Logo
Logo

बाढीपीडितमाथि सरकारको बेवास्ता, राज्यको जिम्मेवारी खोइ ?


0
Shares

विपद्को घडीमा नागरिकको अभिभावक बन्नुपर्ने सरकार आफैँ जिम्मेवारीबाट पछि हट्छ भने त्यस्तो राज्यको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्छ । नागरिकको जिउधनको रक्षा गर्नु, विपद्मा परेकाको उद्धार गर्नु र बेपत्ता भएकाहरूको अवस्थाबारे यथासम्भव जानकारी जुटाउनु सरकारको आधारभूत दायित्व हो । तर, भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीपछि बेपत्ता नागरिकको खोज तथा उद्धार कार्यलाई ‘अत्यावश्यकबाहेक हालका लागि स्थगन गर्ने’ निर्णय गरेर जनतालाई धोका दिइयो । यसले राज्यको संवेदनशीलता, जबाफदेहिता र मानवीय दायित्वमाथिको गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।

गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीले ठूलो जनधनको क्षति पु¥यायो । बाढीको प्रभाव रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायत जिल्लामा फैलियो । जलविद्युत् आयोजना, सडक, पुल र बस्तीमा क्षति पुग्यो । सयौँ परिवार विस्थापित भए भने हजारौँ नागरिक सम्पर्कविहीन बने । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले भदौ ३० गते सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार त्यसबेलासम्म बाढीमा परी एक हजार ३९५ जनाको शव फेला परेको थियो भने पाँच हजार १३० जना सम्पर्कविहीन थिए ।

उद्धार गरिएका नागरिकको संख्या १३ हजार ७३७ पुगेको सरकारी विवरणमा उल्लेख थियो । यद्यपि, सम्पर्कविहीनको विवरण र शवको पहिचानसम्बन्धी प्रक्रिया निरन्तर अद्यावधिक हुनुपर्ने अवस्था थियो । तर यो तथ्यांक पनि अद्यावधिक छैन ।

यी तथ्याङ्क केवल सरकारी प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिने अंक होइनन् । प्रत्येक संख्याभित्र एउटा परिवारको पीडा, एउटा अभिभावकको प्रतीक्षा, छोराछोरीको अनिश्चित भविष्य र आफन्तको अवस्था थाहा पाउन नसकिरहेका नागरिकको छटपटी जोडिएको छ । यस्तो मानवीय संकटमा राज्यको पहिलो प्राथमिकता खोजी, पहिचान, राहत र पुनःस्थापना हुनुपर्ने हो । तर, खोजी कार्यलाई नै सीमित गर्ने वा स्थगित गर्ने निर्णयले पीडित परिवारलाई राज्यले बीच बाटोमै छाडेको अनुभूति गराउँछ ।

प्राकृतिक विपत्तिमा उद्धार र खोजी कार्यको प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । तत्काल जीवन बचाउन सकिने स्थानमा स्रोत र जनशक्ति केन्द्रित गर्नु स्वाभाविक हो । जोखिमपूर्ण स्थानमा सुरक्षाको पर्याप्त व्यवस्था नगरी उद्धारकर्मी परिचालन गर्नु पनि उचित हुँदैन । तर, प्राथमिकता निर्धारण गर्नु र खोजीको जिम्मेवारीबाट पछि हट्नु दुई फरक कुरा हुन् । राज्यले यी दुईबीचको भिन्नता बुझ्नुपर्छ ।

कुनै क्षेत्रमा जीवित व्यक्ति फेला पर्ने सम्भावना न्यून हुँदै गएको हुन सक्छ । कतिपय ठाउँमा बाढीको वेग, पहिरो, लेदो, भत्किएका संरचना वा सुरुङभित्रको जोखिमका कारण खोजी कठिन हुन सक्छ । तर, कठिनाइलाई नै खोजी रोक्ने अन्तिम आधार बनाउन मिल्दैन । खोजीको स्वरूप परिवर्तन गर्न सकिन्छ, जनशक्ति र प्रविधि फेरबदल गर्न सकिन्छ, विशेषज्ञ टोली परिचालन गर्न सकिन्छ र जोखिमको पुनर्मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ । आवश्यकताअनुसार जीवित व्यक्तिको उद्धारबाट शव तथा अवशेषको खोजी, पहिचान र परिवारसँग पुनर्मिलनमा जोड दिन सकिन्छ । तर, राज्यको जिम्मेवारी समाप्त भएको घोषणा गर्न मिल्दैन ।

बाढीपछि बेपत्ता व्यक्तिको खोजी केवल जीवित उद्धारको सम्भावनासँग सम्बन्धित विषय पनि होइन । परिवारलाई आफन्तको अवस्थाबारे जानकारी दिनु, फेला परेका शवको पहिचान गर्नु र मानवीय सम्मानसहित अन्तिम संस्कारको व्यवस्था गर्न सहयोग गर्नु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण दायित्व हो । आफ्ना आफन्त जीवित छन् कि छैनन् भन्ने अनिश्चिततामा रहेका परिवारका लागि खोजी रोकिएको सूचना अर्को मानसिक आघात बन्न सक्छ ।

बाढीपछिको सरकारी विवरणले संकटको व्यापकता स्पष्ट पारेको छ । भदौ ३० गते सार्वजनिक विवरणअनुसार हजारौँ नागरिक सम्पर्कविहीन थिए । उनीहरूको पहिचान र अवस्थाबारे जानकारी जुटाउन डीएनए परीक्षणलगायत प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । असोज ३० गतेसम्म राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा प्राप्त नमुनासम्बन्धी सरकारी विवरणअनुसार ९६७ वटा नमुना बेपत्ता व्यक्तिका आफन्तबाट र ८५७ वटा नमुना पहिचान हुन नसकेका मानव अवशेषबाट संकलन गरिएका थिए । कुल एक हजार ८२४ नमुनामध्ये १ हजार ७९४ वटा नमुनाको डीएनए प्रोफाइल तयार भएको उल्लेख थियो । बाढीको तत्कालीन प्रकोप कम हुँदै गए पनि बेपत्ता नागरिकको पहिचान र परिवारसँग पुनर्मिलनको काम अझै महत्त्वपूर्ण छ । खोजीको प्राथमिकता र कार्यविधि समयअनुसार बदलिन सक्छ, तर पीडित परिवारप्रतिको दायित्व बदलिँदैन ।

यस्तो अवस्थामा सरकारले खोजी तथा उद्धार कार्य सीमित गर्ने निर्णय गरेको भए त्यसको आधार सार्वजनिक गर्नुपर्छ । कुन क्षेत्रमा खोजी जारी छ? कहाँ स्थगित गरिएको छ? स्थगनको कारण के हो? जोखिम मूल्याङ्कन कसले गरेको हो? वैकल्पिक खोजी योजना के छ? बेपत्ता नागरिकका परिवारलाई कसरी जानकारी दिइँदै छ? यी प्रश्नको स्पष्ट जवाफ दिनु सरकारको दायित्व हो । ‘अत्यावश्यकबाहेक’ भन्ने अस्पष्ट शब्दावलीले मात्र नागरिकको चासो सम्बोधन हुँदैन ।

विपद् व्यवस्थापनमा स्रोत र साधनको सीमितता वास्तविक समस्या हुन सक्छ । तर, स्रोतको अभाव छ भने त्यसको तथ्यसहित जानकारी दिनुपर्छ । उपलब्ध जनशक्ति, उपकरण र बजेटको अवस्था सार्वजनिक गर्नुपर्छ । थप स्रोत जुटाउन नसकिएको हो भने त्यसको जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायले लिनुपर्छ । उपलब्ध स्रोतको उचित परिचालन हुन नसकेको हो भने व्यवस्थापकीय कमजोरी स्वीकार गर्नुपर्छ ।

हाम्रो विपद् व्यवस्थापनमा देखिने एउटा पुरानो समस्या हो । विपद् आएपछि केही समय राज्य संयन्त्र सक्रिय हुने, उद्धार र राहतको चर्चा हुने, उच्चस्तरीय निरीक्षण र आश्वासन बाँडिने अनि समय बित्दै जाँदा पीडितको समस्या ओझेलमा पर्ने । विपद् व्यवस्थापनलाई तत्कालीन उद्धारमा सीमित गर्ने यही प्रवृत्ति बदल्न आवश्यक छ ।

सरकारले विपद्पछिको अवस्थालाई नियमित प्रशासनिक कामको सूचीमा सीमित गर्न मिल्दैन । प्रभावित परिवारसँग प्रत्यक्ष संवाद, नियमित सूचना प्रवाह र गुनासो सम्बोधनका लागि प्रभावकारी संयन्त्र आवश्यक हुन्छ । बेपत्ता व्यक्तिको खोजीमा संलग्न परिवारलाई प्रक्रियाबारे जानकारी दिनु, डीएनए परीक्षणको नतिजा समयमै उपलब्ध गराउनु र पहिचान भएका शव सम्मानपूर्वक परिवारलाई हस्तान्तरण गर्न सहयोग गर्नु पनि राज्यको मानवीय जिम्मेवारी हो । सरकारले निर्णय सच्याओस्, जबाफदेहिता देखाओस् । बेपत्ता नागरिकको खोजी तथा उद्धार कार्यलाई स्थगित वा सीमित गर्ने निर्णय गरेको हो भने त्यसको स्पष्ट आधार सार्वजनिक गर्दै निर्णयको पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । बाढीले घर, सम्पत्ति र जीविकोपार्जन खोसेका परिवारलाई सरकारले फेरि अनिश्चितताको अन्धकारमा धकेल्नु हुँदैन । खोजीको विधि बदल्न सकिन्छ, प्राथमिकता निर्धारण गर्न सकिन्छ र जोखिमअनुसार कामको स्वरूप परिवर्तन गर्न सकिन्छ । तर, नागरिकप्रतिको दायित्वबाट राज्य पन्छिन सक्दैन । विपद्को पीडा आफैँमा असह्य हुन्छ; त्यसमा सरकारी उदासीनता थपिनु अर्को अन्याय हो ।

दृष्टि न्युज

तपाईंको दृष्टिकोण

यस समाचारमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस्

प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्

तपाईंको इमेल सार्वजनिक गरिने छैन । प्रतिक्रिया स्वीकृत भएपछि मात्र देखिन्छ ।

0 / 2000