भोटेकोशीमा आएको बाढीपहिरोले यतिबेला सिङ्गो मुलुकलाई शोकाकुल र स्तब्ध बनाएको छ । गत हप्ता आएको हिमपहिरो र बाढी केही घण्टा अघिसम्म सामान्य रूपमा आफ्नो दैनिकीमा व्यस्त रहेका स्थानीयहरू एकाएक आफ्नो घर, व्यवसाय, सम्पत्ति र आफन्तजन गुमाउनु परेको छ ।
कसैको जिन्दगीभर दुख गरेर बनाएको घर छैन, कसैको दैनिकी रोजीरोटी जुटाउने पसल रहेन । कयौँ जना मजदुरहरूको रोजगारी रहेन, कसैले आफ्ना सन्तान गुमाए, कसैले आमाबाबु गुमाए, कसैले सिङ्गो परिवार नै गुमाए । भाग्यले बाँचेका कतिपय नागरिकसँग अहिले बाँच्नुको खुसीभन्दा पनि कसरी बाँच्ने भन्ने ठूलो प्रश्न खडा भएको छ ।
बाढीको पानी घट्दै जाँदा नदी किनारमा देखिएको विनाशको दृश्यले प्राकृतिक विपद्को भयावहता मात्रै देखाएको छैन, विपद् आइपर्दा राज्यको तयारी, उद्धार संयन्त्र, राहत वितरण, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय र हाम्रो समग्र विपद् व्यवस्थापन प्रणालीमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाइदिएको छ ।
भोटेकोशीमा उर्लिएको बाढीले बस्ती मात्रै बगाएको छैन, धेरै मानिसका वर्षौँको पसिना, श्रम र सपना समेत उजाड बनाइदिएको छ । टिमुरे, स्याफ्रुबेँसी, बेत्रावतीलगायतका क्षेत्रबाट सामाजिक सञ्जालमा आएका दृश्यहरू सामान्य बाढीका दृश्य होइनन् । ती दृश्यभित्र एउटा परिवारको जीवनभरको कमाइ भग्नावशेषमा परिणत भएको पीडा छ ।
आफ्नो मान्छे कहाँ छ ? भनेर खोजिरहेको एउटा परिवारको व्याकुलता छ, र राज्यको कुनै संयन्त्र आइपुग्ला कि भनेर बाटो हेरिरहेका नागरिकको निराशा छ । कतिपय प्रभावित बस्तीमा खानेकुरा, पानी, औषधि र बसोबासको समस्या रहेको समाचार आइरहेका छन् । जताततै छरिएका शवहरूको खोजी, पहिचान र व्यवस्थापन आफैँमा अर्को चुनौती बनेको छ ।
यो बेला सरकारले केही गर्दै नगरेको भने होइन । उद्धारमा सेना, सुरक्षाकर्मी खटिएका छन्, हेलिकोप्टर परिचालन भएका छन्, राहतको प्रयास भएको छ, विभिन्न तहका सरकारी संयन्त्र सक्रिय भएका छन् । सरकारले विपद्को गम्भीरतालाई सम्बोधन गर्न विभिन्न निर्णय पनि गरेको छ । यी प्रयासलाई नै नदेखेजस्तो गर्नु न्यायोचित हुँदैन । तर सरकारले केही गरेको छ भन्नुको अर्थ सरकारले गर्नुपर्ने सबै काम गरिसकेको छ भन्ने पनि होइन ।
यही दुई कुराबीचको फरक बुझाइले आफूलाई सरकार समर्थितको मसिहा ठान्ने मान्छेहरूले सामाजिक सञ्जालमा अनाहकमै होहल्ला मच्चाइरहेका छन् । उनीहरूको नजरमा सरकारको कामको समीक्षा गरौँ भन्दा सरकार विरोधी भइन्छ, राहत पुगेन भन्यो भने विकास विरोधी भइन्छ, कुनै प्रभावित नागरिकले आफ्नो पीडा सार्वजनिक ग¥यो भने उसलाई राजनीतिक स्वार्थ बोकेको मान्छे बनाइन्छ ।
अहिले राजनीतिक लाभ खोज्ने होइन, मानवीय क्षति कम गर्ने समय हो । सरकारले राम्रो काम गरिरहेको छ भने त्यसको समर्थन गर्नुपर्छ । तर जहाँ कमजोरी देखिन्छ, त्यहाँ औँला ठड्याउन पनि सक्नुपर्छ । किनकि, सरकारको आलोचना गर्नु भनेको सरकारलाई असफल बनाउन खोज्नु होइन, सरकार असफल नहोस् भनेर खबरदारी गर्नु पनि हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ ।
दुर्भाग्यवश, हामीकहाँ आलोचनालाई शत्रुताको रूपमा बुझ्ने संस्कार बलियो हुँदै गएको छ । आफूले समर्थन गरेको सरकारका कमजोरी देखाइदियो भने आलोचकलाई शत्रु ठान्ने, प्रश्न गर्नेलाई विरोधी ठान्ने र सरकारको पक्षमा नबोल्नेलाई देश विरोधी नै बनाएर प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति बढिरहेको छ । सामाजिक सञ्जालले यसलाई अझ सजिलो बनाइदिएको छ ।
एउटा भिडियो बनायो, केही राम्रो दृश्य जोड्यो, मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशनको दृश्य राख्यो, उद्धारमा खटिएका सुरक्षाकर्मीको तस्बिर राख्यो, अनि लेखिदियो–‘गज्जब भइरहेको छ ।’ गज्जब भइरहेको भए राम्रो हो । हामी सबैले त्यसै भनौँला, तर प्रश्न यति हो कि त्यो गज्जब कहाँ भइरहेको छ? टिमुरेमा भइरहेको छ कि सामाजिक सञ्जालमा ? स्याफ्रुबेँसीमा भइरहेको छ कि सरकारी प्रचारको भिडियोमा ? आफ्नो घर गुमाएको नागरिकले पनि ‘गज्जब भइरहेको छ’ भन्न सक्ने अवस्था छ कि छैन? भोकै बसेको परिवारले पनि राज्यले हामीलाई हेरेको छ भन्न सक्ने अवस्था छ कि छैन ? हराइरहेको आफन्तको खोजीमा बसेकाले पनि सरकारप्रति भरोसा गर्न सक्ने अवस्था छ कि छैन? समस्याको गहिराई यहाँनेर खोजेपछि अवश्य भेटिने छ ।
एकातिर सरकारको प्रयास देखाउन बनाइएका सामग्रीहरू सामाजिक सञ्जालमा छरिएका छन्, अर्कोतिर प्रभावित क्षेत्रका नागरिकहरू आफूले भोगिरहेको समस्या सार्वजनिक गरिरहेका छन् । एउटा पक्षले ‘सरकारले इतिहासकै उत्कृष्ट काम गरिरहेको’ ठोकुवा गर्छ भने अर्को पक्षले ‘हामीलाई खाना पुगेको छैन’ भनिरहेको छ । अब राज्यले कुन आवाजलाई पहिलो प्राथमिकता दिने ? भन्ने कुराले नै उसको परिपक्वता निर्धारण गर्दछ । किनकि, संकटको समयमा नागरिकको गुनासो नै सरकारका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सूचना हुनसक्छ ।
कुनै प्रभावित बस्तीमा राहत पुगेन भने त्यो सरकारलाई बदनाम गर्ने समाचार होइन, सरकारलाई सचेत गराउने सूचना हुनसक्छ । कुनै ठाउँमा उद्धार ढिलो भयो भने त्यो सरकार विरोधी षड्यन्त्र होइन, उद्धार प्रणाली सुधार्ने संकेतका रूपमा लिन सक्नुपर्छ । कुनै ठाउँमा शव व्यवस्थापन हुन सकेन भने त्यसबारे लेख्नु अपराध होइन, बरु एउटा नागरिकले राज्यलाई आफ्नो दायित्व सम्झाएको रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ ।
‘मेरो श्रीमान् सुरुङभित्र हुनुहुन्छ, छिटो निकालिदिनुस्’ भनेर आँसु झार्दै गुहार्ने पीडितका लागि राज्यसँग सहानुभूतिको एउटा शब्द छैन, उल्टै सरकार समर्थकहरूबाट गालीको वर्षा छ । यत्रतत्र छरिएका शवहरू गन्हाइरहेका छन्, तर ती शव उठाउने जनशक्ति छैन । खुला आकाशमुनि रात काटिरहेका पीडितसँग ओत लाग्ने त्रिपाल छैन । आफन्तको शव खोजिरहेका परिवारसँग राज्यको भरपर्दो सूचना छैन । बाँचेकाहरूलाई बाँच्नका लागि चाहिने न्यूनतम आधारसमेत छैन । यस्तो बेला नागरिकले प्रश्न गरेकै आधारमा सरकार विरोधी ठह¥याउनु कत्तिको बुद्धिसंगत हुन्छ ?
हामीकहाँ समस्या के छ भने विपद् आएपछि केही दिन निकै सक्रिय हुन्छौँ । मन्त्रीहरू बैठक बस्छन्, हेलिकोप्टर उड्छन्, सुरक्षाकर्मी खटिन्छन्, राहतका सामग्री जम्मा हुन्छन्, सामाजिक सञ्जालमा सहयोगका अपिल आउँछन्, पत्रकारहरू घटनास्थल पुग्छन् । केही दिनपछि पानी घट्छ, समाचारको शीर्षक बदलिन्छ र हामी अर्को विषयमा पुग्छौँ । त्यसपछि बाढीले उजाडिएको परिवार आफ्नो भग्नावशेषसँगै एक्लै रहन्छ । पुनर्निर्माणको लामो पीडा सुरु हुन्छ ।
त्यसबेला क्यामेरा र नेताहरू त्यहाँ कम पुग्छन् र सामाजिक सञ्जालको उत्साह पनि हराउँदै जाने विडम्बनापूर्ण स्थिति निर्माण हुँदै जान्छ । त्यसैले अहिलेको उद्धारपछि पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणको प्रश्नलाई पनि त्यत्तिकै गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । पीडितलाई केही बोरा चामल दिएर राज्यको दायित्व पूरा हुँदैन । उनीहरूको जीवन फेरि उभ्याउने आधार बनाउनुपर्छ । घर गुमाएकालाई घर चाहिन्छ, रोजगारी गुमाएकालाई रोजगारी चाहिन्छ, व्यवसाय गुमाएकालाई पुनः व्यवसाय सुरु गर्ने आधार चाहिन्छ, बालबालिकालाई विद्यालय फर्काउनुपर्छ । जसले आफन्त गुमाएको छ, उसलाई प्रशासनिक कागज मात्रै होइन, राज्यको संवेदनशील उपस्थिति चाहिन्छ । त्यसैले भोटेकोशीको किनारमा रोइरहेको परिवारलाई पार्टीको चस्माले नहेरौँ । स्याफ्रुबेँसीमा घर गुमाएको नागरिकलाई ‘सरकार समर्थक कि विरोधी?’ भनेर नसोधौँ । बेत्रावतीमा आफन्त खोजिरहेको परिवारलाई ‘तिम्रो राजनीतिक विचार के हो?’ भनेर नछानौँ । उसको दुःखलाई दुःखकै रूपमा बुझौँ र अहिलेलाई कम्तीमा हामी सबै मान्छे बन्ने प्रयास गरौँ ।
लमही दाङ, हालः साउदी अरेबिया
