काठमाडौं, १४ पुस । आफ्नै पार्टीका समकक्षी नेताहरुसँगको प्रतिशोध साँध्न प्रतिनिधिसभामा प्राप्त झण्डै दुईतिहाइ मतको शक्तिले उन्मत्त भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानलाई कुल्चेर गरेको प्रतिनिधिसभाको विघटनको अक्षम्य गल्तिलाई सुधार्ने जिम्मेवारी सर्वोच्च अदालतको काँधमा आएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीद्धारा संविधानले नदिएको र आफूमा पनि निहित नरहेको अनधिकृत अधिकारमार्फत विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभाको पुनस्थापनाका लागि सर्वोच्च अदालतमा परेका १३ वटा मुद्दाहरुको संवैधानिक इजलासमा पहिलो सुनुवाइ सकिएको छ र १९ गतेसम्म विघटनको कारण दिन विपक्षीका नाममा आदेश भइसकेको छ ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ देखि ७ सम्म संसदमा विकल्प रहेसम्म वा निर्वाचित प्रतिनिधिसभामा कसैको बहुमत नरहेमा दुई वा दुइभन्दा बढी दलहरुबीच संयुक्त सरकार गठन गर्ने अवसर दिनुपर्ने, त्यस्तो दलले बहुमतसिद्ध गर्न नसकेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सिट हासिल गर्ने दलले सरकार बनाउन पाउने र उसले पनि बहुमत सिद्ध गर्न नसकेमा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा वा प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुको समर्थन बहुमत सावित गर्न सक्ने आधार देखाउन सक्ने सदस्यलाई सरकार गठनको अवसर दिनुपर्ने र उसले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसकेमा त्यस्तो सरकारले मात्रै संसद विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशले संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ देखि ७ को ब्याख्या सर्वस्वीकार्य रुपमा गर्न सकेन भने यसले परिकल्पना गरेको राजनीति स्थायित्व र स्थिर सरकार धराशायी हुन जान्छ । प्रकारान्तरमा यो संविधान रहँदैन ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा १२८ को उपधारा २ ले संविधान र कानूनको ब्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई दिएको छ । सोही धाराको उपधारा ४ ले मुद्दा मामिलाको रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानुनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्धान्त सबैले पालना गर्नुपर्दछ भनेको छ ।
संविधानको सिद्धान्त
जननिर्वाचित संविधानसभाले बनाएर २०७२ असोज ३ गते तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवद्धारा संविधानसभासमक्ष जारी गरिएको नेपालको संविधान लिखित दस्तावेज हो । संविधानको समेत ब्याख्या गर्ने अधिकार प्राप्त सर्वोच्च अदालतले यसका धारा र उपधारा र प्रस्तावनाको ब्याख्या गर्दा यसका अक्षर र तिनको भावाना वा मर्मलाई यसै संविधानका अन्य संबन्धित धारा र संविधान निर्माताहरुको मनशायलार्य समेत ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो संविधानमा स्पष्ट रुपमा लेखिएका र किटान भएका शब्द,वाक्य,वाक्यांश र अनुच्छेहरुलाई यसकै चश्माले हेरिनुपर्दछ । त्यसमा स्पष्ट नभएमा अन्य बहुदलीय संसदीय लोकतान्त्रिक मुलुकहरुको संविधान र अभ्यासका आधारमा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
इतिहासमा सधैभरी स्वतन्त्र राष्ट्र रहेकोले नेपालीहरुमा राजनीतिक स्वतन्त्रता,आर्थिक स्वतन्त्रता,कानूनी राजप्रति ठूलो लगाव छ । राष्ट्रको विपन्न अवस्थाका कारण विश्वका दुई ठूला जनसंख्या र विपरीत किसिमका राजनीतिक व्यवस्था भएका तथा एकर्कासंग सधैभरी सशंकित भैरहने भारत र चीनको बीचमा हुने स्वार्थको टकरावबाट नेपाललाई जोगाउदै देश र जनताको कल्याणको निमित्त राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न यो संविधानमा नेपालले आफ्नो केही मौलिकपना थपेको थियो । नेपाली जनताले झण्ड साढे सात दशक लोकतान्त्रिक संसदीय व्यवस्थाका लागि संघर्ष गर्दा पनि लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई स्थायित्व दिन कठिन भएर पटकपटक लोकतन्त्र अपहरण हुन पुगेको घटनालाई दृष्टिगत गर्दै संविधानको धारा ८५ मा जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ बर्ष हुने किटानी गरिएको हो । त्यसमा यो संविधानमा व्यवस्था भएबाहेक भन्ने शर्त राखिएको छ । सो व्यवस्था संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा बहुमतको सरकार दिन असक्षम भएमा त्यस्तो बेलामा बहुमतको सरकार गठन गर्नका लागि नयाँ जनमतकालागि जान प्रधानमन्त्रीलाई सहुलियत दिइएको हो । संसदीय लोकतन्त्रमा बहुमतमा रहेको वा प्रत्यक्ष निर्वाचित विधायिकामा बहुमत सिद्ध गर्ने राजनीतिक नेताले बहुजन हितायको सिद्धान्त अनुरुप अल्पमतमाथि शासन गर्ने अधिकार प्राप्त गरेको हुन्छ । स्वतन्त्र,सम्पन्न र बाह्य राजनीतिक प्रभाव नआउने राष्ट्रहरुमा जस्तो व्यवस्थापिकालाई आफ्नो काबुमा राखेर आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र कानूनहरु पारित गराउन र निहुँ खोजेमा जुनसुकै बेला पनि नयाँ चुनावमा जानसक्ने प्रावधान संविधान सभाका सदस्य तथा संविधान निर्माताहरुले किन राख्न चाहेनन् भने विगतमा सत्तामा बस्नेहरुले व्यक्तिगत, गुटगत तथा पार्टीगत स्वार्थका कारण जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभालाई जतिबेला पनि विघटन गरेर पूरा कार्यकाल काम गर्नबाट रोकेर नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता बढाए । विकास तथा निर्माण सुस्त भयो । आर्थिक र सामाजिक विकास अबरुद्ध भयो । जनतामा व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा उत्पन्न हुन गयो । जनताले दशकौं लामो संघर्ष गरेर ल्याएको लोकतान्त्रिक व्यवस्था अपहरित भएर अधिनायकवादी व्यवस्था आयो ।
त्यस्तो संभावनालाई निमिट्टयान्न पार्न संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ देखि ७ सम्म संसदमा विकल्प रहेसम्म वा निर्वाचित प्रतिनिधिसभामा कसैको बहुमत नरहेमा दुई वा दुइभन्दा बढी दलहरुबीच संयुक्त सरकार गठन गर्ने अवसर दिनुपर्ने, त्यस्तो दलले बहुमतसिद्ध गर्न नसकेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सिट हासिल गर्ने दलले सरकार बनाउन पाउने र उसले पनि बहुमत सिद्ध गर्न नसकेमा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा वा प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुको समर्थन बहुमत सावित गर्न सक्ने आधार देखाउन सक्ने सदस्यलाई सरकार गठनको अवसर दिनुपर्ने र उसले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसकेमा त्यस्तो सरकारले मात्रै संसद विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशले संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ देखि ७ को ब्याख्या सर्वस्वीकार्य रुपमा गर्न सकेन भने यसले परिकल्पना गरेको राजनीति स्थायित्व र स्थीर सरकार धराशायी हुन जान्छ । प्रकारान्तरमा यो संविधान रहदैन ।
नेपालको संविधानले राजनीतिक स्थायित्वका लागि प्रतिनिधिसभाले वैकल्पिक प्रधानमन्त्री दिनसक्ने अवस्था रहेसम्म प्रतिनिधिसभालाई विघटन गर्न नपाईने सिद्धान्त अंगीकार गरेकोले अर्को सरकार गठनको विकल्पमा नगईकन विघट्नमा जानु संविधानसंगत निर्णय नभएको बताउनुभएको छ । उहाँका अनुसार नेपालको संविधानले संसद भंग गर्न पाउने प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकार हैन राजनीतिक स्थायित्व अंगीकार गरेको छ ।
नेपालको वर्तमान संविधानले राजनीतिक स्थायित्वको सिद्धान्तलाई अंगीकार गरेको कुरा संविधानको धारा १०० ले पनि स्पष्ट पार्दछ । वेष्ट मिनिष्टिरियल सिस्टमको बहुदलीय संसदीय व्यवस्था रहेका देशहरुमा प्रधानमन्त्रीका विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन कुनै शर्त तथा बन्देज राखिँदैन । प्रतिपक्षले सरकारलाई आफ्नो बहुमत परीक्षण गर्न पटकपटक बाध्य पार्न सक्छ । तर, नेपालमा त्यसरी पटक पटक अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दा सरकारप्रति प्रशासन र आम जनताको विश्वास कमजोर हुन जाने र त्रिशंकु संसदको गठन भएको बेलामा पटकपटकको सरकार परिवर्तनले विकास निर्माणलाई असर गर्ने भएकोले त्यसलाई रोक्न प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो २ बर्षसम्म र एकपटक अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको १ वर्षसम्म अर्को अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
संवैधानिक इजलासको गरिमा र विश्वास
वर्तमान संविधान निर्माण भएर कार्यान्वयनमा आएपछि यसै संविधानले व्यवस्था गरे अनुरुप सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराले गठन गरेको संवैधानिक इजलाशले संविधानसभाले निर्माण गरेको संविधानको अक्षर र भावना अनुसार ब्याख्या गर्ने अधिकार पाएको छ । यो इजलाशको यसपटकको ब्याख्याले नजिर प्रतिपादित गर्नेछ । नेपालमा राजनीतिक स्थिरता कायम गरेर देशलाई भौतिक पूर्वाधार,आर्थिक एवम् सामाजिक विकासको गति द्रततर पार्दै विकास र समृद्धिको मार्गमा लैजाने कि पुन राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गरेर नेपाली जनताले प्रजापरिषद्को स्थापनादेखि झण्डै साढै सात दशक लगाएर गरेको बलिदानपूर्ण संघर्षबाट हासिल गरेका संघीयता र धर्मनिरपेक्षतासहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन ब्यवस्थाको जरो खल्बल्याउने भन्ने कुराको छिनोफानो यो संवैधानिक अदालतको फैशलाबाट हुनेछ ।
गत शुक्रबार भएको सुनुवाईमा प्रधानन्यायाधीश जबराले वर्तमान संविधानले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्छ भन्ने सिद्धान्त अंगीकार गरेको छ कि छैन भनेर रीट निवेदक र तिनका प्रतिरक्षी वकिलहरुसंग सोध्नुभएको देखिएको छ । यसले कतै अदालतको झुकाव प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार भएको ब्याख्या गर्नेतिर त जादैन भन्ने संशय उत्पन्न गराएको छ । संविधानविद्हरुका अनुसार यो संविधानले प्रतिनिधिसभाले बहुमतको प्रधानमन्त्री दिनेसंभावना सकिएको अवस्थामा अर्थात एकल बहुमतको सरकार र दुई वा दुईभन्दाबढी दलको सरकार बन्ने अवस्था नरहेको वा सबैभन्दाबढी सीट भएको दलको नेताले बहुमत देखाउन असमर्थ रहेको अवस्थामा संसदमा रहेका विभिन्न दलका सांसदमध्ये कसैले बहुमतको सरकार दिनसक्ने दाबीसहित प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको तर बहुमत सिद्ध गर्न अससफल भएको अवस्थामा उसलाईबाहेक अरुलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार दिएको छैन । यो संविधानले राजनीतिक स्थायित्वको सिद्धान्त अंगीकार गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको विघटनको अधिकारको सिद्धान्तलाई हैन । लिखित संविधानमासंविधानका धारा र उपधारामा लिपिबद्ध भएका प्रावधानहरुलाई यसै संविधानको अक्षर र भावना अनुरुप, ब्याख्या र टिप्पणी भए तिनको सहारालिएर सर्वोच्च अदालतले सही निर्णय वा फैसला दिनुपर्दछ । संविधानबाहिर गएर बाह्य अभ्यास र प्रचलनको टेको लिन खोजियो भने त्यसले न्यायालयप्रतिको विश्वासमा प्रश्न उठाउछ । न्यायिक सर्वोच्चताको खोजी गर्ने न्याय क्षेत्रले कानूनी राजलाई नै प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ, स्वेच्छाचारी शासनले मुलुकमा अराजकता निम्त्याउँछ ।
