नेपालमा हरेक वर्ष जेठको मध्यमासमा एउटा विशेष मौसम आउँछ । त्यो मौसम न मनसुनको हुन्छ, न हिउँदको । बरु समग्रमा भन्दा त्यो मौसम आश्वासन र उधारो कारोबारको उधारै बाचाबन्धनमा मात्रै सीमित हुने गरेको छ । यही मौसममा सिंहदरबारभित्र रातो फाइल, निलो फाइल र हरियो फाइल बोकेर कर्मचारीहरू दौडिरहेका हुन्छन् । मन्त्रीहरू क्यामेराअघि मुस्कुराइरहेका हुन्छन् । सांसदहरू बजेट पुस्तिका पल्टाइरहेका हुन्छन् र टेलिभिजनका पर्दामा ‘ऐतिहासिक’, ‘परिवर्तनकारी’, ‘महत्वाकांक्षी’जस्ता विशेषणहरू ओइरिइरहेका हुन्छन् ।
ठ्याक्कै त्यही बेला जेनतेन गरेर उब्जाएको तरकारीमा सिँचाइका लागि रोल्पाको किसान आकाशतिर हेरेर बादल खोजिरहेका हुन्छन् । दाङका किसान पसिना चुहाउँदै मलको लाइनमा उभिएका हुन्छन्, सिन्धुलीका किसान बाँदरले खाएको मकैको बोट हेरेर टोलाइरहेका हुन्छन् अनि कर्णालीका किसान आफ्नो उत्पादनको मूल्य नपाएर ऋणदाताको फोनबाट भागिरहेको हुन्छन् । यही विरोधाभासको नाम हो नेपालको बजेट राजनीति । भर्खरै सार्वजनिक भएको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट पनि यही पुरानो कथाको नयाँ संस्करण बनेर आएको देखिन्छ ।
सरकारले रासायनिक मल खरिदका लागि ३२ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ छुट्याएको घोषणा गरेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रका लागि ४६ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बताइएको छ, कागजमा हेर्दा यो ठूलो रकम हो । तर प्रश्न रकमको होइन, परिणामको हो । विगतका वर्षहरूमा पनि अर्बौँ रुपैयाँ छुट्याइयो, तर असार महिना लाग्दा किसानहरू मल खोज्दै सीमापारि भौँतारिनुपर्ने चलन चलिआएको रीतजस्तै बनेको छ ।
धान रोप्ने बेला मल नपाएर रन्थनिएको किसानको अनुहारलाई सम्बोधन गर्ने खालको बजेट यसपालिको दस्तावेजमा पनि देखिएन । संसदमा बजेट भाषण चल्दै गर्दा देशका हजारौँ किसानले फेरि पनि यो वर्ष खेतमा मल ढिलो आउने, बाली पाकेपछि मूल्य नपाइने, बाँदरले बाली सखाप पार्नेलगायतका हिसाबकिताब मनमनै गरेर बस्न बाध्य छन् ।
किनकि, किसानहरूले बजेट भाषणभन्दा आफ्नै पीडालाई बढी विश्वास गर्न सिकिसकेका छन् । उनीहरूलाई थाहा भइसकेको छ कि नेपालमा योजना पहिला आउँछ, कार्यान्वयन कहिल्यै आउँदैन । नीति पहिला आउँछ, परन्तु परिणाम आउँदैन । घोषणा पहिला आउँछ तर परिणाम आउँदैन ।
किसान अहिले केवल खेतसँग मात्रै लडिरहेको छैनन् । उनीहरूलाई बजारसँग, मौसमसँग, बिचौलियासँग, बैंकसँग र राज्यको बेवास्तासँग पनि लड्नुपर्ने बाध्यता छ । हुन त उनीहरू देशको खाद्य सुरक्षाको आधार पनि हुन्, तर नीतिगत प्राथमिकताको सूचीमा सधैँ तल पर्ने गरेका छन् । यही कारण किसानका छोराछोरी गाउँ छोडिरहेका छन् ।
रोजगारीका लागि खाडी, मलेसिया भासिँदै गएको कारण खेत बाँझो हुँदै गइरहेका छन् । उत्पादन घट्दै गइरहेको छ र आयात बढ्दै गइरहेको छ । अनि हाम्रो सरकारलाई फेरि कृषि आत्मनिर्भरताको भाषण गर्न भ्याइनभ्याई छ । किसानलाई कर छुटभन्दा बढी आवश्यक कुरा मूल्यको ग्यारेन्टी हो । किसानको समस्या कर होइन, बजार हो । उत्पादन लागत बढिरहेको छ, बिक्री मूल्य अनिश्चित छ । बीउ महँगो, मल अभाव, औषधि नक्कली र मौसम अनिश्चित छ । अझ यो बाली बीमा साह्रै झन्झटिलो छ ।
यी समस्याको समाधान नगरी कर छुटको कथावाचनले किसानको हित गर्न सक्दैन । किनकि, उसले कर तिरेकोभन्दा धेरै घाटा त विभिन्न समस्याले गराइरहेको हुन्छ । एउटा किसानले वर्षभरि पसिना बगाएर उब्जाएको गोलभेँडा सडकमा फाल्नुपर्छ, आलु खाल्डोमा गाड्नुपर्छ अनि दूध पोख्नुपर्छ । तर बजेट भाषणमा उसको कथा सधैँ आँकडामै हराउने गरेको विडम्बनापूर्ण स्थिति छ ।
नेपालको सबैभन्दा ठूलो विडम्बना के हो भने यहाँ उत्पादन गर्ने किसान सधैँ उपेक्षित हुन्छ भने वितरण गर्ने बिचौलिया सधैँ शक्तिशाली हुन्छ । खेत जोत्ने किसानभन्दा फाइल जोत्ने कर्मचारीको मूल्य बढी छ । माटोसँग खेल्ने हातभन्दा सत्तासँग खेल्ने हात शक्तिशाली छ । नयाँ पुस्ताको सरकारले ल्याएको भनिएको बजेटले फेरि यही सन्देश दिएको अनुभूति ग्रामीण नेपालले गरिरहेको छ ।
यसपालिको बजेटमा सबैभन्दा धेरै चर्चा भएको विषय कर्मचारीको तलब वृद्धि हो । देशको कुल श्रम शक्तिको सानो हिस्सालाई राहत दिँदा बाँकी बहुसंख्यक उत्पादक वर्गको अवस्था के भयो ? भन्ने हेक्का राज्यले राख्नुपर्छ कि नाइँ । एउटा किसान, जसले सरकारी तलब पाउँदैन, पेन्सन पाउँदैन, महँगी भत्ता पाउँदैन, औषधि सुविधा पाउँदैन, उसले महँगीसँग कसरी लड्ने ? सरकारी कर्मचारीको तलब बढ्दा बजारको मूल्य पनि बढ्ने सम्भावना हुन्छ । घरभाडा बढ्छ, उपभोग बढ्छ, बजारमा मुद्रास्फीतिको दबाब बढ्छ । त्यसको सीधा असर किसान, मजदुर, निजी क्षेत्रका श्रमिक र बेरोजगार युवामाथि पर्छ ।
अर्थात् एउटा वर्गको आम्दानी बढ्दा अर्को वर्गको खर्च बढ्छ । बजारमा बिचौलियाको नियन्त्रण यथावत् छ । कृषि बीमाको पहुँच सीमित छ । सिँचाइको व्यवस्था अधुरो छ । बाँदर आतंकले कृषक हैरान छन् । जनताको समस्या उठाउने संसद् बाँदर आतंकको प्रश्नले हैरान छ । तर ऋणै काढेर भए पनि कर्मचारीहरुको तलब बढाउने निर्णयको वित्तीय भार राज्यले धान्नुपर्ने दुःखदायी अवस्था छ ।
प्रश्न केवल तलब वृद्धिको मात्रै होइन, राज्यको प्राथमिकताको पनि हो । जब बजेटको ठूलो हिस्सा प्रशासन चलाउन, सुविधा विस्तार गर्न र संरचना धान्न खर्च हुन्छ, तब उत्पादनको जग मजबुत बनाउने क्षेत्रहरू फेरि पनि ओझेलमा पर्छन् । नेपालका हजारौँ हेक्टर उर्वर भूमि आज पनि आकाशे पानीको भरमा छन् । जलस्रोतमा संसारकै धनी भनिएको देशमा खेतसम्म पानी पु¥याउन नसक्नु आफैँमा राज्यको असफलताको प्रमाण हो । खासमा किसानलाई भाषण होइन, कुलो चाहिएको छ । नारा होइन, नहर चाहिएको छ । घोषणा होइन, खेतसम्म पुग्ने पानी चाहिएको छ ।
किसानलाई घाटा, उपभोक्तालाई महँगी र बिचौलियालाई नाफा हुने नेपाली कृषि अर्थतन्त्रको परिचित चित्रलाई फेर्ने कुनै नीति यो बजेटमा छैन । हरेक वर्ष सरकारले बजार सुधारको कुरा गर्छ, तर किसानको पसिना र उपभोक्ताको पैसाबीचको दूरी घटाउने कुनै प्रभावकारी संयन्त्र बनाउन सक्दैन । जबसम्म उत्पादन र बजारबीचको यो असमान सम्बन्ध अन्त्य हुँदैन, तबसम्म कृषि क्षेत्रमा जति अर्ब रुपैयाँ खन्याए पनि परिणाम सीमित नै रहनेछ ।
वास्तवमा हेर्ने हो भने नेपालका किसानले राज्यसँग धेरै ठूलो माग गरेका छैनन् । उनीहरूले विलासी सुविधा मागेका छैनन् । विदेश भ्रमण मागेका छैनन् । महँगा गाडी मागेका छैनन् । उनीहरूको माग अत्यन्त सामान्य छ । जस्तो कि समयमै मल देऊ, गुणस्तरीय बीउ देऊ, खेतमा पानी पु¥याइदेऊ, बालीको उचित मूल्य सुनिश्चित गरिदेऊ र उत्पादनलाई बजारसम्म जोडिदेऊ ।
यतिमात्र गर्न सकियो भने किसानले देशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन सक्छन् । तर दुर्भाग्य, राज्यले किसानलाई सधैँ आत्मनिर्भर बनाउने भाषण त दिन्छ, तर आत्मनिर्भर बन्ने आधार भने दिनसकेको छैन । अन्ततः देशको समृद्धि सिंहदरबारका फाइलले होइन, खेतमा उब्जाएको बालीले मापन गर्छ । अर्थतन्त्रको बल बजेट भाषणको तालीले होइन, किसानको अनुहारको मुस्कानले देखाउँछ । तथापि विडम्बना नै भन्नुपर्छ, हामीकहाँ दशकौँदेखि किसानको पसिनामाथि ठट्टा गर्ने ठ्याक्कै उल्टो चलन चल्दै आएको छ । त्यही परम्परालाई जेनजी सरकारले पनि दोहो¥याएको छ ।
लमही दाङ, हालः साउदी अरेबिया
