Logo

पार्टी र सरकारबीचको सम्बन्ध कटुतापूर्ण छ- पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, मुख्यमन्त्री, गण्डकी प्रदेश


Published On : 26 February, 2019

संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई संरचनाहरू बेलैमा हस्तान्तरण गरेन । नीति कार्यक्रम बन्यो । बजेट पास भइसक्यो । तर, कार्यान्वयन गर्न न कर्मचारी आउँछन्, न कार्यालय खुल्छन् ।

पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, मुख्यमन्त्री, गण्डकी प्रदेश, स्थायी कमिटी सदस्य, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)

यहाँहरू संघीयताको पहिलो अभ्यासमा हुनुहुन्छ । यसबीच यहाँको नेतृत्वमा रहेको प्रदेश सरकारले एक वर्ष पूरा गरेको छ ? बितेको एक वर्षलाई कसरी सम्झनुहुन्छ ?
तपाईंले भनेजस्तै हामी संघीयताको पहिलो अनुभव गरिरहेका छौँ । केही पनि नभएको अवस्था (ग्राउन्ड जिरो)बाट हामीले यो यात्रा थालेका हौँ । प्रदेश सरकार गठन भएर एक वर्ष पूरा गर्दा धेरै तीता–मीठा अनुभव हासिल गरियो । बाधा–व्यवधानहरू, सहजता–अप्ठेराहरू, उकाली–ओरालीहरू धेरै नै आए । दायाँ–बायाँका अप्ठेरा पनि व्यहोरियो । चाँडै काम गर्न पाए हुन्थ्यो, धेरै काम गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने हुटहुटी हुँदा हुँदै पनि धेरै काम गर्न सकिएन । संघीय सरकारबाट समयमै पर्याप्त बजेट, कार्यालय र कर्मचारी हस्तान्तरण नहुँदा धेरै अप्ठेरो भोग्नुप¥यो । संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई संरचनाहरू बेलैमा हस्तान्तरण गरेन । नीति कार्यक्रम बन्यो । बजेट पास भइसक्यो । तर, कार्यान्वयन गर्न न कर्मचारी आउँछन्, न कार्यालय खुल्छन् । यस्तो अवस्था लामो समय रहँदा धेरै समस्या भोग्नुप¥यो । अर्कोतर्फ, संघीय सरकारले बजेट ल्याउँदा विगतमा संघीय सरकारले चलाउँदै आएका बहुवर्षीय कार्यक्रम एउटै बास्केटमा हालियो । तर, पर्याप्त बजेट छुट्याइएन । उदाहरणका लागि ५६५ वटा सडक आयोजना एउटा बास्केटमा हालेर प्रदेशले गर्ने भनेर नाम पठाउने काम भयो । तर, ४, ५ अर्ब लाग्ने ती सडक आयोजना सम्पन्न गर्न भनेर जम्मा २६ करोड रुपैयाँ पठाइयो । यसो गर्दा संघीय सरकारले गरिरहेको काम एकातिर बन्द भयो भने अर्कोतिर प्रदेशलाई आवश्यक बजेट नदिँदा काम हुन पाएन र जनतामा निराशा छायो ।

यो असहजता अझै कायमै छ वा सुधार भइरहेको छ ?
सुरुमा हामीलाई मोडल कानुन बनाएर पठाउछौँ भनिएको थियो । त्यो समयमा आएन । तर, हामीले विस्तारै आफ्नै प्रयासमा काम गर्दै गयौँ । जसका कारण प्रदेश सरकार सरर अगाडि बढ्न सक्ने आधार अब तयार भएको छ । पहिलो वर्षलाई हामीले नीति कार्यक्रम, बजेट तथा संरचनागत आधार तयार गर्ने वर्षका रूपमा लिएका थियौँ । त्यसअनुसार कानुनी आधार तयार पार्न जुट्यौँ । एक वर्षमा २५ वटा कानुन, ११७ वटा कार्यविधि तयार पा¥र्यौं । अझै कतिपय कानुन र कार्यविधि निर्माणको चरणमा छ । हिजोलाई हेर्दा त हामीले धेरै अगाडि बढिसकेका छौँ । धेरै प्रगति भइसकेको छ ।

बुँदागत रूपमा भन्दा के कस्ता ऐन, कानुन र कार्यविधि यसबीचमा निर्माण भए ?
नीति कार्यक्रम ल्याइसकेपछि र बजेट आउनुअगाडि थुप्रै आर्थिक ऐनहरू ल्याउनुपर्ने रहेछ । त्यसैले कर संकलन तथा बजेट विनियोजनसम्बन्धी आवश्यक आर्थिक ऐन, कर संकलन ऐन, राजश्व उठाउने विधेयक, सामाजिक विकास निर्माणसम्बन्धी ऐन–कानुन ल्याउने काम ग¥यो । त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्, प्रदेश सभा, नगरसभा, गाउँसभा, जिल्ला समन्वय समितिका सेवा–सुविधा, महानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाका पदाधिकारीका सेवा–सुविधासम्बन्धी कानुन बनायौँ । तिनलाई कसरी व्यवस्थित ढंगले परिचालन गर्ने, सञ्चालन गर्ने कानुन बनायौँ । प्रदेश सभाका नियमावली, मन्त्रिपरिषद्को कार्यविभाजन नियमावली, पर्यटन क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, स्वास्थ्यक्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक थुपै्र ऐन–कानुन यसबीचमा निर्माण भएका छन् । कति त बन्ने प्रक्रियामै छन् । यस्तै, पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, वातावरण संरक्षणसम्बन्धी काम गर्न आवश्यक ऐन–कानुन बनायौँ । यसबीचमा मूलभूत रूपमा आधारभूत कानुन बनेका छन् ।

भनेपछि अगाडि बढ्न सक्ने एउटा आधार तयार भइसकेको हो ?
हो । अब हामी ‘टेकअप’ गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छौँ । अर्थात, ‘अन यो मार्क, गेट सेट गो’ भन्ने अवस्था बनेको छ । त्यसैले धेरै समस्या होला जस्तो मलाई लाग्दैन । संघीय सरकारको असहयोगका कारण विगतमा जे जति निराशा देखाप¥यो । अब त्यसलाई आशामा परिणत गर्ने दिन आएको छ ।

‘टेकअप’ गर्न सक्ने अवस्थामा पुगे पनि पूर्णरूपमा समस्या हल भइसकेको त होइन होला नि ?
पूराका पूरा समस्या हल भए भन्न खोजिएको होइन । तर, अब हिजोजस्तो काम नै गर्न नसक्ने अवस्थामा पनि छैनौँ । तथापि, न्युन बजेट, दक्ष जनशक्तिको अभाव जस्ता समस्या देखिन्छन् । यस्तै, प्रदेशको कर्मचारी र प्रहरी–प्रशासन प्रदेश सरकारको मातहत, नियन्त्रण र सञ्चालनमा रहने स्थिति बन्छ कि बन्दैन भन्नेले पनि धेरै कुरा निर्धारण गर्छ । ती निकाय प्रदेश सरकारको मातहत आएनन् भने काम गर्न धेरै कठिन हुन्छ । ल्याउन सकियो भने चैँ धेरै सहजताका साथ कामअगाडि बढाउन सकिन्छ । त्यसैले यस्ता समस्या भोग्नु परेन भने हामी रफ्तारमा अगाडि बढ्न सक्छौँ ।

मुलुकका सात प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीमध्ये तपाईंले धेरैपटक संघीय सरकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको सुनियो । किन ?
सहज वातावरण बनाइदिएको भए हामीले बजेटको ५० प्रतिशत खर्च गरिसकेका हुन्थ्यौँ । कानुनी प्रावधानअनुसार असार १ गतेभित्र बजेट ल्याउने, असार २० भित्र बजेट पास गर्ने, त्यसको १० दिनभित्र बजेट प्रमाणित गर्नेदेखि राजपत्रमा निस्काशनको काम गर्ने । अर्कोतिर साउन महिनाभरी जिल्लास्तरका कार्यालय स्थापना गर्ने, कतिपय आधारभूत कार्यविधि बनाउने, भदौभित्र ठेक्का सम्झौता गर्ने र असोज १ देखि रफ्तारमा विकासको काममा जाने मेरो योजना थियो । तर, संघीय सरकारले कार्यालय हस्तान्तरण गरेन, कर्मचारी पनि पठाइदिएन । दिनैपर्दा पनि अत्यन्त अपुग कार्यालय मात्र हस्तान्तरण भयो । संघीय शासन व्यवस्थामा जनताले आफ्नै घरदैलोमा सरकारको अभास पाउनुपर्ने मान्यताविपरीत ३, ४ वटा जिल्ला हेर्ने गरी एउटा कार्यालय हस्तान्तर गर्ने काम भयो । खर्च बढ्छ भन्ने निहुँमा हिजोको संरचनामा प्रत्येक जिल्लामा रहेका कार्यालयसमेत हटाउने काम भयो । यसकारण मैले संघीय सरकारप्रति पटकपटक असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुपरेको हो ।

संघीय सरकारले खर्च कटौतीका निम्ती कतिपय कार्यालय हटाइएको भन्ने गरेको छ नि ?
खर्च कटौती त्यसको उद्देश्य होइन । उद्देश्य अर्कै छ । खर्च बढी भयो भन्ने चिन्ता हो भने संघीय सरकार मातहत किन ४७, ४८ हजार कर्मचारी थुपार्नुप¥यो ? किन २८ वटा मन्त्रालय खडा गर्नुप¥यो ? त्यसले कति खर्च बढाएको छ भन्नेतिर कसैको ध्यान छैन । यहाँ त जनतालाई सेवा दिन नभई नहुने अत्यावश्यक कार्यालयसमेत हटाएर धमाधम असहज वातावरण बनाइएको छ । र, प्रदेश सरकारलाई कमजोर बनाउने प्रयास भएको छ । त्यति मात्र होइन, संघीय सरकार र प्रधानमन्त्री स्वयम्लाई संघीयता विरोधीजस्तो देखाउन खोजिएको छ । प्रधानमन्त्रीकै नियत खराब हो त म भन्दिनँ, तर जसले यो काम गरेको छ, उसले संघीयताविरोधी शक्तिहरूलाई मलजल गरेको छ ।

तपाईंको कुरा सुन्दा कुन शक्ति संघीय प्रणाली असफल बनाउन लागिपरेको जस्तो देखिन्छ । यहाँहरूकै नेतृत्वमा संविधानसभाबाट संघीयतासहितको संविधान बनेको हो । अहिले जताततै यहाँहरूकै पार्टीको नेतृत्वमा प्रचण्ड बहुमतसहितका सरकार छन् । यस्तोमा संघीयता कार्यान्वयनमा कर्मचारीतन्त्रले बाधा पार्न खोजेको छ भन्ने खोज्नुभएको हो ?
पहिलो कुरा संघीयता कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा व्युरोक्रेसीको होइन । संघीयता कार्यान्वयनको नीति, कार्यक्रम, दृष्टिकोण, अवधारण बनाउने काम सरकारको हो । सरकार पार्टीको नेतृत्वले चलाएको हुन्छ । सरकार कुनै मन्त्रीले चलाउँदैन । अहिले प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री बनेकाहरू पार्टीका नेता हुन् । त्यसैले कर्मचारीले बाधा पा¥यो भन्ने कुरा मुख्य होइन । यदि त्यस्तो हो भने त्यो ब्युरोक्रेसी बदल्नुपर्छ । यो सत्य हो, राजनीतिक व्यवस्था बदलियो, ब्युरोक्रेसी बदलिएन । उसको कार्यशैली अहिले पनि पुरानै छ । सामन्ती व्यवस्थाको ठाउँमा नयाँखाले पँुजीवादी व्यवस्था आइसक्यो । तर, हामीले त्यसअनुसार कर्मचारीको संरचना बदल्ने प्रयत्न नै गरेनौँ । एउटा संरचनाको ठाउँमा हामीले ७६१ वटा संरचना निर्माण ग¥यौँ । ती संरचनामा कुन–कुन तहका कतिकति कर्मचारी जानुपर्छ, तिनले कसरी काम गर्नुपर्छ भनेर आजको दिनसम्म प्रशिक्षण दिइएको छैन । तथापि मुख्यसमस्या नेतृत्वमा देखिन्छ, राजनीतिक नेताहरूमा देखिन्छ । अहिलेको सरकार हिजोको निरन्तरताको लिगेसी होइन, यसको नयाँ जिम्मेवारी छ भन्ने कुरा उनीहरूले बुझ्नुपर्ने हो । हिजोभन्दा आज धेरै ठूलो परिवर्तन भइसकेको छ । हिजो एउटै सरकार थियो भने आज ७६१ वटा सरकार बनेका छन् । हिजो एकात्मक केन्द्रीय शासन प्रणाली थियो भने आज संघीय शासन प्रणाली सुरु भएको छ । संघीय सरकार जस्तै प्रत्येक प्रदेश र स्थानीय सरकार आफैँमा स्वायत्त छन् । उनीहरूका आफ्नै संसद् छन् । आफैँले नीति कानुन बनाउँछन्, बजेट बनाउँछन् । सरकार चलाउँछन् । कतिपय न्यायिक अधिकारसमेत उनीहरूले पाएका छन् भन्ने कुरा नेतृत्वले आत्मसात गर्न जरुरी छ ।

कतै संघीयता नै मन नपरेको हो कि, नचाहेको हो कि भन्ने भ्रमसमेत कतिपयलाई पर्न गएको देखिन्छ । तपाईं नै हेर्नुस्, अहिले जे जति काम भए, यी काम गर्न एक वर्ष लाग्नुपर्ने हो र ? सरकार ढल्ला कि, अल्पमतमा परिएला कि भनेर चिन्ता गर्नुपर्ने नभएपछि दुई, तीन गुणा बढी गतिमा काम गर्न सक्नुपथ्र्यो । त्यो हुन सकेको छैन ।

भनेपछि पार्टी वा सरकारको नेतृत्वमा परिवर्तित अवस्थाको बुझाइमा कमजोरी देखियो ?
हो । परिवर्तित अवस्था धेरै भिन्न छ । त्यसैले हिजोको गतिमा हिँडेर हुँदैन । आज बेग्लै गतिमा हिँड्नुपर्नेछ । भन्न त नयाँ युगमा प्रवेश गरिसकेको भन्ने तर, कर्मचारीलाई त्यसअनुसार प्रशिक्षित नगर्ने, व्यवस्थापन नगर्ने र पुरानै गतिमा हिँड्न खोज्दा समस्या देखिएको छ । यसले कतै न कतै अलमलको अवस्था देखिएको छ । कतै संघीयता नै मन नपरेको हो कि, नचाहेको हो कि भन्ने भ्रमसमेत कतिपयलाई पर्न गएको देखिन्छ । तपाईं नै हेर्नुस्, अहिले जे जति काम भए, यी काम गर्न एक वर्ष लाग्नुपर्ने हो र ? संविधानले भनेअनुसारका अधिकार, कार्यालय, कर्मचारी प्रत्यायोजन गर्न किन ढिला गर्नुपथ्र्यो । ती काम त २०७४ को चैत्र २८ गतेभित्रै गर्न सकिन्थ्यो । तर, अलमल–अलमल गर्दा एक वर्ष त्यसै बित्यो ।

तर, संघीय सरकारले पनि एक वर्षभित्र धेरै कानुनी प्रावधानहरू, संरचनाहरू तयार पारेका छौँ भन्ने दावी गर्दै आएको छ नि ?
संघीय सरकारले जे भने पनि ढिला भएको त हो नि । संघीय सरकारले एक वर्षभित्र मौलिक हकसम्बन्धी १६ वटा कानुन बनाएको छ । यो सकारात्मक हुँदा हुँदै पनि पर्याप्त होइन । यो अवधिमा १६ वटा होइन, ४८ वटा बनाउन सक्नुपथ्र्यो । तर, सकेन । कता कता संघीय सरकार अल्मलिएको देखिन्छ । संघीय सरकारले आफ्नो गति समातेर तीव्रतामा हिँड्न नसक्दा अलमल भएकै छ । सरकार दुईतिहाइको भए पनि गति दुईतिहाइको देखिएन । दुईतिहाइ बहुमतले काम गर्न सहजता दिएको छ । सरकार ढल्ला कि, अल्पमतमा परिएला कि भनेर चिन्ता गर्नुपर्ने नभएपछि दुई, तीन गुणा बढी गतिमा काम गर्न सक्नुपथ्र्यो । त्यो हुन सकेको छैन । अझ यसलाई समातेर विरोधीहरूले आलोचना गर्ने, थप अवरोध पु¥याउने काम पनि गरेका छन् ।

संघीय शासन व्यवस्थामा जनताले आफ्नै घरदैलोमा सरकारको अभास पाउनुपर्ने मान्यताविपरीत ३, ४ वटा जिल्ला हेर्ने गरी एउटा कार्यालय हस्तान्तर गर्ने काम भयो । खर्च बढ्छ भन्ने निहुँमा हिजोको संरचनामा प्रत्येक जिल्लामा रहेका कार्यालयसमेत हटाउने काम भयो । यसकारण मैले संघीय सरकारप्रति पटकपटक असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुपरेको हो ।

संघीय सरकारमा यहाँहरूको पार्टीको नेतृत्व छ । सातमध्ये ६ प्रदेशका सरकार पनि यहाँहरूले नै चलाइरहनुभएको छ । अधिकांश स्थानीय सरकारको नेतृत्व पनि यहाँहरूकै छ । तर पनि, सरकारले अपेक्षाकृत काम गर्न नसक्दा त्यसको दीर्घकालीन असर पार्टीलाई पर्दैन ?
अवश्य पार्टीलाई असर गर्छ, गरेको छ । पार्टी र सरकारबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुन्छ । मुख्यतया पार्टीको नीति निर्देशनमा सरकार चल्नुपर्छ । दैनिक शासन–प्रशासनमा उसले नियन्त्रण गर्न सक्दैन, हुँदैन पनि । त्यो काम सरकारको नेतृत्व स्वयम्ले गर्ने हो । तर, सरकारका हरेक कामले पार्टीलाई प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । सकारात्मक काम भए, पार्टीको पक्षमा जनमत बनिरहन्छ, बढ्दै जान्छ । नकारात्मक काम भए, सरकार असफल भए पार्टीको विपक्षमा जनमत बन्छ । विपक्षीहरू बलिया हुन थाल्छन् । यसैले सरकारको काम कारबाहीको दीर्घकालीन असर पार्टीलाई अवश्य पनि पर्छ । ठीक त्यसैगरी, पार्टीले सही दिशानिर्देश गर्न सक्यो, एकढिक्का भएर सहयोग ग¥यो भने सरकार सफल हुन्छ, सरकारको सामथ्र्य बढाउँछ । पार्टीभित्रबाटै सरकारको विरोध हुन थाल्यो, खेल्न थालियो भने सरकार कमजोर हुन्छ र त्यसको असर सिंगो पार्टीमा देखापर्छ । यसरी दुवैको सम्बन्ध अन्तरसम्बन्धित र अन्योन्याश्रित हुन्छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा २०४८ देखि नै पार्टी र सरकारबीचको सम्बन्ध कटुतापूर्ण देखिन्छ । जुनसुकै पार्टीको नेतृत्वको सरकार भए पनि त्यसयताका सरकार र पार्टीबीच सुमधुर सम्बन्ध बन्न सकेको देखिँदैन । सरकारमा गएपछि पार्टी फुटेका उदाहरण थुप्रै छन् । पार्टीको निर्देशनविपरीत सरकारको नेतृत्वकर्ताले संसद् भंग गरेर निर्वाचन घोषणा गरेका उदाहरण पनि छन् ।

यो त इतिहासको परिघटना भयो । अहिले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सरकारमा छ । त्यसका दुई अध्यक्षमध्ये एकजना अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । न सरकार अपेक्षाकृत चलेको छ, न पार्टी एकता नै टुंगिएको छ । किन यस्तो भयो ?
विगतमा दुई अलगअलग बाटो हिँडिरहेका दुई ठूला पार्टी एकताबद्ध भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बनेको हो । अलगअलगत प्रवृत्ति, अलग धार भए पनि शान्तिप्रक्रिया हुँदै संविधान निर्माणको क्रममा आइपुग्दा कार्यनीति एउटै भयो । रणनीति एउटै भयो । संघर्षको क्षेत्र एउटै भयो । कामको क्षेत्र एउटै भयो । चुनाव लड्ने र बहुमत ल्याएर सरकार सञ्चालन गर्ने विधि एउटै स्वीकार गरिसकेपछि दुईवटा कम्युनिष्ट पार्टी अलग अलग बसिरहनुको औचित्य छैन भनेर एकता भयो । तर, एकताभन्दा अगाडि गर्नुपर्ने धेरै कुरा थाँती नै रहे । हुनतः त्यो परिस्थितिको बाध्यता थियो । निर्वाचन मुखैमा आइसकेको थियो । चाँडै पार्टी एकताको प्रतिबद्धतासहित एउटै गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा जानुपर्ने थियो । त्यसैले दुईअध्यक्षले निर्णय गरेर पार्टी एकता भयो । व्यापक छलफलपछि एकता गर्ने भनेको भए एकता हुने थिएन । त्यसकारण एकताको सो निर्णय ऐतिहासिक र सही थियो । तर, त्यसपछि एकतालाई पूर्णता दिने काममा धेरै कमजोरी भएका छन् । उचित ध्यान दिन सकिएको छैन । पार्टी आफैँ सकसमा छ । पार्टी एकताका काम नसकिँदा संगठनले गति लिन सकेको छैन । धेरैले जिम्मेवारी पाएका छैनन् । त्यसैले नेता–कार्यकर्तामा असन्तुष्टि जन्मिएको छ । अहिलेको समस्या यही कारण उत्पन्न भएको हो । न पार्टीले सरकारलाई बल पु¥याउन सकेको छ, न सरकारले पार्टीको इच्जत प्रतिष्ठा बढाउने काम गर्न सकिरहेको छ । सरकारले विगतभन्दा गति त बढाउँदैछ । तर, यो अपर्याप्त छ ।

यहाँ त जनतालाई सेवा दिन नभई नहुने अत्यावश्यक कार्यालयसमेत हटाएर धमाधम असहज वातावरण बनाइएको छ । र, प्रदेश सरकारलाई कमजोर बनाउने प्रयास भएको छ । त्यति मात्र होइन, संघीय सरकार र प्रधानमन्त्री स्वयम्लाई संघीयता विरोधीजस्तो देखाउन खोजिएको छ ।

यस्तो असहज अवस्था कायम भइरहँदा सरकार र पार्टी दुवैलाई अपूरणीय क्षति हुन्छ भन्ने जान्दाजान्दै के कारणले पार्टी एकताको काम टुंगिन नसकेको होला जस्तो तपाईंलाई लाग्छ ?
कम्युनिष्ट पार्टीभित्र जहिले पनि नेताहरूबीच जुंगाको लडाइँ हुन्छ । कम्युनिष्ट नेताहरूमा ‘इगो’ सबैभन्दा ठूलो समस्या बन्दै आएको छ । कुनै नेता राम्रो काम गरेर स्थापित भयो, ‘स्टेटमेनसिप’ लिने परिस्थिति बन्यो भने अर्कोले खुट्टा तान्ने परिस्थिति बनिहाल्ने गरेको देखिन्छ । त्यसको तुलनामा म राम्रो काम गर्छु र अझ माथि जान्छु भन्नुपर्नेमा कसरी त्यसको कद घटाउने भन्नेतिर लाग्ने कम्युनिष्ट आन्दोलनको पुरानै रोग हो । त्यो पुष्पलालको पालादेखिकै रोग हो । पुष्पलाललाई त्यसैगरी बदनाम गराउँदा गराउँदा कम्युनिष्ट पार्टी छिन्न भिन्न भएको हो । अहिले हाम्रो बलमै दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीबीच एकता भएको छ । अब जो सत्तामा आउँछ, उसले सबैलाई समेटेर लैजाने कुरा सोच्नुपर्छ । मदन भण्डारीको जीवनकालसम्म पार्टीमा टावरिङ पर्सनालिटी थियो । त्यसले सबैलाई समेटेको थियो । तर, उहाँको निधनपछि लामो समय अर्को टावरिङ पर्सनालिटीको अभाव देखियो । उस्ताउस्तै मान्छे, एउटै चिन्तनतहका मान्छेका कारण झैझगडा बढी हुन थाल्यो । पछिल्लो समय केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रियताको सवालमा लिएको अडानका कारण उहाँको व्यक्तित्व ह्वात्तै माथि बढ्यो । त्यसलाई प्रयोग गरेर उहाँले वामगठबन्धन गर्नुभयो र निर्वाचनमा झन्डै दुईतिहाइ आयो । तर, अहिले उहाँविरुद्ध नै मोर्चाबन्दी देखिएको छ । यो मोर्चाबन्दी गलत छ । निर्वाचित भएर आएको कुनै पनि नेतृत्वलाई कम्तीमा पाँच वर्ष उसको आफ्नो भिजनअनुसार हिँड्न दिनुपर्छ । तर, त्यसो भइरहेको छैन । प्रतिस्पर्धाको आधारमा चुनाव लडेर आउने, काम गर्ने दौरान अरुसँग सहमति, समन्वय खोज्नुपर्ने मान्यता नै गलत छ । जसले प्रतिस्पर्धाबाट जित्छ, उसले पार्टीको आधारभूत सिद्धान्तमा रहेर आफैँले आफ्नो विशिष्ट योगदान गर्न पाउनुपर्छ । हामी अहिले यसैको शिकार भइरहेका छौँ ।

कम्युनिष्ट पार्टीभित्र जहिले पनि नेताहरूबीच जुंगाको लडाइँ हुन्छ । कम्युनिष्ट नेताहरूमा ‘इगो’ सबैभन्दा ठूलो समस्या बन्दै आएको छ ।

पार्टी एकताको बाँकी कार्यभार पूरा गर्न कार्यदल बनाइएको थियो । त्यसले काम गर्न सकेन भनेर विघटन गरियो । त्यो पनि विवादास्पद बन्यो । सचिवालयले पटकपटक बैठक गरेर पनि टुंग्याउन सकेको छैन । बाँकी सांगठनिक एकता कसरी टुंग्याउन सकिएला भन्ने कुनै सुत्र छ तपाईंसँग ?
पहिलो कुरा त, अहिले पार्टीको जुन सचिवालय छ, त्यो हिजोको एमालेको वा माओवादीको जस्तो सचिवालय होइन । अहिलेको सचिवालय भनेको हिजोको एमालेको स्थायी कमिटी जस्तो हो । स्थायी कमिटी भनेको हिजोको एमालेको पोलिट्ब्युरो जस्तो हो । त्यसैले वैधानिक रूपले राजनीतिक सांगठनिक निर्णय गर्न पाउने भनेर लेखिसकेपछि सचिवालयलाई त्यो काम गर्न दिइनुपथ्र्यो । तर, सचिवालय गठनकै केहीले विरोध गरेको पनि सुनियो । जुन, अन्तरिम विधानविपरीत थियो । सचिवालयलाई काम गर्न दिएको भए धेरैअघि नै यो विषय टुंगिसकेको हुन्थ्यो । तर, सचिवालयलाई नदिएर कार्यदल बनाउने काम भयो । वैधानिक रूपमा रहेको सचिवालय छलेर बनाइएको कार्यदलमा भागवण्डा सुरु भयो । भागवण्डाले त समाधान दिँदैनथ्यो । त्यही कारण त्यो पनि असफल भयो । सचिवालयको काउन्टरमा कार्यदल ल्याउने निर्णयमा गम्भीर त्रुटी थियो । नेपाल कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई अहिले यो उचाइमा पु¥याउने गरी विगतमा दुईजना नेताले जुन साहसिक कदम उठाए, त्यसलाई ‘डिरेल’ गर्दैगर्दै लगेर कतै कम्युनिष्ट आन्दोलन नै ‘डिफ्युज’ गर्ने योजना त बनिरहेको छैन ? कतै हाम्रो पार्टीभित्रका नेताहरूले त्यस्तो योजनामा मलजल गरिरहेका त छैनन् ? भन्ने आशंका हामीलाई भइरहेको छ । विगतमा पनि कम्युनिष्ट पार्टीलाई गुटैगुट बनाएर छिन्नभिन्न पारिएको थियो । अहिले पनि त्यसैगरी छिन्नभिन्न पार्न खोजिए जसरी गतिविधि भइरहेका देखिन्छन् । कतै नजानिँदो रूपमा हाम्रौ नेताहरू पो प्रयोग भइरहेका छन् कि भन्ने आशंका पनि अब बढ्न थालेको छ । यसैले हाम्रा आदरणीय नेताहरूले ठंडा दिमागले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । के मैले गरिरहेको गतिविधि कम्युनिष्ट आन्दोलनको पक्षमा छ त ? नेपाली जनताको पक्षमा, नेपाल राष्ट्रको पक्षमा छ त ? हामीले सम्पन्न गरेको शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिको पक्षमा छ त ? यसलाई सुदृढ गर्ने, ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को सपना पूरा गराउने पक्षमा छ त ? भनेर सोच्नैपर्ने बेला भइसकेको छ ।

यो सत्य हो, राजनीतिक व्यवस्था बदलियो, ब्युरोक्रेसी बदलिएन । उसको कार्यशैली अहिले पनि पुरानै छ । सामन्ती व्यवस्थाको ठाउँमा नयाँखाले पँुजीवादी व्यवस्था आइसक्यो । तर, हामीले त्यसअनुसार कर्मचारीको संरचना बदल्ने प्रयत्न नै गरेनौँ ।

तपाईंले व्यक्त गरेका आशंका हेर्दा स्थिति जटिल बन्दै गएको हो कि भन्ने देखिन्छ । पार्टीमा त्यस्तै घात गर्ने नेताहरूकै बोलबाला रहला कि उनीहरू पाखा लाग्लान् ?
अवश्य पनि आन्दोलनले क्रान्तिले त्यस्ता नेतालाई पाखा लगाउँछ । विगत हेर्नुभयो भने पनि कुनै समयका धुरन्धर नेताको भूमिका पछि खुम्चिएको छ । उनीहरू आफैँ पाखा लागेका छन् । मोहन वैद्य किरण, मोहन विक्रम, नारायणमान विजुक्छे रोहितको भूमिका अब के हुन्छ कम्युनिष्ट आन्दोलनमा ? विष्णुबहादुर मानन्धर अहिले कहाँ हुनुहुन्छ ? त्यसकारण जो समयको गतिसँग आफ्नो सिद्धान्त रुपान्तरण गर्न सक्दैन, ती पाखा लाग्दै जान्छन् ।
प्रस्तुति ःछविरमण अधिकारी

प्रतिक्रिया दिनुहोस्