सरकारले आफ्नो कार्यकालको एक सय दिन पूरा गरेको फेहरिस्त सार्वजनिक गरिरहँदा, मुलुकको आर्थिक मेरुदण्ड मानिने निजी क्षेत्र भने चरम निराशा र असुरक्षाको चपेटामा परेको छ । बाहिरबाट हेर्दा नीतिगत सुधारका केही सकारात्मक संकेतहरू देखिए पनि, राज्यका निकायहरूमा हाबी भएको ‘पहिले थुन्ने, अनि मात्र सुन्ने’ प्रवृत्तिले समग्र लोकतान्त्रिक अभ्यास र विधिको शासनलाई नै गम्भीर चुनौती दिएको छ ।
प्रक्रियागत त्रुटिलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुको सट्टा, विनाप्रमाण धरपकड गर्ने र स्थापित व्यवसायीहरूलाई त्रसित बनाउने यो शैलीले नयाँ लगानीको सम्भावनालाई त परै धकेलेको छ नै, भइरहेका व्यवसायलाई समेत कसरी सुरक्षित राख्ने भन्ने भयावह चिन्ता पैदा गरिदिएको छ । आजको अङ्कमा, हामी सरकारको यही ‘पहिले थुन्ने, अनि सुन्ने’ नीतिमा केन्द्रित रहेर विशेष चर्चा गर्नेछौँ । यसका साथै, मौद्रिक नीतिले तरलताको गाँठो फुकाउन सक्ला कि नसक्ला ? र, अर्थमन्त्रीको असक्षमताका कारण रसुवा भन्सारको प्रतिवेदन दराजमै थन्किएको विषयमा पनि विस्तृत विश्लेषण गर्नेछौँ ।
पहिले थुन्ने, अनि सुन्ने सरकारको नीति
कुनै पनि मुलुकको आर्थिक मेरुदण्ड भेनको त्यस देशको निजी क्षेत्र हो । उद्योग, व्यापार, निर्माण र सेवा क्षेत्रको सञ्चालनमार्फत राज्यलाई राजस्व बुझाउने र नागरिकका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने मुख्य इन्जिनका रूपमा निजी क्षेत्रले अग्रणी भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुन्छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा पछिल्लो समय राज्य र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्ध एउटा गम्भीर र चुनौतीपूर्ण मोडमा आइपुगेको छ । विशेष गरी बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले आफ्नो कार्यकालको एक सय दिन पूरा गरिरहँदा, बाहिरबाट केही नीतिगत सुधारका झिल्काहरू देखिए पनि भित्रभित्रै निजी क्षेत्र भने त्रासित र आतंकीत बनिरहेको छ । ‘पहिले थुन्ने, अनि मात्र सुन्ने’ जुन शासकीय शैली र प्रवृत्ति पछिल्लो समय राज्यका विभिन्न निकायहरूमा हाबी भएको छ, यसले नेपालको उद्यमशीलता र लगानीको वातावरणलाई मात्र होइन, समग्र लोकतान्त्रिक अभ्यास र विधिको शासनलाई समेत गम्भीर चुनौती दिएको छ ।
मुलुकको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रले ८० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान दिएको छ । यस्तो अवस्थामा राज्यको दृष्टिकोणमा व्यवसायीहरू सधैँ शंकाको घेरामा रहने अपराधीजस्ता देखिनु दुःखद कुरा हो । सुशासनको नाममा पुराना र विवादित फाइलहरू पल्टाउने प्रक्रिया आफैँमा नराम्रो होइन, तर ती प्रक्रियाहरू कसरी, कुन नियत र उद्देश्यले अगाडि बढाइएका छन् भन्ने प्रश्न बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ । कुनै पनि व्यवसायीबाट प्रक्रियागत त्रुटि भएको हुन सक्छ वा नीतिगत अन्योलका कारण कतिपय कामहरू अल्झिएका हुन सक्छन् । सामान्यतया त्यस्तो अवस्थामा स्पष्टीकरण सोध्ने, निष्पक्ष छानबिन गर्ने र दोषी देखिए कानुनबमोजिम सजाय गर्ने नियमित प्रक्रिया हुनुपर्ने हो । तर, यहाँ कुनै ठोस प्रमाणबिना नै सामाजिक र व्यावसायिक प्रतिष्ठामा आँच आउने गरी व्यावसायीलाई धरपकड गर्ने, थुन्ने र त्यसपछि मात्र अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाउने प्रवृत्ति फस्टाएको छ । यसले गर्दा व्यवसायीहरू नयाँ लगानी गर्न त परै जाओस्, भइरहेको व्यवसायलाई पनि कसरी सुरक्षित अवतरण गराउने भन्ने चिन्तामा छन् ।
पछिल्लो समय सम्पत्ति शुद्धीकरण र अन्य विभिन्न नियामक निकायहरूले व्यवसायीहरूलाई आतंकित बनाउने गरी चालेका कदमहरूले निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बनाएको छ । ऋण लिएर, ठुलो जोखिम मोलेर र हजारौँ नागरिकलाई रोजगारी दिएर देशमै बसेका उद्यमीहरूलाई अपराधी जस्तो व्यवहार गरिँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर पुँजी परिचालनमा परेको छ । आज बजारमा पैसा छ, तर लगानी गर्ने आँट कसैमा छैन । बैंकहरूमा तरलता थुप्रिएको छ, तर ऋण लिन चाहने व्यवसायीहरू डराइरहेका छन् । यो चरम विरोधाभासपूर्ण अवस्था आउनुको सीधा उत्तर सरकारप्रतिको बढ्दो अविश्वास र कानुनी असुरक्षा नै हो । यदि कुनै व्यवसायीले राज्यको ऐन–कानुन मिचेको छ भने उसलाई कानुनी कारबाही हुनुपर्छ । तर, विनाआधार थुनामा राखेर मानसिक दबाब दिने र मिडिया ट्रायलमार्फत सामाजिक प्रतिष्ठा धुलोमा मिलाउने काम लोकतान्त्रिक राज्यले गर्न मिल्दैन । यसले अन्ततः स्वदेशी लगानी मात्र होइन, वैदेशिक लगानीलाई समेत नराम्ररी निरुत्साहित गरिरहेको छ । ०००
आजको अर्को विषय छ, मौद्रीक नीतिले तरलताको गाँठो फुकाउन सक्ला कि नसक्ला ? भन्नेबारे बैंकको ढुकुटीमा ८० खर्बको तरलता ओभरफ्लो हुने तर बजारमा कर्जाको माग ६ प्रतिशतमा खुम्चिने– नेपाली बैंकिङ क्षेत्र अहिले यही विचित्र विरोधाभासको चपेटामा छ । केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत सेयर, जग्गा र व्यक्तिगत कर्जाको सीमा त तन्काएको छ, तर यो सुधारले शिथिल बजारको वास्तविक मागको अभावलाई सम्बोधन गर्नुको साटो, बरु सट्टेबाजी पुँजीवादलाई मात्र मलजल गर्ने खतरा बढाएको छ । उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने ठोस वित्तीय जगबिना ल्याइएका यस्ता खुकुला नीतिहरू अर्थतन्त्रको संरचनात्मक संकट टार्ने दीर्घकालीन रणनीति हुन् कि बजारको तत्कालको दबाब शान्त पार्ने सतही ओखती मात्र ?
नेपाली बैंकिङ प्रणाली अहिले एउटा अनौठो वित्तीय विरोधाभासको चपेटामा परेको छ । एकातिर बैंकका ढुकुटीहरूमा तरलता थुप्रिएर निक्षेप संकलन झन्डै ८० खर्ब रुपैयाँ पुग्न लागेको छ भने, अर्कोतिर निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार ६ प्रतिशतकै हाराहारीमा खुम्चिएको छ । यसै पृष्ठभूमिमा केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को मौद्रिक नीतिको वार्षिक समीक्षाले आवास, सेयर बजार र व्यक्तिगत कर्जाको सीमा बढाएर बजारलाई चलायमान बनाउने प्रयास गरेको छ । तर, नीतिगत रूपमा कर्जाको सीमा बढाउँदैमा बजारमा व्यावसायिक आत्मविश्वास स्वतः फर्कन्छ भन्न सकिँदैन । समस्या प्राविधिक रूपमा ऋणको सीमा कम हुनु होइन, बरु बजारमा मागको अभाव हुनु र उद्यमीहरूमा देखिएको मनोवैज्ञानिक त्रास हो, जसलाई यो आपूर्ति–केन्द्रित सुधारले मात्र पूर्ण रूपमा हल गर्न सक्दैन ।
केन्द्रीय बैंकले सेयर धितो कर्जाको एकल ग्राहक सीमा १५ करोडबाट बढाएर २५ करोड पु¥याउनु, व्यक्तिगत अधिविकर्षलाई १ करोड पु¥याउनु र आवासीय घर कर्जाको सीमा ३ करोड कायम गर्नुले वित्तीय साधनलाई पुनः अनुत्पादक वा सट्टेबाजी क्षेत्रतर्फ मोडिने जोखिम बढाउँछ । अर्थतन्त्रको वास्तविक सुदृढीकरणका लागि पुँजी उत्पादनशील क्षेत्र, उपभोग र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित हुनुपर्नेमा यी खुकुला व्यवस्थाहरूले तत्कालका लागि सेयर र जग्गा जस्ता सम्पत्ति बजारमा कृत्रिम उछाल मात्र ल्याउन सक्छन् ।
बैंकहरूको खराब कर्जा चार प्रतिशत नाघ्नु र ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको गैरबैंकिङ सम्पत्ति ’डेड एसेट’का रूपमा रोकिनुले वित्तीय क्षेत्रमा ठुलो दबाब सिर्जना गरेको स्पष्ट छ । यस्तो अवस्थामा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (प्रोभिजनिङ) सम्बन्धी कडा नियमका कारण बैंकहरू आफैँ पनि नयाँ लगानी गर्न डराइरहेका छन् । राष्ट्र बैंकले लघुवित्तका ऋणीहरूका लागि कर्जा भुक्तानी तालिका परिमार्जन गर्ने लचकता देखाएको छ । यो व्यवस्थाले साना ऋणीलाई तात्कालिक राहत त देला, तर विगतमा कोभिड महामारीको समयमा दिइएको यस्तै अत्यधिक लचकताले नै अहिले खराब कर्जाको ग्राफ उकालो लागेको कटु सत्यलाई बिर्सन मिल्दैन । यस्ता सतही लचकताले बैंकहरूको वासलात (ब्यालेन्स सिट)लाई झन् कमजोर बनाउने खतरा रहन्छ ।
फिनटेक र प्रविधिको विकासलाई आत्मसात् गर्दै विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह हुने डिजिटल कर्जाको सीमा १० लाख रुपैयाँ निर्धारण गरिनु आधुनिक बैंकिङका लागि स्वागतयोग्य कदम हो । तर, बजारमा डिजिटल बैंकिङसँगै ठगी र सुरक्षा जोखिम पनि उत्तिकै बढेको छ । पर्याप्त सुरक्षा संयन्त्रविना डिजिटल कर्जा प्रवद्र्धन गर्दा यसले ग्रामीण र वित्तीय रूपमा साक्षर नभएका ऋणीहरूलाई थप जोखिममा पार्न सक्छ ।
समग्रमा, वर्तमान मौद्रिक नीति समीक्षाले बजारको दबाब र थुप्रिएको तरलतालाई निकास दिन सजगतापूर्वक लचिलो बाटो रोजेको देखिन्छ । तर, यी व्यवस्थाहरू अर्थतन्त्रको संरचनात्मक रोगको दीर्घकालीन उपचार हुनुभन्दा पनि तत्कालका लागि सेयर र घरजग्गा बजारलाई गति दिएर मनोविज्ञान सुधार्ने अल्पकालीन ओखती जस्ता मात्र हुन् । जबसम्म सरकारको वित्तीय नीति, बजेट खर्च गर्ने क्षमता र केन्द्रीय बैंकको मौद्रिक नीतिबीच बलियो तादात्म्यता हुँदैन, तबसम्म बैंकमा पैसा थुप्रिरहने र बजार शिथिल भइरहने यो विरोधाभासपूर्ण अवस्था अन्त्य हुन कठिन छ ।
अब, कुरा गरौँ, अर्थमन्त्री डा. स्वार्णिम वाग्लेको असक्षमताका कारण रसुवा भन्सारको प्रतिवेदन दराजमै थन्किएकोबारे । राजस्व पनि बुझ्ने, सामान पनि रोक्ने– राज्यको यो कस्तो लुटतत्र हो ? जेठ १५ को बजेट भाषण अगावै वैधानिक रूपमा प्रज्ञापनपत्र काटेर, राज्यलाई अर्बौँ रुपैयाँ राजस्व बुझाइसकेका १६५ वटा इभी गाडीहरू अहिले पनि रसुवा भन्सारमा बन्धक बनाइएका छन् । प्रज्ञापनपत्र जस्तो बलियो कानुनी दस्तावेजलाई लत्याएर, सीसीटीभीको तार काटिएको वा प्रहरीको डायरीमा टिपिएका नम्बरका आधारमा आयात गरिएका इभी रोक्नु राज्यको निकम्मापनको पराकाष्ठा हो । स्वार्थ समूहको घेराबन्दीमा परेर प्रतिवेदन गोप्य राख्ने अर्थमन्त्रीको यो मौनताले कतै नीतिगत भ्रष्टाचारलाई त प्रश्रय दिइरहेको छैन ?
वर्तमान सरकारले गठन भएको एक सय दिन पूरा गरेको अवसरमा आफ्ना सफलताका फेहरिस्त सुनाइरहँदा अर्थ मन्त्रालयको दराजमा थन्किएको एउटा छानबिन प्रतिवेदनले भने सरकारी कार्यशैलीको कुरुप ऐना देखाइरहेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गति दिने र निजी क्षेत्रको विश्वास जित्ने दाबी गर्ने अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको कार्यकक्षमा पुगेर पनि हप्तौँसम्म एउटा महत्त्वपूर्ण प्रतिवेदन थन्किनुले प्रशासनिक उदासीनता र नीतिगत विचलनको पराकाष्ठा नाघेको पुष्टि गर्छ । भन्सार विभागले गत असार दुई गते नै बुझाएको भनिएको रसुवा भन्सारसम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिँदा, आज अर्बौँ रुपैयाँ राजस्व तिरिसकेका विद्युतीय सवारी (इभी) व्यवसायीहरू सडकमा पुग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
यो घटना ‘कायीई’ लगायतका विद्युतीय गाडीहरूको आयात र त्यसमा लगाइएको अघोषित प्रतिबन्धसँग जोडिएको छ । भन्सार विभागद्वारा गठित सुरेन्द्र पाण्डेको संयोजकत्वमा छानबिन समितिले आफ्नो अध्ययन पूरा गरी प्रतिवेदन बुझाएको लामो समय भइसक्दा पनि अर्थमन्त्रीले उक्त प्रतिवेदन न सार्वजनिक गरेका छन्, न त त्यसको सिफारिसअनुसार रसुवा भन्सारमा रोकिएका गाडीहरूलाई निकास नै दिएका छन् । अझ उदेकलाग्दो कुरा के छ भने, जेठ १५ गतेको बजेट भाषणभन्दा अगाडि नै वैधानिक रूपमा प्रज्ञापनपत्र काटेर राज्यलाई अर्बौँको राजस्व बुझाइसकेका १६५ वटा गाडीहरूलाई समेत अहिले भन्सार विन्दुमै बन्धक बनाइएको छ । राज्यले कानुनबमोजिम राजस्व लिइसकेपछि पनि सामान छोड्न अस्वीकार गर्नु कानुनी राज्यको उपहास मात्र होइन, सिधा–सिधा प्रशासनिक ज्यादती हो ।
यस प्रकरणले अर्थमन्त्री वाग्लेको कार्यक्षमता र मन्त्रालयमाथिको पकडमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गरिदिएको छ । बजारमा स्थापित केही सीमित व्यापारिक घरानाको एकाधिकार जोगाउन र प्रतिस्पर्धी ब्रान्डहरूलाई रोक्न अर्थ मन्त्रालयको उच्च तह र कर्मचारी संयन्त्रको मिलेमतोमा यो सारा प्रपञ्च रचिएको आरोप व्यवसायीहरूको छ । बाहिर पारदर्शिताको मिडियाबाजी गर्ने र भित्रभित्रै प्रतिवेदन लुकाएर व्यवसायीलाई गलाउने यस्तो रणनीतिले अन्ततः मुलुकको लगानीको वातावरणलाई नै ध्वस्त बनाउँदै छ ।
रसुवा भन्सारमा जेठ १५ अगावैदेखि इभी गाडीहरू थन्किँदा व्यवसायीले व्यहोर्नुपरेको आर्थिक, मानसिक तनाव र भौतिक क्षति अपूरणीय छ । एकातिर व्यवसायीहरूले बैंकको ब्याज र विदेशी कन्टेनरहरूको विलम्ब शुल्कका रूपमा दैनिक लाखौँ रुपैयाँ अतिरिक्त भार बेहोरिरहेका छन् । अर्कोतिर प्राकृतिक विपत्तिका कारण भन्सारमै रहेका सयौँ गाडी र कन्टेनरहरू क्षतिग्रस्त हुने जोखिममा परेका छन् ।
यदि अर्थमन्त्री वास्तवमै नीतिगत स्पष्टता र पारदर्शिताप्रति प्रतिबद्ध हुन्थे भने उनले असारमै बुझाइएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर दोषीलाई कारबाही र निर्दोषलाई न्याय दिनुपथ्र्यो । दराजमा थन्किएको प्रतिवेदनले क्षणिक रूपमा कसैको स्वार्थ रक्षा त गर्ला, तर यसले समग्र मुलुकको अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वासलाई भने निकै गहिरो खाडलमा जाक्ने निश्चित छ ।
