Logo
दृष्टिकोण

आशा गरौं, न्याय मर्ने छैन


शम्भु श्रेष्ठ


गत मंगलबार यस स्तम्भमा छापिएको ‘अन्तिम इच्छा के छ’ शीर्षकको आलेखक पढेर एक जना पाठकले फोन गरेर भने– जनतालाई धोका भयो, प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा जनताले केपी शर्मा ओलीको मुख हेरेर मात्र भोट दिएका थिएनन्, पूर्वएमाले र माओवादीद्वारा जारी घोषणापत्र पनि राम्रैसँग पढेका थिए ।

ती घोषणापत्रमा राजनीतिक स्थिरता, सुशासनका साथै आर्थिक विकासका कुराहरु पनि उल्लेख गरिएका थिए । जुन कुरा प्राप्त गर्नका लागि सबैभन्दा पहिला राजनीतिक स्थिरता आवश्यक थियो । २००७ सालदेखि ०७७ सालसम्म आउँदा ०१५ सालमा नेपाली कांग्रेसले दुईतिहाइ बहुमत ल्यायो ।

२०७४ सालको आम निर्वाचनमा एमाले र माओवादीलाई जनताले दुईतिहाइ मत दिए । ०१५ सालमा नेपाली कांग्रेसले ल्याएको दुईतिहाइ मत राजा महेन्द्रले खोसिदिए, अर्थात् ०१७ साल पुस १ गते संसद् भंग गरेर शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिए । कांग्रेसलाई पाँच वर्ष सरकार सञ्चालन गर्न जनताले दिएको मत खेर गयो ।

त्यस घटनाले मुलुकको राजनीतिक व्यवस्था नै परिवर्तन भयो र ३० वर्षसम्म पञ्चायती निरंकुश शासन व्यवस्था भोग्न नेपाली जनता बाध्य भए । अहिले मुलुकमा राजतन्त्र छैन । राजाको ठाउँमा जनताकी छोरी राष्ट्रपतिका रुपमा छिन् । ००७ सालदेखि ०१७ साल त्यसपछि ०६१ माघ १९ सम्म पनि राजतन्त्रले पटक–पटक लोकतन्त्रमाथि हमला गर्यो ।

त्यसको परिणाम नेपाली जनताले २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनबाट सदाको लागि राजतन्त्रलाई बिदा गरे, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो ।

यसको मतलब अब नेपालमा कुनै तानाशाहको जन्म नहोस् भन्ने नै हो । त्यसका लागि संविधानसभाबाट ०७२ सालमा जारी भएको संविधानले निरंकुश, तानाशाह शासकको कल्पना गरेको छैन । न त सार्वभौम संसद्को अकाल मृत्युको कल्पना नै ।

तर, त्यही संविधानअन्तर्गत नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई उनका वकिलहरुले ‘श्री ५ महेन्द्र’ ‘श्री ३ जंगबहादुर’ बनाउन खोजिरहेका छन् । संसद् विघटनविरुद्ध परेको रिटमा बहस गर्दै ‘पूर्व राजावादी’ वकिलहरुले संविधानको धारा व्याख्या गर्नुभन्दा पनि ओलीलाई राजा, महाराजा जत्तिकै अधिकार भएको तर्क गर्नुको पछाडि मुलुकलाई फेरि प्रतिगमनतर्फ धकेल्नु हो ।

नेपाली जनताको बलिदानीबाट प्राप्त उपलब्धि ओलीको कदमले गुम्ला कि भन्ने चिन्ता आम नागरिकमा छ । जतिबेला दोस्रो पटक ओली प्रधानमन्त्री बनेका थिए, त्यतिबेला जनताले ओलीबाट विकासको ठूलो आशा राखेका थिए ।

संविधानसभाबाट ०७२ सालमा जारी भएको संविधानले निरंकुश, तानाशाह शासकको कल्पना गरेको छैन । न त सार्वभौम संसद्को अकाल मृत्युको कल्पना नै । तर, त्यही संविधानअन्तर्गत नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई उनका वकिलहरुले ‘श्री ५ महेन्द्र’ ‘श्री ३ जंगबहादुर’ बनाउन खोजिरहेका छन् ।

पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा भारतीय नाकाबन्दीविरुद्ध डटेर लडेका ओलीले त्यतिबेला नेपाली जनताको मृत सपनालाई जगाएका थिए । उनको त्यही जादुगरी चटकका कारण जनता झुक्किएर एमालेलाई ३३ लाख मतदाताले भोट दिएका थिए ।

के थाहा, त्यतिबेला ओलीले ‘चटक’ गरिरहेका छन् भन्ने कुरा सोझा नेपाली जनता ओलीको त्यही चटकमा भुले, परिणाम आज तिनै जनता ओलीकै विरुद्ध सडकमा ओर्लन बाध्य छन् । ओलीको यस कदमले लोकतन्त्रको भविष्य मात्र अन्धकारतर्फ धकेलिएको छैन, यसले इतिहासमै कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई ठूलो धक्का दिएको छ ।

यही कुरा मनन गर्दै मलाई फोन गर्ने पाठकले भने– ‘हामीले त बल्ल देशले एउटा इमान्दार, राष्ट्रवादी नेता पायौं भनेर भोट हालेका थियौं । तर, कस्तो गल्ती गरेछौं, कस्तो झुक्किएछौं, ओली त महाको फटाहा रहेछ । पार्टी एकता गर्दा प्रचण्डसँग गरेको सहमति मात्र पालना गरेको भए यो अवस्था आउने थिएन ।

माओवादीसँग मिलेर चुनाव नलडेको भए एमालेको मतले मात्र उनी प्रधानमन्त्री हुन सक्दैन थिए । जे भयो भयो, अब संसद् पुनःस्थापना भए मात्र मुलुकले निकास पाउला, नभए के हुन्छ कसले के भन्न सक्छ र ? त्यसैले देशले भोगेकोे यो पीडा संसद्को पुनःस्थापनाले मात्र समाधान गर्न सक्छ ।

किनभने, नेपाली जनताले पाँच वर्षका लागि सरकार चलाउन नेकपालाई मत दिएका हुन् । संसद् भंग गर्न होइन । आशा गरौं न्याय मर्ने छैन । न्यायालय जनताको आस्था हो, जो कहिल्यै मर्दैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्