काठमाडौं । नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिमपूर्ण सूची अर्थात् ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निस्किन फेरि पनि असफल भएको छ । फ्रान्सको पेरिसमा हालै सम्पन्न फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को प्लेनरी तथा वर्किङ ग्रुप बैठकले नेपाललाई यो सूचीमा यथावत राख्ने निर्णय गरेको हो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा हुने वित्तीय लगानी नियन्त्रणका लागि चालिएका कदमहरू पर्याप्त नभएको निष्कर्ष निकाल्दै अन्तर्राष्ट्रिय निकायले नेपाललाई उच्च निगरानीको सूचीमा निरन्तरता दिएको छ । यसले नेपालको नयाँ सरकारलाई भने ठूलै झट्का दिएको छ ।
एफएटीएफ विश्वभरका मुलुकहरूको वित्तीय प्रणालीलाई पारदर्शी र सुरक्षित बनाउन स्थापना गरिएको एक अन्तरसरकारी निकाय हो, जसले सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिमका आधारमा देशहरूलाई ‘ब्ल्याक लिस्ट’ र ‘ग्रे लिस्ट’ मा वर्गीकरण गर्छ ।
नेपाललाई यो सूचीमा राख्नुको अर्थ यहाँको वित्तीय प्रणालीमा अझै पनि सुरक्षात्मक छिद्रहरू छन् र तिनको माध्यमबाट अवैध धनको ओसारपसार हुन सक्ने जोखिम कायमै छ भन्ने हो । कुनै पनि मुलुकको अवस्था मूल्यांकन गर्दा एफएटीएफले प्रभावकारितासँग सम्बन्धित ११ वटा सूचक र प्राविधिकतर्फका ४० वटा सूचकलाई मुख्य आधार बनाउने गर्दछ, जसमा नेपालले अपेक्षित सुधार देखाउन सकेको छैन ।
नेपालका लागि यो संकट नयाँ भने होइन, यसअघि सन् २००८ मा पनि नेपाल यस्तै जोखिमपूर्ण सूचीमा परेको थियो । झण्डै ६ वर्षको प्रयासपछि सन् २०१४ मा मात्रै नेपाल यो सूचीबाट स्तरोन्नति हुन सफल भएको थियो । अझ सन् २०१२ मा त नेपाल झण्डै ‘ब्ल्याक लिस्ट’ मै पर्ने अवस्थामा पुगेको थियो, जुन कुनै पनि राष्ट्रको अर्थतन्त्रका लागि अत्यन्तै घातक मानिन्छ ।
त्यसबेला अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले नेपालमा आवश्यक सुधार गराउने र कालो सूचीमा नराख्न भन्दै प्रतिबद्धता जनाएपछि नेपाल जोगिएको थियो । सोहीअनुसार आईएमएफको सल्लाहमा नीतिगत सुधार गरेपछि नेपाल सन् २०१४ मा ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्किएको थियो ।
सन् २०१४ पछि ग्रे लिस्टबाट बाहिरै रहने नेपालको प्रयास सफल हुन सकेको छैन । एफएटीएफले नेपाललाई यो सूचीबाट बाहिर निस्किनका लागि कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, वित्तीय अनुगमन प्रणालीमा व्यापक सुधार र जोखिमयुक्त क्षेत्रहरूको कडा नियन्त्रण गर्न सुझाव दिएको छ ।
खासगरी घरजग्गा कारोबार, क्यासिनो, सहकारी र सुनचाँदी व्यवसाय जस्ता क्षेत्रमा हुने लगानीलाई पारदर्शी बनाउन र अवैध आर्जनलाई कानुनी दायरामा ल्याउन नेपालले थप ठोस काम गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
पछिल्लो निर्णयले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय साख र वैदेशिक लगानीको वातावरणमा समेत प्रभाव पार्ने जोखिम बढाएको छ । सरकारले नीतिगत सुधारका केही प्रयास गरे पनि ती पर्याप्त नभएको र व्यवहारमा नतिजा नदेखिएको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको बुझाइ छ ।
त्यसैले, आगामी दिनमा कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूको सक्रियता बढाउनु र वित्तीय प्रणालीमा हुने शंकास्पद कारोबारको सूक्ष्म निगरानी गर्नु नेपालका लागि अनिवार्य चुनौती बनेको छ । यो सुधार प्रक्रियामा ढिलाइ भएमा नेपालले भविष्यमा थप कडा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध वा वित्तीय अवरोधहरू झेल्नुपर्ने हुन सक्छ ।
