काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद पर्शुराम तामाङले अर्थ मन्त्रालयको विद्यमान संरचनामा सुधार गर्न माग गरेका छन् । प्रतिनिधि सभाको मङ्गलवारको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमाथि धारणा राख्दै उनले बजेट वक्तव्य र विनियोजनका पुस्तिकाहरू अध्ययनका लागि पर्याप्त समय नदिइएकोमा आपत्ति जनाएका हुन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोग र नीति प्रतिष्ठानसँगै अर्थ मन्त्रालयको समेत पुनर्संरचना गर्नुपर्ने उनको भनाइ रहेको छ । सांसद तामाङले अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीसी) का लागि विनियोजित बजेटप्रति असहमति जनाएका छन् । ऐतिहासिक सुगौली सन्धि र सन् १९५० को असमान सन्धिलाई नवउपनिवेशवादको संज्ञा दिँदै उनले एमसीसीलाई पनि सोही प्रकृतिको राष्ट्रिय स्वाभिमानमा आँच पुर्याउने सम्झौताको रूपमा चित्रण पनि गरे ।
‘स्वास्थ्य र शिक्षामा अत्यधिक कर लगाउनु भनेको पश्चगामी कर नीति (रिग्रेसिभ ट्याक्स पोलिसी) हो । यसले गरिब जनताको ढाड सेक्ने काम गर्छ,’ उनले भने ।
बजेटको आकार र खर्चको संरचनामाथि प्रश्न उठाउँदै तामाङले प्रशासनिक खर्च कुल बजेटको ५० प्रतिशत पुग्नु अर्थतन्त्रका लागि गम्भीर चुनौती भएको बताए ।
औद्योगिक क्षमताको न्यून उपयोग, बैङ्कमा मौज्दात रहेर पनि ऋण प्रवाह नहुनु र आयकरको न्युन पालनाले अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको उनको भनाइ रहेको छ । भौगोलिक सन्तुलनको अभाव रहेको दाबी गर्दै सांसद तामाङले कोशी प्रदेशका भोजपुर र खोटाङ जस्ता जिल्लालाई समेट्ने अरुण र दूधकोशी उपत्यकाका योजनाहरू बजेटमा उपेक्षित भएको बताए ।
