Logo

एनसेलबारे सर्वोच्चको परमादेशपछि बल सरकारको कोर्टमा छ-डा. द्वारिकानाथ ढुंगेल


Published On : 12 February, 2019

बहुप्रतिक्षीत एनसेल प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा परमादेश जारी गर्दै एनसेलले पुँजीगत लाभकर बुझाउनुपर्ने फैसला गरेको छ । टेलियासोनेराले एक अर्ब १२ करोडमा किनेको एनसेल १ खर्ब ४४ अर्बमा एक्जियटा नामको कम्पनीलाई बिक्री गर्दा बुझाउनुपर्ने २५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर नतिरी एनसेलले लामो समयदेखि दादागिरी चलाइरहेको थियो । राज्यका प्रभावशाली व्यक्तिलाई प्रभावमा पारी अर्बौं रुपैयाँ नतिर्ने खेलमा लागेको एनसेल अब लाभकर तिर्न बाध्य भएको छ । तर, यो अवस्था ल्याउन निरन्तर खबरदारी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा दायर गर्ने त्यस्ता व्यक्ति थिए, जसले राष्ट्रको ढुकुटीबाट फुत्किसकेको अर्बौं रुपैयाँ कर पुनः राष्ट्रको ढुकुटीमा फर्कने वातावरण बनाए । तिनैमध्येका एक हुन्, नेपाल सरकारका पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल । ढुंगेलसँगै पूर्व कार्यवाहक महालेखापरीक्षक शुकदेव भट्टराई खत्री, काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्वउपप्रमुख विदुरप्रसाद मैनाली, वनविज्ञ डा. जगदीशचन्द्र बराल, व्यवस्थापनविज्ञ कृष्णप्रसाद देवकोटा, अभिवक्ता महेश डंगोलले सर्वोच्चमा २०७४ माघ १२ गते मुघा दायर गरेका थिए भने मुद्दामा डा. सुरेन्द्र भण्डारीले बहस गरेका थिए । दृष्टिका लागि छविरमण अधिकारीले तिनै ढुंगेलसँग एनसेल प्रकरणको समग्र विषयवस्तुबारे विस्तृत कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंश :

डा. द्वारिकानाथ ढुंगेल, पूर्वसचिव, नेपाल सरकार, सामाजिक अभियन्ता

एनसेल प्रकरणमा जसरी सर्वोच्च अदालतको परमादेश आयो, त्यसलाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ ?
हामी सबैका लागि यो खुसीको कुरा हो । एनसेलले पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्छ भनेर सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा बोकेर अदालतको ढोकासम्म पुगेका हामी केही साथीहरू, यो प्रकरणमा भएको बदमासीबारे लगातार कलम चलाइराख्ने पत्रकार, मिडिया हाउस मात्र होइन, सिंगो देशका जनताका निम्ति यो सुखद कुरा हो । हामीलाई अझ बढी खुसी त्यसबेला लाग्नेछ, जब पुँजीगत लाभकरबापतको रकम एनसेलले राष्ट्रको ढुकुटीमा जम्मा गर्नेछ ।

सर्वोच्च अदालतले परमादेशपछि अब राष्ट्रको ढुकुटीमा ठूलो धनराशी दाखिला हुनेछ भनिएको सुनिन्छ । के यो सहजै सम्भव छ ?
सम्मानित सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि तपाईंले भने जस्ता क्रिया–प्रतिक्रिया आइरहेका छन् । हामी एनसेल र एक्जिएटाले राष्ट्रको ढुकुटीमा पुँजीगत लाभकरबापत बुझाउनुपर्ने रकम दाखिला गर्नैपर्छ भनेर लागेका मान्छे हौँ, त्यसैले हामी आशावादी छौँ । तर, तर, यो सहजै सम्भव भने छैन । अदालतको आदेशलगत्तै मलाई एकजना साथीले फोनमा सुनाउनुभयो– ‘परमादेश त आयो तर, सर्वोच्चबाट भएका निर्णयहरूको अझै पनि १९, २० अर्ब रुपैयाँ उठ्न बाँकी नै छ । त्यति ठूलो रकम सरकारले सहजै उठाउला र ?’ मुलुकमा सदाचार, सुशासन कायम हुनुपर्छ भनेर सामाजिक अभियान चलाउने एउटा संस्थाका ती पदाधिकारी मित्रले मलाई बधाई दिँदै भनेका कुरा म यतिबेला सम्झिरहेको छु ।

‘परमादेश त आयो तर, सर्वोच्चबाट भएका निर्णयहरूको अझै पनि १९, २० अर्ब रुपैयाँ उठ्न बाँकी नै छ । त्यति ठूलो रकम सरकारले सहजै उठाउला र ?’ पूर्णपाठ आएलगत्तै सर्वोच्चबाट परमादेश जारी भएअनुसार सरकारले अब एक्जिएटा र एनसेलबाट कर असुलीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । बल सरकारको कोर्टमा छ ।

यो प्रकरणमा अबको कदम के होला ?
अब सर्वोच्च अदालतबाट छिटोभन्दा छिटो फैसलाको पूर्णपाठ राज्यका अंगहरूमा पुग्ने अपेक्षा गरेका छौँ । त्यसपछि सम्बन्धित कार्यालयहरू आन्तरिक राजश्व विभाग, ठूला करदाता कार्यालयले अदालतको परमादेशअनुसार ऐनसेलबाट तिराउनुपर्ने रकम निक्र्योल गर्नुपर्ने हुन्छ । अदालतको फैसला, मुलुकको आयकर ऐनका आधारमा एनसेलले कति रकम तिर्नुपर्ने हो भन्ने टुंगो लागिसकेपछि उठाउने दायित्व सरकारको हो । मैले माथि उल्लेख गरेअनुसार र मेरा ती मित्रले मलाई सम्झाउँदै संशय व्यक्त गरेजस्तै अवस्था छ । त्यति सहज चाहीँ छैन ।

त्यसो भए परमादेशअनुसार एनसेलबाट कर उठाउन सरकारमाथि दबाबको खाँचो छ भन्न खोज्नुभएको हो ?
म दबाब नै त भन्दिनँ । खबरदारी जरुरी छ । पूर्णपाठ प्राप्त गरिसकेपछि त्यो पाठको आधारमा सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी मूलतः सरकारकै हो । पूर्णपाठ आएलगत्तै सर्वोच्चबाट परमादेश जारी भएअनुसार सरकारले अब एक्जिएटा र एनसेलबाट कर असुलीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । बल सरकारको कोर्टमा छ । त्यसैले एनसेलबाट कति पैसा उठाउनुपर्ने हो भन्ने कुरा पारदर्शी ढंगले एकिन गरियोस् भनी सरकारलाई निरन्तर खबरदारी गरिरहनुपर्ने अवस्था छ ।

अदालतको आदेशअनुसार सरकारले फेरि पनि कर नउठाउला कि भन्ने यहाँको संशय हो ?
विगतका गतिविधिका कारण विश्वास गर्न कठिन छ । सुनिएअनुसार सुरुमा एनसेल कर तिर्न चाहेको थियो । पुँजीगत लाभकर तिर्नकै निम्ति भनेर उसले २०७२ साल पुसमा आन्तरिक राजश्व विभागसँग पूर्वादेश मागेको थियो । त्यतिबेला अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा थिए भने राजश्व विभागको महानिर्देशक चुँडामणि शर्मा थिए । उनीहरूले एनसेललाई चालचोल गरेनन् । उल्टै कर तिर्न गएको एनसेललाई राजनीतिक खेलाडी, करप्रशासकहरू र कर्मचारीले गलत सल्लाह दिएर आफ्नो दुनो सोझ्याए । अपारदर्शी कामहरू धेरै भए । जसका कारण राज्यले कर गुमायो । एनसेल प्रकरण बढ्दै, जेलिँदै गयो ।

विगतमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री र कृष्णबहादुर महरा अर्थमन्त्री भएका बेला नै एनसेलले कर तिर्न नपर्ने गरी निर्णय गराउन खोजिएकै थियो । सत्तामा पुगेपछि सबै अन्धो हुँदा रहेछन् । संघर्ष गरेर आएका नेता पनि सत्तामा पुगेपछि सत्ताको उपभोगमा चुर्लुम्म डुबेको देखिन्छ ।

वास्तवमा एनसेलले राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर कति हो ?
एकिन तथ्यांक त आदेशको पूर्णपाठ आएपछि राज्यकै सरोकारवाला निकायले पारदर्शी रूपमा निकाल्नुपर्ने हुन्छ । यदि महालेखा परीक्षकको ५४औँ प्रतिवेदनअनुसार एनसेलले कर तिरेको भए वा राज्यले एनसेलबाट कर लिएको भए करिब ३६ अर्ब रुपैयाँ तिर्नु÷लिनु पर्ने थियो । तर, त्यो हुन सकेन । आफैँ कर तिर्न भनेर पूर्वादेश मागेको एनसेल चुप बस्यो । २०७३ साल चैत्र ३ण् गते महालेखा परीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रपतिलाई बुझाएको ५४औँ प्रतिवेदनमा पुँजीगत लाभकरबापत एनसेलबाट ३३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ उठाउन बाँकी भनेर उल्लेख भएपछि मात्र यो विषय सर्वसाधारणको कानमा पुग्यो । महालेखाको ५४औँ प्रतिवेदनपछि पनि कानमा तेल हालेर बस्ने काम राज्ययन्त्रबाट भयो । एनसेलले पनि यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएन । विलम्ब शुल्कसमेत जोडिने भएकाले यसबीच उसले करिब २३ अर्ब रुपैयाँ बुझायो । ५४औँ प्रतिवेदन आएको ७ महिनापछि आन्तरिक राजश्व विभागले ६० अर्ब ७१ करोड कर निर्धारण ग¥यो । हाम्रो टिमका एकजना मित्र पूर्व कावा महालेखा परीक्षक सुकदेव भट्टराई खत्रीका अनुसार आजसम्मको जोड्दा करिब ९० अर्बजति पुग्छ । सर्वोच्चमा परमादेश आएकै दिन त्यो रकम ७५ अर्ब ८० करोडजति थियो ।

पटकपटक पारदर्शी शब्द प्रयोग गरिरहनुभएको छ ? यसलाई सरकारले गरेका कामको विश्वसनियतामाथि यहाँहरूको अविश्वास भन्न मिल्छ ?
विगतमा विश्वासनिय काम नगरेका कारण अहिले पारदर्शीतामा हामीले जोड दिएका हौँ । सबै रकम तिराउनुपर्छ भनेर हाम्रो राज्य संयन्त्रमा भएकाहरूले पहल गर्लान् जस्तो नलागेकैले बारबार पादर्शीताको कुरा गरिएको हो । परमादेशपछि कर निर्धारण कसरी गरियो, कति गरियो भनेर जनस्तरमै जानकारी दिनुपर्छ । यो प्रक्रियामा पारदर्शिता भएन भने राष्ट्रले ठूलो धनराशी गुमाउन पनि सक्छ । त्यसैले पारदर्शी रूपमा करको रकम निर्धारण होस् र त्यो सबै रकम राज्यको ढुकुटीमा दाखिला होस् भनेर यो अभियानमा संलग्न हामी ६, ७ जना मात्र होइन, सबै जागरुक, भ्रष्टाचारविरोधी आम नागरिक, मिडिया मिलेर खबरदारीमा लाग्नुपर्दछ ।

परमादेश जारीभए पनि एनसेलले थोरै मात्र कर बुझाए हुने अवस्था बनाउन यहाँले अघि उल्लेख गर्नुभएका खेलाडीहरूले फेरि पनि सक्रिय होलान् नि ?
अहिले नै आशंका गरिहाल्नु उचित नभए पनि तपाईंले उठाउनुभएको प्रश्नलाई पूरै इन्कार गर्न पनि सकिँदैन । किनभने तत्कालीन आन्तरिक रावश्व विभागका महानिर्देशक चुँडामणि शर्माले ‘अफसोर’ कम्पनी भएकाले एनसेलले पुँजीगत लाभकर तिर्नुपदैन भनेका कुरा सबैतिर आए । अर्को कुरा, २०७२ सालयता मुलुकमा तत्कालीन नेकपा एमालेबाट केपी शर्मा ओली, कांग्रेसबाट शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रबाट पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने । यहीबीच एमालेका विष्णु पौडेल, कांग्रेसका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र माओवादीका कृष्णबहादुर महरा अर्थमन्त्री थिए । राष्ट्रको ढुकुटीमा आउने कर उठाउने सवालमा उनीहरूको सक्रियता देखिएन । उल्टै एनसेलले कर तिरिहनुपर्दैन भन्नेतिर लबिङ देखियो । एनसेलसँगको चलखेलमा यी नेताको संलग्नता स्पष्ट देखिन्छ । त्यही चलखेलकै कारण महालेखा परीक्षकको ५४औँ प्रतिवेदनमा परिसकेको विषय ५५औँ प्रतिवेदनबाट हटाइयो । त्यसैले न्युन रकम मात्र दाखिला गराउने गरी चलखेल अब पनि हुन सक्छ । त्यसैले निरन्तर खबरदारीको आवश्यकता छ ।

सरकार, ठूला नेता वा कर प्रशासकहरूलाई प्रभावमा पारेर एनसेलले न्युन रकम मात्र तिर्ने गरी पुनः चलखेल गर्न सक्ने ठाउँ छ ?
मेरो अनुमानमा जब कर निर्धारण हुन्छ । त्यसपछि कर बुझाउन एनसेल र एक्जिएटालाई जान्छ । त्यसपछि उसले २०७२ साल पुसमै हामीले पुँजीगत लाभकर तिर्न खोजेका थियौँ । सरकारवाला निकायले चासो नदेखाएको, करका लागि ताकेता नगरेको कारण कर बुझाउन नपाएको भन्दै विलम्ब शुल्क माफीका लागि अर्थमन्त्रालयमार्फत् सरकारलाई निवेदन दिन सक्छ । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्ले एनसेलले चाहेअनुसार छुटसम्बन्धी निर्णय गर्न सक्छ । विगतमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री र कृष्णबहादुर महरा अर्थमन्त्री भएका बेला नै एनसेलले कर तिर्न नपर्ने गरी निर्णय गराउन खोजिएकै थियो । मन्त्रिपरिषद्बाट यस्तो निर्णय गराउन किन खोजिन्छ भने मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमाथि छानबिन गर्ने निकायको हात पुग्दैन । मन्त्रिपरिषद्बाट गरिएका नीतिगत निर्णयहरूमाथि कुनै पनि अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइने छैन भनेर संविधानमै लेखिएको हुन्छ । त्यसलाई नेपाल सरकार कार्यसम्पादन नियमावलीले व्यवस्था गरेको हुन्छ । त्यसैका आधारमा हरेकजसो सरकारले ठूलो धनराशिको आर्थिक सहायता, चन्दा दिने गरेका हुन्छन् । त्यसैलाई टेकेर एनसेलले न्युन रकम मात्र तिर्नुपर्ने अवस्था निर्माण गर्न चलखेल हुन सक्छ । त्यस्तो निवेदन आयो भने आर्थिकक्षेत्रका विज्ञका रूपमा रहेका वर्तमान अर्थमन्त्रीमाथि अवश्य पनि ठूलो राजनीतिक दबाब आउनेछ । त्यो दबाब उहाँले थेग्न सक्नुहुन्छ कि हुँदैन, त्यो समयले बताउनेछ ।

देश र जनताको भविष्यको जिम्मा बोकेका छु भन्ने नेताहरूबाट राष्ट्रकै हितविपरीत किन काम भइरहेको होला ?
सत्तामा पुगेपछि सबै अन्धो हुँदा रहेछन् । संघर्ष गरेर आएका नेता पनि सत्तामा पुगेपछि सत्ताको उपभोगमा चुर्लुम्म डुबेको देखिन्छ । आफू, आफ्नो परिवार, आफ्ना आसेपासे, आफ्नो गुट वा समूहको स्वार्थपूर्तिका निम्ती उनीहरू प्रयोग भइदिँदा राष्ट्रको हितविपरीतका काम हुनेगर्छन् । राजनीतिक दलका अगुवाहरू देशको नेता, जनताको नेता बन्न नखोज्दा, सामथ्र्य र क्षमता नहुँदा पनि यस्तो भइरहेको छ । मसँग अधिकार छ भने देशै बेच्छु, देशै लुटाउँछु भन्न नपर्ने नेता पनि देखिएका छन् ।

मुलुकमा दुईतिहाइको सरकार छ । विदेशी लगानी भित्र्याउन सरकार हरसम्भव प्रयासमा देखिन्छ । तर, कर उठाउन नसक्ने हो भने ठूलो लगानी भित्र्याएर मात्र नहुने रहेछ भन्ने उदाहरण एनसेल प्रकरणले देखायो । तपाईंको लामो प्रशासनिक अनुभवले के भन्छ, लगानी भित्रँदैमा देशका जनताले लाभ पाउँछन् ?
देशको समृद्धिका लागि, आर्थिक विकासका लागि विदेशी पुँजी चाहिन्छ । संसारका अधिकांश देशमा विदेशी पुँजी लगानी भएको देखिन्छ । छिमेकी चीन विदेशी पुँजीकै बलमा अहिले महाशक्ति बनेको छ भने भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मुख्यमन्त्री हुँदा गुजरातमा मनग्गे विदेशी पुँजी भित्र्याए । अर्थात, पर्याप्त आन्तरिक पुँजी नभएपछि विकासका निम्ति विदेशी पुँजी अनिवार्य मानिन्छ । तर, रोजगारी सिर्जना गर्न र अर्थतन्त्रमा टेवा पु¥याउन सकेन भने विदेशी पुँजी मुलुकको हितमा हुँदैन । एनसेल प्रकरणले यो पुष्टि गरिसकेको छ । त्यस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू जसबाट कर प्राप्त हुँदैन, अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्दैन भने त्यस्तो पुँजीले स्वभाविक रूपमा जनतालाई लाभ दिन सक्दैन ।

न्यायालयमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ, न्यायाधीशहरू भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेका छन् भन्ने आम धारणा छ । त्यसोतः न्यायालयमा भ्रष्टाचार भएका कुरा बहालवाला प्रधानन्यायाधीशहरू वा पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले नै भन्दै आएका छन् ।

रोजगारी सिर्जना गर्ने र अर्थतन्त्रमा योगदान पु¥याउने गरी नेपालमा विदेशी लगानी भित्रने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ ?
लगानीकर्ताले कुनै पनि मुलुकमा लगानी गर्नुअघि केही सूचकहरू अवश्य हेर्छ । आफूले लगानी गर्न लागेको मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता, सरकारको स्थायित्व, सुशासनको अवस्था कस्तो छ भनेर अवश्य हेर्छ, प्रशासनिक निर्णय प्रक्रिया सरल छन् कि झञ्झटिला भनेर विचार गर्छ । लगानीको वातावरण भए नभएकोबारे अन्तर्राष्ट्रिय अन्वेषक संस्थाहरूले निकाल्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख इन्डिकेटरहरू पक्कै फलो गर्छ । मुलुकले अपनाउने परराष्ट्रनीति कस्तो छ भन्ने कुरा पनि ख्याल गर्छ । यी सबै कुरा हेरिसकेपछि मात्र लगानीकर्ता एउटा निर्णयमा पुग्ने होला । हाम्रो सम्बन्धमा भन्नुपर्दा दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले पाँच वर्षका निम्ती स्थिरता दिन्छ भन्दै गर्दा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टीभित्र बेलाबेला संघर्ष चर्किएको देखिन्छ । अपेक्षाअनुसार सरकार चल्न नसकेको अनुभूति आमजनताले गरिरहेका छन् । सत्तापक्षीय पार्टीकै ठूला नेता सरकारका कामकारबाहीबारे सार्वजनिक आलोचना गरिरहेका छन् । सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अवस्था हिजोभन्दा आज खराब बन्दै गएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । वातावरणीय स्थिति अत्यन्त खस्किएको छ । आर्थिक स्वतन्त्रताको अवस्थामा पनि हामी निकै पुछारमा छौँ । १७५ देशलाई सूचीकरण गर्दा भ्रष्टाचार कम हुने देशहरूमध्ये हामी १२४औँ नम्बरमा छौँ । यस्तो अवस्था लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्न उपयुक्त मानिँदैन ।

लामो राजनीतिक संघर्षपछि संविधान बनेर निर्वाचन भएको छ । दुईतिहाइको सरकार बनेको छ । यो राम्रो संकेत होइन र ?
दुईतिहाइको सरकार छ भनेर मात्र हुँदैन । सरकारको कार्यप्रगति हेर्नुपर्छ । कार्यप्रगति हेर्दा साँच्चिकै प्रगतिउन्मुख छैन । सुशासनको अवस्था कामय छैन । झञ्झटिलो प्रक्रियाले काममा ढिलासुस्ती छ । म २० वर्षअघि सरकारी सेवा छाडेको सामान्य मानिस सेवा लिन जाँदा एउटा सानो कामका लागि पनि ७, ८ दिन धाउनुपर्ने अवस्था छ । अर्बौं रुपैयाँ बोकेर व्यापार गर्न आउनेलाई त यहाँ झन धेरै कठिन छ । नाफा कमाउन आएको मान्छेले अलिअलि खर्च त हामीलाई पनि गर्नुप¥यो नि भन्ने मानसिकता हावी हुँदा काम छिटोछरितो हुन सकेको छैन । लगानी गरिहाल्यो र नाफा कमाएर फर्कन खोज्यो भने एउटाले कर तिर्नुपर्छ भन्छ, अर्कोले मलाई यति दिइस् भने कर तिर्नुपर्दैन, म मिलाइदिन्छु भन्न थाल्छ । यही व्यवहार, हामीले अपनाइरहेको कार्यपद्धति, अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन प्रतिवेदनहरूले मुलुकको सूचकांक जहाँ राखेका छन्, त्यसले राम्रो संकेत गर्दैन । अर्कोतर्फ केही वर्षअघि नेपालमा लगानी सम्मेलन भएको थियो । त्यसबेला गरिएको प्रतिबद्धताअनुसार लगानी आउन सकेन । आगामी महिना अर्को लगानी सम्मेलनको तयारी गरिएको छ । तर, भेनेजुएला प्रकरणले लगानी सम्मेलनमाथि कालोबादल छायो । ‘बेला न कुबेला भेनेजुएला’ भने जस्तै हामीसँग न ठूलो व्यवसायिक सम्बन्ध थियो, न छिमेकी मित्र राष्ट्र, कहाँ १५ हजार माइल टाढाको देशमा भएको राजनीतिक उथलपुथलबारे यहाँको प्रमुख सत्तासिन दलका एकजना अध्यक्षले विज्ञप्ति जारी गर्दा अमेरिका असन्तुष्ट बन्यो । लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरी परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई दायाँबायाँ राखेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्को महिना आयोजना गर्न लागिएको ‘कूटनीतिक ब्रिफिङ’ अमेरिकी राजदूतले बहिस्कार गरे । बहिस्कार मात्र गरेनन्, कार्यक्रममा आफूभन्दा जुनियरलाई पठाए । तर, मुलुकको निर्णय प्रक्रिया, कार्यपद्दति सुधार नभएसम्म केही प्रगति हुँदैन भन्ने आशयसहित विज्ञप्ति निकाले । विश्व बैंक, आईएमएफ, एसियाली विकास बैंक जस्ता ठूलठूला संस्थामा अमेरिकी प्रभावमा छ । स्वयम् अमेरिका रुष्ट छ भने लगानी सम्मेलन कति सफल हुन्छ ? प्रधानमन्त्रीले बाह्य लगानी भित्र्याउन गरेको प्रयासलाई पार्टीका अर्का अध्यक्षले असहयोग हुने गरी विज्ञप्ति जारी गर्छन् भने अरुलाई के दोष दिने ? त्यति मात्र होइन, भूकम्पका वेला गरिएको प्रतिबद्धतासमेत पूरा हुन सकेन । भूकम्प गएको यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि जनता अझै पालमा, टिनका छाप्रामा बस्न बाध्य भइरहेका छन् । ९० सालको महाभूकम्पका वेला बरु तत्कालीन निरंकुश राणा शासकले चार वर्षमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको काम सकेर देशबासीसामु हिसाव नै सार्वजनिक गरेका थिए । यी सब कुरा त विश्वका लगानीकर्ताले हेरेकै हुन्छन् ।

एनसेल प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले बाह्य लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्न खोज्यो कि आकर्षित ?
यस विषयमा दुईथरि धारणा आइरहेका छन् । हामी सामाजिक अभियन्ताहरू एनसेल प्रकरणमा सर्वोच्चको परमादेशबाट त बाह्य लगानीकर्ताहरू खुसी भएको हुनुपर्छ भनिरहेका छौँ । निरुत्साहित हुन्छन् भन्नेहरू पनि छन् । तर, म के भन्छु भने अब लगानी गरेर मुनाफा आर्जन गरेपछि कर तिर्नुपर्ने रहेछ भन्ने नजिर स्थापित भएको छ । कर तिर्नुपर्दैन, म मिलाउँछु भनेर चाहे, ठूला करदाता कार्यालयले भनोस्, या आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशनले भनुन्, अर्थमन्त्री या प्रधानमन्त्री स्वयम्ले नै भनुन् ती कुनै पनि कुरा लागू हुँदैनन् । कर तिर्नैपर्दछ भन्ने कुरा अब स्थापित भएको छ । यसले बाह्य लगानीकर्तालाई रत्तिभर पनि निरुत्साहित गर्दैन, बरु उत्साहित बनाउँछ । तर, यो वैधानिक लगानीकर्ताहरूका लागि हो । गैरकानुनी रूपमा कमाइ गरेका कालोधनबालाहरूले त ट्याक्स हेभन मानिने भर्जिन आइल्यान्डमा पाँच रुपैयाँको कम्पनी दर्ता गरेर पैसा लगेर उताबाट यहाँ ल्याए हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री भइसकेपछि उहाँसँग मेरो नियमित सम्पर्क छैन । उहाँ यस्तो एउटा घेराभित्र हुनुहुन्छ, जहाँ हामीजस्ताको पहुँच हुँदैन । भेट्न फोन गरियो भने पनि उहाँका पिएले उठाउलान्, उनीहरूले मजस्तालाई किन भेट गराउँलान् ।

यहाँले मुलुकमा सुशासनको स्थिति खस्कँदो छ भन्ने तथ्यांक प्रस्तुत गर्नुभयो ? यसो हुनुमा न्यायालयको दोष कत्तिको छ ?
मुलुकमा सुशासनको स्थिति खराब हुनुमा अदालत पनि पक्कै जिम्मेवार हुन्छ । न्यायालयमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ, न्यायाधीशहरू भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेका छन् भन्ने आम धारणा छ । त्यसोतः न्यायालयमा भ्रष्टाचार भएका कुरा बहालवाला प्रधानन्यायाधीशहरू वा पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले नै भन्दै आएका छन् । कम्तीमा एनसेल प्रकरणको पछिल्लो ऐतिहासिक फैसलाले भने न्यायालयभित्र पनि आशाको त्यान्द्रो देखिएको छ । वर्तमान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको नेतृत्वमा न्यायालयका पछिल्ला फैसला, भ्रष्टाचारका मुद्दामा मुछिएका, विवादास्पद छवि भएका न्यायाधीहरूलाई कारबाहीका लागि न्यायपरिषद्मा तानिनु जस्ता घटनाले आशा जगाएको छ ।

यहाँसँग सिंहदरबार बसाइको लामो अनुभव छ । सरकारको अझ खासगरी प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीबारे यहाँको के टिप्पणी छ ?
अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग मेरो पहिलो भेट उहाँ गृहमन्त्री हुनुभएका बेला भएको हो । मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । सुवासचन्द्र नेम्वाङ सामान्य प्रशासन मन्त्री, म सामान्य प्रशासन सचिव थिएँ । सामान्य प्रशासन सचिवको नाताले मन्त्रिपरिषद्का ‘सवकमिटी’का मिटिङहरूमा गइरहनुपथ्र्यो । मलाई सम्झना छ, नौ महिने शासनकालमा ‘तुरुन्त कुरा बुझ्ने र तुरुन्त काम गर्न सक्ने’ व्यक्तिका रूपमा मैले केपी शर्मा ओलीलाई पाएको हो । कर्मचारीहरूलाई संरक्षण गर्न पनि सक्ने र जोखिम मोलेर निर्णय गर्न पनि सक्ने क्षमता उहाँमा देखिन्थ्यो, यो मेरो पहिलो चिनजान हो । दोस्रो चिनजान महाकाली सन्धिका पालामा हो । माधवकुमार नेपाल तत्कालीन नेकपा एमालेका महासचिव हुनुहुन्थ्यो । तर, महाकाली सन्धि टुंगोमा पु¥याउन, अनुमोदन गराउन उहँले खेलेको योगदान मैले नजिकबाट देखेको हुँ । त्यसबेला उहाँ, झलनाथ खनाल मेरो यही घरमा बसेर कयौँ कुरा भएका छन् । तेस्रो चिनजान, मैले प्रशासन सेवा छाडिसकेपछि पनि उहाँले टेलिफोन गरेर थुप्रै पटक वैदेशिक विषयहरूमा रायसल्लाह माग्नुहुन्थ्यो । तर, अहिले प्रधानमन्त्री भइसकेपछि उहाँसँग मेरो नियमित सम्पर्क छैन । उहाँ यस्तो एउटा घेराभित्र हुनुहुन्छ, जहाँ हामीजस्ताको पहुँच हुँदैन । भेट्न फोन गरियो भने पनि उहाँका पिएले उठाउलान्, उनीहरूले मजस्तालाई किन भेट गराउँलान् । मसँग के प्राप्त हुन्छ र भेट गराउलान् । त्यो केपी शर्मा ओली जसलाई मैले गृहमन्त्रीका रूपमा देखेको थिएँ, जसलाई महाकाली सन्धिका बेला काम गरेको पाएको थिएँ, अहिले प्रधानमन्त्रीका रूपमा उहाँले हिजोकै जसरी कार्यसम्पादन गर्न सकेको मैले पाएको छैन । हिजोको केपी शर्मा ओलीले नसक्नु त एउटा कुरा होला, तर अहिले बहुमत प्राप्त केपी शर्मा ओलीले काम गर्न नसक्नुले मलाई आश्चर्यचकित बनाउने गरेको छ । कि त उहाँ त्यो घेराभित्र फस्नु भयो, अथवा उहाँलाई सिंहदरबारले चलायो । म यसै भन्न सक्दिनँ । नेपालमा मनमोहन अधिकारीजस्ता पनि प्रधानमन्त्री थिए, जसले सत्तामा हुँदा अथवा नहुँदा सौहार्दपूर्ण शालिन व्यवहार देखाउनुभयो । सम्भवतः नेपालको प्रशासन संयन्त्रले उहाँजस्तो अर्को प्रधानमन्त्री पाएन । जुनसुकै बेला जुनसुकै विषयमा पनि गम्भीरतापूर्वक अभिरुचि राख्ने, अरुका सल्लाह सुझाव ग्रहण गर्ने र विवेकपूर्ण निर्णय लिने उहाँमा गुण थियो ।
प्रस्तुति : छविरमण अधिकारी

प्रतिक्रिया दिनुहोस्