काठमाडौं । जेनजी विद्रोहको क्रममा भएको सुरक्षा कारवाहीमा संलग्न सुरक्षाकर्मीलाई कारवाही नहुने भएको स्रोतले बताएको छ । गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले सुरक्षाकर्मीलाई गरेको कारबाही सिफारिसबारे अध्ययन गर्न गठित समितिले सरकारी सम्पत्ति जोगाउदा सुरक्षा कारवाही गर्नु परेको र ऐनमा नै भएको प्रावधान कार्यान्वयन गरेको जनाउँदै प्रतिवेदन तयार पारेपछि सुरक्षाकर्मीहरु कारबाहीबाट जोगिएका हुन् ।
गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले सुरक्षाकर्मीलाई पनि फौजदारी कसुरमा कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो, तर उक्त प्रतिवेदन सुरक्षाकर्मीको हकमा अध्ययन गरेर मात्रै कार्यान्वयन गर्ने भन्दै बालेन सरकारले प्रेमराज कार्कीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय अध्ययन समिति बनाएर सुरक्षाकर्मीलाई कारवाहीबाट जोगाउन सिफारिस गरेको छ । सरकारले वैशाख २ गते गठन गरेको समितिले जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
अध्ययन समितिको टोलीले नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल, प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की, सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेलसँग छलफल गर्दै सुरक्षाकारवाहीबारे चासो राखेको थियो । केही दिनपहिले नै समितिका तीनै सदस्यसहितको टोली सैनिक मुख्यालय जंगी अड्डामै पुगेर प्रधानसेनापति सिग्देललगायत सेनाका उच्च अधिकारीहरूसँग छलफल गरेको थियो ।
जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगले सुरक्षाकर्मीमाथि गरेको कारबाही सिफारिस बारे थप अध्ययन गर्न सरकारले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । समितिमा नेपाल प्रहरीका पूर्वएआइजी टेकप्रसाद राई र सशस्त्र प्रहरीका पूर्वएआइजी सुबोध अधिकारी सदस्य छन् । उनीहरुले जंगी अड्मा मात्र होइन प्रहरी प्रधानकार्यालय नक्साल र सशस्त्र प्रहरी मूख्यालय हल्चोक पुगेर छलफल गरेका थिए । सो समितिले आफ्नो सिफारिस तयार गर्नु पहिले विभिन्न निकाय र व्यक्तिहरूसँग छलफल गरेको थियो ।
कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगलाई नेपाली सेनाले लिखित जवाफ बुझाएको थियो । आयोगले बयानमा बोलाए पनि प्रधानसेनापतिले लिखित जवाफ नै बुझाएका थिए । प्रहरीका तत्कालीन प्रमुख चन्द्रकुबेर खापुङलाई भने आयोगले आफूलाई असहयोग गरेको भन्दै कारबाही नै गर्ने तयारी गरेको थियो । खापुङले माग गरेको विवरण समयमा नबुझाएको र पछि बुझाए पनि आफूले माग गरे अनुसारका विवरण नदिएको भन्दै समिति असन्तुष्ट बनेको थियो । तर अहिले त्यही समितिको सिफारिस कार्यान्वयनबारे अध्ययन गरिरहेको समितिले भने सबै सुरक्षा निकायसँग कार्यालयमै पुगेर छलफल गरेको हो ।
सुधन गुरुङ गृहमन्त्री भएपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस नेता रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्ने क्रममा सुरक्षाकर्मीको हकमा भने छुट्टै समिति बनाएर थप अध्धयन गर्ने जनाएको थियो । सोही अनुरुप अध्ययन समिति बनेको हो । छलफलका क्रममा समितिले जेनजी आन्दोलनमा सेना कसरी परिचालन भएको थियो, जिम्मेवारी के थियो, कारबाही सिफारिसमा परेका व्यक्तिहरूको भूमिका के थियो, उनीहरूको बयान कस्तो छ, बयान, प्रमाण र सिफारिस मेल खान्छ कि खाँदैन भनेर हेरेको छ ।
गौरीबहादुर नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले नेपाली सेनाका पनि चार जना अधिकारीहरूलाई सैनिक ऐन अनुसार कारबाही सिफारिस गरेको थियो । कार्की आयोगले सिंहदरबार, बालुवाटार, राष्ट्रपति निवासमा खटिएका अधिकारीहरूलाई कारबाही सिफारिस गरेको थियो । ती अधिकारीहरूलाई के कस्तो कारबाही गर्न उपयुक्त हुन्छ भनेर सरकारलाई राय दिन पनि समितिलाई कार्यादेश दिएको थियो । पछि बनेको सो समितिले सबै अधिकारीहरूको भूमिका अनुसार आफ्नो सिफारिस प्रतिवेदन सरकार समक्ष बुझाउने तयारी गरेको छ । समितिले प्रतिवेदन लेखन शुरु गरिसकेको छ ।
प्रहरीका एक एआइजीका अनुसार पूर्व आइजीपी खापुङसँग पनि त्यतिबेला कसरी प्रहरी परिचालन भएको थियो भनेर समितिले छलफल गरेको थियो । यस्तै, प्रहरीले यसअघि नै समितिलाई बुझाएका विवरण र प्रमाणहरू पनि समितिले अध्ययन गरेको छ ।
प्रहरीसँगको छलफलमा प्रहरी कसरी परिचालन भएको थियो ? केके कमजोरी भयो ? के कुराले धेरै क्षति हुन गयो ? सरकारले के गर्नुपथ्र्यो र आगामी दिनमा यस्ता घटना हुन नदिन र भइहालेमा रोक्न के गर्नु उपयुक्त हुन्छ भनेर पनि छलफल गरेको छ ।
समितिलाई यसअघिको जाँचबुझ आयोगले गरेको कारबाही सिफारिस कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने सिफारिस गर्ने कार्यादेश दिइएको छ । तर समितिले नयाँ व्यक्तिलाई थपेर कारबाही सिफारिस गर्न पाउने छैन भने सिफारिसमा परेका व्यक्तिहरूको हकमा कसलाई कस्तो कारबाही गर्ने, कसलाई नगर्ने भन्नेसम्म राय दिने छ । ‘सुरक्षाकर्मीलाई कारवाही गर्ने हो भने कानुन कार्यान्वयन हुन सक्दैन’, समितिका एक सदस्यले दृष्टिसँग भने ।
यसअघि सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरेरै फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान अगाडि बढाएको थियो । तर हाल उनीहरू पनि थुनामुक्त भइसकेका छन् । सर्वोच्च अदालतको आदेशमा थुनामुक्त भएका उनीहरूको हकमा तीन महिना हुन लाग्दा समेत सरकारले अभियोजन गरेको छैन ।
सुरक्षाकर्मीहरू अनुसन्धानकै क्रममा रहेको बताइरहेका छन् । यो मुद्दा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले हेरिरहेको छ । काठमाडौं परिसरमा रमेश थापा हुँदा उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको थियो । अहिले दिलीप घिमिरे आएपछि मुद्दा चलाउनुपर्ने अवस्था आएको छ । बालेन सरकारले घिमिरेलाई परिसरमा पठाएको हो । यद्यपि, यो विषयले प्राथमिकता पाएको छैन ।
तर प्रहरीका अधिकारीहरूको हकमा भएको सिफारिस भने कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेमा सरकारले यो समितिलाई जिम्मा दिएको हो । यसअघि तत्काल कार्यान्वयन गर्न अप्ठेरो परेपछि सरकारले थप अध्ययन आवश्यक भएको बताएको थियो । सरकारले दिएको म्याद सकिन लागेपछि समितिले प्रतिवेदन लेखनको कामलाई तीव्रता दिएको छ । समितिका एक सदस्यले सरकारले दिएकै मितिमा प्रतिवेदन बुझाउने गरी काम गरिरहेको बताए ।
अध्ययन समितिले आगामी दिनमा यस्ता आन्दोलनमा सुरक्षाकर्मी परिचालनको कार्यविधि बनाउन पनि सिफारिस गर्ने भएको छ । सरकारले सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाएपछि त्यसविरुद्ध परेको रिट र सर्वोच्च अदालतबाट निर्णयमा भएको ढिलाइबारे पनि समितिले अध्ययन गरेको छ । जुन रिट सर्वोच्चबाट निरूपण हुन सकेको छैन । सुरुमा सर्वोच्चले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको उक्त रिट भदौ २४ गते दर्ता गर्ने आदेश भएको थियो ।
यसअघि जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, नेपाल प्रहरीका तत्कालीन प्रमुख खापुङ, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापा, काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालमाथि पनि फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
कारबाही सिफारिस भएकामध्ये अहिले छवि रिजाल मात्रै कार्यरत छन् । गृहसचिव दवाडी र तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुख अवकाश भइसकेका छन् । नेपाल प्रहरीका तत्कालीन एआइजी (हाल आईजीपी) दानबहादुर कार्की, एआइजी सिद्धिविक्रम शाह, डिआइजी ओमबहादुर राना, तत्कालीन जिल्ला परिसर काठमाडौँका प्रमुख (हाल डिआइजी) विश्व अधिकारी, एसएसपी दीपशमशेर जबरा र एसपी ऋषिराम कँडेललाई विभागीय कारबाही सिफारिस गरेको थियो । सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन एआइजी (हालका आइजिपी) नारायणदत्त पौडेल, डिआइजी सुरेशकुमार श्रेष्ठ, एसपी जीवन केसीलाई पनि विभागीय कारबाही सिफारिस भएको थियो ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सहनिर्देशक कृष्णप्रसाद खनाल र सहअनुसन्धान निर्देशक रिबेनकुमार गच्छदारलाई विभागीय कारबाही र नेपाली सेनाका राष्ट्रपति भवन शीतल निवासको सुरक्षामा खटिएका सहायक रथी मनोज बैदवार, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको सुरक्षामा खटिएका प्रमुख सेनानी दिवाकर खड्का, सिंहदरबार सचिवालयको सुरक्षामा खटिएका प्रमुख सेनानी गणेश खड्का, संसद् भवनको सुरक्षामा खटिएका सेनानी सन्तोष ढुंगेललाई पनि सैनिक ऐनअनुसार कारबाही गर्न आयोगले सिफारिस गरेको थियो ।
समितिले प्रतिवेदन लेखनको चरणमा पुग्नुपहिले विभिन्न देशमा भएका आन्दोलनमा बल प्रयोग गरेपछि सुरक्षाकर्मीमाथि भएका कारबाही बारे पनि अध्ययन गरेको छ । श्रीलंका, इन्डोनेसिया, केन्या, फ्रान्स, चिली, हङकङ र ट्युनिसियामा विभिन्न समयमा भएका आन्दोलन र त्यसपछि सुरक्षाकर्मीमाथि गरिएको कारबाहीबारे समितिले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पारिरहेको छ ।
समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा श्रीलंका, इन्डोनेसिया र केन्यामा गरिएको अभ्यास उल्लेख गरेको छ । इन्डोनेसियामा २०२५ अगस्टमा जकार्ता लगायत प्रमुख शहरहरूमा सांसदहरूको मासिक भत्ता र विशेष सुविधाविरुद्ध सुरु भएको प्रदर्शनले केही दिनमै हिंसात्मक रूप लियो ।
आन्दोलनकारीले संसद भवन, प्रहरी चौकी, सार्वजनिक बस र निजी सम्पत्तिमा तोडफोड तथा आगजनी गरेका थिए । यसक्रममा कम्तीमा सात जनाको मृत्यु भएको थियो । सयौँ घाइते भएका थिए । करिब हजार प्रदर्शनकारी पक्राउ पनि परे। सरकारी तथा निजी भवनहरू क्षतिग्रस्त भए । सार्वजनिक सम्पत्तिमा आगजनीले ठूलो आर्थिक नोक्सानी भएको र सुरक्षाकर्मीहरुमाथि भएको आक्रमण तथा कारबाहीबारे समितिले उदाहरण पेश गरेको छ ।
