जब केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरे त्यसबेलादेखि नै नेपालको राजनीति तरल बन्दै गयो । संविधानमानै नभएको प्रावधानलाई अंगिकार गरेर एउटा असंवैधाानिक, गैरकानूनी र अनैतिक कार्य गरे । जसले राजनीतिक संकट मात्र निम्त्याएन, राज्यमा अन्य अनगिन्ती समस्यासमेत सिर्जना गरेको छ । विकास निर्माण प्रायः ठप्प हुन पुगेका छन् ।
सडकमा नारा, जुलुस, गालीगलौजजस्ता निम्नस्तरका कुराले राजनीति घिनलाग्दो बन्दै गएको छ । कोभिडलाई मुख्य कारण बनाए पनि राजनीति सरगर्मीले गर्दा आर्थिक समस्या चुलिदै गएका छन् । उद्योग व्यवसाय, आयात निर्यात, विप्रेषण, रोजगारी आदि क्षेत्रहरुले राम्रो गति लिन सकिरहेका छैनन् । राजनीति क्षेत्रले राज्यका सबै क्षेत्रलाई गति दिएको हुन्छ । तर, हाम्रो देशमा यही क्षेत्र नै लथालिंग हुन पुगेको छ ।
आफ्नै बहुमत भएको दुईतिहाइको प्रतिनिधिसभालाई विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनमा देशलाई धकेल्नु भनेको कतिसम्मको गैरसंवैधानिक रहेछ भन्ने त सम्मानित सर्वोच्च अदालतले उक्त निर्णयलाई खारेज गरिदिएबाट थाहा भई सकेको छ ।
पछि सर्वोच्च अदालतले त्यतिमात्र गरिदिएन कि ऋषिराम कट्टेलको पार्टीसँग नाम जुधेको कारणबाट नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को नामलाई रद्द गरिदिएर पूर्वबत नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र नै कायम हुनुपर्ने फैसला गरिदियो । यसले एकीकृत भएका एमाले र माओवादी केन्द्रमा ठूलो राजनीति भुइँचालो आयो । यो भुइँचालोको तरंगबाट विभिन्न किसिमका पराकम्पहरु अविरलरूपमा देखिएका छन् ।
अहिले आफ्नै पार्टी एमालेभित्र नेपाल पक्ष र ओली पक्षबीच एकले अर्काेलाई कारबाही गरिरहेका छन् । गालीगलौजले सीमा नाघिसकेको छ । कानूनीरुपले पार्टी फुट्न नसके पनि उनीहरुको क्रियाकलापबाट पार्टी फुटि सकेको छ । अहिले नेपाल समूहले समानान्तर संगठन निर्माण गरिरहेका देखिन्छ । यी सबै कार्य हुनुमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २०७७ पुस ५ गते गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस र मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा नै हो । यसमा शंका गर्नुपर्ने अन्य कुनै कारण देखिएका छैनन् ।
राजनीति तरलतामा कुर्सी खेल अधिक हुन्छ । सबै दल कुर्सीमै लिप्त हुन्छन् । कुर्सीकै लागि नैतिकता गुमाउँछन् । राजनीतिक परिदृश्य त्यस्तै देखिन्छ । तरल अवस्थाको राजनीति जुनसुकै बेला पोखिन सक्छ । जुनसुकै बेला जे पनि हुनसक्छ ।
नेपालमा भएका कुनै पनि पार्टीले राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रबिन्दु बनाई राजनीति सञ्चालन गर्न सकेका छैनन् । राष्ट्रिय लक्ष्यलाई केन्द्रित बनाउन सकेको भए नेपालको यस्तो दयनीय अवस्था निश्चय नै हँुदैनथ्यो । नेपालको राजनीतिलाई तरल बनाउनुमा ओली नै प्रमुख खलपात्र हुन् ।
आफ्नो पार्टीलाई त यसै कमजोर बनाए भने यसको असर अन्य दलहरुमा पनि पर्न गयो । नेपाली कांग्रेसभित्र पनि त्यस्तै किचलो हुँदै गएको छ । एउटा पक्ष शेरबहादुरको पक्षमा उभिएको छ भने अर्को पक्ष रामचन्द्रको छँदै छ । नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा रहे पनि उसले प्रतिपक्षको भूमिका निभाएको छैन भन्ने आम आरोप बढ्दै गएको छ ।
भित्रभित्रै ओली र देउवाको साँठगाँठ र भागबण्डा मिलेको हुँदा देउवाले सत्तापक्षबाट भएका गैरजिम्मेवारी गतिविधिहरुको विरोध गर्न नसकेका कुराहरु छापामा आइरहेका छन् । प्रतिपक्षले सत्तापक्षबाट भएका नराम्रा काम कुरालाई प्रतिपाद गरेर सुधार गर्न बाध्य बनाउनुपर्ने थियो । त्यो हुनसकेको छैन । प्रतिपक्ष पनि आफ्नै स्वार्थको फाइदाका लागि जोडघटाउ गर्दै आएको छ ।
पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले खासै सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सकेन । जे नहुनु थियो, त्यो भयो । पुनः मुसिको भवः जस्तो खेलमात्र भयो । राजनीतिमात्र अन्योल हुनपुग्यो । राज्यका सम्पूर्ण गतिविधि निस्तेज हुनपुगे । एक व्यक्तिको सनकले देशलाई कति कमजोर बनाउन सक्दोरहेछ भन्ने कुरा प्रष्टरुपमा देखिएकै छ ।
यहाँ बुझ्नुपर्ने के छ भने तरल राजनीति भएको अवस्थामा कुर्सीको खेलजस्तो पनि हुन सक्दछ । सबै दलहरु कुर्सीमा नै लिप्त भएका हुन्छन् । कुर्सीकै लागि नैतिकतासम्म गुमाउन तत्पर भएका हुन्छन् । अहिले यही राजनीति परिदृश्य देखिएको छ । सबै दलहरु कुर्सीकै पछि लागेका छन् । यही कारण यति लामो अवधिसम्म पनि राजनीति समीकरण बन्न सकिरहेको छैन ।
जसले जतिसुकै चोखो छु भने पनि सबैको स्वार्थ कुर्सीमा नै अडिन पुगेको छ । कांग्रेस सभापति देउवा त्यसै मौन बसेका होइनन् । प्रतिगमनविरुद्ध खरोरुपमा उत्रिन नसक्नुलाई विशेष किसिमले राजनीति बृत्तमा हेरिएको पाइन्छ । यसै कारणले गर्दा नेपाली कांग्रेस पनि अलमलमा परेको छ ।
ओलीको नेतृत्वमा जाँदा प्रतिगमनलाई समर्थन गरेको हुने, नजाँदा सत्ताको मोह टुट्ने र राजनीति फाइदा पनि नहुने हुँदा नेपाली कांग्रेस किंकर्तब्यबिमुढको अवस्थामा रहेको छ ।
यसैले अलमलको राजनीति अर्थात्, दोधारे मनस्थिति नेपाली कांग्रेसमा देखिएको छ । देउवा ओलीसँग मिलेर जाने मनस्थितिमा रहेको आकलन गरिएको छ भने रामचन्द्र पौडेल प्रतिगमनका सृष्टिकर्तासँग नेपाली कांग्रेसजस्तो पुरानो प्रजातान्त्रिक पार्टी कुनै पनि हालतमा मिल्न जानु हुँदैन भन्ने छ ।
यदि मिल्न जाने हो भने नेपाली कांग्रेस पनि ओलीको मतियार हुनेछ । त्यसैले नेपाली कांग्रेसले आफ्नै खुट्टामा टेक्नु पर्दछ । अरुको वैशाखीमा रमाउनुहुन्न भन्ने देउवाइतरको भनाइ आइरहेको छ ।
यस किसिमको राजनीतिले नेपाली कांग्रेसलाई अधोगतितिर लाने सिवाय अरु केही हुँदैन र जनताको विश्वास पनि गुम्ने डर हुन्छ भन्ने अर्को भनाइ पनि रहेको पाइन्छ । हुन पनि हो, नेपाली कांग्रेसजस्तो लोकतन्त्रमा विश्वास राख्ने पार्टीले प्रतिगमनकारीसँग साँठगाँठ गर्नु उपयुक्त हुँदैन ।
अहिलेको राजनीतिक माहोल हेर्दा ओलीतर्फ नै पल्लाभारी भएको देखिन्छ । कांग्रेस सभापति देउवा ओलीकै पछिपछि लागेका छन् । बाहिर–बाहिर ओलीको राजीनामा मागे पनि भित्रभित्र साँठगाँठ भएकै छ । नभए सबै पार्टी मिलेर ओलीलाई अलग्याएर सरकार बनाउनुपर्ने हो ।
कांग्रेस आफ्नै नेतृत्वमा सरकारमा जान सक्छ पनि भन्छ, फेरि सरकारको नेतृत्व लिनेतर्फ आफ्नो भूमिका पटक्कै देखाएको छैन । कहिले अर्लि इलेक्सनको कुरा ल्याएको हुन्छ भने कहिले भित्रभित्रै मद्यावधि निर्वाचनको प्रचारमा लागेको भन्ने आरोप पनि छ ।
कांगे्रसको महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा देउवालाई त्यसको चिन्ता र सत्ताको मोह पनि नभएको होइन । उनको मुख्य ध्येय भनेको दुवै हातमा लड्डु समाउने नै हो ।
अहिले मुख्य निर्णायक भूमिका भनेको जसपाको देखिन्छ । माओवादी केन्द्र र नेपाली कांगेसले मात्र सरकार बन्न नसक्ने हुँदा जसपाको साथ अनिवार्य नै देखिन्छ । जसपा भने नेपाली कांग्रेसलाई त्यति विश्वास गर्न सक्ने देखिँदैन । विगतमा पनि जसपाले नेपाली कांग्रेसबाट धोका पाएकै हो । अब पनि नहोला भन्न सकिँदैन र उधारोमा काम हुन सक्दैन भनी आएको छ ।
अर्कोतर्फ माओवादी केन्द्रलाई पनि जसपा र नेपाली कांग्रेसले सहमति जनाउँला भन्न सकिँदैन । माओवादीलाई समर्थन गर्नुको सट्टा आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाएर निर्वाचनमा जानु उसका लागि उपयुक्त हुनेछ । यसरी नेपाली कांग्रेस र माओवादी दुवैले सरकार बनाउन सक्ने आधारहरु देखिन सकेका छैनन् । दुवैलाई जसपाले विश्वास गरेको छैन ।
अहिलेको राजनीति परिदृश्यमा जसपा नै अग्रपंक्तिमा छ । कांग्रेसलाई सपोर्ट गर्यो भने कांग्रेसको सरकार बन्न सक्दछ र एमालेलाई सपोर्ट गर्यो भने एमालेको सरकार बन्न सक्दछ । तर, ओली अहिले सत्तामा भएका र जसपाका सबै माग पूरा गरिदिन्छु भन्ने आश्वासनले ओली पक्षलाई साथ दिने पक्षमा जसपा देखिन्छ ।
अर्कोतर्फ मधेशका माग पूरा गर्न गठन भएको कार्यदलले पनि यो कुरा पुष्टि गरेकै देखिन्छ । अहिले उक्त कार्यदलले मधेश आन्दोलनको क्रममा अदालतमा दर्ता भएका मुद्दा र बन्दीको विवरण पठाउने कार्य गरिनै रहेको छ ।
मुख्यरुपमा मधेश आन्दोलनमा लगाइएका झुट्टा मुद्दा खारेज गर्नुपर्ने, बन्दी भएकाहरुको रिहाइ, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र संविधान संशोधनजस्ता मागहरु रहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले कानूनसम्मत मागहरु अहिले नै पूरा गर्ने र कानून तथा प्रक्रिया पु¥याउनुपर्ने माग भने क्रमशः पूरा गर्दै जाने भनेको हुँदा अहिले जसपा ओलीप्रति विश्वस्त हुनपुगेको छ । संविधान संशोधन गर्न दुईतिहाइको आवश्यकता पर्दछ । जुन अहिले यो सम्भव छैन ।
महत्वपूर्ण माग पूरा हुन नसक्ने अवस्था छँदाछँदै पनि सत्तामा जानु भनेको केवल सत्ताको लोभ सिवाय अरु के पो हुनसक्छ र ? जसपाभित्र पनि महन्थ ठाकुर पक्ष ओलीतिर लचिलो छ भने उपेन्द्र यादव पक्ष कुनै पनि हालतमा प्रतिगमनका पक्षधर ओलीलाई समर्थन गर्न नसकिने कुरा सार्वजनिक भएको छ । यस अवस्थामा महन्थ ठाकुरको पक्ष नचोइटिएला भन्न सकिँदैन ।
यसरी अहिले राजनीति तरल अवस्थामा रहेको छ र जुनसुकै बेलामा जे पनि हुनसक्ने देखिन्छ । बिग्रिँदै गएको राजनीतिमा जस्तोसुकै घटना हुनसक्दछन् । जसले दुईतिहाइ बहुमत भएको आफ्नै सरकारलाई विघटन गर्न सक्नेले विपक्षीले राखेका जघन्य अपराधसम्बन्धी शर्तलाई स्वीकार गरी सरकार टिकाउन खोज्नेलाई के ठूलो कुरो मान्ने र ? जे होस् घिनलाग्दो बनाएर राजनीतिलाई यसै राखिरहनुभन्दा देशलाई एउटा उपयुक्त हुने निकास दिन सक्नु नै राजनीतिज्ञहरुको सुझबुझ मान्न सकिने छ ।
अहिले आएर सत्ता समीकरणमा केही परिवर्तनको संकेत देखिएको छ । प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलाई सत्तापक्षकै भित्री रुप भनेर आलोचना भइआएकोमा चैत्र २७ मा शेरबहादुर देउवाले माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीलाई सत्ता समीकरण गर्न आफ्नै निवास बूढानीलकण्ठमा आमन्त्रण गरे ।
प्रारम्भमा नै देउवाले जसरी भए पनि ओलीको सरकार ढाल्ने र वैकल्पिक सरकार गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । त्यसको नेतृत्व सबभन्दा ठूलो पार्टीको हैसियतले नेपाली कांग्रेसले गर्नको लागि माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीलाई समर्थनको लागि अनुरोध गरेका थिए ।
माओवादी केन्द्रले देउवाको प्रस्तावलाई समर्थन गरे पनि जसपाले पार्टीमा छलफल गरेपछि मात्र जवाफ दिने र अहिले जसपालाई केही हतार नभएको कुरा स्पष्ट पारेको थियो । सरकार निर्माण गर्ने कार्यमा जसपा नै निर्णायक भूमिकामा रहेको र उसलाई अहिले हतार नभएको हुँदा अबको राजनीति यसरी नै धकेलिँदै जाने छ ।
सत्ता समीकरण हुन नसकेपछि देश निर्वाचनमा जानुबाहेक अन्य विकल्प देखिँदैन । यद्यपि, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई ओलीप्रति नरम भएको आरोप लागि आएकामा अहिले भने उनको प्रस्तावले नेकपा एमालेलाई केही असहज भने निश्चय नै हुनेछ । तर, अहिलेको राजनीति खेलमा केपी ओली, शेरबहादुर देउवा वा महन्थ ठाकुर कसले प्रधानमन्त्रीको कुर्सी हत्याउने हो हेर्न भने बाँकी नै छ ।
