काठमाडौं । सरकारको सेवा प्रवाहदेखि ग्यासको अभावसम्मका विषयमा सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् । प्रश्न उठाउनु गलत होइन, लोकतन्त्रमा सांसदले सरकारलाई प्रश्न गर्नैपर्छ । तर प्रश्नको शैली, समय, विषय र त्यससँग जोडिएको राजनीतिक सन्दर्भले फरक पार्छ । आफ्नै पार्टीका सांसदहरूबाट दिनभर सरकारमाथि प्रहार भएपछि प्रधानमन्त्रीले मध्यराति सामाजिक सञ्जालमा ‘कहिलेकाहीँ एक्लै लड्नुपर्छ’ लेख्नु चाहिँ सामन्य होइन ।
प्रधानमन्त्री बालेन देशको सबैभन्दा शक्तिशाली कार्यकारी पदमा छन् । उनको पार्टीसँग झन्डै दुई तिहाइको जनादेश छ । विपक्ष कसैले आफ्नो सरकार ढालिदेलान् कि भन्ने डर छैन । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले ‘एक्लै लड्नुपर्छ’ भन्नुपर्ने परिस्थिति कसरी आयो ? उनी कससँग लडिरहेका छन् ? प्रतिपक्षसँग ? प्रशासनसँग ? कि आफ्नै पार्टीभित्रको कुनै अदृश्य शक्तिसँग ?
बालेनले कसैको नाम लिएका छैनन् । तर राजनीतिमा हरेक कुरा नाम लिएरै भन्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । कहिलेकाहीँ एउटा स्टाटस, एउटा वाक्य र त्यसको समयले धेरै कुरा बोलिरहेको हुन्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री बालेनको स्टाटसले प्रश्न उठाएका छ– रास्वपाभित्र आखिर भइरहेको के हो ? के रवि र बालेनबीच साँच्चिकै राजनीतिक दूरी बढेको हो ? के यो सरकार सञ्चालनको सामान्य मतभेद मात्र हो ? वा चुनाव जितेपछि एउटै पार्टीभित्र दुईवटा शक्तिशाली केन्द्र निर्माण हुँदा जन्मिएको स्वाभाविक शक्ति संघर्ष ?
यसको उत्तर खोज्न आजको संसद्लाई मात्र हेरेर पुग्दैन, अलिकति पछाडि फर्किनुपर्छ । रवि र बालेनको मिलनलाई कतिपयले नेपालको नयाँ राजनीतिको ऐतिहासिक एकता मानेका थिए । त्यो स्वाभाविक पनि थियो– एउटा पक्षसँग देशव्यापी संगठन थियो भने अर्को पक्षसँग देशव्यापी लोकप्रियता । एउटासँग पार्टीको संरचना थियो, अर्कोसँग युवा पुस्ताको क्रेज । दुवै एक ठाउँमा आए पुराना दलहरूलाई ठूलो धक्का दिन सकिन्छ भन्ने हिसाब थियो । त्यो हिसाब गलत पनि भएन । रास्वपाले चुनावमा अभूतपूर्व सफलता हासिल ग¥यो र झन्डै दुई तिहाइको शक्ति हात पार्यो । सहमतिअनुसार बालेन संसदीय दलको नेता बनेर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुगे । चुनावअघि देखाइएको सपना चुनावपछि सत्ताको वास्तविकतामा बदलियो ।
तर समस्या पनि त्यहीँबाट सुरु भयो । चुनाव जित्नु र सरकार चलाउनु एउटै कुरा होइन । चुनाव जित्न दुई जना नेताको शक्ति जोडियो, तर सरकार चलाउँदा दुई जनाको शक्ति कसरी बाँड्ने ? पार्टी कसले चलाउने ? सरकार कसले चलाउने ? मन्त्री कसले छान्ने ? प्रधानमन्त्रीले आफ्नो टिम रोज्ने कि पार्टी सभापतिको राजनीतिक प्रभाव चल्ने ? संसदीय दल कसको नियन्त्रणमा रहने ? सांसदहरू पार्टी सभापतिप्रति बढी उत्तरदायी हुने कि प्रधानमन्त्रीप्रति ?
यिनै प्रश्नको स्पष्ट उत्तर नदिई गरिएको सत्ता बाँडफाँट अहिले आएर भारी पर्न थालेको देखिन्छ । कागजमा कुरा निकै सजिलो थियो– रविले पार्टी चलाउने, बालेनले सरकार चलाउने । सुन्दा राम्रो सुनिए पनि संसदीय राजनीतिमा यो कुरा त्यति सजिलो हुँदैन । कारण, पार्टी र सरकार दुई अलग टापु होइनन् । प्रधानमन्त्री त्यही पार्टीबाट बन्छन्, मन्त्री र सांसदहरू पनि त्यही पार्टीका हुन्छन् । पार्टी सभापतिसँग संगठनको शक्ति हुन्छ भने प्रधानमन्त्रीसँग राज्यसत्ताको शक्ति हुन्छ । जब ती दुवै शक्ति एउटै पार्टीका दुई फरक व्यक्तिको हातमा पुग्छन्, तब टकरावको सम्भावना आफैं बढ्छ ।
त्यसमाथि रवि र बालेन सामान्य राजनीतिक पात्र होइनन् । दुवैको आफ्नै जनाधार र समर्थक छन् । दुवै सामाजिक सञ्जालमा प्रभावशाली र आफ्नै शैलीमा लोकप्रिय छन् । त्यसैले एउटै पार्टीभित्र ‘अन्तिम निर्णय कसको?’ भन्ने प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन । सरकार गठनकै सुरुआतमा गृह मन्त्रालयलाई लिएर देखिएको रस्साकस्सीले पनि यही समस्या सतहमा ल्याएको थियो। रवि आफ्ना विश्वासपात्र डीपी अर्याललाई गृहमा ल्याउन चाहन्थे, भने बालेन आफ्नै टिमका सुनिल लम्साललाई अगाडि सार्न चाहन्थे। तर अन्त्यमा बाजी भने सुधन गुरुङले मारे ।
यो केवल एउटा मन्त्रीको नाममा भएको असहमति मात्र थिएन । गृह मन्त्रालय राज्यको सुरक्षा, प्रशासन र राजनीतिक शक्ति सञ्चालनसँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण केन्द्र हो । त्यसैले प्रश्न मन्त्री को बन्नेभन्दा पनि ठूलो थियो– सरकारभित्र अन्तिम राजनीतिक प्रभाव कसको रहने ?
त्यहीँबाट बुझ्न सकिन्छ, प्रधानमन्त्रीको कुर्सी बालेनलाई दिइँदैमा सत्ताको सबै चाबी उनको हातमा पुगेको थिएन । उता पार्टी सभापतिको कुर्सी रविसँगै थियो । अर्थात्, एउटै घरमा दुईवटा शक्ति केन्द्र बनिसकेका थिए ।
अझ रोचक कुरा के छ भने, रवि–बालेनको मिलन सुरुदेखि नै सहज थिएन । जेन–जी आन्दोलनपछि रवि कारागारमा छँदा असिम शाहले बालेनसँग सहकार्यको प्रस्ताव अघि सारेका थिए । सुरुमा रविले सो प्रस्ताव अस्वीकार गरेका थिए । पटक–पटकको संवाद, मध्यस्थता र वार्तापछि मात्र कुरा अगाडि बढेको हो ।
रवि जेलमुक्त भएपछि कमलपोखरीस्थित असिम शाहको निवासमा उनीहरूको पहिलो भेट भयो । पहिलो भेट राजनीतिक गम्भीरताभन्दा पनि मिलनको वातावरणमा बनाउने प्रयास मात्रै थियो । एउटै गाडीमा उनीहरू देखिएपछि बाहिर ‘अब त सबै मिल्यो’ भन्ने सन्देश गयो, तर भित्री यथार्थ त्यति सजिलो थिएन । दोस्रो बैठकसम्म पुग्दा पनि बालेनलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सार्ने विषयमा रविको हिचकिचाहट कायमै थियो, सहकार्य नै भाँडिने अवस्थासम्म पुगेको थियो । अन्ततः ज्वागलका म्याराथन बैठक र असिम शाहको पहलपछि मात्र सम्झौता सम्भव भयो ।
यसले एउटा कुरा स्पष्ट पार्छ– रवि र बालेनको सम्बन्ध भावनात्मक राजनीतिक एकताबाट बनेको होइन । पहिले विश्वास बनेर सम्झौता भएको थिएन, बरु सम्झौता गरेर विश्वास बनाउने प्रयास गरिएको थियो । यही कारण अहिलेको संकटलाई केवल ‘रवि रिसाए’ वा ‘बालेन रिसाए’ भनेर मात्र बुझ्नु गलत हुन्छ ।
दुवैले एकअर्कालाई चाहेका मात्र होइनन्, दुवैलाई एकअर्काको आवश्यकता पनि थियो । आफूमाथि सहकारी ठगी र संगठित अपराधको मुद्दा लागिरहेका बेला रविलाई चुनावमा जानको लागि बालेनको अनुहार चाहिएको थियो भने बालेनलाई रास्वपाको संगठन चाहिएको थियो । रविलाई चुनाव जित्न बालेन उपयोगी थिए, बालेनलाई प्रधानमन्त्री बन्न रास्वपा उपयोगी थियो । अर्थात्, दुवैले एकअर्काको शक्ति प्रयोग गरे । समस्या ‘प्रयोग’ हुनुमा होइन, समस्या प्रयोगपछिको सम्बन्धलाई संस्थागत बनाउन नसक्नुमा हो ।
रवि र बालेनले एकअर्कालाई प्रयोग गर्दैमा नराम्रो भन्न पनि मिल्दैन । राजनीति आखिर शक्ति र सम्भावनाकै खेल हो । तर समस्या त्यतिबेला उब्जिन्छ, जब चुनाव जितेपछि त्यो रणनीतिक सहकार्यलाई दीर्घकालीन राजनीतिक विश्वासमा बदल्न सकिँदैन । रास्वपामा आज त्यही भइरहेको देखिन्छ । संसदमै रास्वपाका सांसदहरूले सरकारमाथि प्रश्न गरिरहेका छन् । ग्यासको लाइनदेखि सरकारी कार्यालयमा सेवाका लागि बस्नुपर्ने बाध्यतासम्मका विषय उठिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीले अघि सारेको ‘नो लाइन, अनलाइन’ नारामाथि नै प्रश्न उठाइएको छ ।
सांसदले प्रश्न उठाउनु गलत होइन, उठाउनैपर्छ । तर, संसद्मा मात्रै होइन, सञ्जाबाट पनि रविपक्षीय सांसद तथा नेताहरु बालेनमाथि आक्रोश पोखिरहेका छन् । रविको दाया हात मानिने संसद दीपक बोहोराले त प्रधानमन्त्रीको कालो चस्मादेखि काठमाडौंमा लाइन जाँदासम्म बानेलाई कटाक्ष गरिरहेका छन् ।
अर्कोतिर, बालेननिकट भनेर चिनिएका धेरै पात्र अहिले खुलेर प्रधानमन्त्रीको बचाउमा देखिँदैनन् । चुनावी अभियानमा उनको पक्षमा सक्रिय भएका नेताहरूको मौनताले पनि थप प्रश्न उठाएको छ । प्रधानमन्त्रीसँग पद र अधिकार छ, तर राजनीतिक प्रतिरक्षा गर्ने बलियो घेरा कति छ ? सायद यही कारण बालेनले आफूलाई एक्लो महसुस गरिरहेका छन् । तर, जनताले रास्वपालाई दुई तिहाइ नजिकको जनादेश रवि र बालेनको व्यक्तिगत ईगो हेर्न दिएका हुन् ? सामाजिक सञ्जालमा कसले कसलाई उछिन्यो भनेर हेर्न वा पार्टीभित्र कुन गुट बलियो भयो भनेर हेर्न दिएका हुन् ?
निश्चय नै होइन, जनतालाई समयमै ग्यास चाहिएको छ, सरकारी कार्यालयमा घन्टौँ लाइन बस्नु नपरोस् भन्ने चाहिएको छ, भ्रष्टाचारको अन्त्य, घरदैलोमै सेवा र रोजगारी चाहिएको छ । देशमा वास्तविक परिवर्तन चाहिएको छ । जनताका वास्तविक समस्या यिनै हुन् । तर जब नेताहरूको प्राथमिकता अर्कै बन्न थाल्छ, खतरा त्यहीँबाट सुरु हुन्छ । रास्वपाले पुराना दलहरूलाई गुटबन्दी, भागबन्डा र सत्ताको खेल देखाएरै सत्ता हत्याएको थियो । अब त्यही रोग रास्वपाभित्रै देखिएपछि जनताले प्रश्न नगर्ने कुरै भएन– ‘पुराना दलभन्दा नयाँमा के फरक छ ?’
रवि र बालेनबीच व्यक्तिगत बोलचाल छ कि छैन, एकअर्कालाई मन पराउँछन् कि पराउँदैनन्, कसले कसलाई भेट्यो वा भेटेन भन्ने विषय गौण हुन् । असली प्रश्न हो– एउटै पार्टीभित्र दुई शक्ति केन्द्र कसरी चलाउने ? यदि रवि पार्टी सभापति हुन् भने उनको अधिकारको सीमा कहाँसम्म हो ? यदि बालेन प्रधानमन्त्री हुन् भने उनको कार्यकारी स्वतन्त्रता कहाँसम्म हो ? पार्टीले सरकारलाई नीति दिने कि मन्त्रालय चलाउने ? संसदीय दल कसको नेतृत्वमा चल्ने ? मन्त्री नियुक्तिको अन्तिम अधिकार कसको ? सरकारको निर्णयमा पार्टीको हस्तक्षेप कति ? यी प्रश्नको स्पष्ट उत्तर नदिई आजको विवाद ढाकछोप गर्न खोजियो भने भोलि यो समस्या झन् उग्र बनेर बल्झिनेछ ।
आज सांसद बोलिरहेका छन्, भोलि सांसदहरू दुई पक्षमा बाँडिन सक्छन् । आज सामाजिक सञ्जालमा व्यङ्ग्य चलिरहेको छ, भोलि सार्वजनिक आरोप–प्रत्यारोप हुन सक्छ । तत्कालीन नेकपामा ओली र प्रचण्डबीच जसरी शक्ति संघर्षको नाटक र नौटंकी चल्यो, भोलि रवि र बालेनबीच पनि त्यस्तै दोहोरिन सक्छ ।
त्यो अवस्था रास्वपाका लागि मात्र होइन, सिङ्गो देशकै लागि घातक हुनेछ । किनभने दुई तिहाइको जनादेश बोकेको सरकार कमजोर भयो भने त्यसको असर एउटा पार्टीमा मात्र सीमित रहँदैन, सरकार र निर्णय प्रक्रिया कमजोर हुन्छन्, प्रशासन अलमलिन्छ र अन्त्यमा मारमा जनता नै पर्छन् ।
रवि र बालेन अहिले नै फुटीसकेका होइन । आज आलोचना गर्नेहरूले भोलि प्रशंसा पनि गर्न सक्छन् । तर अब केवल फोटो खिचाएर, एउटै मञ्चमा अँगालो हालेर वा संसद्मा सँगै झुल्किएर मात्र पुग्दैन, सबै कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ । नत्र फेरि त्यही पुनरावृत्ति हुन्छ– संसद्मा आफ्नै सांसद प्रधानमन्त्रीमाथि खनिन्छन्, प्रधानमन्त्री राति सामाजिक सञ्जालमा दुःख पोख्छन्, पार्टीभित्र गुटबन्दी बढ्छ र जनता तमासा हेरेर बस्न बाध्य हुन्छन् ।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, रास्वपाले बिर्सन हुँदैन– जनताले उसलाई दुई तिहाइको शक्ति रवि र बालेनको व्यक्तिगत सम्बन्धका कारण दिएका होइनन्, उनीहरूबाट परिवर्तनको आशा गरेर दिएका हुन् । रवि र बालेनको मिलनले नयाँ राजनीतिको ठूलो सम्भावना खोलेको थियो । अब उनीहरूको दूरीले त्यो सम्भावना ध्वस्त पार्ने कि परिपक्व राजनीतिक संस्कारमा बदल्ने, त्यो उनीहरूकै हातमा छ ।
आजको प्रश्न ‘रवि कि बालेन?’ होइन; आजको प्रश्न हो– ‘जनता कि सत्ता?’ । यदि शक्ति घण्टीघरमा छ कि सिंहदरबारमा छ भनेर खोज्दै हिँड्ने हो भने रास्वपाले मूल बाटो बिर्सिनेछ । किनकी वास्तविक शक्ति जनतामा छ । जनताले दिएको विश्वास नै असली शक्ति हो । सत्ता, मन्त्रालय, पद र जिम्मेवारी बाँड्न सकिन्छ, तर जनताको भरोसा बाँड्न सकिँदैन । त्यो भरोसा एकपटक टुट्यो भने दुई तिहाइको संख्या पनि काम लाग्दैन ।
त्यसैले रवि र बालेनले अहिले एकअर्कालाई हराउने होइन, आफूहरूलाई यहाँसम्म पु¥याउने जनताको अपेक्षालाई हार्न नदिने हो । उनीहरूबीचको सहकार्य व्यक्तिगत सम्बन्धका लागि होइन, देश चलाउने जिम्मेवारीका लागि भएको थियो । त्यो सहकार्य केवल चुनाव जित्ने रणनीति मात्र थियो भने इतिहासले त्यसको निर्मम मूल्याङ्कन गर्नेछ । तर त्यसलाई नयाँ राजनीतिक संस्कार बनाउने हो भने अहिल्यै गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ । रवि र बालेन मिलेर झन्डै दुई तिहाइ जिते, अब छुट्टिएर त्यो दुई तिहाइ गुमाउने कि मिलेर जनताको विश्वास जोगाउने– निर्णय उनीहरूकै हातमा छ ।
