काठमाडौं । के रास्वपा पनि कांग्रेस, एमाले र माओवादीकै नियन्त्रणमा पुगेको हो ? किन पाखा लाग्दै छन् रैथाने कार्यकर्ता ? पुराना दलहरूविरुद्ध चर्को नारा घन्काएर उदाएको रास्वपा अहिले त्यही पुरानै प्रवृत्तिको सङ्ग्रहालय कसरी बन्दै छ ? जिल्ला अधिवेशनदेखि संसद् र मन्त्रालयसम्मै हिजोका कांग्रेस, एमाले र माओवादीबाट ‘रिजेक्ट’ भएका पात्रहरूको हालीमुहाली देखिन्छ । यसले एउटा गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ– रास्वपा साँच्चै नयाँ शक्ति हो कि पुराना पात्रहरूलाई नयाँ रूप दिने ‘रिसाइक्लिङ केन्द्र’?

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) उदाएको बेला उसले आफूलाई पुराना दलहरूको विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो । कांग्रेस, एमाले र माओवादीले तीन दशकभन्दा बढी समय देशलाई बन्धक बनाएको आरोप लगाउँदै रास्वपाले ‘नयाँ राजनीति’को नारा बेच्यो । सुशासन, जबाफदेहिता र वैकल्पिक नेतृत्वको सपना देखाएर यसले लाखौँ मतदाताको भरोसा जित्यो । तर, पहिलो महाधिवेशनको सङ्घारमा आइपुग्दा एउटा गम्भीर प्रश्न उठेको छ- रास्वपा साँच्चै नयाँ शक्ति हो कि पुरानै राजनीतिक पात्रहरूको नयाँ आश्रयस्थल ?
‘नयाँ र पवित्र’ दलको नारा अलापेर नथाक्ने रास्वपाभित्र पुराना दलका ’रिजेक्टेड’ र अवसर नपाएका नेताहरूको कसरी कब्जा हुँदै छ भन्ने कुरा हालैका जिल्ला अधिवेशनहरुले प्रष्ट पार्छ । ‘नो नट अगेन’को चर्को नारा घन्काउँदै, पुराना दलहरूको बेथिति र सिन्डिकेटलाई सत्तोसराप गरेर उदाएको यो पार्टी आज आफैँभित्र त्यही पुरानो र कुरूप प्रवृत्तिको सङ्ग्रहालय बन्दै गएको छ । रास्वपाका मन्त्री र सांसदहरूले जतिसुकै परिवर्तनका डङ्का पिटे पनि, जिल्ला र प्रदेश अधिवेशनहरूको दृश्य हेर्ने हो भने यो कुनै नयाँ शक्ति नभएर पुराना दलबाट विस्थापित र अवसर नपाएका राजनीतिक गौडाहरूको सुरक्षित ओत लाग्ने थलो मात्रै भएको देखिन्छ । नितान्त नयाँ र सुध्रिएको पार्टी दाबी गर्ने रास्वपाको जिल्ला नेतृत्वमा हिजोका काँग्रेसी, एमाले र माओवादीकै पुराना खेलाडीहरूको हालीमुहाली छ ।
यसका केही उदाहरण हेरौँ–
जेठ २४ गते तनहुँ रास्वपाको अधिवेशन हुँदा चुनावी मैदानमा उत्रिएका दुवै प्रतिस्पर्धी ’खाँटी काँग्रेसी’ थिए । कांग्रेस तनहुँका पूर्वसचिव विश्वनाथ बास्तोला र गण्डकी प्रदेशका पूर्वसदस्य शेषरमण न्यौपाने भिडेका थिए, जसमा बास्तोलाले बाजी मारे । काँग्रेसबाट नवलपुरको मध्यविन्दु नगर सभापति खाइसकेका दोमनबहादुर भण्डारी अहिले रास्वपाको नवलपुर जिल्ला सभापति छन् । उता पाँचथरमा पनि काँग्रेसकै फिदिम नगर सभापति रहिसकेका प्रकाश गुरुङ रास्वपाको जिल्ला कमान्डर बनेका छन् । रास्वपा अर्घाखाँचीको जिल्ला सभापति चुनिएकी सीता पराजुली अरू कोही नभएर काँग्रेसकै पूर्व जिल्ला सदस्य हुन् ।
कांग्रेस मात्र होइन, एमाले र माओवादीमा अवसर नपाएर छटपटाएकाहरूका लागि पनि रास्वपा ‘रिसाइक्लिङ केन्द्र’ बनेको छ । २०७९ को स्थानीय निर्वाचनमा एमालेबाट टिकट नपाएपछि बागी बनेकी पुनम शर्मा अहिले रास्वपाको बागलुङ जिल्ला सभापति बनेकी छन् । झापामा नेकपाबाट रास्वपा छिरेका ओम भण्डारी जिल्ला सभापति बनेका छन् भने धनकुटाका जिल्ला सभापति भुवन थापा हिजो माओवादी राजनीतिमा ‘लालसलाम’ गर्ने पात्र हुन् ।
उपसभापति र सांसद नै आयातित !
रास्वपाको तल्लो तहमा मात्र होइन, पार्टीको माथिल्लो तल्लामा समेत पुराना दलकै नेताहरूको हालीमुहाली छ । कांग्रेस, एमाले, माओवादी र मधेसकेन्द्रित दल त्यागेर घण्टीको छहारीमा ओत लाग्न आइपुगेका ४२ जना त सांसद नै बनिसकेका छन् । रास्वपाका उपसभापति एवं वर्तमान अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले स्वयम् काँग्रेसी हुन् । हिजो आफूलाई ‘तीनपुस्ते काँग्रेसी’ भन्दै सगौरव छाती पिट्ने डा। वाग्ले कुनै समय हालका कांग्रेस सभापति गगन थापाका सबैभन्दा निकटका सारथि थिए । उनको रास्वपा प्रवेश र आजको मन्त्री पद वैकल्पिक राजनीतिको मोहले होइन, कांग्रेसभित्रको ‘टिकट युद्ध’ र अवसरवादको उपज थियो । २०७९ को निर्वाचनमा वाग्लेलाई काँग्रेसबाटै चुनाव लडाउन तत्कालीन महामन्त्री गगन थापा आफ्नो सुरक्षित क्षेत्र काठमाडौँ–४ समेत छाडेर सर्लाही जान तयार भएका थिए । तर, तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवाले वाग्लेलाई टिकट नदिएर ‘ब्रेक’ लगाइदिए ।
रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति बनेपछि खाली भएको तनहुँ–१ को उपनिर्वाचनमा पनि वाग्लेले काँग्रेसबाटै टिकटको आश गरेका थिए । तर, देउवाले पुनः गोविन्द भट्टराईलाई अघि सारेपछि रुष्ट बनेका वाग्लेले रातारात कांग्रेस छाडेर रास्वपा प्रवेश गरेका थिए । परिणामतः हिजोकै आफ्नै पार्टीका भट्टराईलाई झन्डै १५ हजार मतान्तरले हराउँदै उनी सांसद् बनेका थिए ।
रास्वपा छिरेपछि डा। वाग्लेले ‘३५ वर्षदेखि देश चलाउने कांग्रेस, एमाले र माओवादीले देश बर्बाद पारे’ भन्दै चर्को भाषण छाटिरहेका छन् । तर, विगतलाई फर्केर हेर्दा उनले एउटा कुरा बिर्सिएका छन्, हिजो देश बिगार्ने भनिएकै कालखण्डमा उनी आफैँ सत्ताको मलाईदार पदमा थिए । वि। सं। २०७० सालमा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री बन्दा उनले राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य बन्ने अवसर पाएका थिए । त्यस्तै २०७४ मा शेरबहादुर देउवाको पालामा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष जस्तो नीति निर्माणको सर्वोच्च पदमा उनी नियुक्त भएका थिए ।
बाँकी समाचार भिडियोमा














