काठमाडौँ, २२ माघ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को तल्ला कमिटीको एकतासम्बन्धी संगठनात्मक एकीकरण टुंग्याउन गठन गरेको चौथो कार्यदलले पनि सहमतिमा नपुगेपछि पार्टी सचिवालय वा स्थायी कमिटी कुन निकायले निर्णय गर्ने भन्ने अन्योल देखिएको छ ।
लामो समयपछि सोमबार बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकले कार्यदललाई आजसम्म एकताको गृहकार्यबारे जेजस्तो अवस्था छ त्यसको विवरणसहित प्रतिवेदन दिन निर्देशन दिएको थियो । कार्यदलका सदस्य कतिपय काठमाडौँ उपत्यका बाहिर रहेको र कार्यसूचीमा मतभिन्नता कायमै रहेकाले प्रतिवेदन बुझाउन कार्यदल असमर्थ बुझिएको छ ।
स्थायी कमिटीको गत पुस १२ को बैठकले सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा, महासचिव विष्णु पौडेल, स्थायी समिति सदस्यहरू वर्षमान पुन, योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे, वेदुराम भुसाल, लेखराज भट्ट, रघुवीर महासेठ र शंकर पोखरेलसम्मिलित कार्यदललाई पुस मसान्तभित्र एकता टुङ्गो लगाउन जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
कार्यदलका केही सदस्य केन्द्र सरकारका मन्त्री तथा केही सदस्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री रहेकाले पनि कार्यव्यस्तता देखिएको छ । “बैठक बस्न नसकेको होइन, बसाउन नचाइएको हुन सक्छ ।” स्थायी कमिटीले आफूहरुलाई जिम्मा दिएकाले सोही कमिटीमा यसबारे निर्णय हुने सदस्य वेदूराम भुषालले बताएका छन् ।
कार्यदलले केन्द्रीय सदस्यहरुको कार्यविभाजन, जिल्ला कमिटी र जनसङ्गठनको एकताबारे प्रतिवेदन दिनुपर्नेमा गत असोज ५ गतेको सचिवालय बैठकको निर्णयबाट तय भएको प्रदेश सङ्गठन कमिटीका इञ्चार्ज, सहइञ्चार्ज अध्यक्ष र सचिवका विषयमा विवाद उत्पन्न हुँदा बैठक नबसेको बुझिएको छ ।
नेकपाले साङ्गठिनक एकीकरणका लागि सहज बनाउन सङ्घीय र प्रदेश सरकारका मन्त्री, प्रादेशिक संसद्का दल नेता र उपनेता, सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभाका प्रमुख सचेतक, सचेतक, संसदीय समितिका सभापतिहरु, जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक÷संयोजक तथा स्थानीय तहका प्रमुख÷उपप्रमुख र अध्यक्ष÷उपाध्यक्षलाई पार्टीको कुनै पनि स्तरको कार्यकारी पद (अध्यक्ष र सचिव) पद को जिम्मेवारी नदिने निर्णय गरेको थियो ।
