काठमाडौं । बजेटमार्फत आफैंले बढाएको पुँजीगत लाभकर दुई महिना नपुग्दै घटाउने निर्णयमा सरकार पुगेको छ । पुँजी बजार सुधार तथा पुनरुत्थानका नाममा सरकारले अघि सारेको पछिल्लो योजनाले बजेट निर्माणमा देखिएको अस्थिरतालाई फेरि सतहमा ल्याएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सेयर कारोबारमा लाग्ने पुँजीगत लाभकर बढाइएको थियो । बजेट निर्माणको नेतृत्व अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले गरेका थिए । तर बजेट कार्यान्वयनमा गएको केही समयमै सरकारले उक्त व्यवस्था पुनरावलोकन गर्दै कर घटाउने बाटो रोजेको छ ।
पुँजी बजारलाई चलायमान बनाउन कर घटाउनुपर्ने अवस्था आएको सरकारको तर्क हुन सक्छ । तर प्रश्न कर घटाउनु वा नघटाउनुमा मात्र सीमित छैन । आफैंले बजेटमार्फत ल्याएको कर नीति दुई महिनामै किन उल्ट्याउनुप¥यो भन्ने प्रश्न मुख्य हो ।
बजेट सरकारको एक वर्षे आर्थिक नीतिको मूल दस्तावेज हो । त्यही दस्तावेजमा राखिएको व्यवस्था कार्यान्वयनमा गएको छोटो समयमै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आउनुले बजेट निर्माणअघि पर्याप्त अध्ययन भएको थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न उठाएको छ ।
अझ पुँजी बजारजस्तो लगानीकर्ताको मनोविज्ञान र अपेक्षाले ठूलो भूमिका खेल्ने क्षेत्रमा नीतिगत अनिश्चितताको प्रभाव थप गहिरो हुन्छ ।
सरकारले अहिले पुँजी बजार पुनरुत्थानका लागि २१ बुँदे योजना अघि सारेको छ । त्यसमा करसम्बन्धी सुधारसँगै संस्थागत लगानी बढाउने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहभागिता विस्तार गर्ने, म्युचुअल फन्डको भूमिका बढाउने तथा बजारका विभिन्न संरचनागत समस्या समाधान गर्ने विषय समेटिएका छन् ।
तर यस योजनाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको बजारमा ठूला संस्थागत लगानीकर्ता ल्याउने प्रयास हो ।
बैंक तथा वित्तीय प्रणालीमा रहेका निश्चित प्रकृतिका संस्थागत रकमलाई पुँजी बजारतर्फ आकर्षित गर्ने वातावरण बनाउन खोजिएको छ । ब्याजदर घटिरहेको अवस्थामा बैंक निक्षेपबाट प्राप्त हुने प्रतिफल कम हुँदै जाँदा संस्थागत लगानीकर्ताले सेयर तथा अन्य वित्तीय उपकरणतर्फ लगानी विविधीकरण गर्न सक्ने आधार सरकारको योजनाले खोजेको देखिन्छ ।
ठूला संस्थागत लगानीकर्ता बजारमा आए भने कारोबारको संरचना केही फराकिलो हुन सक्छ । अहिले ठूलो हिस्सा व्यक्तिगत लगानीकर्ताको सहभागितामा निर्भर रहेको बजारमा संस्थागत लगानी बढ्दा दीर्घकालीन पुँजीको भूमिका बढ्न सक्छ । तर यसलाई बजार बढ्ने वा लगानीकर्ताले निश्चित रूपमा नाफा कमाउने ग्यारेन्टीका रूपमा बुझ्न भने मिल्दैन । सेयर बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताले समेत जोखिम वहन गर्नुपर्छ ।
समस्या के हो भने सरकारको पछिल्लो योजना आफैंमा बजारको संरचनागत समस्या समाधान गर्ने दीर्घकालीन रणनीतिभन्दा तत्काल सुस्त बजारलाई चलायमान बनाउने प्रतिक्रियाजस्तो देखिन्छ ।
पुँजी बजारको समस्या केवल करको दरमा छैन । बजारमा दीर्घकालीन लगानीको वातावरण, लगानीकर्ताको विश्वास, संस्थागत सुशासन, नियामकीय स्थिरता, वित्तीय उपकरणको विविधता र कम्पनीहरूको वास्तविक वित्तीय अवस्था महत्वपूर्ण हुन्छन् ।
बजेटमा कर बढाउने, त्यसपछि बजार सुस्त भयो भन्दै पुनः घटाउने प्रवृत्तिले भने अर्को समस्या जन्माउँछ—सरकारले बनाउने नीतिमाथि लगानीकर्ताले कति भरोसा गर्ने ?
आज कर बढ्छ र बजारमा असर परेको भन्दै केही महिनामै घट्छ भने भोलि अर्को क्षेत्रको कर वा नियामकीय व्यवस्था पनि यस्तै गरी परिवर्तन नहोला भन्ने आधार के हो? यही प्रश्नले सरकारको आर्थिक नीतिको विश्वसनीयतालाई चुनौती दिन्छ ।
अर्थमन्त्रीका रूपमा वाग्लेको अग्निपरीक्षा पनि यहीँबाट सुरु हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा काम गरेको अनुभव र आर्थिक विषयको विज्ञताभन्दा अर्थमन्त्रीका रूपमा बनाइने नीति, त्यसको तयारी र कार्यान्वयनको स्थिरताले परिणाम देखाउँछ । बजेटमा आफैंले अघि सारेको व्यवस्था छोटो समयमै फिर्ता लिनुपर्ने अवस्थाले भने सरकारमाथि स्वाभाविक रूपमा प्रश्न खडा गरेको छ ।
पुँजी बजारलाई पुनरुत्थान गर्न कर घटाउनु आवश्यक ठानिएको हो भने त्यो निष्कर्ष बजेट निर्माणकै क्रममा आउनुपर्ने थियो । बजारको अवस्था थाहा हुँदाहुँदै बजेटमा एउटा नीति राख्ने र त्यसको कार्यान्वयन सुरु भएको केही समयमै अर्को नीति ल्याउने शैलीले सरकारको आर्थिक निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँछ ।
त्यसमाथि अहिले सरकारले संस्थागत पैसा बजारमा ल्याउने कुरा गरिरहेको छ । संस्थागत लगानीकर्तालाई बजारमा प्रवेश गराउन खोज्नु आफैंमा एउटा नीतिगत दिशा हो । तर बजारमा पैसा ल्याउनु मात्र समाधान होइन । त्यो पैसा किन आउँछ, कति समय बस्छ र बजारमा दीर्घकालीन पुँजी निर्माण गर्छ कि गर्दैन भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ ।
ब्याजदर घटेको अवस्थामा निक्षेपको प्रतिफल कम हुँदा लगानीकर्ताले वैकल्पिक क्षेत्रमा पैसा लैजान सक्छन् । तर त्यसको अर्थ सेयर बजारमा राखिएको पैसा सुरक्षित हुन्छ भन्ने होइन । बजार घट्दा संस्थागत लगानीकर्ताको रकम पनि घट्न सक्छ । त्यसैले सरकारले संस्थागत पैसा ल्याउने नीतिसँगै जोखिम व्यवस्थापन र बजारको आधारभूत संरचना सुधारमा उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ ।
अहिलेको अवस्थाले सरकारको आर्थिक नीति निर्माणमा एउटा गम्भीर कमजोरी देखाएको छ—नीति घोषणा गर्नुअघि पर्याप्त तयारी र घोषणा गरेपछि त्यसमा टिकिरहने क्षमता ।
बजेट भनेको प्रयोग गरेर हेर्ने दस्तावेज होइन । कर नीति झन् प्रयोग गरेर केही महिनापछि फिर्ता लिने विषय बन्नु हुँदैन । परिस्थितिअनुसार नीति परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ, तर त्यसको स्पष्ट आधार, अध्ययन र कारण सार्वजनिक हुनुपर्छ ।
पुँजी बजार पुनरुत्थानको २१ बुँदे योजना अब कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्दैछ । यसले बजारमा संस्थागत लगानी बढाउँछ कि बढाउँदैन, लगानीकर्ताको विश्वास फर्काउँछ कि फर्काउँदैन र दीर्घकालीन पुँजी निर्माणमा योगदान गर्छ कि गर्दैन भन्ने आगामी दिनमा देखिनेछ ।
