काठमाडौं । बालेन सरकारको सय दिन आश र त्रासमै बित्यो । ‘पहिले थुन्ने, अनि सुन्ने’ सरकारको कार्यशैलीले देशमा सुशासन होइन, राज्य आतंकको वातावरण सिर्जना गरेको छ । कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने नाममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई जसरी नाटकीय ढंगबाट पक्राउ गरियो, त्यसको जवाफ अदालतले दिइसकेको छ । सरकारले कानुनी आधार बिनै सोझै सिआइबीलाई फोन गरेर पक्राउ गरिएका व्यवसायीहरू पनि अदालतबाट छुटेका छन् । सय दिनमा सरकारको यस्तो हर्कत हेर्दा सरकार कानुनी राजमा भन्दा राज्य आतंकमा विश्वास गर्छ भन्ने देखिन्छ ।
यो सय दिनमा पासपोर्ट छपाइ सम्बन्धी विवादमा पनि सरकार नराम्रोसँग नाङ्गिएको छ । एक जना ठेकेदारलाई खुशी पार्न, अर्को ठेकेदारमाथि मुद्दा चलाउन प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीहरूमाथि जुन हर्कत ग¥यो, त्यसले पनि बालेन सरकार कानुन भन्दा माथि छ भन्ने भ्रम सिर्जना गराएको छ ।
दुई तिहाइको दम्भमा सरकारले यसरी जथाभाबी गर्दै अगाडि बढ्यो भने पार्टीले हस्तक्षेप गर्ने दिन आउँछ भन्ने कुरा पासपोर्ट काण्डमा देखियो । अख्तियारका पदाधिकारीलाई घण्टौँ मानसिक तनाव दिएर कारबाही अघि बढाएको पासपोर्ट काण्ड अन्ततः पार्टी सभापति रवि लामिछानेको हस्तक्षेपपछि बालेन सरकार पछाडि हट्न बाध्य भयो । यो घटनाले पार्टी र सरकारबीचको सम्बन्धमा खटपट ल्याएको छ । पार्टीसँग सल्लाह नै नगरी ल्याइने अध्यादेश, सरुवा, बढुवा, संवैधानिक नियुक्तिले भोलिका दिनमा बालेन सरकार असफल हुने संकेत गरेको छ ।
पासपोर्ट काण्डमा प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारहरूको संलग्नताले सरकार थप बदनाम भएको छ । अझ कतिपय सवालमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालय गलत सूचनाको शिकार बन्दा व्यवसायीहरू ठूलो मर्कामा परेका छन् । यस घटनाले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा स्वार्थ समूह हाबी भएको पुष्टि गरेको छ । सरकारको शासन गर्ने यो निरंकुश शैलीले दुई तिहाइको बालेन सरकार कति दिन टिक्ला भन्ने प्रश्न समेत उठ्न थालेको छ । पासपोर्ट छपाई प्रकरण, नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, कर्मचारी ऐन तथा रास्वपा महाधिवेशनमा देखिएका गतिविधिले सय दिन पूरा गर्दा नगर्दै सरकारको नेतृत्व गरिरहेका बालेन्द्र साह र रास्वपाका पार्टी सभापति रवि लामिछानेबीच टकराब बढेपछि बालेन सरकार निर्बाध रुपमा अघि बढ्नेमा आशंका कायमै छ ।
रास्वपा महाधिवेशनमा लामिछानेले सरकारको बल बालेनतिर गएको र त्यो बलले गोल गर्नुपर्ने धारणा राख्दै गर्दा आफ्नो खुट्टामा बल आए उतै पास गर्ने जनाएका थिए । बालेनले रास्वपाको महाधिवेशनमा आएका पाहुनाहरुलाई प्रतिक्रियात्मक टिप्पणी गरेका थिए । उनीहरू दुवैले महाधिवेशनमा आफ्नो उपस्थितिलाई क्रियात्मक र प्रतिक्रियात्मक बनाए ।
त्यसअघि नै पासपोर्ट काण्डका दुई ठेकेदारले दुवै पक्षलाई बोकेर हिँड्दा होस कि विभिन्न सरकारी नियुक्तिहरूमा रवि पक्षलाई बेवास्ता गरेपछि दुवैको सम्बन्धमा दरार आइसकेको थियो । निजामती कर्मचारी विधेयक अध्यादेशबाट ल्याउने कि सदनमा लैजाने भन्नेमा अझै पनि विवाद कायमै रहेको छ । सरकार बनेको सय दिनमा आएको यो द्वन्द्वले पार्टी र सरकार दुवैमा खटपट भएको स्पष्ट संकेत गरिसकेको छ ।
यही क्रममा विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) खरिद तथा छपाइसँग सम्बन्धित अनियमितताको अनुसन्धानले नयाँ राजनीतिक बहस जन्माएपछि रास्वपा सभापति लामिछानेले प्रधानमन्त्री बालेन साहको टिमले संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीमाथि गरेको दुव्र्यवहारमा असहमति प्रकट गरिसकेका छन् । फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमिया र जर्मनी कम्पनी भेरिडोसकै कारण रवि–बालेनबीच द्वन्द सिर्जना भएको हो । ‘दुई ठेकेदार कम्पनीले मुलुकको सरकार र सत्तारुढ दलका नेताहरुलाई आफ्नो अनुकुलमा प्रयोग गरिरहेदा विवादको जरो बढ्दैछ’, प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक कर्मचारीले दृष्टिलाई बताए ।
ई–पासपोर्ट प्रकरणलाई लिएर प्रत्यक्ष आरोप–प्रत्यारोप भएको नदेखिएपनि पार्टीको आन्तरिक बैठकमा लामिछानेले असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन् भने प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयले पनि सभापति लामिछानेले राखेको असन्तुष्टिलाई लिएर ‘सहकारी ठगी ग्याङ’ले सरकार चलाउन नदिने भए भन्दै आरोप लगाउन थालेका छन् । अनुसन्धान अघि बढ्दै जाँदा बालेनले गरेका केही सार्वजनिक टिप्पणी, सुशासन र भ्रष्टाचारसम्बन्धी उनको धारणा तथा रवि लामिछाने पक्षबाट आएका राजनीतिक प्रतिक्रियाले उनीहरूबिच सम्बन्ध चिसिएको विश्लेषण हुन थालेको छ ।
ई–पासपोर्ट खरिद तथा छपाइ प्रक्रियामा अनियमितता भएको आशंकामा अनुसन्धान अघि बढेपछि त्यसले सिंहदरबारदेखि स्थानीय तहसम्म राजनीतिक तरंग सिर्जना गरेको छ । सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया पारदर्शी थियो कि थिएन, ठेक्का प्रक्रियामा निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा थियो कि थिएन र राज्यलाई आर्थिक क्षति पुगेको थियो कि थिएन भन्ने विषय अनुसन्धानको केन्द्रमा छन् ।
यही क्रममा सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्ध आफूलाई स्पष्ट रूपमा उभ्याउँदै आएका बालेनले सामाजिक सञ्जालमार्फत बारम्बार प्रणालीगत भ्रष्टाचारमाथि प्रश्न उठाएका छन् । उनले कुनै व्यक्तिको नाम नलिए पनि ‘भ्रष्टाचार गर्ने जोसुकै भए पनि अनुसन्धान हुनुपर्छ’ भन्ने सन्देश दिएका थिए । राजनीतिक वृत्तमा यसलाई तत्कालीन घटनाक्रमसँग जोडेर हेरियो भने सुई रवितिरै सोझिन्छ । रास्वपाका केही नेताले भने अनुसन्धानलाई निष्पक्ष हुनुपर्नेमा जोड दिँदै कुनै पनि व्यक्तिलाई अदालतबाट दोषी ठहर नहुँदासम्म दोषीका रूपमा चित्रण गर्न नहुने तर्क राखेका थिए । बालेनको सन्देश र रवि पक्षको असन्तुष्टिले राहदानीको मुद्दा पनि फितलो भयो । अख्तियारले लगेको मुद्दामा आरोपीहरू सबै विशेष अदालतबाट न्यून धरौटीमा छुटेको घटनाले सरकारको कदम पूर्वाग्रही भएको पुष्टि गरेको छ । यद्यपि, पासपोर्ट काण्डमा भएको घोटालाबारे अख्तियारले छानबिन अघि बढाएको छ ।
बालेन शाहको राजनीतिक शैली परम्परागत दलभन्दा फरक मानिए पनि पासपोर्ट प्रकरणको अनुसन्धान गर्न दबाब दिने सम्बन्धमा निकै कमजोर देखिएका छन् । उनी सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रत्यक्ष धारणा राख्ने र भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा अभिव्यक्ति दिने नेताका रूपमा परिचित छन् । ई–पासपोर्ट प्रकरण चर्चामा रहेका बेला उनले राज्यका निकायले निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नुपर्ने र भ्रष्टाचारमा कुनै सम्झौता हुन नहुने आशय व्यक्त गरेपछि त्यसलाई धेरैले रास्वपाप्रति लक्षित सन्देशका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । रास्वपाका नेताहरूले भने बालेनको अभिव्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रूपमा जवाफ नदिए पनि अनुसन्धानलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्नुपर्ने र प्रमाणका आधारमा मात्रै निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।
यसरी प्रत्यक्ष आरोप नभए पनि दुवै पक्षका समर्थकहरू सामाजिक सञ्जालमा आमनेसामने उत्रिएका छन् । फेसबुक, एक्स र युट्युबमा बालेन समर्थक र रवि समर्थकबीच तीव्र बहस चल्यो । एउटै पार्टीको लोकप्रिय जनमत र बढ्दो प्रतिस्पर्धाकै कारण दुई कम्पनीको कोपभाजनमा रवि र बालेन परेका छन् ।
बालेनको टिमले आइडिमियालाई च्याप्ने र रविको टिमले जर्मन ठेकेदारमध्येका एक भेरिडोसको नेपाल प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापालाई च्याप्दा दुवै समूहबीच राजनीतिक टकराब पनि उत्पन्न भएको थियो । रविले परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल मार्फत बालेनको टिमलाई झुकाएका थिए । यसपछि बालेनको टिमले रवि पक्षलाई कुन न कुनै रुपमा झूकाउन तयारी गरेको स्रोतको दाबी छ ।
रवि पक्षले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा रहेका असिम शाह लगायतका केही व्यक्तिहरूलाई आइडिमियाले विदेश घुमाउन लगेको आरोप लगाएका छन् । यो विषयले रास्वपाभित्र व्यापक चर्चा पाएको छ । बालेन टिमले गरेको जुन निर्णय छ त्यस फितलो हुन्थ्यो र भुक्तानी नै नभएको विषयमा मुद्दा चलाउनु सान्र्दभिक हुँदैन भन्ने रवि पक्षको जिकिर छ । यही विषयले यतिबेला रवि र बालेनबीच टसल उत्पन्न भएको छ ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार रवि लामिछाने र बालेन शाहको राजनीतिक आधारमा धेरै समानता देखिएपनि राज्य सञ्चालन र पार्टी सञ्चालनको तौर तरिकामा यी दुवैले आफ्ना अडानलाई छाडेका छैनन् । दुवैले परम्परागत दलप्रति असन्तुष्ट शहरी, युवा र परिवर्तन चाहने मतदातालाई आकर्षित गरेका छन् । यही कारण उनीहरूबिच प्रत्यक्ष राजनीतिक प्रतिस्पर्धा नभए पनि एउटै मतदाता समूहमा प्रभाव विस्तार गर्ने प्रयास देखिन्छ । सुशासन, भ्रष्टाचार विरोध र नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको मुद्दा दुवै नेताको साझा एजेन्डा हो । तर एउटै राजनीतिक स्पेसमा प्रभाव बढाउने प्रयासले उनीहरूबिच दूरी बढाएको देखिन्छ । ई–पासपोर्ट अनुसन्धान कानुनी प्रक्रिया हो । तर नेपालमा चर्चित राजनीतिक व्यक्तित्वसँग जोडिने बित्तिकै अनुसन्धान राजनीतिक बहसमा परिणत हुने गरेको छ ।
यस प्रकरणमा पनि अनुसन्धानको कानुनी पक्षभन्दा सामाजिक सञ्जालमा भएका राजनीतिक व्याख्याले बढी स्थान पाएको छ । कसैले यसलाई भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान भनेका छन् भने कसैले नयाँ राजनीतिक शक्तिलाई कमजोर बनाउने प्रयासका रूपमा चित्रण गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालको प्रभावयस प्रकरणमा सामाजिक सञ्जाल निर्णायक माध्यम बन्यो । बालेनका समर्थकहरूले ‘कसैलाई छुट दिनु हुँदैन’ भन्ने अभियान चलाए भने रवि समर्थकहरूले ‘अनुसन्धानलाई राजनीतिक हतियार बनाउन खोजिएको’ आरोप लगाए।
धेरै सामग्री तथ्यभन्दा बढी अनुमानमा आधारित थिए । यसले भ्रमसमेत सिर्जना ग¥यो । रास्वपाले आधिकारिक रूपमा कुनै पनि भ्रष्टाचार अनुसन्धानबाट भाग्ने पक्षमा नरहेको बताउँदै आएको छ । पार्टीले कानुनी प्रक्रिया सम्मान गर्नुपर्ने, अनुसन्धान स्वतन्त्र हुनुपर्ने र दोषी प्रमाणित भए कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ । साथै अनुसन्धानलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रभावित बनाउन नहुने उनीहरूको जोड छ ।
बालेनको राजनीतिक सन्देशले उनी आफ्नो कार्यकालभरि सार्वजनिक खरिद, निर्माण, प्रशासनिक सुधार र पारदर्शितालाई मुख्य एजेन्डा बनाएका छन् । उनको धारणा रहँदै आएको छ कि राज्यका सबै निकायमा पारदर्शिता अनिवार्य हुनुपर्छ । ई–पासपोर्ट प्रकरण चर्चामा रहेका बेला पनि उनको सन्देश यही मूल विषयसँग जोडिएको देखिन्छ ।
राहदानी छपाइमा अनियमितता भएको आशंकाामा अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । आयोगले राहदानी खरिद प्रकरणमा अनियमितता भएको भन्दै विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित सात जनालाई पक्राउ गरेको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनमा पक्राउ परेका उनीहरूलाई अदालतको आदेश अनुसार असार १५ गते धरौटीमा छाडिएको छ ।
उनीहरूलाई रिहा गरेसँगै राहदानी विभागले राहदानी आपूर्ति प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । राहदानीमा अनियमितता गरेको भन्दै जर्मन कम्पनीलाई हटाएर अर्को कम्पनीलाई आपूर्तिको जिम्मा दिने प्रधानमन्त्री कार्यालयको तयारी थियो । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग कुरा पनि गरिसकेको थियो ।
तर परराष्ट्र मन्त्रालयले जर्मनी कम्पनीसँग भएको सम्झौताको म्याद बाँकी रहेको भन्दै सोही कम्पनीबाट आपूर्ति गर्ने जबाफ दिएको थियो । साउन ३ गतेसम्म जर्मनी कम्पनीको म्याद बाँकी छ । त्यो बेलासम्म काम गरेन भने विकल्पमा जाने मन्त्रालयको जिकिर थियो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले भनेकै आधारमा राहदानी विभागले राहदानी आपूर्ति प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । विभागले डेटा माइग्रेसन र प्रणाली अपग्रेडको काम सम्पन्न भई असार २९ गतेदेखि नयाँ प्रणाली अनुसार राहदानी सेवा पूर्ण रूपमा सुचारु हुने भनेको छ । नयाँ प्रणाली लागु भएपछिको सुरुवाती तीन महिनाको अवधिलाई स्थिरिकरण अवधि मानिएकाले यस बिचमा केही प्राविधिक त्रुटि देखा पर्न सक्ने वा सेवा प्रवाहमा केही ढिलाइ हुन सक्ने सम्भावना रहेको विभागले असार १९ गते विज्ञप्ति जारी गरेर जानकारी गराइसकेको छ ।
अहिले देखिएको अवस्था प्रत्यक्ष व्यक्तिगत द्वन्द्वभन्दा पनि राजनीतिक दूरी राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् । रवि लामिछाने र बालेनले एकअर्कालाई लक्षित गर्दै सार्वजनिक रूपमा आरोप लगाएका छैनन् । तर एउटै राजनीतिक वर्गका मतदातामाझ प्रभाव कायम राख्ने प्रतिस्पर्धाले उनीहरूबिच मनोवैज्ञानिक दूरी बढाएको देखिन्छ । आगामी राजनीतिमा प्रभावलले ई–पासपोर्ट प्रकरणको अनुसन्धान थप अगाडि बढ्यो भने त्यसले नयाँ राजनीतिक समीकरणमा असर पार्न सक्छ । विशेषगरी सुशासनलाई मुख्य एजेन्डा बनाएका नयाँ पुस्ताका नेताहरूका लागि अनुसन्धानको परिणाम राजनीतिक रूपमा संवेदनशील बन्न सक्छ त्यसैले दुवै पक्ष अहिले प्रत्यक्ष टकरावभन्दा आफ्नो सार्वजनिक छवि जोगाउने रणनीतिमा देखिन्छन् ।
