काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले मुलुकको औद्योगिक विकासका लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई पर्याप्त सहुलियत र प्रोत्साहन दिनुपर्ने बताएका छन् । मङ्गलवार काठमाडौंमा सुरु भएको ‘नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पो’ को उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै उनले वर्तमान आर्थिक अवस्थामा लगानीका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका हुन् ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले अटोमोबाइल क्षेत्रमा बढ्दो नक्कली पार्टपुर्जा र गुणस्तरहीन ब्याट्रीको आयातप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै भन्सार विभाग, यातायात व्यवस्था विभागलगायत सम्बन्धित सरकारी निकायहरूले प्रभावकारी र कडा निगरानी गर्नुपर्ने बताए । “राजस्वका नाममा नेपाललाई गुणस्तरहीन वस्तुको डम्पिङ साइट बनाउनु हुँदैन,” उनले भने ।
रोजगारीको सन्दर्भमा निजी क्षेत्रको योगदान उल्लेखनीय रहेको उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले मुलुकको कुल रोजगारीमा निजी क्षेत्रले ८६ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको जानकारी दिए । वार्षिक ५ देखि ६ लाख युवा श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने गरे पनि सरकारले सीमित संख्यामा मात्र रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने र बाँकी ठूलो हिस्सा निजी क्षेत्रले धानेको उनको दाबी छ । युवा पलायन रोक्न स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्नु अपरिहार्य रहेको उनले बताए। नेपाल हाल ७० प्रतिशत वस्तु आयातमा निर्भर रहेको र आन्तरिक उत्पादन जम्मा ३० प्रतिशत मात्र भएको तथ्य प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले औद्योगिक विस्तारका लागि नयाँ रणनीति अपनाउनुपर्ने सुझाव दिए ।
सरकार आफैं उद्योग सञ्चालनमा संलग्न हुने प्रवृत्तिप्रति असहमति जनाउँदै उनले सरकारको मुख्य काम व्यवसाय गर्ने होइन, सहजीकरण गर्ने भएको स्पष्ट पारे । उनले भने, “अहिले व्यवसायीले लगानी गर्न चाहे पनि ऋण लिएर मात्र लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने वातावरण बनाएर सरकारले सहुलियत र प्रोत्साहन दिनुपर्छ । आयात निर्भरता घटाउन एसेम्ब्लिङ र कन्ट्र्याक्ट म्यानुफ्याक्चरिङ उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ। भारत र चीनबीचको नेपालको भौगोलिक अवस्थितिलाई उपयोग गर्दै अटोमोबाइलसहित अन्य आयातित वस्तु पनि नेपालमै उत्पादन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।”
श्रेष्ठले सरकारी र निजी क्षेत्रलाई समान प्रतिस्पर्धाको मैदान दिनुपर्ने माग गर्दै सरकारी उद्योगलाई अनुदान दिने र निजी उद्योगलाई मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न बाध्य पार्ने दोहोरो नीति स्वीकार्य नहुने बताए । हेटौंडा कपडा उद्योगजस्ता बन्द सरकारी उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने प्रयास स्वागतयोग्य भए पनि वर्षौंदेखि बन्द वा रुग्ण अवस्थामा रहेका निजी क्षेत्रका उद्योगलाई पनि समान रूपमा पुनर्जीवन दिने नीति अघि बढ्नुपर्ने उनको माग रहेको छ ।
