काठमाडौं । सरकारको कमजोर कूटनीति र भू–राजनीतिक संवेदनशीलता बुझ्न नसक्ने लाचारीको मूल्य नेपाली उपभोक्ताले चरम महँगी मार्फत चुकाउनुपर्ने भएको छ । दशैं र तिहारजस्ता महान् चाडको मुखमा उत्तरी नाकाहरू बन्द भएका छन् । बाढीको कारणले बन्द केरुङ नाका त छँदैछ, त्यसबाहेक तातोपानी नाका रोकिनु र कोरोला नाकामा पनि चीनले संशय राख्नुले महँगीको गम्भीर मारमा नेपाल पर्ने देखाएको छ ।
छिमेकी मुलुक चीनसँग यसरी सम्बन्ध बिग्रनु वर्तमान सरकारको असफल परराष्ट्र नीतिको स्पष्ट ऐना हो ।
छिमेकीको सुरक्षा चासोलाई बेवास्ता गर्दै नेपाललाई विदेशी शक्तिहरूको खेलमैदान बन्न छुट दिँदा आज तातोपानी र रसुवागढी मात्र होइन, वैकल्पिक भनिएको कोरला नाका समेत भूराजनीतिको भुमरीमा परेर अनिश्चित बनेको छ । बाहिर बाढी र पहिरोको बहाना देखिए पनि भित्र सरकारप्रतिको अविश्वासले गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नै कडा झट्का दिएको छ ।
नेपाल–चीन व्यापारको लाइफलाइन मानिने तातोपानी नाकालाई चीनले यसरी बन्द गरिदिएको छ कि जसको प्रत्यक्ष असर अब नेपालीको भान्सा र चाडबाडको खर्चमा देखिन थालिसकेको छ । तातोपानी नाका केवल एउटा व्यापारिक विन्दु मात्र थिएन, यो त वार्षिक ५० अर्बभन्दा बढीको आयात हुने प्रमुख प्रवेशद्वार बनिसकेको थियो ।
एक तथ्याङ्कअनुसार गत आर्थिक वर्षमा मात्रै यहाँबाट ५०.४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सामान भित्रिएको थियो, जसमा दशैंका लागि लक्षित ७.६५ अर्बको तयारी पोशाक र अर्बौंको फलफूल तथा विद्युतीय साधन र सामग्री थिए । चिनियाँ पक्षले सुरक्षा जोखिम देखाउँदै झाङ्मु (तातोपानीको चिनियाँ तर्फ) बाट हुने कार्गो आवतजावत अनिश्चितकालका लागि रोकिदिँदा अर्बौंको सामान बाटोमै अलपत्र परेको छ । यसले बजारमा सामानको कृत्रिम र वास्तविक दुवै अभाव सिर्जना गर्ने र मूल्यवृद्धिलाई आकाश छुवाउने निश्चित छ ।
वर्तमान सरकार गठन भएदेखि नै कूटनीतिक सन्तुलन नराम्ररी बिग्रिएको संकेतहरू देखिन थालेका थिए । चिनियाँ नेतृत्वले यसअघि नै नजिकको छिमेकी टाढाको पाहुनाभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्दै सचेत गराएको थियो । तर, सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै पश्चिमा राष्ट्रहरूसँगको रणनीतिक सामीप्यलाई बढावा दिँदा उत्तरतर्फको विश्वासमा ठूलो खाडल परेको विज्ञहरुको भनाइ छ ।
गत वर्ष असारमा आएको बाढीले मितेरी पुल भत्किँदा रसुवागढी नाकाबाट आयात लत्ताकपडा र जुत्ताको मूल्य १५ देखि ३० प्रतिशतसम्म बढेको र ढुवानी भाडा ४० प्रतिशतसम्म आकासिएको तीतो अनुभव हामीसँग छ । अहिले त झन् भोटेकोशी बाढीले पूरै क्षतविक्षत भएको छ भने तातोपानी पनि रोकिएको छ ।
यस्तो बेला विकल्पका रूपमा हेरिएको मुस्ताङको कोरला नाका पनि अहिले भू–राजनीतिको ‘फ्ल्यासपोइन्ट’ बनेको छ । मुस्ताङ क्षेत्रमा पछिल्लो समय देखिएको विदेशी शक्तिहरूको सक्रियता र त्यहाँ भएका रणनीतिक गतिविधिले बेइजिङलाई गम्भीर रूपमा सशंकित बनाएको छ ।
आफ्नै सिमाना नजिक अमेरिकी सेनाको उपस्थिति र चलखेललाई चीनले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षामाथिको गम्भीर चुनौतीका रूपमा लिएको छ । जसका कारण कोरला नाकाबाट हुने व्यापारिक सहजता पनि दशैँ, तिहारपछि कठिन हुने देखिन्छ ।
सरकारले छिमेकीको यो संवेदनशीलतालाई बुझेर विश्वासको वातावरण बनाउनुको साटो अविश्वासको वातावरण बनाउँदा नेपालको पारवहन अधिकार नै संकटमा परेको छ । जबकि चीनले नेपाललाई भूजडित देशका रुपमा लिएको छ ।
वर्तमान सरकार गठन भएदेखि नै कूटनीतिक सन्तुलन नराम्ररी बिग्रिएको संकेतहरू देखिन थालेका थिए । चिनियाँ नेतृत्वले यसअघि नै नजिकको छिमेकी टाढाको पाहुनाभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्दै सचेत गराएको थियो । तर, सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै पश्चिमा राष्ट्रहरूसँगको रणनीतिक सामीप्यलाई बढावा दिँदा उत्तरतर्फको विश्वासमा ठूलो खाडल परेको विज्ञहरुको भनाइ छ ।
खासगरी काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा आयोजना गर्न खोजिएको तिब्बती मामिलासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन र तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामाले वर्तमान सरकारलाई दिएको बधाई जस्ता विषयले चीनलाई झन् बढी शंकालु बनाएको हो । यस्ता घटनाक्रमले उत्तरी नाकाहरूमा अघोषित आर्थिक दबाब सिर्जना गरिएको छ ।
सरकारको यो कूटनीतिक अपरिपक्वताको सिधा मूल्य अब आम नागरिकले चुकाउनुपर्नेछ । दशैं र तिहारको समयमा नेपालको वार्षिक खुद्रा व्यापारको झण्डै ७० प्रतिशत कारोबार चिनियाँ वस्तुको हुन्छ । तर, नाकाहरू बन्द हुँदा सामानको अभाव हुने र ढुवानी लागत ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म बढ्ने देखिएको छ । व्यापारीहरूले तातोपानीबाट आउनुपर्ने सामान अब भारतको कोलकाता बन्दरगाह हुँदै ल्याउनुपर्ने हुन्छ । यसले गर्दा लत्ताकपडा, जुत्ता, विद्युतीय साधन र अन्य सामग्री र फलफूलको मूल्य अचाक्ली बढ्नेछ ।
चरम आर्थिक मन्दी र बेरोजगारीका बीच महँगीको यो बज्रपातले सर्वसाधारणको ढाड सेक्ने निश्चित छ । कूटनीति भनेको केवल भाषणबाजी होइन, यो त राष्ट्रिय हित र जनताको जनजीविकासँग जोडिएको विषय हो भन्ने कुरा सरकारले बिर्सिँदा आज मुलुकले यो नियति भोग्नुपरेको छ ।
नेपालजस्तो भूपरिवेष्ठित देशका लागि दुवै छिमेकीसँगको सन्तुलित सम्बन्ध नै समृद्धिको आधार हो । तर, वर्तमान नेतृत्वले एकातर्फको विश्वास पूरै गुमाउँदा नेपाल चौतर्फी घेराबन्दीमा परेको छ । चीनले बाढी–पहिरोलाई कारण बताए पनि यो वास्तवमा सरकारप्रतिको कूटनीतिक ‘शीतयुद्ध’ हो ।
