के नेपाली राजनीतिमा छानबिन समितिहरू दोषीलाई कारबाही गर्न होइन, सत्ताको सिँढी चढ्नका लागि ’चोख्याउने मेसिन’ मात्र बनिरहेका छन् ? सेयर खरिद र शंकास्पद आर्थिक लेनदेनको गम्भीर आरोप लागेर राजीनामा दिएका निवर्तमान गृहमन्त्री सुधन गुरुङको गृह मन्त्रालयमा पुनः ‘कमब्याक’ हुने सम्भावना बलियो बनेको छ । विगतमा जनार्दन शर्माले दोहो¥याएको त्यही ‘राजीनामा, छानबिन र पुनरागमन’को पुरानै संसदीय फर्मुला अहिले सुधन गुरुङको हकमा पनि लागू गरिँदैछ । अरूलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउने गृहमन्त्री आफैँ अनुकूलको समितिबाट चोखिएर फर्कँदा राजनीतिक नैतिकताको धज्जी कसरी उडिरहेको छ ?
गृह मन्त्रालयमा पुनः सुधन गुरुङको सम्भावित ‘कमब्याक’लाई लिएर नेपाली राजनीति फेरि एकपटक तरंगित बनेको छ । सेयर खरिद प्रकरण र वित्तीय अपारदर्शिताको गम्भीर विवादमा जोडिएपछि गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका गुरुङ पुनः सोही शक्तिशाली मन्त्रालयमा फर्कने सम्भावना बलियो बन्दै गएको छ ।
पहिलोपटक अप्रत्याशित रूपमा गृहमन्त्री बनेर धेरैलाई चकित पारेका उनी, दोस्रोपटक पनि त्यस्तै ‘सरप्राइज’ दिने तयारीमा छन् । सुधन गुरुङको राजीनामापछि करिब डेढ महिनासम्म गृह मन्त्रालय नेतृत्वविहीन रहनु आफैँमा ठूलो सन्देश हो । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नयाँ गृहमन्त्री नियुक्ति नगरी यो मन्त्रालय आफैँसँग राख्नुले सत्ता केन्द्रभित्र चलिरहेको शक्ति सन्तुलन, राजनीतिक दाउपेच र रणनीतिक हिसाबकिताबलाई प्रष्ट पार्छ ।
तर, यो सम्भावित पुनरागमन केवल एक व्यक्तिको फिर्ती सवारी मात्र होइन, सत्ता, नैतिकता र राज्य संयन्त्रको विश्वसनीयतामाथिको गम्भीर परीक्षा पनि हो । तर, सुधन गुरुङको यो सम्भावित पुनरागमन जति नाटकीय देखिन्छ, यसले नेपाली राजनीतिको नैतिकता, सुशासन र विधिको शासनमाथि त्यति नै गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ ।
सुधन गुरुङमाथि लागेको सम्पत्ति विवरणको असङ्गति, आर्थिक कारोबार र विभिन्न शंकास्पद लेनदेनबारे छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिले उनलाई ‘क्लिनचिट’ दिने निष्कर्ष निकालेको छ । प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकिएको भए पनि यसलाई औपचारिक रूपमा सार्वजनिक भने गरिएको छैन । उक्त समितिले बैंक, मालपोत, निर्वाचन आयोगदेखि धितोपत्र बोर्डसम्मका विवरण अध्ययन गरेको दाबी त गरेको छ, तर यसको निष्कर्ष भने प्रणालीगत कमजोरीलाई दोष दिएर व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिने परम्परागत राजनीतिक शैलीकै निरन्तरता देखिन्छ ।
विशेषगरी जग्गा कारोबारमा देखिएको कैफियत, सम्पत्ति विवरणमा नमिलेका पाटाहरू, ८९ तोला सुनको विवादास्पद स्रोत र विदेशबाट आएको भनिएको करिब ५० लाख रुपैयाँको शंकास्पद लेनदेनबारे गम्भीर प्रश्नहरू उठेका थिए । तर, समितिको प्रतिवेदनले ती विषयहरूमा गुरुङको व्यक्तिगत कमजोरी वा कसुरलाई स्पष्ट रूपमा औंल्याउनुको साटो ‘प्रणालीगत कमजोरी’ भनेर उन्मुक्ति दिएको छ । समितिको यही प्रतिवेदनलाई ढाल बनाएर अब गुरुङको पुनः नियुक्तिको बाटो खोल्ने कसरत सत्ता–निकट वृत्तमै सुरु भइसकेको छ । यद्यपि, गृहमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने अन्तिम निर्णयको साँचो भने प्रधानमन्त्री बालेनकै हातमा छ ।
गृह मन्त्रालय सुरक्षा, प्रशासन र कानुन कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुनाले यसको नेतृत्वमा हुने रिक्तताले प्रशासनिक मात्र नभई गहिरो राजनीतिक अर्थ राख्छ । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रालय आफैँसँग राख्नु र सुधन गुरुङलाई नै पुनः जिम्मेवारी दिने सम्भावनाबारे छलफल चलाउनुले सत्ता केन्द्रमा विश्वास, नियन्त्रण र उपयोगिताको त्रिकोणीय रणनीति चलिरहेको देखाउँछ । यो सम्पूर्ण खेलको पटाक्षेप स्वयं सुधन गुरुङले आइतबार आफ्नो गृहजिल्ला गोरखा पुगेर गरिदिए । रास्वपाको जिल्ला अधिवेशनमा उनले दिएको अभिव्यक्तिले उनको सम्भावित ‘कमब्याक’ लाई प्रष्ट रूपमा संकेत गर्छ ।
प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा सार्वजनिक नहुँदै एक आरोपित निवर्तमान मन्त्रीले आफू पुनः शक्तिमा फर्कने संकेत सार्वजनिक मञ्चबाटै गर्नुले छानबिन समितिको गोपनीयता, निष्पक्षता र नियतमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाइदिएको छ । यदि छानबिनको निष्कर्ष प्रणाली सुधारतर्फ भन्दा पनि व्यक्तिलाई राजनीतिक वैधता दिने उपकरणमा सीमित हुन्छ भने, त्यसले सुशासनको आधारलाई नै कमजोर बनाउनेछ ।
सुधन गुरुङ गृहमन्त्रीमा पुनः फर्कने सम्भावनाको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो रास्वपाको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन पनि हो । हालै सम्पन्न ५० भन्दा बढी जिल्लाका कार्यसिमिति गठनमा अधिकांश स्थानमा सभापति रवि लामिछाने निकट नेताहरू चुनिएका छन् । समूहगत भागबन्डाकै आधारमा गत फागुन २१ को निर्वाचनका उम्मेदवार तय गरिएको थियो । रास्वपाले १८२ सिट जितेपछि बालेनको नेतृत्वमा बनेको मन्त्रीपरिषद्मा पनि सोही भागबन्डा लागू भएको थियो ।
पार्टीभित्रको आन्तरिक दबाब र आफ्नो कोर टिमलाई बलियो बनाउने रणनीतिका कारण प्रधानमन्त्री बालेनले गृहमन्त्रीमा आफ्ना विश्वासपात्र सुधनलाई नै फर्काउने बलियो सम्भावना देखिन्छ । यो प्रकरणलाई तत्कालीन पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको प्रकरणसँग तुलना गर्न थालिएको छ, जहाँ बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश गराएको आरोप लागेपछि छानबिन समिति गठन गरिएको थियो र पछि ’निर्दोष’ ठहर गर्दै उनी पुनः पदमा फर्किएका थिए ।
ठ्याक्कै त्यही संसदीय वा राजनीतिक मोडेल अहिले सुधन गुरुङको हकमा पनि दोहो¥याउन खोजिएको प्रष्ट हुन्छ । तर, मुख्य प्रश्न के हो भने– छानबिनको निष्कर्ष प्रणाली सुधारतर्फ लक्षित छ कि सत्तामा रहेका व्यक्तिलाई वैधता दिने साधन मात्र बन्दैछ ? समिति बनाएर क्लिनचिट दिनु उनलाई वास्तविक सफाइ दिएको हो वा राजनीतिक रूपमा पुनःस्थापना गर्ने सहज बाटो खोलिदिएको हो ?
गृह मन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्दा ठूला व्यवसायी, पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकमाथिको कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएर सुधन गुरुङले सुरुमा आफूलाई एक आक्रामक र कठोर प्रशासकका रूपमा स्थापित गर्न खोजेका थिए । प्रधानमन्त्री बालेनको भ्रष्टाचारविरोधी एजेन्डालाई आक्रामक रूपमा कार्यान्वयन गर्न उनी उपयुक्त र गतिलो पात्र पनि देखिएका थिए । तर, यहाँ गम्भीर विरोधाभास पैदा भएको छ– अरूलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउने गृहमन्त्री आफैँमाथि प्रश्न उठ्दा भने अनुकूल समितिबाट चोख्याएर उम्किन मिल्छ ?
अर्कोतर्फ, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत भदौ २३ को आन्दोलन हिंसात्मक हुनुमा सुधन गुरुङको भूमिकामाथि गम्भीर शंका गर्दै विस्तृत छानबिनको सिफारिस गरिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा संवैधानिक आयोगको गम्भीर सुझावलाई बेवास्ता गर्दै, एक अपारदर्शी प्रतिवेदनको सहारामा गुरुङलाई पुनः गृह मन्त्रालय सुम्पिनुले वर्तमान सरकारले दाबी गर्दै आएको पारदर्शिता र सुशासनको जगलाई नै हल्लाइदिने जोखिम रहन्छ ।
सुधन गुरुङले पुनः गृह मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछि सायद सुस्त बनेका पुराना फाइलहरू फेरि खुल्लान् र राजनीतिक स्टन्टबाजीले निरन्तरता पाउला । तर, प्रणालीको छिद्र देखाएर व्यक्तिगत वित्तीय र प्रशासनिक अपराधलाई वैध बनाउने यो नजिरले विधिको शासनलाई दीर्घकालीन रूपमा कति ठूलो क्षति पु¥याउँछ भन्ने हिसाबकिताब भविष्यले पक्कै माग्नेछ । दाग लागेको निवर्तमान मन्त्रीलाई चोख्याएर मन्त्रालय फर्काउँदा सरकारले एउटा मन्त्री त पाउला, तर सुशासनको नारा दिएर आएको यो नेतृत्वले आफ्नो राजनीतिक नैतिकता र जनविश्वास भने सधैँका लागि गुमाउन सक्छ । तत्कालका लागि सरकारलाई राजनीतिक लाभ मिले पनि दीर्घकालमा संस्थागत नैतिकता गुम्ने जोखिम अझ गहिरो छ ।
