सडकमा किन पोखियो आक्रोश ?

• दीपेश केसी

सत्ताले स्वाद यसरी बिगारिदिन्छ कि इन्द्रियहरु समेतले अत्याधिक भ्रमित पार्नथाल्छन् । आसेपासेको घेराबन्दीले आँखा भइकन वास्तविकता नदेख्ने, कान भइकन नसुन्ने, छाला भइकन महशुश नगर्ने, जिब्रो भइकन स्वाद थाहानपाउने र नाक भइकन सुघ्न नसक्ने बनाइदिन्छ । सत्ताको कुर्सीले शक्ति मात्र दिदैन शक्तिको दुरुपयोग गर्ने नकारात्मक सोच पनि विकास गरिदिन्छ । त्यसैले विवेक नपु¥याउने शक्तिमा पुगेमा ऊ स्वयंमात्र नभई राजनीतिक प्रणाली र सिंगो देश नै दुर्घटनामा पर्न सक्छ । परिवर्तन ल्याउन जति कठिन छ त्यसलाई हुर्काउन बढाउन उत्तिकै कठिन छ । सँसारमा कतिपय राजनीतिक परिवर्तन झन् बोझिलो र भयावहयुक्त भएको इतिहास साक्षी छ । कट्टरपन्थी तालिवानी शासकलाई काबुलबाट धपाएर अफगानिस्तानमा लोकतान्त्रिक सरकार बनेपनि त्यहाँ शान्ति बन्न सकेको छैन । दिनहुँजसो हिंसात्मक घटनाहरु भइरहन्छन् । इजिप्ट, लिबिया जस्ता उत्तर अफ्रिकी देशहरुमा क्रान्तिपछि निरंकुश शासनसत्ता ढलेपनि परिवर्तनपछिको राजनीतिक झन् अस्थिर र अराजक बनेका छन् । जातीय द्वन्द्व र साम्प्रादायिक हिंसाले लिबिया झन् संकटमा फसेको छ । नेताहरुको सत्ता केन्द्रित द्वन्द्वले जनआक्रोश बढेको छ ।

नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमप्रति विदेशीको पनि चासो बढेको छ । नेपालस्थित विदेशी नियोगले राजावादीको बढ्दो सक्रियतासँगै आफ्ना नागरिक र सम्वद्ध कर्मचारीलाई एलर्ट हुन सूचना जारी गरिसकेको छ । विदेशी मिडियाले पनि राजावादीको जुलुसलाई प्राथमिक समाचार बनाएर प्रकाशन एवं प्रसारण गर्न थालिसकेका छन् । विभिन्न झुण्डमा देशका कुना काप्चामा फेशनको शैलीमा देखिनेगरेका राजावादीहरु अब विस्तारै एकीकृत हुने तयारीमा छन् ।

नेपालमा पनि दश वर्षको हिंसात्मक द्वन्द्व र त्यसैको बहानामा तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष शासन हातमा लिएपछि बीसौं लाख जनता सडकमा उत्रिएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको ढोका खोलिदिए । जननिर्वाचित संविधानसभाले संघीयतासहितको गणतान्त्रिक राजनीतिक प्रणाली लेख्यो । देश हिन्दु राष्ट्रबाट धर्मनिरपेक्ष भयो । एकैपटक यति धेरै परिवर्तनहरु एकसाथ भएको विश्वमा कमै घटना होला । सन्तुष्ट, असन्तुष्ट सबैले देश अब परिवर्तन भई अगाडि बढेको स्वीकारे । राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुप्रति ठुलो आशा र भरोसा गरे । देश सामान्य हिसाबले चल्दै गयो । दुईपटकको संविधानसभाले संविधान लेखेपछि यसको कार्यान्वयनका लागि आमचुनाव पनि भयो । स्थानीय, प्रदेश र संसदको चुनाव सफलताका साथ सम्पन्न भएपछि देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयनमा आयो । जनताले अब मूल्य मान्यताको राजनीति हुन्छ, विधिसम्मत तरिकाले देश चल्छ र दुःखपीडा नपर्ने गरी नेताहरुले पद्धतिको विकास गर्छन् भन्ने आशा गरे । देशमा दुई तिहाईको सरकार बनेपछि राजनीतिक अस्थिरता नहरने आशा पनि बढ्यो । एक वर्षमै प्रधानमन्त्री फेरिने परिपाटीको अन्त भई विकास र समृद्धितर्फ देश केन्द्रित हुने भरोसा गर्नु स्वाभाविक पनि थियो ।

केपी शर्मा ओली संसदमा दुई तिहाई पाएर प्रधानमन्त्री बने । उनी नेपालको इतिहासमा वीपी कोइरालापछि दुई तिहाईको सरकार चलाउन दोस्रा प्रधानमन्त्री बने । पार्टीमा बलियो पकड र संसदमा पनि दुई तिहाईको समर्थनले ओली सर्वशक्तिमान बने । उनले समृद्धितर्फको यात्रामा आफूलाई केन्द्रित गर्छु पनि भने । केही सकारात्मक पाइलाहरु चाल्न थाले । तर, समय बित्दै जाँदा उनी आफ्नै पार्टीभित्रको खिचलो मिलाउन समय बिताउन थाले । गुटको नेता बनेर सत्ता सञ्चालन गर्न थाले । ओलीबाट राजनेताको अपेक्षा धेरैमा थियो । तर, उनी नेकपाभित्रको एउटा गुटमा सिमित बन्दै गए । पार्टीभित्र र बाहिरका क्षमतावानको सल्लाह लिने र उचित समयमा साथमा पनि लिनेभन्दा उनी अक्षम भएपनि आफ्नै गुटकालाई मात्र बोकेर चल्न थाले । कमजोर प्रतिपक्षीको दुरुपयोग गर्न थाले ।

कोरोना भाइरसको महामारीका बेला सिंगो मुलुक एक भएर बढ्नुपथ्र्यो । त्यसका लागि हातमा हात मिलाउने प्रण गर्नुपथ्र्यो । तर, ओली झन् संकुचित बन्दै गए । पूर्वाग्रही बनेर प्रस्तुत हुनथाले । जनता कोरोना कहरको महामारीले थिचिंदा तिनको पीडाको भारी बोकिदिने दायित्व बिर्सेर हल्काफुल्का अभिव्यक्ति दिनथाले । कोरोनाको परीक्षण देखि उपचारमा जनता आफैले उपचार गर्नुपर्ने वाध्यता बनाइयो । उपचार खर्च दोब्बर तेब्बर बढाउँदा पनि सरकार मूकदर्शक बन्यो । स्वास्थ्य क्षेत्रमा इतिहासमै नमौलाएको माफिया मौलाए । जनताले सञ्चारमाध्यममा कोरोनाको उपचार सित्तैमा हुन्छ भन्ने सुनेर अस्पताल पुग्दा लाखौं खर्च गर्नुपरेपछि सरकारप्रति मात्र आक्रोश बोकेर फर्किएका छैनन्, शासन व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा बोकेर फर्कन थालेका छन् । सत्तापक्ष स्वास्थ्य क्षेत्रको कर्तुतमा सहयोगी बनिरहँदा त्यसको हिस्सेदार जसरी प्रमुख प्रतिपक्षी र अन्य विपक्षी दलहरु प्रस्तुत भइरहेका छन् । महंगीको मारसँगै बेरोजगारी र भोकोपेटका बारेमा बोलिदिने र सुनिदिने कोही नहुँदा जनतामा आक्रोश यसरी बढिसकेको छ कि यसले बिष्फोटक रुप लिने खतरा बढ्दैछ । जन असन्तुष्टि व्यापक बढ्दा सडकमा राजावादीहरु बढ्न थालेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको गृहजिल्ला झापामा राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्रको माग राखेर हजारौं सहभागी सभा भएको छ । यो राजनीतिक दललाई मात्र नभई सिंगो राजनीतिक प्रणालीलाई चेतावनी पनि हो ।

नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमप्रति विदेशीको पनि चासो बढेको छ । नेपालस्थित विदेशी नियोगले राजावादीको बढ्दो सक्रियतासँगै आफ्ना नागरिक र सम्वद्ध कर्मचारीलाई एलर्ट हुन सूचना जारी गरिसकेको छ । विदेशी मिडियाले पनि राजावादीको जुलुसलाई प्राथमिक समाचार बनाएर प्रकाशन एवं प्रसारण गर्न थालिसकेका छन् । विभिन्न झुण्डमा देशका कुना काप्चामा फेशनको शैलीमा देखिनेगरेका राजावादीहरु अब विस्तारै एकीकृत हुने तयारीमा छन् । राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्रको मागसहित आफ्नो गृहजिल्ला मकवानपुरबाट गत हप्ता आन्दोलनको शंखघोष भएको भन्दै एक भएर सडकमा आउन आव्हान गरिसकेका छन् । केशरबहादुर बिष्ट पनि राजसंस्था ब्युँताउन सक्रिय छन् । झापामा हजारौंको जुलुस र सभा गरेर राप्रपाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई मात्र नभई यो राजनीतिक प्रणाली मान्ने शक्तिहरुलाई चुनौती दिएका छन् । यसलाई बुझेर हो या पार्टीभित्रको विवादमा ध्यान अन्यत्र मोड्न ओलीले बालुवाटारमा सर्वदीय बैठक बोलाएका छन् । यसलाई अर्थपूर्ण मान्नुपर्छ ।

बालुवाटारमा गुप्तचरसहित सुरक्षा निकायले गम्भीर सुरक्षा चुनौती बढिरहेको सूचना पु¥याएको छ । नेकपा केन्द्रीय कार्यालय नै असुरक्षित भएको सन्देश गइसकेको छ । प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी मात्र नभई सेना समेत धुम्बाराहीस्थित नेकपा पार्टी कार्यालय वरपर सुरक्षाका लागि भनी खटिएको दृश्य बाहिर आयो । सेना कुकुरसहित वरपर बिष्फोटक पद्धार्थको खोजीमा पुग्यो । यस्तो सुरक्षा खतरा कहाँ कहाँबाट बढेको हो ? यो विषय आफैमा गम्भीर छ । राजावादी सडकमा आइरहँदा प्रतिबन्धित नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले अहिलेको संविधान काम छैन भनी अन्तवार्ता दिएका छन् । उनले राजनीतिक दलका नेताहरुलाई चेतावनी समेत दिएका छन् । देशमा जताततैबाट संविधानमाथि प्रहार भइरहेको छ । विदेशीहरुको नेपालमा प्रभाव बढाउने आफ्नै खालको स्वार्थ छ । दक्षिण र उत्तर दुवैतर्फबाट वरिष्ठ अधिकारीहरुको दौडधुप चलेको छ । गुप्तचर र सैन्य तहमा चलेको दौडधुपलाई सामान्य मान्न सकिदैन । देशमा दृश्य अदृश्य शक्तिबाट बढेको चुनौतीको सामना ओली एक्लैले गर्न सम्भव छैन । तर, उनी आफू नभए देश नै बर्बाद हुने दाबी गर्दै आएका छन् । उनी किन यसो भनिरहेका छन् ? के ओलीले आफूलाई सत्ता छाड्न वाध्य पारिए राजनीतिक प्रणाली नै सखाप हुने कदम त चाल्दै छैनन् ? यो यक्ष प्रश्न तेर्सिएको छ । होइन भने उनी किन आफूले यथास्थितिमा सत्ता छाडे देश बर्बाद हुने बताइरहेका छन् ? लोकतन्त्रमा विधिसम्मत तरिकाले व्यक्ति शासनमा आउने या जाने सामान्य र स्वाभाविक प्रक्रिया हो । यसलाई किन ओलीले स्वाभाविक मानेका छैनन् । विगतमा माओवादीलाई काँग्रेस, तत्कालिन एमाले देखि राजाले समेत सत्ताको दाउपेचेको अस्त्र बनाएको इतिहास साक्षी छ । तर, जुन माओवादीलाई राजनीतिक दाउपेचको अस्त्र बनाइयो त्यही माओवादी राजसंस्था नै उखेल्ने मुख्य कारण बन्यो । सत्ताको माद र उन्मादमा नेताहरुले यो यथार्थ भुलेमा इन्द्रीयहरुले भ्रममा पारेको समेत छुट्याउन नसक्ने हुनसक्छन् । सत्तामा रहने र पुग्ने आशा त परै जाओस् आफैले ल्याएको परिवर्तन समेत जोगाउन नसक्ने अवस्था आउन सक्छ ।