नेपालको राजनीति अचेल एउटा बाँझो खेतजस्तै भएको छ । चुनाव आउँदा नेताहरू आश्वासनको बोरा बोकेर गाउँ–गाउँमा पुग्न भ्याउँछन् । किसानका हात समाउँदै खेतका आलीमा उभिएर फोटो खिचाउँछन्, ‘अब किसानलाई रुनु पर्दैन, मलको अभाव हुँदैन, अब तीव्रगतिमा कृषि क्रान्ति हुन्छ’ लगायतका कसमसम्म खान पछि पर्दैनन् । तर सरकार बनेपछि मल बोकेको ट्रक बाटोमै हराउँछ । किसानको खेतमा फेरि पुरानै अभाव उम्रिन्छ, अनि सिंहदरबारका वातानुकूलित कोठाहरूमा बसेर मन्त्रीहरू आँकडाको खेती गर्न थाल्छन् । यसपटक पनि पात्रहरू त फेरिए, यद्यपि कथा पुरानै दोहोरिएको छ ।
पहिलो चरणमा सुकुम्वासी बस्तीमाथि डोजर चलाएर आफ्नो कार्यकालको उद्घाटन गरेको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारले दोस्रो चरणमा किसानलाई धान रोपाइँको बेला मल नदिएर आफ्नो प्राथमिकता स्पष्ट पारिदिएको छ । सरकार गठन हुँदै गर्दा रास्वपाका नेता, मन्त्री र समर्थकहरूले सामाजिक सञ्जालदेखि गाउँको चौतारासम्म ‘यसपालि मलको अभाव हुँदैन, विगतका सरकारले देखाएजस्तो लाजमर्दो अवस्था आउँदैन’ भन्ने कुरा निकै आत्मविश्वासका साथ दोहोराइरहेका थिए ।
आज मध्य असारसम्म पनि रासायनिक मल नपाउँदा किसानहरू चिन्तित छन् । धान रोपाइँ नेपालको कृषि अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । किसानका लागि असार कुनै साधारण महिना होइन, बरु वर्षभरिको भाग्य उब्जाउने समय हो । यही बेला वर्षभरि खाने खेती धानमा मल अभावले किसान पीडित बनेका छन् । उत्पादन घट्यो भने ऋण बढ्छ, ऋण बढ्यो भने परिवारको चुल्हो कमजोर हुन्छ । परन्तु यस्ता आधारभूत यथार्थ बुझ्नुपर्ने सरकार सामाजिक सञ्जालका ट्रेन्ड, प्रेस कन्फ्रेन्सका हेडलाइन र प्रचारबाजीका भिडियोमै अल्झिएको देखिन्छ ।
गाउँका किसानहरू बिहानैदेखि सहकारी, कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङका गोदाममा धाइरहेका छन् । कतै लाइन छ, कतै ताला लगाएको छ, कतै ‘अहिले मल छैन’ भन्ने सूचना टाँसिएको छ । आकासे खेतीमा पानीको समस्या छ, रोपाइँ चलिरहेको छ, तर मल छैन । रोपिसकिएको धान हरियो हुनुपर्ने बेला मलको अभावले पहेँलिँदै छ । किसानको अनुहारमा गहिरो चिन्ताको पहाड उभिएको छ, तर सिंहदरबारको अनुहारमा चिन्ताभन्दा बढी स्टन्ट र तर्कहरूको भकारी भरिएको छ । अचम्म त के भने, सरकारका समर्थकहरू अझै पनि मलको समस्या छैन भनेर प्रमाणित गर्न व्यस्त छन् । उनीहरूका अनुसार मल आउँदै छ, प्रक्रिया चलिरहेकाले आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन । टेन्डर भएको छ, जहाजमा लोड भएर बन्दरगाहसम्म आइपुगेको मल अब छिट्टै किसानको खेतसम्म पुग्ने छ । तर किसानलाई पानीजहाजको कथा होइन, बोराको मल चाहिएको हो । के गर्नु ? खेतमा कृषि मन्त्रालयको प्रेस विज्ञप्ति हालेर धान उम्रिँदैन, धान फलाउन त बेलैमा रासायनिक मल नै चाहिन्छ ।
हुनत नेपालमा मल अभाव कुनै नयाँ रोग होइन । वर्षौँदेखि दोहोरिँदै आएको समस्या हो । तर हरेक नयाँ सरकारले आफूलाई पुरानोभन्दा फरक देखाउन यही विषयलाई हतियार बनाउने गरेको छ । विपक्षमा हुँदा मल अभाव देखेर आक्रोश पोख्नेहरू सत्तामा पुगेपछि उही अभावको आफू अनुकूल व्याख्या गर्न बाध्य हुन्छन् । हिजो सडकमा उभिएर नालायक सरकार भन्नेहरू आज सिंहदरबारमा बसेर अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको पाठ पढाइरहेका छन् ।
आफूलाई नयाँ भन्नेहरूले पनि यदि पुरानाले जस्तै गर्ने हो भने नयाँ राजनीतिको रटान किन लगाउनु प¥यो ? रास्वपाले आफूलाई पुराना दलभन्दा फरक शक्ति भनेर प्रस्तुत गरेको थियो । व्यवस्थापन क्षमता, सुशासन, दक्षता र परिणाममुखी कार्यशैली आफ्नो विशेषता भएको दाबी गरेको थियो । तर मलको विषयमा हेर्दा परिणाम के आयो ? किसान अझै लाइनमा बसिरहँदा बिचौलिया झनै सक्रिय भएको देखिन्छ ।
कालोबजारी मौलाइरहेको र सरकार टालटुले स्पष्टीकरण दिँदै हिँडिरहेको हामी सबैले देखेकै छौँ । खासमा यो केवल मलको समस्या होइन, सरकारको प्राथमिकताको समस्या हो । किसानलाई मल दिन नसक्ने राज्यले कृषि क्रान्तिको नारा लगाउनु भनेको भोका मान्छेहरूलाई रेस्टुरेन्टको विज्ञापन देखाउनुजस्तै हो । कृषि प्रधान देश भनेर भाषण गर्ने, तर कृषकलाई उत्पादनका आधारभूत सामग्रीसम्म उपलब्ध गराउन नसक्ने शासनलाई के आधारले जनताको सरकार भन्ने ?
हामीकहाँ कृषि मन्त्रालयसँग संबंधित मन्त्री, सचिव, विभाग, प्राधिकरण, कम्पनी, समिति र कार्यदल सबै छन् । तर असार लागेपछि किसानलाई मल छैन । यति धेरै संरचना भएर पनि एउटा बोरा युरिया समयमा खेतसम्म पु¥याउन नसक्ने हो भने यी सबै संरचना आखिर कसका लागि के काम गरेर बसिरहेका छन् रु गाउँतिर एउटा उखान छ—ूहल गोरु नभए खेत बाँझो रहँदैन, बरु जाँगर नभए बाँझै रहन्छ ।ू आज नेपालको कृषि क्षेत्रमा यही उखान लागू भएको छ । किसानले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेका छन् । समयमै बीउ राखेर पानीको व्यवस्था गर्दै रोपाइँ गरेका छन् । तर सरकारले भने आफ्नो आधारभूत जिम्मेवारी समेत पूरा गर्न सकेको छैन ।
सबैभन्दा विडम्बनापूर्ण कुरा के भने, सरकारको प्रचार संयन्त्र यति सक्रिय छ कि सामाजिक सञ्जालमा धमाधम मलको बोरा बोकेका ट्रक सहितका आकर्षक भिडियोहरु आउँछन् । तर किसानको खेतमा मल आउँदैन । मल बोकेर हिँडेको ट्रक सामाजिक संजालको भित्तासम्म पुग्छ, तर किसानको खेतसम्म पुग्दैन । बेलाबेला यस्तो लाग्छ कि यो सरकारलाई वास्तविक खेतीभन्दा कन्टेन्टको खेतीमा बढी रुचि छ ।
किसानको पीडालाई राजनीतिक चस्माले हेर्ने प्रवृत्ति झन् खतरनाक छ । जसले प्रश्न उठायो, उसलाई पुराना दलको समर्थक भन्ने र जसले आलोचना ग¥यो, उसलाई परिवर्तन विरोधी मान्ने चिन्तन कालान्तरमा स्वयं उसकै लागि भारी पर्ने छ । किसानको पेटले राजनीतिक दलको झण्डा र धानको बोटले चुनाव चिन्ह चिन्दैन । धान रोपाइँ गरेर फलाउने बेला विचारधाराले होइन, युरिया र डीएपीले काम गर्छ भन्ने कुरो बिनाकारण संजालमा आक्षेप लगाउनेहरुले बेलैमा बुझ्नुपर्छ ।
सरकार चलाउनु र सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाउनु उस्ताउस्तै होइन भन्ने कुरा विस्तारै देखिन थालेको छ । सडकको अव्यवस्था हटाउन सकिन्छ, तर राष्ट्रिय आपूर्ति प्रणाली व्यवस्थापन गर्न दीर्घकालीन योजना, समन्वय र प्रशासनिक क्षमता चाहिन्छ ।
किसानहरू अहिले परिणाम खोजिरहेका छन्, अनावश्यक बहाना होइन ।उनीहरूलाई कसले गल्ती ग¥यो भन्नेभन्दा पनि अब मल कहिले आउँछ भन्ने चासो छ । तर सरकारसँग त्यो प्रश्नको स्पष्ट उत्तर छैन । यही कारणले आशा विस्तारै निराशामा बदलिँदै गएको छ ।
आज गाउँका चौतारामा किसानहरू सरकार फेरिए पनि आफ्नो अवस्था नफेरिएको उही पुरानै वाक्य दोहो¥याउन थालेका छन् । नेपाली अर्थतन्त्रको एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्सा अझै पनि कृषि र कृषिमा निर्भर परिवारहरूमाथि टिकेको छ । खाद्यान्न सुरक्षा, ग्रामीण अर्थतन्त्र, रोजगारी र सामाजिक स्थायित्व सबै कृषि उत्पादनसँग जोडिएका छन् । त्यसैले मलको अभाव कृषि मन्त्रालयको असफलता मात्रै होइन, यो सम्पूर्ण शासन प्रणालीको असफलताको गहिरो संकेत हो ।
आज किसानका खेतमा मलको अभाव छ । यसले भोलि उत्पादन घट्छ, पर्सि खाद्यान्न आयात बढ्छ, त्यसपछि व्यापार घाटा बढ्छ । अनि फेरि कुनै सम्मेलनमा बसेर कृषि आत्मनिर्भरताको भाषण हुन्छ, यही दुष्चक्र हामीकहाँ वर्षौँदेखि चलिरहेको छ ।
स्मरण रहोस् किसानको धैर्य पनि धानको बिरुवाजस्तै हो । समयमै मल पाए हरियो हुन्छ, नपाए पहेँलिन्छ । यदि किसानको आशा नै पहेँलिन थाल्यो भने त्यो केवल एउटा बालीको क्षति हुँदैन, राष्ट्रकै भविष्यका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ । आज खेतको आलीबाट उठेको यो प्रश्न भोलि सहरका सडकसम्म पुग्न सक्छ, किनकि पेट राजनीति भन्दा ठूलो कुरा हो । अनि पेटको राजनीति सुरु भएपछि भाषणले होइन, परिणामले मात्र उत्तर दिनुपर्छ । खेतमा उपेक्षा रोप्नेहरूले अन्ततः असन्तोषको बाली काट्नुपर्छ ।
किसानले आफ्नो पसिनाको मूल्य जोगाउन समयमै मल मागेका हुन् । नागरिकको सामान्य माग पूरा गर्न नसक्ने सरकारले कृषि क्रान्ति, आत्मनिर्भरता र समृद्धिको चर्को भाषण गरेको सुहाउँदैन । आज खेतका आली–आलीबाट उठिरहेको “ओइ सरकार ओइ – रासायनिक मल खोइ ?” भन्ने प्रश्न केवल मलको खोजी होइन, यो राज्यको जबाफदेहिताको खोजी पनि हो । यो प्रश्नको उत्तर सरकारले समयमा दिन सकेन भने भोलि यही प्रश्न अझ ठूलो स्वरमा गुञ्जिनेछ । अनि त्यतिबेला किसानले राज्यसत्तासँग मलको बोरामात्रै होइन, आफ्नो आशा, भरोसा र विश्वास हराएको हिसाबकिताब पनि एकैचोटी माग्नेछन् ।
लमही दाङ, हाल साउदी अरेबिया
