‘एक चीन नीति’ प्रति सचेत र कूटनीतिक संवेदनशीलता कायम राख्न पूर्वराजदूतहरूको आग्रह

काठमाडौं । पूर्वराजदूत तथा कूटनीतिज्ञहरूले नेपालले अवलम्बन गर्दै आएको ‘एक चीन नीति’ प्रति सरकार थप दृढ र संवेदनशील हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामाको जन्मोत्सव मनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले औपचारिक अनुमति दिएको र उक्त कार्यक्रममा विदेशी कूटनीतिज्ञहरूको सहभागिता रहेको विषयप्रति उनीहरूले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । 

पूर्वराजदूत एवं कूटनीतिज्ञ हिरण्यलाल श्रेष्ठले नेपालले अङ्गीकार गर्दै आएको ‘एक चीन नीति’ प्रति सरकार प्रतिबद्ध रहनुपर्नेमा जोड दिँदै कूटनीतिक संवेदनशीलतालाई ध्यान दिन आग्रह गरेका छन् ।। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामाको जन्मोत्सव मनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले औपचारिक रूपमै अनुमति दिएको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । यस पटकको जन्मोत्सव कार्यक्रममा विदेशी नागरिक तथा विभिन्न कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरूको समेत सहभागिता रहेको उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले सरकारको यस कदममाथि प्रश्न उठाए ।  

 प्रशासनले सडकमा नाराबाजी नगर्ने सर्तमा कार्यक्रम आयोजना गर्न अनुमति दिएको बुझिएको उनले बताए । विगतका वर्षहरूमा यस्ता कार्यक्रमहरूमाथि कडा प्रतिबन्ध लगाइने, अनुमति नदिइने र सहभागीहरूलाई नियन्त्रणमा लिने गरिएको सन्दर्भ जोड्दै श्रेष्ठले यस पटकको खुकुलो नीतिले नेपालको परराष्ट्र नीतिमा बदलाव आएको हो कि रु भन्ने संशय पैदा गरेको बताउनु भयो । दलाई लामाको व्यक्तित्वका दुई पाटा रहेको उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले आध्यात्मिक गुरुका रूपमा उहाँप्रति कुनै विमति नरहेको प्रस्ट पारे । यद्यपि, उहाँको राजनीतिक सक्रियता र ‘निर्वासित सरकार’ सँगको संलग्नताले चीनको अखण्डतामाथि चुनौती पुग्ने उनको तर्क छ । 

उनले भने, ‘विगतमा यस्ता गतिविधि गर्दा गिरफ्तारीसम्म हुने गरेकोमा यसपालि सरकारले नै औपचारिक अनुमति दिएपछि नेपालको ‘एक चीन नीति’ मा फेरबदल आएको हो कि भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठेको छ । दलाई लामालाई आध्यात्मिक गुरुका रूपमा हामी पनि मान्छौँ, तर उहाँ लामो समयसम्म निर्वासित सरकारको प्रमुख र संरक्षक रहनुभएको छ । उहाँको त्यो राजनीतिक व्यक्तित्व चीनलाई विखण्डन गर्ने र ‘एक चीन नीति’ विरुद्धको कार्यमा संलग्न रहने भएकाले औपचारिक रूपमा जन्मोत्सव मनाउन अनुमति दिनुप्रति हाम्रो विरोध हो ।’

पूर्वराजदुत राजेश्वर आचार्यले नेपालको परराष्ट्र नीति र कूटनीतिक अभ्यासमा सुधारको आवश्यकता रहेको बताए । उनले सार्वभौमसत्ता कुनै पनि देशको सानो वा ठूलो नहुने उल्लेख गर्दै समानताका आधारमा मात्र वैदेशिक सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नेपालको सन्दर्भमा भू–राजनीतिक अवस्था अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको चर्चा गर्दै आचार्यले छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्ध पारस्परिकता (रेसिप्रोकलिटी) मा आधारित हुनुपर्ने बताए । नेपाली नेतृत्वले वैदेशिक सम्बन्धका मामिलामा दृढतापूर्वक प्रस्तुत हुनुपर्ने र कूटनीतिक संवादका क्रममा आफ्नो पद वा व्यक्तिगत छविको चिन्ता नगरी राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने उनको तर्क छ । पूर्वराजदुत आचार्यले पछिल्लो समय उच्चस्तरीय वैदेशिक भ्रमणहरूमा समावेशिताको अभाव खड्किएको भन्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गरे । हालैका दिनमा परराष्ट्रमन्त्रीबाट भएका भारत र चीन भ्रमणको उदाहरण दिँदै उनले भ्रमण टोलीमा आफ्नै दलका प्रतिनिधि मात्र लैजाने परिपाटी संसदीय व्यवस्थाको मर्म अनुकूल नभएको उल्लेख गरे । विगतमा अन्य दलका सांसदहरूलाई समेत समेट्ने अभ्यास रहेको स्मरण गरे । 

उनले भने, ‘हाम्रा नेताहरूले आफ्नो पोजिसन वा धारणा के होला भनेर डराएर कुरा गर्नु हुँदैन । सम्बन्ध बिग्रेला कि भनेर खुट्टा कमाउनुको साटो स्पष्टसँग आफ्ना कुरा राख्ने हिम्मत राख्नुपर्छ । भ्रमण टोलीमा दलीय सङ्कीर्णता देखिनुले संसदीय प्रणाली र देशलाई बलियो बनाउँदैन । देश बलियो बनाउने कुरा भाषण वा सङ्ख्याले मात्र नभई पद्धति र व्यवहारले तय गर्छ ।’

चीनका लागि नेपालका पूर्वराजदूतहरूले नेपाली भूमि छिमेकी राष्ट्र चीनको विरुद्धमा प्रयोग हुन नदिन सरकारको ध्यानाकर्षण एक विज्ञप्ति जारी गर्दै गराएका थिए । तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामाको जन्मोत्सव कार्यक्रममा विदेशी कूटनीतिज्ञहरूको उपस्थिति र सुरक्षा संयन्त्रले दिएको भनिएको अनुमतिप्रति उनीहरूले चासो व्यक्त गरेका हुन् ।

चीनका लागि पूर्वराजदूत टंक कार्कीकाअनुसार नेपाल सरकारको सुरक्षा समितिले नै स्वीकृति प्रदान गरेर दलाई लामाको जन्मोत्सव मनाउन दिइनु र त्यहाँ विभिन्न देशका कूटनीतिक व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति हुनु कूटनीतिक दृष्टिकोणले संवेदनशील विषय हो । नेपालले सधैँ ‘एक चीन नीति’ प्रति प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको सन्दर्भमा यस्ता गतिविधिले द्विपक्षीय सम्बन्धमा प्रतिकूल असर पार्न सक्ने भन्दै पूर्वराजदूतहरूले चिन्ता प्रकट गरे । तिब्बत, दलाई लामा र चीनबिचको संवेदनशील सम्बन्धलाई दृष्टिगत गर्दै नेपाली भूमिको प्रयोगबाट छिमेकी राष्ट्रलाई नकारात्मक असर पर्न नहुने उनको भनाइ छ । 

पूर्वराजदूत कार्कीले भने , ‘हामीले सधैँ नेपालको भूमि चीनको विरुद्धमा प्रयोग हुन दिनेछैनौँ भन्दै आएका छौँ । यो हाम्रो राष्ट्रिय प्रतिबद्धता हो र हालैका परराष्ट्र मन्त्रीले पनि यही कुरा दोहोर्याए । तर सरकारकै सुरक्षा समितिले अनुमति दिएर अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक व्यक्तित्वहरूको उपस्थितिमा यस्ता गतिविधि हुनुले नेपालको कूटनीतिक सन्तुलनमा खलल पु¥याउँछ ।’

देशको परराष्ट्र नीति र कुटनीतिमा असन्तुलन ल्याउने कुनै पनि गतिविधि स्वीकार्य नहुने उल्लेख गर्दै पूर्वराजदुतहरूले यदि सरकारबाट यस्तो त्रुटि भएको भए त्यसलाई तत्काल सच्याउन र कूटनीतिक मर्यादा कायम राख्न आग्रह गरेका छन् । 

चीनका लागि पूर्वराजदुत विष्णुपुकार श्रेष्ठकाअनुसार नेपाल सरकारको सुरक्षा समितिले नै उक्त कार्यक्रमका लागि स्वीकृति प्रदान गर्नु र त्यहाँ विभिन्न देशका कूटनीतिक व्यक्तित्वहरू सहभागी हुनु कूटनीतिक दृष्टिकोणले गम्भीर विषय हो । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा ‘एक चीन नीति’ प्रति सधैँ प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको सन्दर्भमा यस्ता गतिविधिले कूटनीतिक मर्यादामा आँच पुग्ने उहाँले बताउनु भयो । पूर्वराजदुत श्रेष्ठले नेपालको भूमि छिमेकी मुलुक चीनका विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने राष्ट्रिय प्रतिवद्धतालाई स्मरण गराउँदै सरकारको पछिल्लो कदमले कूटनीतिक असन्तुलन निम्त्याउन सक्ने बताए । सरकारबाट यस्ता कमजोरी भएका हुन् भने त्यसलाई तत्काल सच्याउन र मुलुकको परराष्ट्र नीतिलाई स्थिर एवं विश्वसनीय बनाउन उनले आग्रह गरे । 

उनले भने, ‘हामीले सधैँ नेपालको भूमि चीनका विरुद्ध प्रयोग हुन दिनेछैनौँ भन्दै आएका छौँ, तर सरकारकै सुरक्षा निकायको अनुमतिमा विदेशी कूटनीतिज्ञहरूको समेत सहभागितामा यस्ता कार्यक्रम हुनुले प्रतिकूल असर पार्दछ ।’ मुलुकको राष्ट्रिय हित र कूटनीतिक सन्तुलन कायम राख्नका लागि यस्ता विषयमा सरकार सचेत रहनुपर्ने पूर्वराजदुतहरूको सामूहिक धारणा छ । 

पूर्वमुख्यसचिव एवं चीनका लागि पूर्वनेपाली राजदुत लीलामणि पौडेलले नेपाललाई शक्ति राष्ट्रहरूको द्वन्द्वको थलो बनाउन खोजिएको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे  । नेपालको भूमि प्रयोग गरेर छिमेकी राष्ट्रहरूविरुद्ध कुनै पनि गतिविधि हुन नदिन उनले  सरकारलाई सचेत गराए । नेपाल शक्ति राष्ट्रहरूको द्वन्द्वको चपेटामा पर्न नहुने उल्लेख गर्दै पौडेलले सरकारले आफ्नो असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा दृढता देखाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । यो सरकारको आलोचना वा गाली मात्र नभई, मुलुकको स्थापित नीतिबाट विचलित हुन नदिन गरिएको खबरदारी भएको उनको भनाइ छ । 

हालै एक विद्यालयमा आयोजित जन्मोत्सव कार्यक्रममा विभिन्न मुलुकका उच्च कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूको सहभागितालाई लिएर पौडेलले प्रश्न गरे । पृथकतावादी आन्दोलनको निहुँमा नेपाललाई कसैको स्वार्थको भूमि बनाउन खोजिएको हुन सक्ने आशङ्का गर्दै उनले धार्मिक आस्था र राजनीतिक गतिविधिलाई छुटाउनुपर्ने बताए । 

उनले भने, ‘कुनै पनि व्यक्तिको जन्मोत्सव मनाउन पाउनु स्वाभाविक भएपनि, उच्च तहका कूटनीतिज्ञहरूको त्यस्तो कार्यक्रममा ठूलो सङ्ख्यामा उपस्थिति हुनु र सरकारले त्यसका लागि स्वीकृति दिनुले चिन्ता बढाएको छ ।’

उनले नेपाललाई ‘प्रोक्सी वार’ (छद्म युद्ध) को थलो बनाउन र नेपालको काँधमा बन्दुक राखेर छिमेकी राष्ट्रहरूविरुद्ध निशाना बनाउन खोजिएका गतिविधिहरूप्रति सरकार र नागरिक दुवै सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिए । यस्ता गतिविधिले नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा र छिमेकीसँगको सम्बन्धमा आँच पुग्नसक्ने भन्दै उनले सरकारलाई आफ्नो परराष्ट्र नीतिमा सजग रहन र यस्ता संवेदनशील विषयमा कूटनीतिक मर्यादाको पालना गर्न आग्रह गरे ।

 नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता जगन्नाथ खतिवडाले वर्तमान समयमा विश्व व्यवस्थामा आइरहेको परिवर्तन र त्यसले नेपालमा पार्न सक्ने प्रभावबारे चासो व्यक्त गरे । विश्व राजनीतिमा शक्तिको सन्तुलन फेरबदल भइरहेका बेला शक्तिशाली राष्ट्रहरूबीच उत्पन्न तनावको असर नेपालमा पनि देखिन थालेको उनले बताए ।  नेता खतिवडाले कतिपय शक्ति राष्ट्रहरू आफ्नो वर्चश्व गुम्ने डरले छटपटीमा रहेको र केही शक्ति पुराना व्यवस्था विस्थापित भएर नयाँ विश्व व्यवस्था आउने प्रतीक्षामा रहेको उल्लेख गर्दै आजको विश्व यही तनावको चपेटामा परेको विश्लेषण गरे । उनले नेपाल अहिले सोही अन्तर्राष्ट्रिय तनावको ‘खेल मैदान’ बन्न लागेको भन्दै सचेत गराए । मुलुकभित्रै पनि केही पात्रहरू पुरानो विश्व व्यवस्थालाई नै यथावत् राख्न अधिकतम प्रयासमा रहेको दाबी गर्दै उनले यस्तो परिस्थितिमा आम जनता देशको हितप्रति चिन्तित रहेको बताए । 

 बदलिँदो विश्व परिवेशमा नेपाल कुन स्थानमा उभिने र कस्तो भूमिका निर्वाह गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने नेता खतिवडाको धारणा छ । यस विषयलाई नेपाली जनताले गम्भीरतापूर्वक बुझ्न र बौद्धिक समुदायले गहन बहस तथा छलफल चलाउनु अपरिहार्य रहेकोमा उनले जोड दिए ।