काठमाडौं । रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साह (बालेन)को नेतृत्वमा सरकार बनेको सय दिन बित्दा नबित्दै सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन साह दुवै जना पार्टी र सरकार कसरी कब्जा गर्ने भन्ने रणनीतिमा लागेका छन् । सरकार गठन भएको सय दिन पार गरेपछि रास्वपाभित्र दुई नेताहरूबिच पार्टी र सत्ता दुवै कब्जाको रणनीतिमा होडबाजी चलिरहेको छ । चितवनमा सम्पन्न भएको रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनले रविलाई सभापतिमा निर्वाचित गर्दै बालेनका अधिकांश नेताहरू केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित गरिएको छ । जसले गर्दा पार्टी र सरकारबीचको शक्ति सन्तुलनलाई लिएर नयाँ बहस सुरु भएको छ ।
प्रधानमन्त्री साह नेतृत्वको सरकारले आफ्नो कार्यशैलीलाई पार्टीको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपबाट टाढा राख्न खोजिरहेको बुझिन्छ । उता पार्टी सभापति लामिछाने संगठनको नियन्त्रण र निर्णय प्रक्रियामा आफ्नो प्रभाव थप मजबुत बनाउने अभियानमा छन् । जसले गर्दा राजनीतिक वृत्तमा अहिले उठिरहेको प्रश्न हो– सरकारमा अन्ततः निर्णायक शक्ति कसको हुनेछ, सरकार कि पार्टी ? सभापति रवि चाहन्छन् सरकार पार्टीको नियन्त्रणभन्दा बाहिर नजाओस्, प्रधानमन्त्री बालेन चाहन्छन्, सरकारलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न देऊ । यही विषयमा गत आइतबार प्रधानमन्त्री बालेन र सभापति लामिछानेबीच करिब तीन घण्टा छलफल भएको बुझिएको छ ।
आइतबार बिहान पार्टी सभापति रवि लामिछाने निवास बूढानिलकण्ठमा दुई नेताबीच भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री बालेनले सरकार सञ्चालनमा पार्टीभित्रैको असहयोग र सभापति लामिछानेले सरकारप्रतिको असन्तुष्टिको विषयमा एक अर्काबीच खुलेर कुराकानी भएको रास्वपा स्रोतले जनाएको छ ।
उक्त छलफलमा प्रधानमन्त्री बालेनले पार्टीकै केही सांसदहरूले सरकार विरुद्ध अफवाह फैलाएको गुनासो गर्दै त्यसलाई पार्टी सभापतिले रोक्नुपर्ने माग गरेका थिए । उनले संसद्मा आफ्नो अनुपस्थितिबारे सत्तारुढ दलकै सांसदले प्रश्न उठाउन नहुने तर्क गर्दै सुशासनको पक्षमा कदम चाल्दा अवरोध भएको बताएका थिए ।
त्यस्तै, सभापति लामिछानेले सरकारका गतिविधिबारे बालेन समक्ष गुनासो गरेका थिए । उनले गणेश नेपाली आत्मदाह प्रकरणले सामाजिक सञ्जालदेखि सडकमा समेत सरकार प्रति आक्रोश बढ्न थालेको भन्दै प्रधानमन्त्री बालेनलाई सचेत गराएका थिए ।
सभापति लामिछानेले दलाई लामाको जन्मोत्सव मनाउन सरकारबाटै अनुमति दिइएकोप्रति पनि चासो व्यक्त गरेका थिए । प्रधानमन्त्री बालेनले संसद्मा सम्बोधन गर्न रुचि नदेखाएपछि सभापति लामिछाने आफैँले पार्टीको तर्फबाट संसद्मा सम्बोधन गर्ने पनि भेटमा जानकारी गराएका थिए । दुई नेताबिचको उक्त भेटमा एकले अर्कालाई आश्वस्त पार्ने प्रयत्न गरे पनि सरकार र पार्टी सञ्चालनमा रवि–बालेनबीच समन्वयको अभाव कायमै रहेको र झनै टकराब बढ्दै गएको स्पष्ट संकेत गरेको छ ।
रवि निकट अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेप्रति प्रधानमन्त्री बढी असन्तुष्ट छन् । यो कुरा सभापति लामिछानेलाई मन परेको छैन । प्रधानमन्त्रीले सिंहदरबार निजी क्षेत्रका व्यापारी भेट्दा अर्थमन्त्रीको अनुपस्थितिले पनि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच सम्बन्ध चिसिएको देखिन्छ ।
यद्यपि, रास्वपाका नेताहरू सार्वजनिक रूपमा कुनै विवाद नभएको दाबी गर्छन् । तर केन्द्रीय समिति, प्रदेश संयन्त्र र संगठन विस्तारसँग सम्बन्धित पछिल्ला निर्णयले पार्टीभित्र दुई फरक शक्ति केन्द्र विकास हुँदै गएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
नेपालको संसदीय अभ्यासमा जो पार्टीको सभापति हुन्छ त्यही संसदीय दलको नेता हुन्छ र सरकारको नेतृत्व पनि उसैले गर्छ । तर अहिलेसम्म रविले बालेनलाई स्वतन्त्र ढंगले छाडे पनि सरकारका गतिविधिले अब भने चासो र सक्रियता जनाउन थालेको आइतबार दुई नेताबिचको भेटका क्रममा भएको कुराकानीले स्पष्ट हुन्छ ।
महाधिवेशनपछि बालेनको पार्टीगत हैसियत के हो भन्ने पनि प्रस्ट छैन । रविले उनलाई वरिष्ठ नेताको रूपमा मनोनयन पनि गरिसकेका छैनन् । एकातिर, यस्तो अवस्थाले बालेनलाई तनाव सिर्जना भएको छ भने अर्कोतिर आफू पक्षीय भूपदेव शाहलाई पुनः महामन्त्रीमा दोहो¥याउन बालेनले रुचि देखाएका छैनन् । यस अघि बालेन पक्षबाट महामन्त्री बनेका भूपदेव शाहले चितवन महाधिवेशनमा आफूसँग सल्लाह नगरी विपिन आचार्यलाई महामन्त्रीमा जिताउन लागेको भन्दै बालेन उनीसँग असन्तुष्ट बनेको रास्वपाभित्र चर्चा छ ।
यही कारण बालेन पक्षले आफू पक्षीय पदाधिकारीसहित अन्य पदमा मनोनीत गर्नेको सूची पठाउन ढिलाइ गर्दा नयाँ कार्यसमितिको सचिवालयले पूर्णता पाउन नसकेको भन्दै सभापति लामिछाने पक्ष रुष्ट बनेको बताइन्छ । यसैबीच, महाधिवेशनपछि सरकारलाई लगाम लगाउन विधानमा जुन प्रावधान राखियो त्यो प्रावधानका कारण बालेन यतिबेला अर्को तनावमा रहेका छन् ।
विधान सार्वजनिक भएपछि पार्टी सभापति रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री बालेनमाथि प्रहार गर्न लागेका हुन् कि भन्ने आशंका समेत बढेको छ । तत्कालै सभापति लामिछानेले डण्डा चलाउने अवस्था नरहे पनि भविष्यमा विधानको प्रावधानका कारण बालेन हमेसा जोखिममा भने देखिन्छन् ।
बालेन मात्र होइन, संसदीय दलको नेता जो कोही भएको खण्डमा पनि विधानमा भएको व्यवस्थाले जोखिम निम्त्याउने छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पहिलो महाधिवेशन गरेर जारी गरेको विधानले पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई थप शक्तिशाली बनाएको छ ।
रविलाई शक्तिशाली बनाएको देखिएपछि बालेनले पनि आफ्नो समूहका नेताहरूलाई पार्टीमा आफ्नो पकड जमाउन निर्देशन दिइसकेका छन् ।सभापति लामिछानेले ५१ जना केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरू मनोनीत गर्न सक्ने, २० जना बढी सचिवालय सदस्य पनि उनैले मनोनीत गर्ने र १० जना पदाधिकारी पनि रवि आफैँले मनोनीत गर्न पाउने व्यवस्थाका कारण उनी शक्तिशाली भएको पुष्टि हुन्छ । अहिले लामिछाने शक्तिशाली हुँदै छन् भन्ने कुराको प्रमाणित अर्को पनि कुरा छ । त्यो हो– रविमाथि लागेको सहकारी ठगी प्रकरणको मुद्दा विभिन्न जिल्लाका अदालतबाट फिर्ता हुनु ।
सरकार बनेपछि प्रधानमन्त्री बालेनको अधिकांश समय सिंहदरबार र सरकारी संयन्त्रलाई परिचालन गर्न केन्द्रित भएको छ । त्यसैबीच, सभापति रवि लामिछाने भने लगातार जिल्ला भ्रमण, संगठन विस्तार, सदस्यता अद्यावधिक र केन्द्रीय संरचना पुनर्गठनमा सक्रिय भएर पार्टी महाधिवेशनबाट आफूलाई बलियो बनाउन लागेको प्रस्ट छ ।
रविले पार्टी कब्जा गर्न लागेको देखेपछि बालेनले सरकारी संयन्त्र परिचालन गरेर सांसदहरूलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने कोसिसमा लागेका छन् । ‘सरकार चलाउने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीसँग छ । तर पार्टी चलाउने जिम्मेवारी सभापतिकै हो । त्यसमा विवाद सृजना भयो भने यो सरकार लामो समय टिक्दैन । विगतका राजनीतिक अनुभवले पनि यही भन्छ ।’, रास्वपाका एक नेताले दृष्टिसँग भने ।
सरकारलाई आफ्नो पकडमा राख्दै प्रधानमन्त्री बालेनले रवि लामिछाने पक्षलाई चलमलाउन दिएको छैन । प्रधानमन्त्री बालेनले पदभार सम्हालेदेखि नै सरकार सञ्चालनमा दलगत हस्तक्षेप कम गर्ने संकेत दिएर पार्टी सभापति लामिछाने पक्षका सांसदलाई सिंहदरवारमा समेत भेटघाट बन्द गरिदिएका छन् । आफ्नो सचिवालयमा अनधिकृत व्यक्तिहरूलाई राखेर सरकारमा लामिछाने पक्षलाई निषेध गरेका छन् । जसले गर्दा सभापति लामिछाने पक्ष असन्तुष्ट बन्दै गएको छ ।
सभापति लामिछाने असन्तुष्ट बनेको थाहा पाएपछि नै आइतबार सम्बन्ध सुधारका लागि प्रधानमन्त्री बालेनले चार घण्टा उनकै निवासमा पुगेर भेटघाट गरेका छन् । मन्त्रालयहरूको दैनिक काममा पार्टीको निर्देशनभन्दा बाहिर गएर कार्यसम्पादनलाई प्राथमिकता दिने बालेन सरकारको नीतिप्रति लामिछाने असन्तुष्ट बन्दै गएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार मन्त्री नियुक्ति, सचिव सरुवा, नीति निर्माण र प्रशासनिक निर्णयमा पार्टी सचिवालयको प्रत्यक्ष भूमिका न्यून राखिएको र बालेनले आफ्नो संयन्त्र परिचालन गरेर सरकारी संयन्त्र सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
बालेनको यही रणनीतिलाई लगाम लगाउन विधानमा ल्याइएका प्रावधानप्रति स्वयं बालेन आफैँ असन्तुष्ट छन् । कुनै पनि विवाद आउँदा तत्काल सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया जनाउने बालेनले अहिलेसम्म आफूलाई तेजोवध गर्न ल्याइएको विधानको बारेमा कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन् ।
पार्टीको नयाँ विधानबारे हामीले बालेनपक्षीय नेतालाई सोध्दा यसबारे थप अध्ययन गरिरहेको बताउँदै यसमा षडयन्त्र भएको गुनासो गर्छन् । संसदीय व्यवस्थामा पार्टी र सरकारबीच समन्वय अनिवार्य मानिन्छ । तर रास्वपामा अहिले देखिएको अवस्था केही फरक रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यसको मुख्य कारण तीन वटा छन् । सरकार सञ्चालनमा प्रधानमन्त्रीको स्वतन्त्र शैली, संगठनमा सभापतिको प्रभाव विस्तार र भविष्यको नेतृत्वबारे बढ्दो आन्तरिक प्रतिस्पर्धा नै हो । उनीहरूका अनुसार यी विषय अहिले खुला विवादका रूपमा नदेखिए पनि भविष्यमा नेतृत्वका लागि संघर्षको आधार तयार पार्ने छ ।
पार्टीका केही नेताहरू मन्त्री नियुक्ति, सार्वजनिक नियुक्ति र नीतिगत निर्णयमा पार्टीसँग पर्याप्त परामर्श भएको छैन । एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार सरकार र पार्टीबीच नियमित संयन्त्र समेत प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन । सरकारलाई समर्थन गर्ने सांसदहरूको ठूलो हिस्सा प्रधानमन्त्रीसँग निकट रहेको मानिएकाले संगठन संरचनामा भने सभापति लामिछानेको प्रभाव बढी रहेको स्वयं रास्वपाका नेताहरूले स्वीकार गरेका छन् । यसले पार्टी र संसदीय दलबीच शक्ति सन्तुलनको नयाँ अवस्था सिर्जना गरेको विश्लेषण गरिएको छ ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार रास्वपाको सबैभन्दा ठूलो चुनौती सरकार सफल बनाउने मात्र होइन, पार्टी एकतासमेत कायम राख्नु हो । यदि सरकार लोकप्रिय भयो भने प्रधानमन्त्रीको प्रभाव स्वतः बढ्नेछ । तर संगठन बलियो बन्यो भने पार्टीभित्र सभापतिको निर्णय क्षमता अझ सुदृढ हुनेछ । यसले भविष्यमा नेतृत्वको केन्द्र कहाँ रहने भन्ने प्रश्न थप महत्वपूर्ण बन्ने विश्लेषण गरिएको छ ।
नेपालका अधिकांश राजनीतिक दलमा सरकार र पार्टीबीच शक्ति संघर्ष नयाँ विषय होइन । नेपाली कांग्रेस, एमाले, नेकपादेखि मधेस केन्द्रित दलहरूसम्म सरकार र संगठनबीच अधिकारको द्वन्द्व देखिँदै आएको छ । रास्वपाले पनि त्यही चक्र दोहोर्याउन लागिरहेको छ । रास्वपा अहिले सरकार सञ्चालन र पार्टी संगठन सुदृढीकरणका दुई समानान्तर प्रक्रियाबाट गुज्रिरहेको छ । सभापति रवि लामिछाने संगठनलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने अभियानमा केन्द्रित देखिन्छन् भने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह सरकारलाई दलगत हस्तक्षेपभन्दा संस्थागत कार्यशैलीमा सञ्चालन गर्न खोजिरहेका छन् ।
यी दुई प्रवृत्ति स्वभावतः टकरावमा पुग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । तर पार्टी र सरकारबीचको शक्ति सन्तुलन, निर्णय प्रक्रियामा समन्वय, र नेतृत्वको प्रभाव विस्तारका विषयहरू अहिले रास्वपाभित्र महत्वपूर्ण राजनीतिक बहसका रूपमा उभिएका छन् ।
