चीनको संसदको वैठक राजधानी वेइजिंगमा आइतवार देखि शुरु भएको छ । यसले विश्वको ध्यान तानिरहेकोछ । वर्षमा एकपटक दुई हप्ताको समयको लागि मात्र चीनको संसदको वैठक हुने गर्दछ । यस वैठकमा वजेट पेश हुने गर्दछ । चीनको कानूनहरु निर्माण हुने यसै संसदवाट हो । पाँच वर्षमा एकपटक यसले राष्ट्रपति तथा चीनको सरकार चयन गर्दछ । चीनको राजनैतिक तथा आर्थिक मामिलामा यी संसद वैठकहरुको निर्णायक भूमिका रहने गर्दछ ।
चीनमा दुई खाले संसद छन्—एउटा सल्लाह दिने संसद, अर्को निर्णय गर्ने संसद । सल्लाह दिने संसदलाई चाइनिज पिपल्स पोलिटिकल कन्सल्टेटिभ कन्फरेन्स भनिन्छ । निर्णय गर्ने संसदलाई नेशनल पिपल्स कंग्रेस भनिन्छ । यी दुवै संसदको वैठक चीनमा वर्षमा एक पटक मार्च महिनामा मात्र हुने गर्दछ । सल्लाह मात्र दिने अधिकार भएको संसदमा दुई तिहाइ सदश्य चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरु रहने गर्दछ र चीनमा रहेका अन्य पार्टीहरुका प्रतिनिधिहरु तथा विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिहरु रहने गर्दछ । तर नेशनल पिपल्स कंग्रेस अर्थात चिनियाँ जन कंग्रेसमा भने पाँच वर्षका लागि अप्रत्यक्ष प्रणालीवाट सांसदहरु निर्वाचित हुन्छन् जसमा पनि चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी कै नेता कार्यकर्ताहरुको वाहुल्यता रहने गर्दछ ।
चिनियाँ जन कंग्रेसमा यसपाली विविध विषयहरुमा छलफल हुनेछन् । विगत ३० वर्षमा चीनमा सवभन्दा कम कूल गार्हस्थ उत्पादन वृद्धिदर गत वर्ष सन् २०१८ मा भएको छ । अमेरिका चीन विचको व्यापार युद्धले चीनको अर्थतन्त्रमा गम्भीर समस्या ल्याइरहेको छ । चीनको वढ्दो ऋण र उत्पादन वृद्धिदरमा आएको ह्रासले अर्थतन्त्रमा थप समस्या ल्याइरहेकोछ । चीनको विरुद्ध अमेरिका र अन्य देशहरुको प्रतिस्पर्धा तीब भैरहेकोछ । सन् २००९ मा विश्वका ठुला देशहरु गम्भीर वित्तिय संकटको भूमरीमा परेकोवेला चीनको आर्थिक वृद्धिदर ९ प्रतिशत थियो र त्यस विश्वव्यापी वित्तीय संकटलाई चीनले सहज रुपमा पार गरेको थियो । तर अहिले समय फेरिएकोछ । त्यसैले चीनले के कस्तो अर्थराजनैतिक नीति लिने हो भन्नेमा विश्वको ध्यान आकर्षित भएको छ ।
चीनका राष्ट्रपतिले तीनवटा गम्भीर लडाईंहरु लड्ने विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्ने नारा दिएका छन् । ती हुन्—गरिवी, प्रदूषण र सम्भावित खतराहरुका विरुद्ध लडार्इं । साथै उनले उच्च गुणस्तरको विकासका लागि प्रयास गर्न अपील गरेकाछन् ।
चीनको पिपल्स डेली अनलाइनले ४४ लाख जनता माझ गरेको मत सर्वेक्षणमा संसदमा यी दश विषयहरुलाई प्राथमिकता दिएर छलफल गरी निश्कर्ष निकाल्न पर्ने सुझाव दिएका छन् — भ्रष्टाचार, कानूनी शासन, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा सुधार, स्वास्थ्य, सरकारी सेवा, आय वितरण, गरिवी निवारण, आवास निर्माण, सामाजिक शासन । जनताले भ्रष्टाचारलाई पहिलो नम्वरमा राख्नुको अर्थ हो, चीनमा भ्रष्टाचारवाट जनता आजित हुन थालेका छन् । चीनले देंग स्याओ पिंगको नेतृत्वमा राज्य पूँजीवादी वाटो अपनाएर अर्थनीति वनाउन थालेपछि चीनमा भ्रष्टाचार र आर्थिक असमानताले चर्को रुप लिएको छ र यसमा चिनियाँ जनता चिन्तित हुन थालेका छन् ।
यस संसद वैठकले यी र यस्ता समस्याहरुमा कस्तो नीति लिनेछ भन्ने विषय तथा अन्तराष्ट्रिय व्यापार र कूटनैतिक मामिलामा कस्तो नीति लिनेछ भन्ने विषयमा चासोका साथ हेरिएको छ ।
रवीन्द्र श्रेष्ठ
