राज्य हराएको सिमाना र जागृत नागरिक

कुनै पनि मुलुकको इतिहासमा आफ्नो देशको सिमाना केवल नक्सामा कोरिएको रेखामा मात्रै सीमित रहँदैन । यो त उसको राष्ट्रिय अस्मिता, स्वाभिमान र सार्वभौमिकताको जीवित प्रतीकजस्तै बन्न पुग्छ । नेपालको हकमा सिमानाका लागि हजारौँ नेपालीले बलिदानी दिएको इतिहास छ । हाम्रा पुर्खाहरुले युद्ध लडेर आफ्नो अस्तित्व जोगाएका वीरताका कथा हामी बारम्बार सम्झिरहन्छौँ । तर विडम्बना, आज त्यही सीमामा बस्ने नेपाली नागरिकले राज्यको उपस्थितिभन्दा बढी विदेशी सुरक्षा बलको दबाब महसुस गर्नुपरेको छ । आफ्नो भूमिको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी सीमावासीले नै काँधमा बोक्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति छ ।

‘नेपालले पनि थुप्रै ठाउँमा भारतको जमिन मिचेको रहेछ’ भन्ने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको लज्जास्पद अभिव्यक्तिपछि यतिबेला सीमामा भारतीय सुरक्षाफौजको ज्यादति बढेका खबरहरु लगातार आइरहेका छन् । हालै सुस्तामा देखिएको घटना यसको ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ ।

केही दिन पहिले भारतीय सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी)को फौज हातहतियारसहित नेपाली भूभागतर्फ प्रवेश गर्न खोज्दा स्थानीय बासिन्दाहरूले प्रतिवाद गर्दै फर्काएका समाचार सार्वजनिक भएका छन् । यो घटना केवल एउटा सामान्य विषय होइन । बरु यो त सीमामा बस्ने नागरिकको आक्रोश, पीडा र बाध्यताको विस्फोटन हो । अझ गहिराइमा पुगेर हेर्ने हो भने राज्य मौनताले सीमावासीहरुले वर्षौंदेखि दुःख कष्ट झेल्दै मात्र आएका छैनन्, सीमा रक्षा गर्दा मारिएका घटना पनि छन् ।

सुस्ताको नाम नेपाली राजनीतिमा नयाँ होइन । दशकौँदेखि विवादमा रहेको यो भूभाग नेपाली राष्ट्रवादको भाषणमा धेरैपटक प्रयोग भयो । तर व्यवहारमा त्यहाँका नागरिकले कहिल्यै राज्यको बलियो साथ पाएन । चुनाव आउँदा त्यहाँ नेता पुग्छन्, राष्ट्रवादका नारा लाग्छन्, झण्डा फहराइन्छ । चुनाव सकिएपछि त्यही सुस्तालाई फेरि आफ्नै नियतिमा छाडिन्छ ।

यदि, कुनै पनि देशसँग सीमा विवाद छ भने त्यसको समाधान प्रमाण, सन्धि र कूटनीतिक संवादमार्फत खोजिनुपर्छ । तर सीमामा दैनिक दबाब झेलिरहेका नेपाली नागरिकका लागि मुलुककै प्रधानमन्त्रीले दिएको अमर्यादित अभिव्यक्तिले उनीहरुको पीडामाथि नुनचुक थप्ने काम गरेको छ ।

सिमावर्ती गाउँका बूढापाकाले वर्षौँदेखि एउटै कथा सुनाउँदै आएका छन् । कहिले सीमास्तम्भ सारिएको आरोप, कहिले खेतीपातीमा अवरोध, कहिले चरन क्षेत्रको विवाद, कहिले नदीको बहावलाई आधार बनाएर सीमाको व्याख्या । यस्ता घटनाले सीमावासीको मनमा असुरक्षा बढाएको छ ।

उनीहरू नेपाली नागरिक हुन्, वर्षैपिच्छे मालपोत तिर्छन्, नेपाली झण्डा फहराउँछन्, तर संकट पर्दा आफूलाई एक्लो महसुस गर्छन् । जब सीमावासीले विदेशी सुरक्षाकर्मीको दबाब झेलिरहेका हुन्छन् तब, नेपाली सेना सुकुम्बासी बस्ती हटाउने, सडक विस्तार गराउने वा अन्य प्रशासनिक प्रकृतिका गतिविधिमा अग्रपङ्क्तिमा त देखिन्छ । तर राज्य जहाँ सीमा विवाद छ, त्यहाँ सेना देखिन्न, जहाँ राष्ट्रिय सीमा र सार्वभौमिकताको विषय आउँछ, त्यहाँ राज्य कमजोर देखिन्छ ।

राष्ट्रवाद भाषणले मात्र जोगिँदैन । राष्ट्रवादको पहिलो परीक्षा सीमा क्षेत्रमा हुन्छ । काठमाडौंका वातानुकूलित हलमा बसेर राष्ट्रवादका ठूला प्रवचन दिन सजिलो छ, तर सुस्ताको खेतमा उभिएर, कञ्चनपुरको सीमामा रात काटेर वा मेची किनारको चौकी हेरेर राष्ट्रवादको वास्तविक अर्थ बुझिन्छ ।
सीमावासी नागरिकले त्यो परीक्षा हरेक दिन दिइरहेका छन् । नेपालको विडम्बना के छ भने यहाँ सीमा समस्याभन्दा सीमा समस्याको राजनीति ठूलो बनेको छ । एउटा पक्ष भारतविरोधी नारा लगाएर लोकप्रियता खोज्छ, अर्को पक्ष भारतसँगको सम्बन्ध बिग्रिने डरले मुख खोल्न चाहँदैन ।

सुस्ताका नागरिकले भारतीय सुरक्षा बल एसएसबीलाई फर्काएको घटना वास्तवमा एउटा गतिलो सन्देश पनि हो । यो घटनाले यदि राज्य अनुपस्थित रह्यो भने पनि देश जोगाउन नागरिक आफैँ सक्षम छन् भन्ने उदाहरण स्थापित गरेको छ । तर कुनै पनि सार्वभौम राष्ट्रका लागि यो गर्वको विषय होइन । गर्व तब हुन्थ्यो जब त्यहाँ राज्यको उपस्थिति बलियो हुन्थ्यो, सीमा व्यवस्थापन स्पष्ट हुन्थ्यो, कूटनीतिक संयन्त्र सक्रिय हुन्थ्यो र नागरिकले आफ्नै देशमा आफूलाई असुरक्षित महसुस गर्नु पर्दैनथ्यो ।

खासमा आजको आवश्यकता भावनात्मक नाराको होइन, व्यावहारिक राष्ट्रहितको छ । सीमा क्षेत्रमा पूर्वाधार बढाउनुपर्छ, सीमास्तम्भहरूको संयुक्त अनुगमन गर्नुपर्छ, स्थानीय बासिन्दाको गुनासो तत्काल सुन्नुपर्छ, सुरक्षा निकायको उपस्थिति प्रभावकारी बनाउनुपर्छ र कूटनीतिकस्तरमा स्पष्ट रूपमा राष्ट्रिय हितको पक्ष राख्नुपर्छ ।

देशको राजधानीमा बसेर सीमा विवादलाई सैद्धान्तिक बहस बनाउनेहरूका लागि सुस्ता, कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, मेचीका सीमावर्ती बस्तीहरू, कञ्चनपुरका दोधारा–चाँदनीका गाउँहरू वा नवलपरासीका सीमाक्षेत्रहरू केवल समाचारका शीर्षक हुन सक्छन् । तर त्यहाँका बासिन्दाका लागि ती ठाउँहरू कुनै राजनीतिक बहसका विषय होइनन्, उनीहरूको दैनिक जीवनका कठोर यथार्थ हुन् ।

उनीहरूका लागि सीमा भनेको नक्सामा कोरिएको एउटा रेखामात्र होइन, घरको आँगन हो । पुर्खाले पसिना बगाएर जोतेको खेत हो, गाईबस्तु चराउने चरन हो, छोराछोरीको विद्यालय जाने बाटो हो र पुस्तौँदेखि जोगाएर राखिएको अस्तित्व हो ।

सुस्ताको किसानले आफ्नो खेततर्फ हेर्दा राष्ट्रियताको अनुभूति गर्छन्, कालापानीको बासिन्दाले आफ्नो पहाडतर्फ हेर्दा मातृभूमिको अनुहार देख्छन्, मेची किनारको नागरिकले आफ्नो माटोमा उभिँदा राज्यको उपस्थितिको अपेक्षा गर्छन् । तर विडम्बना, उनीहरूले पटक–पटक आफ्नो भूमिभन्दा बढी राज्यको अनुपस्थिति देख्नुपरेको छ ।

सिंहदरबारमा सीमा विवाद कूटनीतिक शब्दावली र राजनीतिक भाषणको विषय बन्छ । तर सीमामा बस्ने नागरिकका लागि त्यो बिहान उठ्दा देखिने वास्तविकता हो । राजधानीमा बस्नेले नक्सा हेरेर राष्ट्रवादको व्याख्या गर्छन्, तर सीमावासीले आफ्नै आँखाले सीमा स्तम्भ हराएको, नदीको बहाव बदलिएको, खेतमा विदेशी सुरक्षाकर्मीको दबाब बढेको र आफ्नो आवाज राज्यसम्म नपुगेको अनुभूति गर्छन् ।

त्यसैले सुस्ता होस् वा कालापानी, लिम्पियाधुरा होस् वा दोधारा–चाँदनी, ती भूभागहरू केवल भूगोलका टुक्रा होइनन् । ती नेपाली स्वाभिमानका जीवित प्रतीक हुन् ।

त्यसैले आज सुस्ताको घटनाले यदि सीमावासीले नै सीमा जोगाउनुपर्ने हो भने राज्य किन चाहियो ? भन्ने एउटा गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ । यदि विदेशी सुरक्षाकर्मीलाई रोक्ने जिम्मा स्थानीय नागरिककै हो भने सुरक्षा संयन्त्र किन चाहियो ? यदि नेपाली सेना आफ्नै नागरिकमाथि शक्ति प्रदर्शन गर्न मात्र उभिने हो भने राष्ट्रिय सुरक्षाको मूल उद्देश्य कहाँ हरायो ? यस्ता प्रश्नहरु लगातार उठिरहेका छन् ।

राष्ट्रको बल केवल सेनाको हतियारमा हुँदैन, सीमामा बस्ने नागरिकको विश्वासमा हुन्छ । जब त्यो विश्वास कमजोर हुन्छ, तब सीमा केवल भूगोलको समस्या रहँदैन, बरु त्यो राष्ट्रिय आत्मविश्वासको संकट बन्छ । सुस्तामा देखिएको प्रतिरोध त्यही संकटको संकेत हो । त्यसैले राज्यले आफ्नो सीमा जोगाउन सकेन भने देशको सीमा जोगाउन नागरिक मैदानमा योद्धाका रुपमा उभिन्छन् र सीमा जोगाउँछन् । यो ऐतिहासिक यथार्थता हो ।

यदि सीमावासीले आफ्नो देशभित्रै आफूलाई असुरक्षित महसुस गर्न थाले भने त्यो कुनै भूभागको मात्र संकट होइन, राष्ट्रिय चेतना र राज्य संयन्त्रकै असफलताको संकेत हो । त्यसैले आज सुस्ताले उठाएको प्रश्नको जवाफ राज्यले दिनैपर्छ । किनकि, सीमामा नागरिकको पहरा र राज्यको मौनता कुनै पनि सार्वभौम राष्ट्रका लागि गौरवको विषय होइन, गम्भीर आत्मसमीक्षाको विषय हो ।
लमही दाङ, हालः साउदी अरेबिया