढेर झण्डै ७१ प्रतिशत पु¥याइएको छ । ३० देखि ४० लाख रुपैयाँ मूल्य समूहका गाडीमा भने पूर्वाधार शुल्क ३५ प्रतिशत पु¥याएसँगै कर वृद्धिको असर अझ ठूलो देखिएको छ । यसअघि करिब ६३ प्रतिशत कर लाग्ने यो समूहमा अब कुल करभार ९२ प्रतिशत पुगेको छ, अर्थात् एउटै वर्गमा झण्डै २९ प्रतिशत कर वृद्धि गरिएको छ ।
त्यस्तै, ४० देखि ५० लाख रुपैयाँसम्मका विद्युतीय सवारीमा पूर्वाधार शुल्क ९० प्रतिशत पु¥याउँदा करभार १४० प्रतिशतबाट बढेर १९० प्रतिशत पुगेको छ भने ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका गाडीमा यो शुल्क १३० प्रतिशतसम्म थपेर करभार १५६ प्रतिशतबाट सिधै २२७ प्रतिशत पु¥याइएको छ । यसको सोझो अर्थ, ५० लाख रुपैयाँ भन्सार मूल्यको एउटा विद्युतीय गाडी नेपाल आइपुग्दा कर र विभिन्न शुल्कहरू जोडेर उपभोक्ताका लागि दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको हुन पुग्ने स्थिति सिर्जना भएको छ । विश्वका धेरै देशले इभीलाई कर छुट, अनुदान र सहुलियत दिँदै बजार विस्तार गरिरहेका बेला नेपालले भने विलासिताका रुपमा ठीक उल्टो बाटो रोजेको छ ।
इभीको प्रयोग बढ्दा एकातिर नेपालकै जलविद्युत् खपत भई अर्बौँ रुपैयाँ देशभित्रै रोकिन्थ्यो भने अर्कोतिर विदेशी मुद्रा खर्च गरेर आयात गरिने पेट्रोलियम पदार्थमाथिको निर्भरता घट्ने थियो । तर, इभीमा ७१ देखि २२७ प्रतिशतसम्म कर बढाएर सरकारले उपभोक्तालाई पुनः पेट्रोल र डिजेलकै गाडी किन्न बाध्य पार्दैछ ।
यो आकस्मिक नीतिगत परिवर्तनको पछाडि गहिरो भू–राजनीतिक र व्यापारिक चलखेलको गन्ध पनि उत्तिकै छ । नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको एकाधिकार र खनिज इन्धनबाट चल्ने गाडीहरूको ठूलो साम्राज्य रहँदै आएको छ । विशेषगरी छिमेकी मुलुक भारत अझै पनि पेट्रोलियम गाडीको उत्पादन र निर्यातमा विश्वकै एउटा ठूलो हिस्सा ओगटेर बसेको छ र उसका लागि नेपाल सधैँ महत्त्वपूर्ण बजार हो । जबसम्म भारतमा पेट्रोलियम गाडीको उत्पादन पूर्ण रूपमा बन्द वा प्रतिस्थापन हुँदैन, तबसम्म उसले आफ्नो ठूलो अटोमोबाइल बजार जोगाउन अनेकन् नीतिगत चलखेल गर्ने सम्भावना रहिरहन्छ भन्ने कुरालाई यो बजेटले पुष्टि गर्छ ।
अब अन्तिममा नेतृत्वमा कमजोर हुँदा कुमारी बैंक कसरी डुब्दै छ भन्ने चर्चा गरौँ ।
के कुमारी बैंकको नाफा वास्तविक व्यवसायको ऐना हो कि केवल कागजी अंकको खेल ? सतहमा हेर्दा नाफाको ग्राफ नाटकीय रूपमा आकाशिएको देखिए पनि कुमारी बैंकको वित्तीय स्वास्थ्य अझै चिन्ताजनक अवस्थामै छ । खराब कर्जा ६.९४ प्रतिशत पुग्नु, आम्दानीको मूल स्रोत घट्नु र बजारमा पर्याप्त पैसा हुँदा पनि कर्जा विस्तार ४ प्रतिशतमा रोकिनुले के संकेत गर्छ ?
कुमारी बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तेस्रो त्रैमाससम्म ४ अर्ब १७ करोड ८० लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेपछि बजारमा बैंकले नाफामा ठूलो ’कमब्याक’ गरेको सन्देश दिन खोजिएको छ । गत वर्षको यही अवधिमा बैंकको नाफा जम्मा २८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ मात्रै थियो, जसको तुलनामा १३ सय ६१ प्रतिशतको यो उछाल सतहमा हेर्दा निकै प्रभावशाली देखिन्छ । तर, बैंकको वित्तीय विवरणलाई अलिकति गहिरिएर केलाउने हो भने यो नाटकीय नाफाभन्दा ठूलो प्रश्न बैंकको व्यावसायिक नेतृत्वमाथि उठिरहेको प्रस्ट हुन्छ ।
कुमारी बैंकको यो नाफा वृद्धि वास्तविक व्यवसाय विस्तार वा कुनै आक्रामक बैंकिङ रणनीतिबाट आएको होइन । यसको मुख्य कारण कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा गरिएको ठूलो कटौती मात्रै हो । गत वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म बैंकले ५ अर्ब १६ करोड ७१ लाख रुपैयाँ ‘इम्पेयरमेन्ट चार्ज’ बापत छुट्याउनुपरेको थियो, जुन यस वर्ष घटेर १ अर्ब ५६ करोड ६९ लाख रुपैयाँमा झरेको छ । अर्थात्, बैंकले साढे ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको खर्च कटौती गरेपछि नाफाको अंक स्वतः माथि पुगेको हो ।
सीईओ रामचन्द्र खनालले कार्यकारी प्रमुखको कमान्ड सम्हालेपछि पनि नेतृत्व तहबाट बैंकका मुख्य व्यावसायिक सूचकहरूलाई तंग्र्याउन सकेको देखिँदैन । गत चैत मसान्तसम्म आइपुग्दा बैंकको खराब कर्जा ६.९४ प्रतिशत पुगेको छ, जुन बैंकिङ क्षेत्रको नियामक मापदण्ड र सुरक्षाका दृष्टिकोणले निकै जोखिमपूर्ण मानिन्छ । अझ खुद निष्क्रिय कर्जा २.६९ प्रतिशत रहनुले बैंकले खराब ऋणको वास्तविक र गम्भीर दबाब अझै झेलिरहेको तथ्यलाई तथ्यांकले नै प्रमाणित गर्छ ।
