काठमाडौं । ‘पार्टी बलियो नभए सरकार बलियो हुन सक्दैन । सरकारमाथि जसरी बाह्य र आन्तरिक आक्रमण भइरहेको हुन्छ, त्यसको प्रतिरोध गर्न पनि सकिँदैन । आर्थिक क्रान्तिको जुन अभिलाषा हो, त्यो पूरा गर्न पनि सकिँदैन ।’
तत्कालीन सोभियत सरकारका सन्दर्भमा सन् १९२० तिर लेनिनले भनेका यी अभिव्यक्ति झन्डै एक सय वर्षपछि नेपाली सन्दर्भमा मेलखान पुग्दैछ । वैधानिक प्रकृयाबाट झन्डै दुईतिहाइ जनमत हासिल गरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । तर, न दुईतिहाइ नेतृत्वको सरकार बलियो छ, न दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टी मिलेर बनेको पार्टी नै सशक्त देखिन्छ । तत्कालीन नेकपा (एमाले) नेकपा (माओवादी केन्द्र)का ८ लाख कार्यकर्ता पछिल्लो साढे ९ महिनादेखि जिम्मेवारीविहीन छन् । नेपाली राजनीतिक इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो सांगठनिक संरचना भए पनि अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच बढ्दो दूरी, झाँगिँदो गुटबन्दी र शक्ति संघर्षको चक्रमा फस्दा नेकपा एकता अनिश्चित बन्दै गएको छ ।
३ महिनाभित्र पार्टीका सबै तहको सांगठनिक एकीकरण सम्पन्न गर्ने उद्घोषसहित गत जेठ ३ गते नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता घोषणा गरिएको थियो । त्यसबेला सचिवालय, स्थायी समिति र केन्द्रीय समिति घोषणा गरिए पनि प्रदेश, जिल्ला तथा पेशागत संगठनहरूको एकता घोषणा भएन । ३ महिनाभित्रै प्रदेश, जिल्ला, पेशागत संगठनहरूबीच एकीकरण गर्ने मात्र नभई जिम्मेवारीसमेत बाँडफाँड गर्ने सहमति त्यसक्रममा भएको थियो । बाँकी रहेका अन्य काम त छाडौँ, आजसम्म स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिमा रहेका नेताहरूको समेत जिम्मेवारी बाँडफाँड हुन सकेको छैन । तल्ला कमिटीको एकता टुंग्याउने अघिल्लो स्थायी समिति बैठकले बनाएको ९ सदस्यीय कार्यदल यसै साता बसेको सचिवालय बैठकले भंग गरेपछि आन्तरिक संघर्ष थप चर्किएको छ ।
झन्डै ९ महिनादेखि टुंगोमा पुग्न नसकेको एकता प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउन महत्वपूर्ण काम गर्ने विश्वास गरिएको कार्यदललाई पूर्वाग्रही ढंगबाट विघटन गरिएको आरोप कार्यदलकै बहुमत पक्षको छ ।
‘प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै सचिवालय बैठकमा कार्यदल भंग गर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको हो,’ सचिवालयका एक सदस्यले दृष्टिसँग भने, ‘स्थायी समितिले बनाएको कार्यदलले काम सम्पन्न गर्न नसकेको भन्दै भंग गर्नुका पछाडि निश्चित राजनीतिक स्वार्थ स्पष्टै देखिन्छ ।’ ती सदस्यका अनुसार कार्यदल बैठकमा अर्का अध्यक्ष प्रचण्डपक्षले ५०–५० प्रतिशतको आधारमा बाँकी सांगठनिक एकता टुंग्याउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको थियो । पार्टी एकताको क्रममा तत्कालीन एमालेलाई ६० र माओवादीलाई ४० प्रतिशतको भागवण्डा गरिएको भए पनि पछिल्लो समय प्रचण्डपक्षले भविष्यमा पार्टी नेतृत्व हत्याउन ५०–५० को माग गर्दै आएको थियो ।
झन बढ्यो आशंका
कार्यदल भंग भएसँगै पार्टी एकताका बाँकी काम अब कसरी पूरा होलान् भन्ने आशंका बढेको छ । प्रदेश कमिटी गठन भइसकेको भए पनि त्यससम्बन्धी विवाद अझै सुल्झिसकेको छैन । एक व्यक्ति, एक जिम्मेवारीको माग राख्दै आएकाहरूले दोहोरो जिम्मेवारी पाएका प्रदेश इञ्चार्ज परिवर्तन गर्नुपर्ने माग अझै उठाउन छाडेका छैनन् । यस्तै, प्रदेश कमिटीमा तत्कालीन माओवादीपक्षको प्रतिनिधित्व बढाउनुपर्ने उनीहरूको दावी कायमै छ । त्यसोतः भंग गरिनुअघि कार्यदलले सहमति जुटाएको भनिएको उपत्यका विशेष कमिटी, मजदुर जिल्ला कमिटी, युवा–विद्यार्थी जिल्ला कमिटी, पेशागत जिल्ला कमिटी र उद्योग–व्यवसायी जिल्ला कमिटी कति सदस्यीय हुने, तिनमा प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता कसरी गर्ने भन्ने टुंगिएको छैन । जिल्ला कमिटीहरू तथा त्यसभन्दा तल्ला कमिटीको एकीकरणको आधार पनि अन्योलमै छ । यस्तो अन्योल कायमै रहेका बेला जिम्मेवारी पाएको कार्यदल भंग भएपछि देशभरका आम कार्यकर्ता विलखबन्दमा परेका छन् ।
ओलीमाथि प्रचण्डको संशय
पछिल्ला गतिविधिका कारण अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डबीच दूरी बढिरहेको आशंका गर्न थालिएको छ । पार्टी एकताको बेला भएका सहमति पालना गर्न ओली तयार नभएको बुझाइमा प्रचण्ड पुगेको चर्चा नेकपावृत्तभित्रै चल्न थालेको छ । स्थायी समितिका एक सदस्य भन्छन्, ‘एकपछि अर्को गरी सहमति उलंघन गर्दै र सरसल्लाह नै नगरी एक्लै हिँड्न थालेपछि ओलीमाथि प्रचण्डको विश्वास डगमगाएको देखिन्छ । यही अवस्था रह्यो भने पार्टी र पार्टी नेतृत्वको सरकार ठूलो संकटमा पर्नसक्छ ।’
ती नेताले भने जस्तै जोखिम नभएको पनि होइन । राजनीतिमा इमान्दारी भए कुनै पनि सहमति वा एजेन्डाको सफल अवतरण सम्भव हुन्छ । तर, बोइमानी भए त्यस्ता सहमति गर्ने व्यक्तिदेखि तिनले नेतृत्व गर्ने पार्टी वा समूह भयानक दुर्घटनामा पर्ने गर्छन् । थुप्रै व्यवधान र चुनौतीका बीच ओली र प्रचण्डले पार्टी एकताको ऐतिहासिक निर्णय गरेका हुन् । पार्टी एकता हुन नदिन थुप्रै चलखेल नभएका पनि होइनन् । त्यसलाई परास्त गर्न भन्दै दुई नेताले कयौँपटक एकान्त वार्ता गरेका छन् र ती वार्तामा लेनदेनका कयौँ बाचा गरेका होलान् । तर, ती बाचा पूरा गर्न अनाकानाी हुन थालेको आशंका अहिले दुई अध्यक्षबीचको बढ्दो दूरी, पार्टी एकीकरणमा भइरहेको ढिलाइ, बढ्दो संकटले संकेत गरिरहेको छ ।
प्रचण्ड बहुमतको दाउमा
‘स्वभाविक रूपले प्रचण्ड ओलीसँगको समझदारी भएअनुरूप नै आगामी महाधिवेशनपछि पार्टीको नेतृत्व सम्हाल्ने तयारीमा छन् । त्यसका लागि उनले अनुकूल वातावरण खोजेका छन् । तर, प्रचण्डलाई अप्ठेरोमा पार्ने गरी ओलीका गतिविधि भइरहेको छ,’ प्रचण्डनिकट एक केन्द्रीय सदस्यको बुझाइ छ, ‘सरकार सञ्चालनमा भएको सहमति पालना नगर्ने मात्र होइन, पार्टीकै नेतृत्वसमेत आफ्नै नियन्त्रणमा रहोस् भन्ने ओलीको चाहना प्रकट हुँदा प्रचण्ड सशंकित भएका हुन् ।’ कार्यदलका बैठकमा प्रचण्डपक्षले तल्ला कमिटीमा ५० प्रतिशत प्रतिनिधित्व माग्नु र ओली पक्षले दिन इन्कार गर्नुले ती केन्द्रीय सदस्यले भनेका कुरालाई बल पु¥याउँछ । महाधिवेशन आफ्नो पक्षमा पार्ने हो भने पार्टीका सबै कमिटीमा पकड बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने ओली र प्रचण्ड दुवैलाई थाहा छ । त्यसैले दुवै आफू बलियो हुने कसरतमा देखिन्छन् । तर, नबुझिएको कुरा ऐतिहासिक रूपमा प्राप्त जनमतले दिएको अभिभार पूरा गर्नेतर्फ भने दुवै गम्भीर बन्न सकेको छैनन् ।
बाह्य शक्तिको लगातार प्रहार
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र उसको नेतृत्वमा रहेको सरकारमाथि जनताको ठूलो भरोस छ । सरकारलाई असफल बनाउन बाह्य शक्ति निरन्तर लागिपरेका छन् । निर्वाचनअघि वामगठबन्धन बन्न नदिन, निर्वाचन परिणामपछि सरकारको नेतृत्व कम्युनिष्टको हातमा आउन नदिन र त्यसपछि दुईपार्टीलाई एक हुन नदिन हरसम्भव प्रयास गरेकाहरू अहिले पनि पार्टीभित्र विग्रह बढाउन कसरत गरिरहेका छन् । संयुक्त राष्ट्र संघसमेतको संलग्नतामा पश्चिमा ९ राष्ट्रका राजदूतको विज्ञप्ति भित्र लुकेको ‘थ्रेट’ नेताहरूले अझै बुझ्न सकेको देखिँदैन । भेनेजुएला प्रकरणमा पार्टीभित्र खेलेर फुट ल्याउन गरिएको प्रयासलाई पनि उनीहरूलाई नजरअन्दाज गरिरहेकोझैँ लाग्छ । पार्टी र सरकारमाथि देखिने÷नदेखिन गरी भइरहेका हस्तक्षेप, बढाइएका दबाब, नेताहरूमाथिका प्रलोभनलाई पनि बेवास्ता गरिँदैछ । यसले कम्युनिष्ट पार्टीलाई ठूलो क्षति पु¥याउने खतरा बढाएको छ ।
‘२ वर्षभित्र महाधिवेशन गर्ने प्रतिबद्धतासहित पार्टी एकता गरेकाहरूले साढे ९ महिनासम्म जराका रूपमा रहने तल्ला कमिटीसम्म पार्टीलाई पु¥याउन नसक्नु विडम्बनापूर्ण छ,’ आसन्न जोखिमतर्फ संकेत गर्दै स्थायी समितिका एक सदस्य भन्छन्, ‘जरा सकिए, केही बाँकी रहँदैन । यसरी पार्टी सिध्याउने र सरकार असफल बनाउने खेल चलिरहँदा शीर्ष नेताहरू आआफ्नै स्वार्थसिद्ध गर्न लागिपरेका छन् । कम्युनिष्ट आन्दोलन नै धरापमा पार्ने षड्यन्त्रको कोही जानीनजानी गोटी बनिरहेका छन्, कोही मुकदर्शन बन्दैछन् ।’
असन्तुष्टले किन बुझाए प्रतिवेदन
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सांगठनिक एकता पूरा गर्ने जिम्मेवारी पाएको कार्यदलका बहुमत सदस्यले पार्टी नेतृत्वलाई छुट्टै प्रतिवेदन बुझाएका छन् । स्थायी समितिले बनाएको सो कार्यदलका ९ सदस्यमध्ये सुरेन्द्र पाण्डे, वर्षमान पुन, बेदुराम भुसाल, योगेश भट्टराई र लेखराज भट्टले आइतबार अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई आफ्नो छुट्टै प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।
यसअघि कार्यदल संयोजक रामबहादुर थापाले विधानमा गरिएका केही सहमति उल्लेख गरी एकताको विषय टुंग्याउन नसकेको विचाररहित प्रतिवेदन बुझाएका थिए । थापासँगै पार्टी महासचिव विष्णु पौडेल र प्रदेश पाँचका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको त्यसमा सहमति थियो । तर, बहुमत पक्षले कार्यदलको कामलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएकाले साझा प्रतिवेदन बनाउन नसकिएको आरोप लगाउँदै छुट्टै प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
‘कार्यदलका सदस्यहरूबाट बैठकहरू लामो समय चलाएर चाँडै काम सकौं भन्ने प्रस्ताव पनि आएका हुन् तर त्यसरी लामो समय दिएर काम सम्पन्न गर्नेतर्फ गम्भीरतापूर्वक ध्यान नै दिइएन। कमरेड शंकर पोख्रेलले माघी महोत्सव मनाउन प्रदेशमा जानुपर्ने भनेपछि २०७५ पुस २४ गते पाँच दिनका लागि स्थगित गरिएको बैठक १४ दिनपछि माघ ७ गते मात्र बोलाइयो,’ असन्तुष्टको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘त्यसदिन कार्यदलका अधिकांश सदस्यहरूबाट समय घर्कीसकेकाले सहमति हुन नसकेको विषयलाई थाँती राखेर अन्य विषयमा छलफल गर्ने तरिका अपनाएर भए पनि काम अगाडि बढाऔँ भन्ने धारणा राखिएको थियो । संयोजक कमरेडले आजलाई यत्ति भयो भोलिदेखि छलफल गरौँला, भोलिको बैठकका लागि सल्लाह गरेर खबर गर्छौं भन्दै त्यसदिनको बैठक स्थगित गर्नुभएको थियो । तर, त्यो भोलिको खबर हुँदैभएन ।’
उनीहरूले संयोजक थापा र महासचिव पौडेलले कार्यदलमा घनिभूत छलफल नगर्ने तर सचिवालय बैठकमा कार्यदलले काम गर्न सकेन भन्ने धारणा व्यक्त गर्नु अन्तरपार्टी जनवादका लागि दुःखद भएको पनि उल्लेख गरेका छन् । ‘कार्यदलका सदस्यहरू सबै कार्य सम्पन्न गर्न हरदम तयार हुँदाहुँदै कार्यदलको बैठक नै नबोलाउने तर सचिवालयमा कार्यदलले काम गर्न सकेन भन्ने धारणा व्यक्त गरी कार्यदललाई अधूरो प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिने निर्णय गराउनतर्फ लाग्नु सदस्यहरूको मूल भावनाविपरित छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अन्तरपार्टी जनवादको अभ्यास गर्ने हाम्रो पार्टीमा यस खालको व्यवहार हुनु ज्यादै नै दुःखद कुरा हो । यसमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ ।’
