काठमाडौं, ७ पुस । २०७५ को असारमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए‘१६ पुसमा पानीजहाजको टिकट काटेर कोलकाता जाने तयारी गर्नुस् ।’
ओलीले मिति नै तोकेर जनतालाई यसरी विकासको आश्वासन बाँढेको दुई वर्ष भइसकेको छ । तर, अहिले आएर जनतालाई विकास होइन, जनताको मतलाई कुन्चिएर संसद विघटन गरेका छन् । संकटकाल लगाएर भएपनि सत्तामा टिकिरहने रणनीतिमा ओली लागेका छन् ।
ओली सरकार सुरुदेखि भ्रष्टाचारका कारण बदनाम भयो । ठूला व्यापारीक घरानालाई फाइदा हुने गरी सेटिङमा निर्णय गरियो । सुरुमा यती समूहलाई बिना प्रतिस्पर्धा गोकर्ण रिसोर्ट लिजमा दिंदा अनियमितता भयो । यतीका लागि ऐन नै सशंोधन गरियो । अख्तियारले समेत छानबिन गर्न नसक्ने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर गोकर्ण रिसोर्ट यतीलाई दिने काम भयो । यसले प्रधानमन्त्री आफु निकट व्यवसायीका लागि जे पनि गरिदिन तयार हुन्छन् भन्ने देखियो ।
३४ महिना लामो कार्यकालमा ओलीले विकासका यस्ता असम्भव धेरै योजना सुनाए । तर, जनतालाई भ्रष्टाचार नै भ्रष्टाचारको मात्र उपहार दिएका छन् । अहिले आएर जनताको मतलाई नै धोका दिएर संसद विघटन गरेका उनी निरकुंशताको बाटोमा अघि बढेका छन् । जनतालाई विकासको हावादारी सपना बाढेकोमा उनलाई कुनै पश्चाताप छै्रन ।
९ चैत ०७४ मा काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले दुई वर्षभित्र रेल सञ्चालनमा आउने बताएका थिए । चिनियाँ टोलीले यसबीच नेपाल खण्डतर्फको रेल सञ्चालन सम्भाव्यतासम्बन्धी प्रारम्भिक अध्ययन बाहेक केही हुन सकेको छैन । स्रोतका अनुसार अध्ययनका क्रममा केरुङ–काठमाडौं रेल लगभग असम्भव देखिएको छ । नेपालमा पेट्रोल उत्पादन गर्ने, घर घरमा बिजुली पु¥याउने जस्ता मिठा सपना बाँडे पनि विकासमा काममा कुनै प्रगति हुनसकेको छैन ।
तर, आफुलाई काम गर्न नदिइएको भनेर उनले संसद नै विघटनको निर्णय गरेका छन् । जबकि मन्त्रिपरिषद्मा आधाभन्दा धेरै मन्त्री ओली पक्षमा छन् । यस्तो अवस्थामा उनले काम गर्न नदिएको भन्दै हास्यासपद तर्क गरेर संसद विघटन गरी ताजा जनादेशमा जाने बताएका छन् । यसले उनको पतन सुरु भएको विश्लेषण गरिएको छ ।
भ्रष्टाचारमा बदनाम
ओली सरकार सुरुदेखि भ्रष्टाचारका कारण बदनाम भयो । ठूला व्यापारीक घरानालाई फाइदा हुने गरी सेटिङमा निर्णय गरियो । सुरुमा यती समूहलाई बिना प्रतिस्पर्धा गोकर्ण रिसोर्ट लिजमा दिंदा अनियमितता भयो । यतीका लागि ऐन नै सशंोधन गरियो । अख्तियारले समेत छानबिन गर्न नसक्ने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर गोकर्ण रिसोर्ट यतीलाई दिने काम भयो । यसले प्रधानमन्त्री आफु निकट व्यवसायीका लागि जे पनि गरिदिन तयार हुन्छन् भन्ने देखियो ।
त्यसपछि पनि भ्रष्टाचारका श्रृङखला रोकिएन । बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीका निकट व्यक्तिहरुलाई जोगाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दबाब दिइयो । सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा ७० करोड कमिसन मागेको काण्डमा परे । सुन तस्करीसम्बन्धि विस्तृत प्रतिवेदन लुकाएर प्रधानमन्त्रीले तस्करीमा संलग्न थप व्यक्तिहरुलाई जोगाउने काम गरे । आफ्ना सूचना विज्ञ असगर अली अन्सारीमार्फत देशका आईटी क्षेत्रका सबैजसो ठेक्कामा प्रधानमन्त्री निकट व्यक्तिहरुको हालिमुहाली छ ।
कोरोना महामारी सुरु भएपछि ओली सरकारको भ्रष्टाचार झन् बाहिरियो । महिनौंसम्म टेण्डर प्रक्रिया रोकेर ओम्नी समूहले एकलौटी रुपमा सवा अर्बको औषधी महंगो रेटमा किन्ने जिम्मेवारी दिइयो । त्यसपछि सरकार झ्न झन् बदनाम भयो । ओली आफू जत्तिको इमान्दार नेता कोही नभएको घमण्ड गर्दछन् । तर, उनका निर्णयले त्यो देखाउँदैन ।
प्रहरीदेखि निजामतीसम्म हस्तक्षेप
आफ्नो कार्यकालमा ओली प्रहरीदेखि निजामती प्रशासनसम्ममा सिष्टम बिगार्ने काम गरेका छन् । आफु निकट सचिवलाई मुख्यसचिव बनाउन उनले तत्कालिन मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई बेलयातको राजदूत पद दिएर राजिनामा दिन लगाए । त्यसपछि शंकरदास बैरागीलाई मुख्यसचिव बनाए । यस्तो चलखेल नभएको भए अन्य सचिवहरु मुख्यसचिव हुन्थ्यो । त्यसरी नियमित प्रक्रियाबाट मुख्यसचिव बनेको भए प्रशासनमा एउटा थिति बस्ने थियो । र, इमान्दारीका साथ काम गरे पनि त्यसको सही मूल्याङकन हुने सन्देश जान्थ्यो । तर, ओलीले त्यो गर्न चाहेनन् ।
त्यस्तै प्रहरीमा पनि भयो । विश्वराज पोखरेलाई भावी आईजिपी पक्का गर्न दुई दुई पटक ब्याच नै मिचेर बढुवा गरियो । पछिल्लोपटक त उनलाई बढुवा गर्न दरबन्दी नै थपिएको थियो । त्यसो त ओलीमा अथाहा शक्तिको चाहना प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएलगत्तै देखिएको थियो । प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको एक महिना नबित्दै उनले अर्थ र गृह मन्त्रालय मातहतका केही निकाय सिधैं आफु मातहत राखेका थिए । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजश्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री मातहत ल्याइएको थियो । ती निकायलाई सक्रिय बनाउन भन्दै आफु मातहत ल्याइएको बताइएपनि तीन निकायमा कुनै परिवर्तन आएको छैन, जसले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो शक्ति बढाउन मात्र खोजेको प्रष्ट हुन्छ । बरु ती निकायको दुरुपयोग गरेर सम्पत्ति शुद्धीकरणबाट आफ्ना मान्छे जोगाए ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई आफु मातहत ल्याएर ओलीले आफ्ना विरोधी नेताहरुको निगरानीमा त्यहाँको जनशक्तिको दुरुपयोग गराएका छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पनि साढे दुई वर्ष हुँदा पनि कुनै ठूला मुद्दामा अनुसन्धान गर्न सकेको छैन । राजश्व अनुसन्धान विभाग पनि नियमित गतिमै देखिएको छ । जसले ती निकाय प्रधानमन्त्री कार्यालय राखिनुमा शक्ति दुरुपयोगबाहेक ओलीको अन्य चाहना देखिन्न ।
कानून निर्माणको क्रममा पनि त्यस्तै देखियो । ओली सरकारले प्रेसदेखि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने गरी बिधेयकहरु संसदमा दर्ता गरेको छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको बिशेष सेवा बिधेयकमा फोन ट्यापिङको अधिकार दिन लागिएको छ । सूचना प्रविधिको व्यवस्था गर्न बिधेयकमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्धका प्रावधानहरु राखिएका छन् । सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र मानव अधिकार आयोगको अधिकार समेत कटौती हुने गरी बिधेयकहरु अघि बढाएको छ । ३४ महिने कार्यकालमा ओलीले निजामती प्रशासन र सुरक्षा निकाय पूर्ण रुपमा नियन्त्रण गर्ने मात्र होइन संवैधानिक निकाय र अदालतमा समेत हस्तक्षेप गर्दै आएको तथ्यहरुबाट देखिन्छ ।
संकटकाल लगाउन सक्छन् ?
आकस्मिक रुपमा संविधान मिचेर संसद विघटन गरेका ओलीले संकटकाल लगाउन सक्ने विश्लेषण समेत गर्न थालिएको छ । संसद विघटनको कदमविरुद्ध आन्दोलन चर्किएमा प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीले संकटकाल लगाउने तयारी गरिरहेका छन् । शान्ति सुरक्षा तथा कोरानो महामारीको कारण देखाएर उनले यस्तो तयारी समेत थालेको बालुवाटार स्रोत बताउँछ ।
संसद विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेपनि बैशाखमै चुनाव गर्ने उनको मनसाय छैन । अहिलेकै अवस्थामा नेकपा फुट्ने र त्यो अवस्थामा निर्वाचन गराउँदा पराजय हुने भएकाले संकटकाल लगाएर सत्ता लम्बाउँदै जाने नै उनको रणनीति रहेको स्रोत बताउँछ । नेकपा फुटेको अवस्थामा एक तिहाई मात्र नेता ओलीको पक्षमा हुने देखिन्छ । यसअघि नै दर्ता गरेर राखेको एमालेलाई उनले ब्यँुताउने तयारी गरेका छन् । सोमबार बालुवाटारमा भएको छलफलमा उनले एमाले ब्यँुताउने संकेत दिएका छन् । संकटकाल लगाएर मौलिक हकहरु समेत निलम्बन गर्न सकिन्छ । यसरी निरकुंश शैलीमा ओली अघि बढ्न थालेका छन् ।
