काठमाडौं, २८ माघ । प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार नदिए ब्रेक फेल भएको गाडीजस्तै हुने वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले जिकिर गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको पक्षमा बहस गर्दै उनले यस्तो तर्क गरेका हुन् ।
बुधबार सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै अधिवक्ता न्यौपानेले भने, ‘प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार नदिने हो भने ब्रेक फेल भएको गाडी कहाँ पुग्छ ? यसलाई नियन्त्रण गर्ने कसले त ?’ ५ वर्षमा भोट हाल्न पाउने जनताको अधिकारलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साढे ३ वर्षमै दिलाइदिएकाले प्रधानमन्त्रीको निर्णय सही नलागे मत नदिएर दण्डित गर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले समयमा कडाइ गरेपछि १५ मिनेट भन्दा बढी बहस गर्न नपाएका न्यौपानेले प्रदेशलाई नभएको अधिकार स्वतः मन्त्रिपरिषद्लाई रहेको दावी गरे । संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई विघटनमा रोक नलगाइएको उनको तर्क छ । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सर्वोच्चमा बहस जारी छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध १३ वटा रिट परेको छ । यसलाई चाँडो टुंगो लगाउनुपर्ने भन्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाले अधिवक्ताहरुलाई ताकेता गर्दै आएका छन् । हालसम्म रिट निवेदकका तर्फबाट ७० भन्दाबढी अधिवक्ताहरुले बहस गरिसकेका छन् ।
